काठमाडौं । गैरसैनिक हवाई उड्डयन ऐन, २०१५ अनुसार ५ साउन ०७१ मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विमानस्थलको भिआइपी कक्ष प्रयोग गर्ने व्यक्तिको सूची राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो । तर, त्यो नियम देशभरकै विमानस्थलमा लागू हुने गरेको छैन ।

नेताहरूले विमानस्थलका कर्मचारीलाई दबाब दिएर भिआइपी कक्ष प्रयोग गर्दै आएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनपछि भिआइपीहरू थपिएको तथा मापदण्ड संशोधन नहुँदा पनि विमानस्थलमा अन्योल छ । प्रदेश सरकारका पदाधिकारीबारे मापदण्डमा उल्लेख छैन ।

मापदण्डअनुसार भिआइपीको सूचीमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सरकार प्रमुख, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, पूर्वराष्ट्रप्रमुख, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, संसद्का विपक्षी दलका नेता, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, उपसभामुख, राज्यमन्त्री छन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति,उपकुलपति, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, सहायक मन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्य, महान्यायाधिवक्ता, मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति, संसद्का महासचिव, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, योजना आयोगका सदस्य, गभर्नर, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले पनि भिआइपी कक्ष प्रयोग गर्न पाउँछन् ।

यसबाहेक नेपालस्थित विदेशी राजदूत, नेपाली राजदूत, सार्कका महासचिव, सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार, नायब महान्यायाधिवक्ता, पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश, रथी, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, मुख्य अनुसन्धान निर्देशक, नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका आवासीय संयोजक, सुरक्षा निकायका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी र राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा समितिका सदस्यसचिवले भिआइपी कक्ष प्रयोग गर्न पाउने उल्लेख छ । निर्णयमा नभए पनि प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुखलाई पनि भिआइपी कक्ष प्रयोग गर्न दिने गरिएको छ ।

यसबाहेक नेपालीको हकमा पर्यटन मन्त्रालय र विदेशीको हकमा परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रका आधारमा भिआइपी कक्ष प्रयोग गर्न दिने नियम छ । तर, पर्यटन मन्त्रालयले कतिपय अवस्थामा सामान्य व्यक्तिलाई पनि भिआइपी कक्ष प्रयोग गर्न दिने भनेर पत्राचार गर्ने गरेको विमानस्थल कार्यालयका एक अधिकारी बताउँछन् । भिआइपी कक्ष प्रयोग गर्नेले सुरक्षा जाँच, बोर्डिङ पास तथा अध्यागमनमा लाइन बस्नुपर्दैन । अझ उनीहरूको लगेजसमेत सर्वसाधारणको जसरी चेकजाँच नहुने भएकाले कतिपयले भिआइपी कक्ष प्रयोग गरी अवैध सामान ओसारपसारसमेत गरेको हुन सक्ने सुरक्षा अधिकारीको भनाइ छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।