विश्व यतिबेला ध्रुवीकृत छ । हामी आफैं यस्तो भौगोलिक अवस्थितिमा छौं, जहाँ हाम्रा छिमेकी राष्ट्र विश्व शक्तिका रूपमा उदाइरहेका छन् ।
शीत युद्ध अन्त्यसँगै हामी ‘युनिपोलार पिरियड’ (एक ध्रुवीय विश्व)मा बस्यौं । सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामा भएको आतंककारी हमला, सन् २००८/२००९ मा भएको आर्थिक संकटले बद्लाव आयो र नयाँ शक्ति राष्ट्रहरूलाई पनि अगाडि ल्याइदियो ।

२–३ वर्षअघि हामीले कोभिड महामारी भोग्यौ । मेरो विचारमा यसले पनि भूराजनीतिमा थप बदलाव ल्यायो । वर्तमान अवस्थामा विश्व यसरी ध्रुवीकृत भइरहेको देख्दा हामी विश्व युद्ध, शीत युद्धबाट बाहिर निस्किसकेका भए पनि सैन्य एक ध्रुवीयतामा छौंजस्तो लाग्छ । किनभने, अमेरिका नै यस्तो एउटा शक्ति राष्ट्र हो जसले विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो सैन्य क्षमताको प्रक्षेपण गर्न सक्ने सामथ्र्य राख्छ ।

आर्थिक दृष्टिकोणबाट भने अहिलेको अवस्थालाई ‘बाइपोलार’ (बहुध्रुवीय) भन्दा हुन्छ । किनभने, हाम्रो उत्तरी छिमेकी दोस्रो ठूलो र दक्षिणी छिमेकी पाँचौं ठूलो शक्ति राष्ट्रको रूपमा आइरहेको छ ।

अब यी मुलुकहरूसँगको हाम्रो सम्बन्धतर्फ जाऔं । चीन र भारतको जनसंख्या जोड्यो भने विश्वको कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत हुन आउँछ। भारत त जनसंख्याको हिसाबले ठूलो भइहाल्यो । दुवै मुलुक ‘जी–२०’ र ‘ब्रिक्स’मा आबद्ध छन् ।

चीन संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा काउन्सिलमा पहिलैदेखि छ भने भारत पनि समावेश हुन चाहिरहेको छ । केहीले भारतको चाहनामा साथ पनि दिइरहेका छन् । हाम्रो सन्दर्भमा यो अवस्थालाई जोडेर हेर्दा भूराजनीति हाम्रो घरदैलोमै आइपुगेको छ । यो बडो जटिल, संवेदनशील र नाजुक अवस्था हो । यो अवस्थालाई नीतिले कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा थप सजग र सचेत हुनुपर्छ । यति मात्रै होइन, हामीले आफ्नो विवेक पनि राम्रोसँग प्रयोग गर्नुपर्छ । वर्तमान परिस्थितिमा हाम्रा संस्थाहरूको अवस्था हेर्दा यो चुनौतीसँग जुधेर अवसरबाट फाइदा लिन धेरै काम गर्न बाँकी देखिन्छ ।

यसका निम्ति गर्नुपर्ने पहिलो काम हो, क्षमता विकास । सर्वप्रथम हाम्रा संस्थाहरू बलियो बनाइनुपर्छ । कूटनीतिमा काम गर्नेहरूलाई कडा प्रतिस्पर्धाबाट ल्याइनुपर्छ । हामीलाई समावेशिता पनि चाहिन्छ र हाम्रो विवधता परराष्ट्र सेवामा पनि झल्किनुपर्छ । तर समावेशिताको नाममा क्षमता र प्रतिस्पर्धासँग सम्झौता गर्न हुँदैन ।

छिमेकीहरू शक्तिराष्ट्रको दौडमा लागेसँगै हाम्रो दैलोमा पनि पर्याप्त अवसर र चुनौती आइसकेका छन् । ती अवसर र चुनौती पहिचान गरेर त्यसबारे चिरफार गर्न सक्ने संस्था अहिलेको आवश्यकता हो ।

हाम्रोमा सन् १९९६ मा आर्थिक कूटनीति भनेर उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भयो । सन् सन् २००२ मा नीति अध्ययन समूह पनि गठन भयो । त्यसको चार वर्षपछि २००६ मा ‘हाइ लेभल फरन पोलिसि टास्कफोर्स’ पनि खडा गरियो । परराष्ट्र सेवाअन्तर्गतको आइएफएले फेरि एउटा अध्ययन समूह बनायो । सन् २०१०/११ मा ‘बदलिँदो अवस्थामा नेपालको परराष्ट्रनीति’ माथि अर्को अध्ययन भयो । योक्रमले सन् सन् २०१७ सम्म निरन्तरता पायो र ‘हाइ लेभल टास्क फोर्स अन रिओरिएन्टिङ नेपाल्स् फरेन पालिसी इन रेपिड्ल्स चेन्जिङ वल्र्ड जियोपोलिटिक्स’ गठन भयो । यी कार्यदलले तयार पारेका प्रतिवेदनहरू परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुझाइएका छन् । अझ विद्यार्थीहरूले कति मिहिनेत गरेर थेसिस तयार पारेका हुन्छन् ।

समयले हामीलाई पर्खदैंन । अहिलेको विश्व त अझ यति तीव्र रूपमा बदलिएको छ कि यसले त झन् पर्खंदै पर्खंदैन । विभिन्न किसिमका यस्ता प्रतिवेदन र थेसिस हामीले समयमै अध्ययन गर्नुपथ्र्यो । थेसिसमा के छ भनेर बुझ्न कीर्तिपुर जानु त टाढाको कुरा, मन्त्रालयकै दराजमा भएका प्रतिवेदनसम्म पल्टाउने जमर्को भएको छैन ।

हाम्रो परराष्ट्रनीतिको गभर्नमेन्ट ट्रयाक मात्रै छ । सेकेण्ड, थर्ड ट्रयाक र ब्याक च्यानल खोई ? यी कुरा तयार पार्न क्षमता अभिवृद्धि गर्नैपर्छ । भएका संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनुसँगै त्यसलाई साधन स्रोतले पनि सम्पन्न पार्दै लैजानुपर्छ ।

अहिले नेपाल निकै सक्रिय हुनुपर्ने बेला छ । आफ्ना संस्थाहरूलाई साधन–स्रोत सम्पन्न पारेर ‘डिप्लोमेटिक मिसन’बाट ‘पफमेन्स’ खोज्नु पर्छ । हामीले आफ्नो कूटनीतिक मिसनमा कर्मचारीलाई जागिर खुवाउनकै लागि मात्रै राजदूत नियुक्त गर्नु हुँदैन ।

मेरो अनुभवमा हाम्रोमा अन्तर मन्त्रालयबीचको समन्वयय निकै कम छ । परराष्ट्रनीति सञ्चालनका लागि सरकारी तहबाटै ‘एप्रोच’ हुनुपर्छ । परराष्ट्र मन्त्रालय यसको ‘फोकल प्वाइन्ट’ हुनुपर्छ । विदेशसँग जोडिएका सबै मामिला परराष्ट्र मन्त्रालयबाटै हुनुपर्छ । त्यो नगरेसम्म समन्वय राम्रो हुँदैन । समन्वय राम्रो नहुँदा हामी एउटै आवाजले बोल्दैनौं । परराष्ट्रनीतिको सवालमा समग्र मुलुकको एकै स्वर हुनु आवश्यक छ ।

अतिक्रमित भूमि समेटेर हामीले नक्सा बनायौं । सन् २०२० मा त्यसलाई हाम्रो संसदले सर्वसम्मतले पास ग¥यो । त्यतिबेला हामीले जारी गरेको नयाँ नक्सालाई लिएर भारतले ‘आर्टिफिसियल इन्र्लाजमेन्ट’ भन्यो । अहिले उत्तरी छिमेकीको प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयले पनि आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्दा हाम्रो नक्साको कुरै छैन । चीनले पनि हाम्रो नक्सालाई चिनेन । यसको मतलब हाम्रा दुवै छिमेकीले हामीलाई गम्भीर रूपमा लिएनन् । नक्साबारे जानकारी गराउने प्रयास त हामीले पक्कै ग–यौं । मिडियामा हेर्दा संयुक्त राष्ट्र संघमा पनि हामीले पठाउने भनेकै थियो । भारतलाई पनि पठाउने भनेकै थियो ।

नक्सा पठाएकै कारण भारतले ‘आर्टिफिसियल इन्लार्जमेन्ट’ भनेर टिप्प्णी गरेको हुन सक्छ । त्यसभन्दा अघि मे १५, २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री चीन जाँदा चीन र भारतले मिलेर उहाँहरूले लिपुलेकको बारेमा लेख्नुभयो । हामीलाई त्यसबारे थाहा भएन । सल्लाह, सूचनाबिना जानकारी नदिईकन यस्तो गरेको थाहा पाएपछि हामीले प्रश्न गर्यौं । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो । दुवै देशलाई हामीले ‘सहमतिबिना किन यस्तो गरियो, यसलाई सच्याउनुहोस्’ भनेर लेखेर पठायौं ।

त्यो घट्नापछि सरसल्लाहमा जून महिनामा पत्र पठाएका थियौं । त्यसलाई ‘प्रो–टेस्ट नोट’भन्दा पनि हुन्छ । त्यतिबेला भारत र चीन दुवैले उक्त पत्रको बेवास्ता गरे । आज १० वर्ष बितिसक्दा पनि हाम्रा दुई छिमेकीले त्यो पत्रको जवाफ दिने आवश्यकता ठानेका छैनन् । हामीले लेखेर पठाएको कुरालाई उत्ताराधिकारी सरकारले ‘टेक अफ’ गर्नुपथ्र्यो । तर गरेन ।

जहाँसुकै बसे पनि हाम्रो राष्ट्र हित एउटै हुन्छ । राष्ट्र हितको मामला कुनै हालतमा सम्झौता हुनु हुँदैन । राष्ट्र हितका कुरामा त्यो नगरेर माहोल बिगार्न चाहिनँ भन्न पाइन्छ ?

हाम्रो काम गराइको शैली हेर्दा कहिलेकाहीँ तीन/चार वटा कुरा छन् कि छैनन्जस्तो लाग्छ । जस्तै, नैतिकता, नीति, नियत र निष्ठा । कामप्रतिको लगाव र कर्तव्यनिष्ठा पनि त्यसमै आउँछ ।

अहिले विदेशबाट आउने अनुदान र लगानी घट्दो छ । आर्थिक कूटनीतिको लागि पनि विगतमा धेरै प्रयास भएका छन् । सन् १९९६ मा पहिलो पटक राष्ट्रियसभाका उद्धवदेव भट्टको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन भएको थियो । त्यसले व्यापार, लगानी, जलस्रोत, विप्रेषणलगायत विषयहरूको पहिचान गरेको थियो । यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले काम गर्ने अन्य संस्थागक व्यवस्था हामीले गर्ने र त्यसको प्रवर्द्धन गर्ने विषय उठेको थियो ।

सन् २००२ मा आइएफएले पनि ‘इन्स्टिच्युट अफ फरेन पोलिसी स्टडी गु्रप’ बनायो । व्यवस्थापिका संसदले पनि ‘पार्लियामेन्ट्री कमिटी अन इन्टरनेस्नल रिलेसन’ भनेर आर्थिक कूटनीतिसम्बन्धी प्रतिवेदन दिएको छ । ती नीतिहरू स्पष्ट भएनन् कि हामीले फलोअप गरेनौं ? या क्षमता पुगेन ? यसरी दिइएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनु निष्ठाको प्रश्न हो ।

मन्त्रालयमा एउटा मन्त्रीले चाहने हो भने धेरै कुरा सुधार हुन सक्छ । किनभने, कर्मचारी त भएका नीति–नियम पालना गराउनै बसेका हुन् । अहिलेसम्म पनि मन्त्रीले गरिसकेको निर्णय कार्यान्वयनमा जानुपर्छ भन्ने बुझाइ बस्न सकेको छैन । हामीले पहिला आफ्नो घर ठीक राख्नैपर्छ । त्यसपछि मात्रै बाँकी कुराको विकास हुँदै जान्छ ।

(डा. भट्टराईले नेपालवाचको नियमित टेलिभिजन प्रस्तुति पोलिसी डायलगमा राख्नुभएको विचारको सम्पादित अंश । बदलिँदाे भूराजनीतिमा नेपालको परराष्ट्र नीति कस्तो हुुनुपर्छ ? विषयक  छलफलको पूरा भिडियो तलको लिंकमा हेर्न सक्नुहुनेछ ।)