काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन विरूद्धको रिटको सुनुवाइ सर्वोच्चको वृहत इजलासबाट हुनुपर्ने भन्दै निवेदन परेको छ । १३ वटा रिटका निवेदनहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका सबै रिटलाई एकमुष्ट वृहत इजलासमा लैजान माग गर्दै उनीहरुले सर्वोच्च प्रशासनलाई निवेदन दिएका हुन् । सो निवेदन बुधबार बस्ने संवैधानिक इजलासमा पेस हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संविधानसँग बाझिने नभएकाले वृहत इजलासबाट सुनुवाइ हुुनुपर्ने रिट निवेदकको माग छ । नेकपा संसदीय दलका नेता देव गुरूङ, कानुन व्यवसायीहरु कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, केशरजंग केसी, सुजन नेपाल लगायत १३ जनाले प्रतिनिधिसभा विघटन विरूद्ध रिट दायर गरेका थिए । उनीहरु सबैले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि यसअघि पनि सर्वोच्चबाट ११ जनाको इजलासले फैसला गरेकाले यस मुद्दाको पनि त्यही अनुसार सुनुवाइ हुनुपर्ने तर्क राखेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध ११ जना न्यायाधीशको फैसलालाई ५ न्यायाधीशले सदर वा बदर गर्न कसरी मिल्छ भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन परेको हो । संवैधानिक इजलास गठनमा समस्या देखिएकाले पनि पारदर्शिताका लागि बृहत इजलास गठन गर्न माग गर्नुपरेको एक रिट निवेदकले बताए । यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले संवैधानिक इजलास गठन गर्दा रोलक्रम मिचेर न्यायाधीश राखेका थिए भने स्वार्थ गाँसिएका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई पनि इजलासमा राखेका थिए । गत आइतबार प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति कार्यालय र सभामुखबाट लिखित जवाफ आएपछि बुधबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको हो ।