काठमाडौं । पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यन्वयन सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सुनाउँदै सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले यो जानकारी दिएकी हुन् ।

उक्त प्रतिवेदनमा आयोगले कार्यालय सहयोगीको तलब न्यूनतम ३५ हजार रूपैयाँ बनाउन सुझाएको छ । त्यस्तै तलबको अनुपात विस्तारै १ः५ को रेसियोमा लैजान पनि आयोगको सुझाव छ । आयोगले सरकारी कर्मचारीको तलब न्यून भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसमा व्यापक वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको हो ।

योवाहेक आयोगले मर्यादाक्रम अनुसारको तलब वितरण, कर्मचारी कटौतीलगायतका विविध विषयमा सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

कर्मचारीको तलब सुविधा कम भएको गुनासोमाझ सरकारले न्यूनतम तलब, भत्ता, पारिश्रामिक तथा सुविधा अध्ययन तथा पुनरावलोकन गरी सिफारिस गर्ने कार्यादेश दिएर पूर्वमुख्यसचिव पौड्यालको संयोजकत्वमा तलब सुविधा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो ।

०७९ भदौ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठित आयोगमा पूर्व सचिव विमल वाग्ले, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट शिवनाथ पाण्डे सदस्य थिए ।

आयोगको सुझाव कार्यान्वयन भए कति पुग्छ सचिव र कार्यालय सहयोगीको तलब ?

पाँच वर्षभित्र सचिवको तलब एक लाख ७५ हजार बनाउन सिफारिस

मर्यादाक्रम र तलबमा छैन तालमेल, समायोजन गरे राज्यलाई ४ सय करोड भार

आयोगको सुझाव : नियमित काम गरेवापत कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता नदिऔं

संघमा दश हजार कर्मचारी कटौती हुने !

सरकारी कार्यालयमा इन्धनको कुपन काट्ने चलन बन्द गर्न सुझाव

खरिदार र नासु पदलाई पाँच वर्षभित्र ‘फेज आउट’ गर्न सुझाव