काठमाडौं । विभाजित नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री केपी ओली समूहमा दुई जना पात्र छन्, जसले विद्यमान संविधानको हरेक अक्षर तौलिन सक्छन्, तिनको अर्थ, भाव र मर्म केलाउन सक्ने क्षमता राख्छन् । ती पात्र हुन्, सुवासचन्द्र नेम्बाङ र अग्निप्रसाद खरेल । नेम्वाङ संविधान सभाका अध्यक्ष थिए भने खरेल तत्कालीन एमालेको प्रमुख सचेतक र मस्यौदा समितिका सदस्य पनि थिए । दुवै जना संविधान निर्माणका क्रममा महत्वपूर्ण भूमिकामा थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आडमा प्रधानमन्त्री ओलीले गत ५ पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि राजनीतिक र संवैधानिक संकट चुलिएको छ । देशमा संविधानमाथि पहिलोपटक यति निर्मम प्रहार हुँदा यी दुवै पात्र सार्वजनिक रुपमा मौन छन् । तर, कुनैबेला उनीहरू दुवै सरकार बनाउने विकल्प हुँदासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन हुनै नसक्ने भन्दै उत्साहित भाषण र वक्तव्य दिँदै हिँड्थे । अहिले त्यस्तै परिस्थिति निम्तिँदा प्रधानमन्त्री ओलीसामु आफ्नो नैतिकता ‘बन्धक’ राखेर उनीहरूले रहस्यमय मौनता साँधेका छन् । नेम्वाङ र खरेल दुवै जना वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् । गत ४ पुसमा सम्पन्न भएको सर्वोच्च बार एसोसिएसनको निर्वाचनमा मतदान गर्न र भोट माग्न दुवै जना पुगेका थिए । खरेल अहिले सांसद् त छैनन् तर उनी यसअघि कानुन मन्त्रीसमेत हुन् । यस्तै नेम्वाङ जननिर्वाचित सांसद् र नेकपाको संसदीय दलको उपनेता पनि हुन् । आफैंले प्रमाणित गरेको संविधान भताभुंग पर्दा मौनता साधेर नेम्वाङ अदालतको फैसलाको भोलिपल्ट मात्रै बोल्ने बताइरहेका छन् भने आफैले मस्यौदा गरेको संविधान विपरितका कार्य हुँदा खरेल पक्षमा बहस गरिरहेका छन् । नेम्वाङ र खरेल दुवै जना अहिले नैतिकताको कसीमा उभिएका छन् । डेढ वर्षअघि नेम्वाङको अभिव्यक्ति – प्रधानमन्त्रीलाई रिस उठ्दैमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न मिल्दैन प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विवादलाई कारण देखाउँदै प्रतिनिधि सभा भंग गरे । त्यो कदम नेम्वाङ आफैंले प्रमाणित गरेको संविधानको खिलाफमा थियो । तर, तत्कालीन संविधान सभाका अध्यक्ष नेम्वाङ मौनतामा रहे । संसद् सचिवालयसमेतको आयोजनामा ३ र ४ साउन ०७६ मा धुलिखेलमा भएको अन्तर्संवाद कार्यक्रमको भिडियोमा नेम्वाङले प्रतिनिधि सभा विघटन हुनै नसक्ने ठोकुवा गरेको भिडियो अहिले सार्वजनिक भएको छ । ‘संविधानअनुसार १५–२० दिन यताउता भएता पनि ठ्याक्कै पाँच वर्षमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नेपर्ने व्यवस्था छ,’ नेम्वाङले भनेका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई रिस उठ्यो भन्दैमा संसद् विघटन गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था संविधानले किटान गरेको उनले बताएका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था हामीले संविधानमा राखेनौं, संविधानमा त हामीले बजेटजस्तै यो दिनमा निर्वाचन गर्ने भनेर राख्न खोजेका थियौं, तर, त्यही दिन भनेर राख्दा एक दिन पनि तलमाथि पर्‍यो भने संवैधानिक अप्ठ्यारो आउँछ भनेर हामीले त्यो गरेनौँ ,’ नेम्वाङले भनाइ थियो, ‘संवैधानिक व्यवस्था भनेको आवधिक निर्वाचन १५–२० दिन अगाडि–पछाडिको कुरा होला, तर ठ्याक्कै पाँच वर्षमा चुनाव हुन्छ, कुरा भनेको त्यो हो ।’ तीन वर्षअघि खरेलको अभिव्यक्ति – प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावमा जाने व्यवस्था छैन महान्याधीवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले एक तह माथि उठेर संघीयमात्र होइन सरकार गठनको विकल्प हुँदासम्म प्रदेश संसद्समेत भंग गर्न नमिल्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । संविधान निर्माणपछिको पहिलो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन परिणाम आउँदै गर्दा उनले यस्तो बताएका हुन् । महान्यायाधीवक्ता खरेलले एबीसी टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा सरकार गठनको विकल्प हुँदासम्म संघ र प्रदेशका संसद् विघटन हुन नसक्ने बताएका थिए । ‘संघीय सरकारको हकमा संविधानको धारा ७६(१) अनुसार जसको स्पष्ट बहुमत आउँछ त्यही दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्छ, मुख्यमन्त्रीको हकमा पनि सम्वन्धित धारा हेरे भो,’ महान्यायाधीवक्ता खरेलले भनेका थिए, ‘कुनै दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेन भने सम्वन्धित धाराको उपधारा २ अनुसार सरकार बन्छ, त्यसो गर्दा पनि सरकार बनेन भने लार्जेस्ट (ठूलो दल) पार्टीले सरकार गठन गर्ने हो, लार्जेस्ट पार्टीले पनि सरकार गठन गर्न सकेन भने फेरि दुई दलमै फर्किने हो । तर, दुई दलतिर फर्किंदा स्पष्ट आधार र कारणसहित यसकारण हामी बहुमत ल्याउन सक्छौँ भनेर उसले भन्यो भने उसलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सकिन्छ ।’ खरेलले उक्त अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘फेरि फर्काउने व्यवस्था छ त्यहीँबाट डिजोलुसन (विघटन)मा जाने व्यवस्था छैन । डिर्जभ (विघटन) गरेर चुनावमा जाने व्यवस्था छैन । बहुमत भए ठीक छ, दुइटा पार्टी मिले ठीक छ । दुइटा पार्टी मिलेन लार्जेस्ट पार्टीको सरकार बने त्यो पनि ठीक छ । लार्जेस्ट पार्टीले पनि सरकार गठन गर्न सकेन, एकैपटक हाउस डिजर्भ गर्ने त ? तुरुन्तै हाउस डिर्जभ गरिहाँल्ने ? त्यो नगरौँ दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टीहरू मिलेर सरकार बनाउन सक्छ भने फेरि मौका दिनुपर्छ भनेर फर्काइयो (धारा ७६को उपधारा २ मै फर्काइयो) । फेरि मौका दिँदा पनि उसले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन सकेन भने फेरि निर्वाचन हुने व्यवस्था हामीले संघीय संसद् र प्रादेशिक संसद्को हकमा पनि त्यो व्यवस्था गरेका छौँ ।’ पूर्व न्यायाधीस केसीको टिप्पणी – नेम्वाङ र खरेल दुवैमाथि नैतिकताको प्रश्न खडा भयो सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी नेम्वाङ र खरेल दुवैमाथि नैतिकताको प्रश्न खडा भएको बताउँछन् । ‘उहाँहरूको भाषणको कुनै महत्व हुँदैन, तर नितान्त व्यक्तिगत नैतिकताको प्रश्न भने अवश्य खडा हुन्छ,’ केसीले भने, ‘नेपालवाचले नै सार्वजनिक गरेको संविधान बनाउँदाको सभासद्हरूको व्याख्यात्मक टिप्पणी अदालतका लागि एक मात्र बलियो भरपर्दो र अकाट्य प्रमाण हुन्छ ।’ यो पनि पढ्नुहोसः संसद् विघटन मुद्दामा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको स्वार्थ गाँसियो, अधिवक्ता छँदै संसद् विघटनको पक्षमा बहस संविधानसभाको व्याख्या : प्रतिनिधिसभाबाट सरकार बन्ने औचित्य समाप्त भएमात्रै चुनाव