काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि आजबाट निरन्तर सुनुवाइ हुँदैछ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धि १३ वटा रिट रहेका छन् । गत पुस १० गते संबैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्वन्धि सम्पूर्ण सक्कल फाइल मगाएको थियो । यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र सभामुख अग्नी सापकोटाको जवाफ माग गरेको थियो । गत आइतबार प्रधानमन्त्री केपी ओली, राष्ट्रपति कार्यालय र सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन् । गत १० पुसमा वरिष्ठ न्यायाधीशलाई नियमित इजलासमा पठाएर तजविजी अधिकार प्रयोग गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए । इजलासमा आफु अनुकुलका न्यायाधीश छनौट गरेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामाथि शंका गरिएको छ । संबैधानिक इजलास गठन गर्ने र त्यसको सदस्य छनौट गर्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशको हो । इजलासमा जबराको पहिलो रोजाइमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की परेका छन् । उनी केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता थिए । संबैधानिक इजलासको मुद्दा पनि ओलीसँगै जोडिएकाले स्वार्थ बाझिने भन्दै कानुन व्यवसायीले न्यायाधीश कार्कीलाई इजलासमा राख्न नहुने तर्क गर्दै आएका छन् । प्रधानन्यायाधीश जवराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू हरीकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहने गरी इजलास गठन भएको छ । त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीश जबराले न्याय परिषद्ले तयार पारेको १० जना वरिष्ठ न्यायाधीश छाडेर ११ नम्बरका न्यायाधीश केसीलाई इजलासमा राखेका थिए । आजको संवैधानिक इजलासमा उक्त न्यायाधीश नै दोहोरिन्छन् कि फेरिन्छन् भन्नेबारे बिहान १० बजे थाहा हुनेछ ।