काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ७ पुसमा आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरूको सूची विस्तार गरे । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाइएको भेलाबाट ओलीले महाधिवेशन आयोजक समिति नाम दिएर ११ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय गठन गरेको घोषणा गरेका थिए । केन्द्रीय समिति विस्तारमा ओलीले प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल समुहमा नजाने र लामो समयदेखि आफूलाई साथ दिँदै आएकाहरूलाई समेटेका थिए । त्यसको तीन दिनपछि १० पुसको साँझ ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार एवं पुनर्गठन गरे । यो विस्तारको सूचीमा संखुवासभाका राजेन्द्र गौतमको नाम थियो । गौतम ओली सरकारका उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेल निकट मानिन्छन् । जसै मन्त्रिपरिषद्मा परेका सदस्यहरूको सपथ खाने समय नजिकिदै गयो, ओलीका कानमा प्रेमबहादुर आले मन्त्री नपाए प्रचण्ड–नेपाल समूहमा लाग्दैछन् भन्ने सूचना पुग्यो । आलेलाई आफ्नै समुहमा समेट्न ओलीले गौतमको नाम काटे । किनभने आलेलेझैं गौतमले ‘बार्गेनिङ’ गरेका थिएनन । अन्ततः काठ ठेकेदारी गर्दा वन मासेको मुद्दा खेपेका आलेलाई ओलीले वन मन्त्रालयको तालाचावी सुम्पिए । यी दुई प्रतिनिधि घटना यस्ता उदाहरण हुन्, जसले ‘लोभीपापी’ नेता–कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापनमा ओली र प्रचण्ड–नेपाल दुवै पक्षले कतिसम्म पापड पेल्नु पर्छ भन्ने तस्विर उर्ताछन् । मन्त्रिपरिषद्मा परेका सदस्यहरूको सपथ खाने समय नजिकिदै गयो, ओलीका कानमा प्रेमबहादुर आले मन्त्री नपाए प्रचण्ड–नेपाल समूहमा लाग्दैछन् भन्ने सूचना पुग्यो । आलेलाई आफ्नै समुहमा समेट्न ओलीले संखुवासभाका राजेन्द्र गौतमको नाम काटे । किनभने आलेलेझैं गौतमले ‘बार्गेनिङ’ गरेका थिएनन । अन्ततः काठ ठेकेदारी गर्दा वन मासेको मुद्दा खेपेका आलेलाई ओलीले वन मन्त्रालयको तालाचावी सुम्पिए । यसै पनि दुनियाँसामू छर्लंग छ – प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको सत्ता महत्वकांक्षाको परिणतिले मुलुक मुलुक दलदले धापतिर भासिँदै छ । सत्ता नछाड्ने ओली र उनलाई सत्ताको कुर्सीबाट हटाएरै छाड्ने प्रचण्ड–नेपाल–झलनाथ खनालहरूको महत्वकांक्षाको टक्करमा हुँदाखाँदाको प्रतिनिधि सभा भंग भएको छ । चरम महत्वकांक्षाको उत्कर्षमा पुगेर ५ पुसमा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि राजनीतिक क्षितिजमा आंशकाका कालो बादल मडारिन थालेको छ । एक – कार्यकर्ता व्यवस्थापनको चक्कर जगजाहेर छ – महत्वकांक्षाको गहिरो खाडलमा परेका ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन त गरे । तर, ओलीको पहिलो अप्ठ्यारो नै नेता–कार्यकर्ताको व्यवस्थापन हो । यसबेला उनलाई साथ दिनेमध्ये ‘लोभीपापी’ हरूको झुण्ड निकै ठूलो छ । प्रचण्डको कित्ताबाट मन्त्री खान र दुई चार दिन झण्डा हल्लाउनकै लागि ओली समुहमा पुगेकाहरूको प्रवृतिलाई मात्र नियाल्ने हो भने ओली अप्ठ्यारो सहजै बुझ्न सकिन्छ । प्रचण्ड छाडेर गएकाहरू ओलीलाई समेत उछिनेर गाली गलौजमा उत्रनुले प्रष्ट हुन्छ, ओलीलाई दुई चार दिन त पिसावको न्यानो होला । तर, उनीबाट पनि ‘झर्ला र खाउँला’ भन्ने चिज सकिएपछि अहिले प्रचण्डलाई जसरी गाली गरिरहेका छन, ओलीलाई पनि त्यसैगरी गाली गर्नेछन् । मुलुकको समृद्धि पहिलो कि आफू र आफू निकटहरूको उत्थान पहिलो ? इतिहासको लामो कालखण्डदेखि नेपाली सत्ता राजनीति यही गोलचक्करमा छ । मंसिर ०७४ को निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाइ निकट स्थानमा विजयी प्राप्त गरेपछि २० को दशकदेखि अस्थिरताको धापमा भासिएको राजनीतिले स्थिरता पाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, ओलीले सत्ता सम्हालेको वर्ष दिन नपुग्दै नेताहरूले मुलुकको समृद्धिभन्दा आफ्नो महत्वकांक्षालाई प्रश्रय दिँदा अस्थिरताकै तरवार झुण्डिएको छ । यसबेला उनलाई साथ दिनेमध्ये ‘लोभीपापी’ हरूको झुण्ड निकै ठूलो छ । प्रचण्डको कित्ताबाट मन्त्री खान र दुई चार दिन झण्डा हल्लाउनकै लागि ओली समुहमा पुगेकाहरूको प्रवृतिलाई मात्र नियाल्ने हो भने ओली अप्ठ्यारो सहजै बुझ्न सकिन्छ । प्रचण्ड छाडेर गएकाहरू ओलीलाई समेत उछिनेर गाली गलौजमा उत्रनुले प्रष्ट हुन्छ, ओलीलाई दुई चार दिन त पिसावको न्यानो होला । तर, उनीबाट ‘पनि झर्ला र खाँउला’ भन्ने चिज सकिएपछि अहिले प्रचण्डलाई जसरी गाली गरिरहेका छन, ओलीलाई पनि त्यसैगरी गाली गर्नेछन् । ‘नेताहरुले देश बनाउने सोंचलाई पहिलो प्राथमिकतामा कहिल्यै राखेनन्, जे गरेर हुन्छ, जसरी हुन्छ, आफू र आफू निकटहरूले मात्र चयन गर्ने सोंच हावी गराए, हाम्रा हरेक नेताहरूको दृष्टिकोण नै देश जता सुकै जाओस्, पहिले आफू बन्नु पर्छ भन्न भयो,’ राजनीतिज्ञ एवं पूर्वमन्त्री राधाकृष्ण मैनाली भन्छन्, ‘हरेक पार्टीभित्र घुक्र्याएर खानेहरूको समुह ठूलो छ । त्याग, सर्मपण गरेर जिम्मेवारी लिने पंती सकिँदैछ । दुई – कानुनी अड्चन ओली समूहभित्रका नेता सुवास नेम्वाङ कानुनका ज्ञाता मानिन्छन् । नेम्वाङ झण्डै एक दशक संविधान सभाको अध्यक्ष भए । ओलीको ‘हाँगामा बसेर रुख काट्ने कालीदास प्रवृति’ मा पनि नेम्वाङ उनीसँगै छन् । तर, संविधानका धारा, उपधाराको व्याख्या गरेर नेम्वाङले ओली कदमको संवैधानिक बचाउ र व्याख्या गर्न सकेका छैनन । ‘अदालतमा पुगिसकेको विषयमा अहिले केही नबोलौं’ भनेर पन्छिनु बाहेक ओली कदमको जमेर बचाउ गर्ने संवैधानिक बलमा नेम्वाङ छैनन । वैधानिक बाटोबाट हिड्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओली जुन बाटो हिडेका छन्, त्यो पुरापुर गैर संवैधानिक छ । ओली पक्षीय नेता कर्ण थापा पञ्चायत कालमै ‘नेपाल ल क्याम्पस’को स्ववियु सभापति भइसकेका अधिवक्ता समेत हुन् । केही दिनअघि बबरमहलको कार्की बैक्वेंटमा भएको सुदूरपश्चिमका कार्यकर्ता भेलामा थापाले प्रष्टै भने, ‘निर्वाचन आयोगले नेकपाको नाम र सूर्य चिन्ह दिन्छ कि दिँदैन, त्यो प्राविधिक कुरा हो ।’ कानुनी मार्गबाट हिँड्ने हो भने आफू आवद्ध समूहले नेकपा र सूर्य चिन्ह नपाउने बुझेकैले थापाले त्यस्तो बोलेका हुन भन्नेमा कुनै विवाद छैन । आफूमाथि कानूनी अड्चन छ भन्ने ओली पक्षले नबुझेको होइन । शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली ओली पक्षका वाचाल खम्बा मानिन्छन् । कुनै पनि सार्वजनिक मञ्च होस् वा आफ्ना स्टाट्समै, उनीहरूले समेत ओली कदमको कानुनी बचाउ गर्न सकेका छैनन् । ‘पार्टीभित्रबाटै प्रतिपक्षको भूमिका खेलेर काम गर्न नदिएकाले प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम चाल्न बाध्य हुनु भयो’ भन्ने एकोहोरो रटान मात्र उनीहरूको प्रस्तुतीमा भेटिन्छ । तर, पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षले प्रतिनिधि सभा जस्तो जनताको सार्वभौम थलोलाई किन अन्त्य गरियो ? उनीहरूस“ग बलियो जवाफ छैन । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया संखुवासभा जन्मथलो भएका प्रशासक हुन् । सचिवबाट निवृत भएको साता नकट्दै ओलीले उनलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सिफारिस गरेर ठूलो गुनको भारी बोकाएका छन् । त्यही गुन तिर्न थपलियाले अनेकन कानुनी छिद्र खोजेर नेकपा र सूर्य चुनाव चिन्ह ओली पक्षलाई उपलब्ध गराउनु एउटा कुरा हो । तर, संविधान र कानुनको सहज व्याख्या अनुसार ओली पक्षले सुर्य चुनाव चिन्ह पाउन सक्तैन । ‘निर्वाचन आयोगमा सत्ताको भरपुर प्रयोग गरेर ओली पक्षले नेकपा नाम र चुनाव चिन्ह लिए भने अचम्म नमाने हुन्छ,’ एक वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्, ‘संविधानको व्यवस्था र व्याख्या अनुसार प्रतिनिधि सभा पनि पुनस्र्थापित हुन्छ, नाम र चुनाव चिन्ह पनि प्रचण्ड–नेपाल पक्षले पाउनुपर्छ, किनभने प्रधानमन्त्री ओली संविधानसम्मत बाटोमा हिँडेका छैनन्, उनको कदममाथि कानुनी अड्चन र प्रश्न छ, यो प्रश्न सधैं उठिरहने छ ।’ आफूमाथि कानूनी अड्चन छ भन्ने ओली पक्षले नबुझेको होइन । शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली ओली पक्षका वाचाल खम्बा मानिन्छन् । कुनै पनि सार्वजनिक मञ्च होस् वा आफ्ना स्टाट्समै, उनीहरूले समेत ओली कदमको कानुनी बचाउ गर्न सकेका छैनन् । ‘पार्टीभित्रबाटै प्रतिपक्षको भूमिका खेलेर काम गर्न नदिएकाले प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम चाल्न बाध्य हुनु भयो’ भन्ने एकोहोरो रटान मात्र उनीहरूको प्रस्तुतीमा भेटिन्छ । तर, पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षले प्रतिनिधि सभा जस्तो जनताको सार्वभौम थलोलाई किन अन्त्य गरियो ? उनीहरूस“ग बलियो जवाफ छैन । सैयौं नेता–कार्यकर्ताहरूले जीवन गुमाएर, राज्यको कोषको ढुकुटीको अर्बौं खर्च गरेर प्राप्त भएको प्रतिनिधि सभालाई ओलीले निमेषभरको सनकले मृत तुल्याइदिएका छन् । तीन – व्यवस्था विरोधीको आरोप ओलीले पटक–पटक भन्ने गर्थे/गर्छन् – लोकतन्त्रका लागि म १४ वर्ष जेल बसेको हुँ, निरंकुश पञ्चायतको अन्त्यका लागि पलपल मृत्युस“ग जुध्दै भूमिगत जीवन रोजेको हुँ, म निरंकुश हुने कल्पनासम्म गर्न सक्तिनँ, तर लोकतन्त्रकै गला रेटेर ओलीले आफ्नो दावीलाई आफैंले खण्डित गरिदिएका छन् । ओली र उनी पक्षधरले आफूहरू लोकतन्त्र विरोधी होइनौं भन्न लाखौं शब्द खर्चेलान् । तर, त्यो उनीहरूको दावी हो । व्यवहारिकताले ओली लोकतन्त्र र गणतान्त्रिक व्यवस्था विरोधी हुन भन्ने आरोप स्थापित भइसकेको छ । सैयौं नेता–कार्यकर्ताहरूले जीवन गुमाएर, राज्यको कोषको ढुकुटीको अर्बौं खर्च गरेर प्राप्त भएको प्रतिनिधि सभालाई ओलीले निमेषभरको सनकले मृत तुल्याइदिएका छन् । ओलीले प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरेर अलोकतान्त्रिक कदम चाले । उनले राजनीतिक निकासका दृष्टिले प्रतिगमन र संवैधानिक एवं उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका दृष्टिले स्वेच्छाचारी बाटो लिए । ‘नेपालमा त ओली व्यवस्था विरोधी हुन् भन्ने कुरा स्थापित भइसकेको छ, भारतमा समेत लोकतन्त्र मास्ने ओलीलाई कसरी समर्थन गर्नु भनेर त्यहाँ निवृत जर्नेलहरूले बोलिरहेका छन्,’ ओलीसँग लामो संगत गरेका पूर्वमन्त्री मैनालीको भनाइ छ, ‘ओलीले लोकतन्त्र मासे, अब उनी अगाडि जाने ठाउ“ पनि छैन, पछाडि फर्कने ठाउँ पनि छैन ।’ ओली र उनी पक्षधरले आफूहरू लोकतन्त्र विरोधी होइनौं भन्न लाखौं शब्द खर्चेलान् । तर, त्यो उनीहरूको दावी हो । व्यवहारिकताले ओली लोकतन्त्र र गणतान्त्रिक व्यवस्था विरोधी हुन भन्ने आरोप स्थापित भइसकेको छ । सैयौं नेता–कार्यकर्ताहरूले जीवन गुमाएर, राज्यको कोषको ढुकुटीको अर्बौं खर्च गरेर प्राप्त भएको प्रतिनिधि सभालाई ओलीले निमेषभरको सनकले मृत तुल्याइदिएका छन् । ‘ओली संघीयता विरोधी हुन भन्ने आरोप त पार्टी एक हु“दा पनि उनकै सहकर्मीले लगाउ“दै आएका थिए, अहिले लोकतान्त्रिक व्यवस्था विरोधी हुन् भन्ने आरोप समेत स्थापित भइसक्यो । त्यसैले ओली जताकतैबाट अप्ठ्यारोमा छन् ।’ मैनाली थप्छन् । के होला विकल्प ? प्रधानमन्त्रीे ओली कदमको निकास एवं प्रभाव के – के होलान ? विश्लेषकहरूले अनेक कोणबाट नियालिरहेका छन् । १७ र २७ वैशाख २०७७ मा निर्वाचन गराउने वाचा गर्दै ओलीले प्रतिनिधि सभामाथि ‘कू’ गरेका छन् । प्रचण्ड–नेपाल पक्षको ठूलो हिस्सा त परै जाओस्, ओली कदमको स्वागत गरेका नारायणमान बिजुक्छेदेखि कमल थापासम्म निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त छैनन् । प्रचण्ड–नेपाल पक्ष ओलीलाई निर्वाचन गराउन दिने पक्षमा छैन । किनभने ओलीले निर्धारित मितिमा निर्वाचन गराए भने उनी सफल दरिन सक्छन् । त्यसैले उक्त समूह ओली पक्षलाई सफल बन्न दिने पक्षमा छैन । बरु ओलीलाई कसरी चरम असफल बनाउने ? प्रचण्ड–नेपाल पक्षको रणनीति यसैमा केन्द्रित हुनेछ । पार्टीभित्रका ‘साना राजा’ हरू ओली, प्रचण्ड, नेपाल, खनाललगायतले जिवित रहँदा देशले हार्ने खतरा देख्न थालेको छ । किनभने नेपालको भू–अर्थ राजनीतिका कारण प्राकृतिक स्रोत साधनमा समेत ‘स्याचुरेटेड’ भइरहेका अति सम्पन्न र विकसित देशको ध्यान नेपालतिर तानिदैछ । प्रचण्ड–नेपाल पक्षको ठूलो हिस्सा त परै जाओस्, ओली कदमको स्वागत गरेका नारायणमान बिजुक्छेदेखि कमल थापासम्म निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त छैनन् । प्रचण्ड–नेपाल पक्ष ओलीलाई निर्वाचन गराउन दिने पक्षमा छैन । किनभने ओलीले निर्धारित मितिमा निर्वाचन गराए भने उनी सफल दरिन सक्छन् । त्यसैले उक्त समूह ओली पक्षलाई सफल बन्न दिने पक्षमा छैन । बरु ओलीलाई कसरी चरम असफल बनाउने ? प्रचण्ड–नेपाल पक्षको रणनीति यसैमा केन्द्रित हुनेछ । एक जना कानुनविद्का अनुसार अदालती कदमकै कारण निर्धारित मितिमा निर्वाचन नहुन सक्छ । ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको मुद्दालाई सर्वोच्चले २२ पुसबाट निरन्तर सुनुवाइ गर्ने भनेको छ । तर, त्यो सुनुवाई कति समय लम्बिने हो ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा.को हातमा पुगिसकेको यो मुद्दा ओलीका पक्षमा आउँछ वा विपक्षमा अनुमान गर्नु हतारो हुनेछ । ओलीका पक्षमा मुद्दाको फैसला भयो, तर, त्यो फैसला फागुनतिर मात्र भयो भने पनि दुई महिनामा निर्वाचन भ्याउन कठिन छ । यस्तो अवस्था भएमा ओलीले आउँदो कात्तिक, मंसिरतिर चुनावको मिति घोषणा गर्न सक्छन् । त्यसो भयो भने ठूलै आन्दोलन उठ्न सक्छ । प्रतिनिधि सभा ब्युँतिए पनि नब्युँतिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक भविश्य भने सकिएको पूर्वमन्त्री मैनालीको कथन छ । ‘प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भए पनि, नभए पनि ओलीको घमण्ड चकनाचुर भयो,’ मैनाली भन्छन्, ‘प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भए प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्छन्, प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना नभएर आन्दोलनमा जाँदा यही व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने टुंगो छैन, देश धेरै ठूलो भाँडभैलोमा जान सक्छ, ओली पनि पदच्यूत हुन्छन्, गैर राजनीतिक सरकार बन्न सक्छ ।’ कतिपय जानकारहररूले त नेपालवाचसँगको संवादमा केसम्म दावी गरेका छन् भने आँउदो कात्तिक–मंसिरबाट खिलराज रेग्मी भाग दुई श्रृंखला अन्तर्गत चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा. प्रधानमन्त्री बन्ने छन् । उनीहरूका अनुसार यस्तो अवस्था किन पनि हुन सक्छ भने सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गदिदिएन भने ओलीले गराउने निर्वाचन प्रचण्ड–नेपालले स्वीकार नगर्ने, ओलीले प्रचण्डलाई सत्तामा जान नदिने अवस्था आउन सक्छ । त्यसबेला सबैको साझा रोजाई ज.ब.रा. हुन सक्छन् । कतिपय जानकारहरूले त यस्तोसम्म दावी गरेका छन् – आउँदो कात्तिक–मंसिरबाट खिलराज रेग्मी भाग दुई श्रृंखला अन्तर्गत चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा. प्रधानमन्त्री बन्ने छन् । उनीहरूका अनुसार यस्तो अवस्था किन पनि हुन सक्छ भने सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गदिदिएन भने ओलीले गराउने निर्वाचन प्रचण्ड–नेपालले स्वीकार नगर्ने, ओलीले प्रचण्डलाई सत्तामा जान नदिने अवस्था आउन सक्छ । त्यसबेला सबैको साझा रोजाई ज.ब.रा. हुन सक्छन् । ‘ओली–प्रचण्डहरूले निम्त्याएको अहिलेको संकटको सबैभन्दा गतिलो निकास प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापना हो, प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भए ओली अप्ठ्यारोमा पर्लान, तर, प्रणाली रहन्छ,’ एक समयका ओलीका हितैषी मैनाली भन्छन् ‘प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भएन भनेचाहिं मुलुक गैरकानुनी बाटोमा जान्छ, एक पटक संविधान मिच्ने काम भएपछि फेरि फेरि मिचिदै जान्छ, निर्वाचन हुन्न, अर्को सरकार फेर्दा संविधान नै फेर्नु पर्ने हुन सक्छ ।’