काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनपछिका परिदृष्यहरूले सर्वोच्च अदालतमै ‘सेटिङ’ भएको देखाउँछन् । सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेयताका करिब एक महिनामा सर्वोच्च र त्यसको नेतृत्वले जे–जस्तो गतिविधि प्रदर्शित गर्‍यो, त्यसले सर्वोच्च अदालतको निश्पक्षतामाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । यो सर्वोच्चकै पूर्वप्रधानन्यायाधीशबाटै मुखरित भइसकेको पनि छ । प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा चलेको चौथो पटकको सुनुवाइसम्म पुग्दा राज्यको तेस्रो अंग कसरी कार्यकारी (सरकार) को छायाँमा चलेको प्रतित भएको छ । १. संवैधानिक नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशको विवादित सहभागिता संसद् नभएको बेला आफू अनुकुल संवैधानिक नियुक्ति गर्नेगरी गत ३० मंसिरमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे । परिषद्को अध्यक्षका रुपमा आफूले डाकेको बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित भएका कारण गणपुरक संख्या नपुगेर बैठक स्थगित गर्नुपरेपछि प्रधानमन्त्रीले सोचेबमोजिमको संवैधानिक नियुक्तिमा बाधा पुग्यो । यही बाधा फुकाउन अध्यक्षसहित तीन जना सदस्य भए निर्णय गर्नसक्ने गरी उनले अध्यादेश जारी गर्न मन्त्रिपरिषद्मार्फत् निर्णय गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गरे । सरकारको सिफारिसलगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश जारी गरिदिइन् । तर, अध्यादेशपछि बोलाइएको बैठकमा परिषद्का सदस्यहरू सभामुख सापकोटासँगै विपक्षी दलका नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि अनुपस्थित भए । तर, तटस्थ र स्वतन्त्र भूमिकामा रहनुपर्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जवरा भने प्रधानमन्त्रीको योजनालाई साथ दिन परिषद् बैठकमा उपस्थित भए । एकातिर अध्यादेश अनुसार पनि बैठक बस्नु ४८ घण्टा अगाडि यसको जानकारी परिषद् सदस्यलाई दिनुपर्छ । तर, अध्यादेश जारी भएको २४ घण्टा पनि बित्न नपाउँदै परिषद् बैठक बस्यो । त्यही बैठकले ११ संवैधानिक अंगमा ४५ रिक्त पद पूर्ति गर्‍यो । यसरी नियुक्ति गर्दा प्रधानन्यायाधीश जबराले पनि भाग पाएका थिए । निर्णय गरेको लामो समयसम्म नियुक्ति नै नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ढाँटिरहे । पार्टीकै बैठकमा पनि कुनै नियुक्ति नगरेको भन्दै अध्यादेश फिर्ता लिन उनी राजी भएका थिए । तर, एकाएक प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि थप संकट चुलियो । सरकारले गत ८ वैशाखमै परिषद् र दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । आफ्नै पार्टीभित्रको दवाव थेग्न नसकेपछि अन्ततः अध्यादेश खारेज गर्न सरकार बाध्य भएको थियो । सर्वोच्चका एक पूर्व न्यायाधीश प्रधानन्याायधीश जबरा प्रधानमन्त्री ओलीको ढाँट/छलको साक्षी बस्नुले संशय पैदा गरेको बताउँछन् । २. प्रधानमन्त्रीसँग ‘मञ्च सेयर’ पार्टीभित्रको कलह पेचिलो बन्दै गएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिस गरे । उनको सिफारिस बमोजिम केही घण्टामै राष्ट्रपति भण्डारील उक्त प्रस्ताव सदर गरिदिइन । त्यसविरूद्ध सर्वोच्चमा ६ पुसमा १३ रिट दर्ता भए । ८ पुसमा प्रधानन्यायाधीश जबराले एकल इजलासबाट सबै रिट संवैधानिक इजलासले हेर्ने भन्दै आदेश गरे । हतारहतार आदेश तयार पारेर प्रधानमन्त्री ओली प्रमुख अतिथि र आफू अतिथि भएको एउटै कार्यक्रममा सरिक भए । त्यस दिन महान्याधीशवक्ताको कार्यालय भवन उद्घाटन र सरकारी वकिलहरूको सम्मेलन थियो । यति मात्रै होइन अध्यादेशमार्फत विवादास्पद कार्य गरिरहेको सरकारको गतिविधिमा उपस्थिति जनाए । ३. आफूअनुकुल र मुद्दामा स्वार्थ गाँसिएका न्यायाधीशलाई इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका मुद्दा सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश जवराले १० पुसमा संवैधानिक इजलास गठन गरे । संवैधानिक इजलास गठन प्रधानन्यायाधीशको अधिकार क्षेत्रको विषय हो । तर, प्रधानन्यायाधीश जवराले आफ्नो जबराले तजविजी अधिकार प्रयोग गरेर आफू अनुकुल र स्वार्थ बाँझिने न्यायाधीशलाइ इजलासमा समेटे । प्रधानमन्त्री ओलीसमेतविरुद्ध परेको रिटमा उनै पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा कानुनी सल्लाहकार (महान्यायाधिवक्ता) रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई इजजासमा समेटे । कार्की तिनै व्यक्ति हुन जो ओलीकै कोटामा सर्वोच्चको न्यायाधीश भएका थिए । भलै पछि कार्की स्वयंले आफू इजलासमा नरहने घोषणा गरे । यतिमात्र होइन प्रधानन्यायाधीश जवराले सर्वोच्चको रोष्टरअनुसार वरिष्ठ न्यायाधीशलाई पाखा लगाएर कनिष्टलाई इजलासमा समेटे । उनीभन्दा वरिष्ठ दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई लगायतलाई पाखा लगाउँदै प्रधानन्यायाधीश जवराले आफूपक्षका तेजबहादुर केसीलाई इजलासमा समेटे । सोही इजलासले प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय र सभामुखलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो । आदेशमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि मागिएको थियो । ती जवाफ १९ पुस भित्रमा सर्वाेच्चमा पेस गर्न भनिएको थियो । तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले संसद्को अपुरणिय क्षतिमाथि भने वास्तै गरेनन् । संविधान अनुसार ६ महिनाभित्रमा संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था अनुसार १७ पुसभित्र अनिवार्य अधिवेशन बोलाउनै पथ्र्यो तर जबराले इजलासमै हस्तक्षेप गरेर १९ पुसभित्र लिखित पेस गर्न आदेश दिएका थिए । उनले बहस गर्ने कानुन व्यवसायीलाई प्रष्ट भनेका थिए, ‘अन्तरिम आदेश दिएर संसद् खुला भएर प्रधानमन्त्रीविरूद्ध अविश्वास र राष्ट्रपति विरुद्ध महाअभियोग आए के हुन्छ ?’ ४. स्वार्थ गाँसिएका न्यायाधीश हटाएर पार्टीकै सांसद् भएका न्यायाधीश भित्र्याइयो प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा गत २२ पुसमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा दोस्रो पेसी चढ्यो । उक्त इजलासमा स्वार्थ गाँसिएका न्यायाधीश कार्कीमाथि प्रश्न उठ्यो । आफूमाथि प्रश्न उठेपछि कार्की स्वयंले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरे । तर, स्वार्थ गाँसिएको भनेर कार्कीमाथि प्रश्न उठिरहेकै बेला झन ठूलो स्वार्थ गाँसिएकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई प्रधानन्यायाधीश जवराले इजलासमा समेटे, त्यो पनि रोलक्रम मिचेर । मल्ल पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेको कोटामा समानुपातिक सांसद् भएकी व्यक्ति हुन् । उनी राजनीतिक भागबण्डा हुँदा तत्कालीन एमाले कोटाबाट भावी प्रधानन्यायाधीश हुने गरी सर्वोच्चको न्यायाधिशमा नियुक्त भएकी हुन् । यसअघि हरिकृष्ण कार्कीलाई इजलासमा समेटेदेखि नै कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानन्यायाधीश जवरामाथि शंका गर्न थालेका थिए । २९ पुसमा मल्लको प्रवेशले त झन उनीहरूको शंकालाई बल पुर्‍यायो । यो संवैधानिकमात्र नभइ राजनीतिक विषय पनि हो । यसअघि आफैं आवद्ध दलको अध्यक्षसँग जोडिएको मुद्दाको न्यायीक सुनुवाइमा उनको संलग्नताले प्रश्न उठाएको छ । ५. प्रतिनिधि सभा विघटनको फाइल सुटुक्क प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दा संविधानको कुनै पनि धारा उल्लेख गरेका थिएनन् । तर, राष्ट्रपति कार्यालयले सरकारको सिफारिसको हवाला दिएर प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गरिदियो । राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ८५ र धारा ७६ को १ र ७ अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्‍यो । संविधानले सरकारको सिफारिस चित्त नबुझे एकपटक दोहोर्‍याएर हेर्नेगरी सरकारलाई नै फिर्ता पठाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई सच्याएर वा थप गरेर निर्णय गर्ने अधिकार आलंकारीक राष्ट्रपतिलाई छैन । सरकारको सिफारिसभन्दा फरक निर्णय राष्ट्रपति कार्यालयबाट भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुका कारणबारे उक्त कार्यालयले सर्वोच्चलाई पठाएको लिखित जवाफ नै गायव पारिएको छ ।सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्दा संविधानको कुनै पनि धारा उल्लेख नगरेको, तर सरकारको सिफारिसको नाम दिएर राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिएपछि दुई कार्यालयबीचको मत बाँझियो । यसरी मत बाँझिएपछि सर्वोच्चमा पेस गरिसकेको फाइल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले फिर्ता लग्यो । उसले २८ पुसमा नै फिर्ता ल्याउँछु भनेको लगेको थियो तर उक्त फाइल अझै सर्वोच्चमा फिर्ता भएको छैन । यसप्रति शुक्रबारको इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले प्रश्न उठाए । श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दाको सक्कल फाइल सर्वोच्चबाटै गायव भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । उनले यसो भनेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्चमै रहेको जवाफ दिएका थिए । त्यसपछि पूर्वमहान्यायाधीवक्तासमेत रहेका श्रेष्ठले सर्वोच्चबाटै फाइल गायव पारिएको र तत्कालै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र राष्ट्रपतिको निर्णयको फाइल सिल गरेर राख्नुपर्ने माग गरेका थिए । उनको यस्तो अडानपछि अक्मकिएका प्रधानन्यायाधीश जबराले भनेका थिए, ‘तल (फाँट)बाट यहाँ (इजलास)मा ल्याइएको थियो, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारी आएका थिए, लिएर गए ।’ ६. प्रधानमन्त्रीको गोप्य भोजमा न्यायाधीशको लस्कर गत बुधबार नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा अदालत र निर्वाचन आयोगमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सेटिङ’ मिलाइको भन्ने सुनेको तर विश्वास नभएको बताएका थिए । अदालतमा प्रधानमन्त्री ओलीको सेटिङ सम्बन्धमा प्रचण्डले गरेको संकेतलाई अदालत स्वयंको गतिविधिले प्रष्ट पार्छ भने प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि आफू निकटकालाई ‘सेटिङ मिलाइसकेको छु’ भन्दै आइरहेका थिए । २२ पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा नहेर्ने गरी बाहिरिएका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको गतिविधि शंकास्पद देखिएको छ । आफू इजलासबाट बाहिरिएपछि उनले प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा लड्न सक्ने न्यायाधीशलाई इजलासमा समावेश गराउने जमर्कोमा लागे । यसका लागि उनले आफूसहित दुई न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजना गरेको भोजमा सहभागी गराए । गत २६ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजना गरेको रात्री भोजमा कार्कीसहित सर्वोच्चको वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकमुमार कार्की र न्यायाधीश मिरा खड्का सामेल थिए । उनीहरू राति ८ देखि ९ः१० बजेसम्म भोजमा सहभागी थिए । उनीहरूबाट भनेजस्तो गरी फैसला नआउने देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि अर्को दिन २७ पुसमा अर्का दुई न्यायाधीशसँग भोजको आयोजना गरेका थिए । त्यस दिन २७ पुसमा पूर्व एमालेबाट नियुक्त भएका कार्की र मल्लबीचमात्र छलफल भएको थियो । न्यायाधीश कार्की र मल्लले प्रधानमन्त्री ओलीसँग गोप्य भेट गरेका थिए । त्यसको पर्सिपल्ट प्रधानन्यायाधीश जवराले मल्ललाई इजलासमा सामेल गराए । यससम्बन्धमा रिट निवेदकसमेत रहेकी शशी श्रेष्ठले शुक्रबार इजलासमै उभिएर प्रश्न गरेकी थिएन् । तर, यस प्रश्नको जवाफ दिनुको सट्टा प्रधानन्यायाधीश जबराले उनलाई थर्काउँदै भनेका थिए, ‘तपाईं जानुस् तपाईको कुरा सुन्नु छैन ।’