काठमाडौं । खोला तथा आसपासको जग्गा हाउजिङ कम्पनीका नाममा दर्ता गरी प्लटिङ गरेर बेचेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नापी र मालपोत प्रमुखसहित १७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा हाउजिङका नाममा दर्ता गरी बिक्री गर्दा दुई करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको आयोगको ठहर छ । नापी र मालपोतका कर्मचारी, हाउजिङ र हस्पिटलसमेतको मिलेमतोमा ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. २८ र २३ (साविक हरिसिद्धि गाबिस वडा नं. १ क, ऐ धापाखेल गाविस वडा नं. १ क तथा ऐ. १ क÷घ) को आठ रोपनी १२ आना तीन पैसा दुई दाम सरकारी जग्गा हिनामिना गरिएको आयोगको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । आयोगले अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख भए अनुसार ललितपुरको नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयका कर्मचारी र यूरो ल्याण्ड डेभलपर्स प्रालि, यूरो हाउजिङ डेभलपर्स प्रालि र काठमाडौं हस्पिटल प्रालिका संचालकहरूको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा हिनामिना गरिएको हो । २०२२ सालको नापी नक्सालाई तोडमोड गरी नयाँ फाइल नक्सा बनाई जग्गा हिनामिना भएको आयोगले जनाएको छ । आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी बदनियतपूर्वक सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति हानि÷नोक्सानी हुने र व्यक्ति विशेषलाई गैरकानूनी लाभ एवं प्रत्यक्ष फाइदा पु¥याउने कार्य गरिएको भन्दै आयोगले नापी कार्यालयका सात जना कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाएको छ । आयोगले नापी कार्यालयका प्रमुख बुद्धिमान जैसी, नापी अधिकृत बालेश्वर यादव, सर्भेक्षक केशब थापा मगर विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । त्यस्तै, मालपोत कार्यालय ललितपुरका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख बाबुराम खनाल, नायव सुब्बाद्धय ख्याम नारायण पौडेल तथा दिनेश न्यौपाने र खरिदार आत्माराम लुईटेलविरुद्ध पनि आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरू सबैविरुद्ध जनही दुई करोड दुई लाख ३३ हजार रुपैयाँ बिगो आयोगले तोकेको छ । त्यस्तै, यूरो ल्याण्ड डेभलपर्स प्रालि, यूरो हाउजिङ डेभलपर्स प्रालिका सञ्चालकहरू गुणीकाजी मानन्धर, योगेश्वर कृष्ण पराजुली, कृष्णराज श्रेष्ठ, टंकबहादुर श्रेष्ठ, गोपालदाश मानन्धर, वविन मानन्धर र उज्जव मानन्धरविरुद्ध पनि आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरूविरुद्ध आयोगले दुई करोड दुई लाख ३३ हजार रुपैयाँ बिगो आयोगले तोकेको छ ।काठमाडौं अस्पताल प्रालिका सञ्चालकहरू डा. ईश्वरलाल आचार्य, डा. दुर्गामान जोशी र दुर्गेस नन्दिनी भट्टचनलाई पनि आयोगले प्रतिवादी बनाएको छ । उनीहरू सबैविरुद्ध जनही दुई करोड दुई लाख ३३ हजार रुपैयाँ बिगो आयोगले तोकेको छ । हाउजिङ र अस्पतालबाट जग्गा किनेका हाल कायम रहेका ३३ जना जग्गाधनीलाई भने सार्वजनिक खोलाको जग्गा असुलउपर र जफत गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी पाउन मागदाबी लिई प्रतिवादी कायम गरिएको छ ।