काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि आजबाट निरन्तर सुनुवाइ हुने भनिएकोमा ‘ब्रेक’ लागेको छ । सर्वोच्च अदालतमा यस रिटमाथि चर्को बहस भइरहेको छ । तर इजलासमा रहेका न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेपछि एक सातापछिका लागि अर्को पेसी तोकिएको हो । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निरन्तर गर्ने भनिएको सुनुवाइ एक साता पर सरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले अब एक सातापछि आगामी बुधबारका लागि नयाँ पेसी तोकेका हुन् । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध आजदेखि निरन्तर बहस हुने भनिएको थियो । तर, प्रधानन्यायाधीश जवराले अर्को पेसीको मिति आगामी बुधबारका लागि तोकेका हुन् । संवैधानिक इजलास हरेक साता बुधबार र शुक्रबार बस्छ । निरन्तर सुनुवाइमा किन ब्रेक लाग्यो ? प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्चमा १३ वटा रिट रहेका छन् । ती सबै रिटको सुनुवाइ सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट हुँदैछ । तर यस रिटमाथि बहस गर्ने चार जना वरिष्ठ अधिवक्ताले दुई विषयलाई जोड जोडले उठाइरहेका थिए । आजको बहसको सुरू वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधीवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले गरेका थिए । उनले प्रतिनिसभा विघटनको विपक्षमा आधा घण्टा बहस गरेपछि यस मुद्दा संवैधानिक इजलासले नभइ सर्वोच्चकै वृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने र सर्वोच्चमा निवेदन समेत दिएको बताएका थिए । उनको बहसपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले हाँस्दै कुनै पनि निवदेन आफूहरुले नपढेको बताएका थिए । उनको यस अभिव्यक्तिले कानुन व्यवसायीहरुमा हाँसोको फोहोरा छुटेको थियो । त्यसपछि जबराले इजलास अधिकृत हर्कबहादुर क्षेत्रीलाई १३ वटै रिट, राष्ट्रपति कार्यालय, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रधानमन्त्री केपी ओलीका लिखित जवाफ पढ्न लगाए । दिउँसो १ बजेसम्म यो क्रम जारी रह्यो भने खाजाको समयपछि सकिएपछि फेरि बहस सुरु भयो । बहसको सुरुमै वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, मुक्ति प्रधान, दिनेश त्रिपाठीले बहस गरे । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारको सल्लाहकार (महान्यायाधीवक्ता) समेत रहिसकेका व्यक्ति उनैविरुद्धको मुद्दामा इजलासमा रहँदा स्वार्थ बाँझिने भन्दै कानुन व्यवसायीले विरोध जनाएपछि कार्की स्वयंले आगामी इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका हुन् । कार्की केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ०७२ को असोज २८ देखि फागुन १८ सम्म महान्यायाधीवक्ता भएका थिए । संवैधानिक इजलासमा रहेका मध्येबाट कार्की रिङ आउट भएपछि अर्को एक न्यायाधीश थप्नुपर्ने भयो । प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलासबाट आगामी बुधबारका लागि पेसी तोकेका हुन् । सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार एक साताका लागि हरेक आइतबार पेसी सूची सार्वजनिक हुन्छ भने हरेक दिनको पेसी र इजलास सोही दिन विहान १० बजे सार्वजनिक हुन्छ । यस मुद्दा पनि आइतबारदेखिको साप्ताहिक पेसी सूचीमा राखेर तोक्नुपर्ने हुन्छ । यसका साथै प्रधानन्यायाधीश जबराले गरेको इजलास गठनमाथि पनि प्रश्न उठेको थियो । उनले वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश रहने गरी इजलास तोक्नुको साटो बीचबीचबाट झिकेर न्यायाधीश राखेको भन्दै प्रश्न उठेको थियो । यसले गर्दा पनि वृहत पूर्ण इजलासको माग भएको हो । एक सातापछिको इजलासमा के हुन्छ ? एक साता पछि बस्ने संवैधानिक इजलासबाट रिटमाथि सुनुवाइ हुने छैन । १३ रिट निवेदनक मध्ये १२ रिट निवेदकले वृहत पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने भन्दै माग गरेका छन् । उनीहरूले यस अघि पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा दुई/दुई पटक (०५१ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला र ०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीले गरेको विघटन) ११÷११ जना न्यायाधीशको इजलासले सुनवाइ गरेको बताए । उनीहरूले कोरोना महामारीका बेलामा पनि १९ जना न्यायाधीशको बेन्च बसेर फैसला गरेको दृष्टान्त सुनाए । संवैधानिक इजलासले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा भएको विवादलाई मात्रै हेर्न मिल्ने बताए भने संविधान, कानुन र नजीर हेरेर फैसला गर्नुपर्ने भएकाले वृहत पूर्ण इजलासबाट मात्रै सुनुवाइ हुनुपर्ने माग राखिरहे । उनीहरुको यस निवेदनमाथिको बहस नसकिएकाले आगामी बुधबार पनि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्वन्धी रिट संवैधानिक इजलासले हेर्ने कि वृहत पूर्ण इजलासले हेर्ने भन्ने बारेमै बहस हुनेछ । गत ५ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि ६ गते १३ वटा रिट दायर भएका थिए । जसमध्ये १२ वटा रिट नियमित इजलासमा दर्ता भएका थिए भने एउटा रिट संवैधानिक इजलामा सुनुवाइ हुने गरी दर्ता भएको थियो । सो १२ रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले ८ पुसमा सुनुवाइ सबै रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश गरेको थियो ।