काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुको कारण मागेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको एकल इजलासले सरकारसँग मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुको कारण मागेको हो । सवोच्चले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयसँग मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुको लिखित कारण मागेको हो । सरकारले गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको थियो भने १० पुसमा ८ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको थियो । त्यतिबेला ६ मन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत परिवर्तन भएको थियो । प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको खण्डमा सरकार स्वतः कामचलाउन हुने र कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार लगायतका महत्वपूर्ण काय गर्न नपाउने भन्दै रिट दायर भएको थियो । अधिवक्ता केशरजंग केसीलगायतले दायर गरेको सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई आगामी २८ पुसमा अन्तरिम आदेशका लागि छलफलका बोलाउने आदेश दिएको हो ।