काठमाडौं । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले संसद् विघटनविरुद्धको आगामी इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारको सल्लाहकार (महान्यायाधीवक्ता) समेत रहिसकेका व्यक्ति उनैविरुद्धको मुद्दामा इजलासमा रहँदा स्वार्थ बाँझिने भन्दै कानुन व्यवसायीले विरोध जनाएपछि कार्की स्वयंले आगामी इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका हुन् । कार्की केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७२ को असोज २८ देखि फागुन १८ सम्म महान्यायाधीवक्ता भएका थिए । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध बसेको आजको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश कार्कीको यो मुद्दामा स्वार्थ बाँझिने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थामा, मुक्ति प्रधान, दिनेश त्रिपाठी लगायतले प्रश्न उठाएका थिए । बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले अहिलेकै प्रधानमन्त्रीका पालामा सरकारको कानुनी सल्लाहकार भएकाले संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दामा कार्कीको स्वार्थ गाँसिने देखिएको भन्दै इजलासमा बस्नु उपयुक्त नहुने तर्क गरेका थिए । अर्का अधिवक्ता प्रधानले पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारको महान्यायाधीवक्तासमेत रहेकाले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा कार्कीको स्वार्थ बाँझिने बताएका थिए । प्रधानन्यायाधीश जवराले भने कानुन व्यवसायीको उक्त तर्कको बचाउ गर्ने प्रयास गरेका थिए ।तर, अन्तिममा न्यायाधीश कार्की स्वयंले आगामी इजलासमा नबस्ने घोषणा गरे । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा एक सातापछि आगामी बुधबारका लागि नयाँ पेसी तोकिएको छ । यो पनि पढ्नुस संसद् विघटन मुद्दामा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको स्वार्थ गाँसियो, अधिवक्ता छँदै संसद् विघटनको पक्षमा बहस