भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गरेर राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधिसभामा पुगेको विधेयकले एकातिर अख्तियारलाई अलि अनुशासित बनाउने कुरा गरेको छ भने अर्कातिर बढी अधिकार दिन प्रस्ताव गरेको छ । यसले अख्तियारको दायरा के हो भन्ने कुरा पनि बडो विचारणीय प्रश्न छ । अर्थात्, पहिलेभन्दा अख्तियारको भूमिका बढाउनु पनि आफैंमा विचार गर्नुपर्ने विषय हो ।

कसैले कम्पनी स्थापना गर्यो भने पनि अनुसन्धान गर्न पाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हेर्न पाउने, मेडिकल कलेजहरूमा भएका वेथितिलाई पनि हेर्न पाउने भनेर आएको छ । यो गलत छ । यसले नकारात्मकता पैदासँगै संस्थाहरूलाई काम गर्न धेरै गाह्रो पार्नेछ । भ्रष्टाचार एउटा संस्थाले खुब अधिकार पाएर मात्रै निवारण हुँदैन । भ्रष्टाचार त यस्तो किसिमको अवस्था हो जहाँ धेरैभन्दा धेरै संस्थाहरू संलग्न हुन्छन् । हाम्रो उद्देश्य यो सबैलाई नियन्त्रणमा ल्याउने हो ।

त्यो गर्नका लागि पहिला त नियमनकारी निकायहरूलाई बलियो बनाउनुपर्यो । जस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुुसन्धान, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय आदि । वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक छ । अर्कोतर्फ सहकारी ऐन छ । यसलाई राम्ररी प्रयोग गर्ने हो भने भ्रष्टाचार निवारण नहुनेमा शंकै छैन ।

त्यसकारण हामीले सबै क्षेत्रमाथि अनुसन्धान गर्न पाउने अधिकार अख्तियारलाई दिनु हुँदैन । किनभने, अख्तियार पनि त यही समाजको संस्था हो । त्यो नै बिग्रेला कि ? यसरी चाहिनेभन्दा धेरै अधिकार दिँदा नियमनकारी निकायलाई नै काम गर्न नदिने अवस्था आउला कि ? निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाएर बढी आतंक फैलाउला कि ? सोचनीय छ ।

त्यसकारण अख्तियारलाई अधिकार दिँदा बडो विचार गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मा सबै अख्तियारलाई दिएपछि ठीक हुन्छ भन्ने सोच राख्न हुँदैन ।

अहिले अख्तियारले जनताको इच्छा आकांक्षाबमोजिम काम गर्न सकेन भन्ने कुरा उठेको छ । यो कुरा ठीक हो । किन ठीक हो भन्ने विषय पुष्टि गर्ने केही ‘इन्डिकेटर’हरूबारे बताउन चाहन्छु । पहिलो कुरा त, जनतामा अख्तियारले ठूला माछा (जो सत्तामा छन्) उनीहरूलाई कारबाही भएन भन्ने परेको छ । जनताले यस्तो भन्नु स्वाभाविक हो ।

उदाहरणका लागि भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई लिऔं । प्रमाण नभएर समातिएनन् भन्ने हो भने यत्तिको चर्चा चलिरहेको छ । यो मुद्दालाई त अख्तियारले पहिला नै तामेलीमा राखेको भन्ने कुरा आयो । किन तामेलीमा राखियो भन्ने कुराको स्पष्टीकरण दिनुपर्ने हो । उजुरी तामेली जाने दुई तीन वटा कुरा छन् । पहिलो, कि त त्यो विषय अनुसन्धान गर्न लायक नहुनुे हुनुपर्यो । त्यस्तो त होइन । अख्तियारले आफ्नै काम कारबाहीका कारण जनतालाई विश्वासमा लिन सकेको छैन । अधिकार नभएर अख्तियारले काम नै गर्न नसकेको होइन । जति छ, त्यति अधिकारले पनि काम गर्न सक्ने अवस्था छ ।

अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई पनि हेर्ने विषयले लगानीको र विकासका पाटाहरूमा पनि समस्या ल्याउने सम्भावना छ । किनभने, कानूनबमोजिम दर्ता भएका निजी कम्पनीलाई पनि यसले हेर्ने भनिएको छ । अहिलेको विद्यमान ऐनमा पनि एउटा दफा छ । त्यो दफामा राजपत्रमा सार्वजनिक संस्था भनेर सूचना निकालेर सरकारले जुनसुकै क्षेत्रलाई पनि हेर्न सकिन्छ । त्यो सार्वजनिक संस्थालाई हेर्ने अधिकार अख्तियारलाई नै छ ।

यस्तो नियम ल्याउने हो भने २०/२५ जना मिलेर सिमेन्ट उद्योग खोल्दा त्यहाँ पनि अख्तियार लाग्ने भयो । यसै त हाम्रो मुलुक लगानीमुखी छैन । यसको अवस्था विश्वस्तरमा हेर्ने हो भने हामी धेरै तल छौं । एकातिर लगानी प्रोत्साहनका लागि लगानी बोर्ड बनाएका छौं, अर्कोतिर यस्तो कानून ल्याउने कुरा गर्छौं । यो विधेयकमाथि व्यापक छलफल हुनु आवश्यक छ ।

श्रीलंकामा एक वर्षपछि आउने ऐनलाई अहिले नै बजेटमा निकालेर जनताको राय सल्लाह लिन सुरु गरिन्थ्यो । हामीकहाँ जनतासँगको सहभागितामा ऐन, नीतिमाथि छलफल गराइने अभ्यास नै भएन । कहिलेकाहीँ संसदीय समितिमा बोलाएर छलफल गर्ने चलन छ । त्यो पनि पर्याप्त छैन । यति ठूलो महत्त्व बोकेको यो विधेयकलाई पनि हामीले व्यापक छलफल गर्नुपर्ने हो ।

कुनै पनि देशमा राजनीतिले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्छ । विचार विलकुलै अलग भएका नेताहरू एक ठाउँमा किन आउँछन ? मलाई त अचम्म लाग्छ । यस्तै कारणले देशमा ऐन नीति भद्रगोल बनाउँछ । अख्तियारलाई बलियो बनाउन सबैभन्दा मुख्य कुरा नियुक्ति कसरी हुन्छ भन्ने पनि हो । कुनै पनि संस्थामा नेतृत्व को हो, के हो भन्ने कुराले धेरै अर्थ लाग्छ । अख्तियारमा जुन किसिमले नियुक्ति हुन्छ, त्यो प्रक्रियामा नियुक्त हुने व्यक्तिको विगत खोतल्ने काम हुँदैन । त्यो व्यक्तिको पृष्ठभूमि कस्तो छ, शाखा अधिकृत हुँदा कस्तो थियो, उपसचिव हुँदा कसरी पास गरेर आयो, भन्ने कुराको सूची बनाउन सकिन्छ । यहाँ नियुक्ति प्रक्रियामा यस्ता किसिमका ‘स्क्रिनिङ’को के व्यवस्था छ ?

नियुक्ति प्रक्रिया हेर्नका लागि संसदीय सुनुवाइ त छ तर त्यसको अवस्था पनि विगतमा देखियो । विशेष किसिमको अध्यादेश ल्याएर संसदीय सुनुवाइ हुँदै नभई नियुक्ति भयो ।

त्यसकारणले हाम्रोमा नियुक्त गर्दा कसैलाई छनोट गर्ने प्रणाली नै कमजोर छ । राजनीतिक रूपले कर्मकाण्डी हिसाबमा नियुक्तिका प्रक्रिया अपनाउँदा पनि अख्तियारको साख गिर्दै गएको छ ।

कतिपय मान्छेहरूले नेतृत्वमा रहँदा काम गर्दा दबाब भयो या भएन भन्ने कुरा पनि गर्छन् । मेरो व्यक्तिगत अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा हामीले मानुनन्जेल दबाब हो । नमान्ने हो भने दबाब होइन । मेरो पालामा पनि दबाब नभएको होइन । स्वाभाविक रूण्पमा आउँथ्यो ।

कुनै बेलामा दबाब यतिसम्म पुग्यो कि अर्कै आयोग गठन भयो । राजाको शासन थियो, मेरै फाइल माग्न थालियो । हरेक दिनजसो अख्तियारको गेटमा एकथरी मान्छे आएर ‘भ्रष्टाचारी अख्तियार प्रमुख राजीनामा दे’ भनेर नारा लगाउँथे । मलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपले राजीनामा दिन पनि सुझाइयो । तर मैले कसैलाई टेरिनँ । नटेरेपछि के भयो त ? राजतन्त्र नै जाने अवस्था आयो, मलाई केही भएन ।

त्यसैले दबाब लिने या नलिने भन्ने कुरा व्यक्तिमा भर पर्छ । अख्तियारलाई त्यति धेरै कानूनी बन्देज छजस्तो पनि लाग्दैन । नीतिगत भ्रष्टाचारमा हात हाल्न नपाइने विषय भने एउटा बन्देज हो ।

कस्तो निर्णयलाई नीतिगत मान्ने भन्ने कुराको व्याख्या भएको छैन । अहिलेको संशोधित विधेयकमा पनि तीनै तहका सरकारले गरेका नीतिगत निर्णयलाई अख्तियारले हेर्न नपाउने भनेर भनिएको छ ।

अहिलेको विधेयकले कस्ता कुरा नीतिगत निर्णय हुन् भनेर प्रष्टसँग लेख्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, सबैको हकमा लागू हुने भनेर गरिएका निर्णयहरू नीतिगत हुन् । तर कुनै व्यक्ति, संस्थालाई लक्षित भएको, निश्चित कुरा खरिद गर्न, अनावश्यक सुविधका बाँड्न गरिएको निर्णय नीतिगत हुँदैन । यस्ता कुराहरूलाई नीतिगत मानिने छैन भनेर त्यहाँ उदाहरणसहित पेश गर्नुपर्छ ।

मैले बुझेको नीतिगत निर्णय भनेको समाजमा सबैलाई लागू हुने किसिमको हुनुपर्छ । सीमित व्यक्ति या वर्गलाई लाभ हुनेगरी भ्रष्टाचार गर्ने मनासायले गरिएको निर्णय नीतिगत होइन । अहिले उपचार खर्चका नाममा मन्त्रिपरिषद्ले टन्नै पैसा बाँड्छ । यसलाई भ्रष्टाचार भनेर अख्तियारले छानबिन गर्न सक्छ ।

लाउडा प्रकरणमा पनि मन्त्रिपरिषद्ले विदेशी मुद्राका लागि निर्णय गरेको थियो । त्यसमा हामीले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मन्त्रिपरिषद्को क्षेत्राधिकारमा नपर्ने निर्णय किन गर्यो भनेर स्पष्टीकरण सोधेका थियौं । प्रधानमन्त्री स्वयंले भ्रष्टाचार गर्नुभएन तर त्यो निर्णयको आधारमा अरूले भ्रष्टाचार गरे भनेर अरूलाई हामीले मुद्दा लग्यौं प्रधानमन्त्रीलाई लगेनौं । खाली स्पष्टीकरण सोध्यौं र भन्यौं – ‘प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईं अब सतर्क हुनुस् है !’

(नेपालवाचको नियमित टेलिभिजन प्रस्तुती पोलिसी डायलगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले राख्नुभएको विचारको सम्पादीत अंश।)