काठमाडौं । स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्व स्रोत विस्तार, नीति निर्माण, र कार्यान्वयनका विषयमा धनगढीमा आयोजित छलफलमा सरोकारवालाहरूले नीति समन्वयको अभाव, कार्यान्वयनको कमजोरी र स्रोत स्वामित्वको विवादलाई प्रमुख समस्या भनेर औंल्याएका छन्।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीको सञ्चालनमा सम्पन्न छलफलमा सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य नृप बहादुर सुनार, अनुसन्धाता डा। दमन चलाउने र धनगढी उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख कन्दकला रानाले आ–आफ्ना अनुभव र अध्ययन प्रस्तुत गरेका थिए।

आयोग सदस्य सुनारका अनुसार अहिले अधिकांश स्थानीय तहले एकल अधिकार प्रयोग गरी गिटी–बालुवा, फोहोर, सम्पत्ति कर, पानी करलगायत स्रोतबाट आन्तरिक राजस्व संकलन गरिरहेका छन्। उनले प्रदेश सरकारले नीति बनाउने मात्र होइन, आवश्यकता अनुसार विज्ञता र सहजीकरण पनि उपलब्ध गराउन सक्ने बताए।

“स्रोत पहिचानपछि त्यसको खर्च मितव्ययी कसरी बनाउने, लगानीबाट प्रतिफल कसरी बढाउने भन्ने विषयमा प्रदेशले मार्गदर्शन गर्न सक्छ,” सुनारले भने।

उपप्रमुख रानाले सुरुमा संघ र प्रदेश सरकारको अनुदानमा भर पर्ने सोच भए पनि बजेट कटौती भएपछि स्थानीय स्रोततर्फ ध्यान दिनुपरेको बताइन्। उनले भनिन्, “फोहोर व्यवस्थापनबाट सुरुमा २२ लाख रुपैयाँ आम्दानी भयो, अहिले निजी कम्पनीमार्फत वार्षिक ७२ लाख रुपैयाँ राजस्व उठिरहेको छ।”

धनगढी उपमहानगरले अब दिशायुक्त फोहोरबाट कम्पोस्ट मल उत्पादन र १०२ जनालाई रोजगारी दिने योजना अघि सारेको छ। साथै, प्लास्टिकको विकल्पमा बाँसका सामग्री उत्पादन, बजार व्यवस्थापन, सीपमेला र नगरवर्ष सञ्चालनजस्ता पहलमार्फत राजस्वको दायरा बढाइएको रानाको भनाइ थियो।

अनुसन्धाता डा। दमन चलाउनेका अनुसार सुदूरपश्चिमका अधिकांश पालिकाले स्रोत पहिचान गर्ने प्रयास गरे पनि दोहोरो कर, स्रोत स्वामित्वको विवाद र कार्यान्वयन कमजोरीले प्रभावकारी राजस्व संकलनमा बाधा पुगेको देखिएको छ।

“एकै व्यवसायमा दोहोरो कर लाग्ने, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कर अधिकारबारे स्पष्टता नहुनु, ऐन बन्ने तर स्थानीय तहले अपनत्व नलिने समस्या देखियो,” उनले भने।

समन्वयको खाँचो र आगामी योजना

सुनारले नीति निर्माणमा स्थानीय तहसँग पर्याप्त परामर्श नहुनु नै कार्यान्वयन समस्याको मूल कारण भएको बताए। उदाहरणस्वरूप, गिटी–बालुवाको करसम्बन्धी ऐनमा प्रदेशले ४० प्रतिशत भाग पाउने व्यवस्था भए पनि कुनै पालिकाले रकम नपठाएको उनले उल्लेख गरे।

प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष लगानी तथा विकास सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको जानकारी पनि सुनारले दिए। उनले पञ्चवर्षीय योजना पुनरावलोकन, योजना बैंक निर्माण र सार्वजनिक–निजी साझेदारी नीति आवश्यक भएकोमा जोड दिए।

स्थानीय तहको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि स्पष्ट नीति, बहुपक्षीय समन्वय, र कार्यान्वयन क्षमताको मजबुती अपरिहार्य देखिएको छ। धनगढीजस्ता केही पालिकाले देखाएको अभ्यास अनुकरणीय भए पनि प्रणालीगत सुधार बिना समग्र स्थानीय शासन प्रणाली आत्मनिर्भर बन्न सक्ने अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण रहेको सरोकारवालाहरूको निष्कर्ष छ।