काठमाडौं । ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि संविधानसम्मत नभएको भन्दै आवाज उठिरहेको छ । संविधानले व्याख्या नै नगरेको भन्दै विघटनलाई खारेज गर्नुपर्ने मुद्दा अदालतमा चलिरहेको छ । तर, विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले नै यो विषय कानुनीभन्दा राजनीतिक निर्णयका आधारमा भएको भन्दै अदालतले कानुनी र संवैधानिक भनेर हेर्न नमिल्ने बताएका हुन् । आफूलाई पार्टीभित्रैबाट काम नै गर्न नदिइएपछि विघटन गर्नुपरेको ओलीले बताएका थिए । सुरुमा विघटन कानुनसम्मत रहेको भन्दै ओलीले सविधानको धारा ७६(७) अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटनको अनुमोदन गर्न पाउने दाबी गरे । प्रतिनिनिधिसभा पुनस्थाना हुने कुनै विधि नै नभएको ठोकुवा पनि गर्न भ्याए । ‘संविधानको ७६ को उपधारा ७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्टपतिले विघटनको सिफारिस गर्न पाउने लेखेको छ’ ओलीले भने, ‘तर, विघटन गर्न पाइदैन भनेर कहाँ लेखेको छ ? धारा ८५ ले पनि अगावै विघटन भनेको छ । अगावै विघटन भनेको अगाडि नै हुँदो रहेछ भन्ने हो ।’ तर, ओलीले सम्बोधनका क्रममा आफ्नो कदमलाई संवैधानिक हो भनेर दाबी गरिरहन सकेनन् । बरु राजनीतिक कदम चालेकाे भन्दै यसै अनुरुप अदालतले फैसला गर्नुपर्ने बताए । लगत्तै उनले आफ्नो कदम राजनीतिक भएको भन्दै अदालतलाई पनि सोही अनुसार राजनीतिक विषय भन्दै टुंग्याइदिन अाग्रह गरे । ‘यो राजनीतिक प्रश्न हो । संवैधानिक र कानुनी प्रश्न वास्तवमा होइन । देश कसरी चल्छ भन्ने राजनीतिक प्रश्न हो’ राष्ट्रिय सभामा सम्बोधन गर्दै ओलीले भने, ‘राजनीतिक प्रश्नलाई कानुनी र संवैधानिक प्रश्नको रुपमा अदालतले लिइरहनुभन्दा यसलाई केही भनिरहने नपर्ने भन्दै खारेज गर्दिनुपर्छ । किनकी यो राजनीतिक निर्णय हो । राजनीतिक अभ्यास अनुसार अगाडि जान दिनुपर्छ ।’सम्बोधनकाे अन्तिममा ओलीले कानुनी र संवैधानिक प्रश्नको रुपमा अदालतले लिनै नहुने भन्दै प्रतिनिनिधिसभा विघटनमा संवैधानिक र कानुनी आधारभन्दा राजनीतिक निर्णयलाई आधार रहेकाे स्वीकारेका हुन् ।