काठमाडौं । कोरोना संक्रमणका कारण व्यवसायमा परेको संकट न्यूनीकरणका लागि सरकारले राहत नदिएको भन्दै व्यवसायीहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । यसका लागि उनीहरूले संघर्ष समिति नै गठन गरेका छन् । ३३ व्यवसायीक संघसंस्था मिलेर महामारी पीडित सर्वपक्षीय पेसा – व्यवसायी संघर्ष समिति नै गठन गरेका छन् । पुस मसान्तसम्म पनि सरकारले राहत प्याकेजको व्यवस्था नगरे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समितिले दिएको छ । सरकारलाई चरणबद्ध रुपमा समस्याको जानकारी गराउँदा पनि केही सुनुवाइ नभएपछि सडकमा उत्रिन बाध्य भएको समितिले जनाएको छ । सार्वजनिक यातायात व्यवसायी केन्द्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा समितिका सदस्य सचिव किरण कुमार रिजालले पेसा–व्यवसाय नचलेको अवस्थामा बैंकबाट लिइएको करोडौं ऋण तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । यसका लागि सरकारले आधार दरमा छुट दिनुपर्ने उनले बताए । सरकारले घोषणा गरेको ५० अर्ब रुपैयाँको राहत कोषको रकम प्रक्रियागत रुपमा झन्झटिलो बनाई पहुँचवालालाईमात्र वितरण गरिएको रिजालको आरोप छ । ‘मध्यम वर्गका व्यवसायीको अवस्था दयनीय छ, ८० प्रतिशत यस्ता व्यवसायीले सरकारको राहत पाएका छैनन् ।’ उनले भने ।संकटमा राज्यले सहयोग नगर्दा हजारौं यातायातका साधन थन्क्याएर सडकमा आउने परिस्थिति सृजना भएको उनी बताउँछन् । ‘मध्यम र निम्न मध्यम वर्गका पेसा व्यवसाय गर्नेहरूलाई निजी वित्तिय संस्थाहरूले दिइरहेको तनावबाट मुक्ति दिलाउनुपर्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भने । गत साता एनआइसी एसिया बैंकले ३५ दिने सूचना प्रकाशन गर्दै व्यवसायीको धितो लिलामी गर्ने सूचना निकालेपछि समितिले बैंक घेराउ गरेको थियो । हाल समिति र बैंकबीच ब्याजदर ३ प्रतिशतमा झार्ने सहमति भएको छ । रिजालका अनुसार उनी स्वयंले बैंकबाट ५ करोड रुपैयाँ ऋण लिएका छन् । आम्दानी शून्य हुँदा चैतयता किस्ता तिर्न नसकेको उनले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, प्रदेश सरकार लगायतसँग समस्या समाधानका लागि दर्जनौं पटक आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो छ । नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायी संघका अध्यक्ष रामहरी शर्माले व्यवसाय नचलेर आम्दानी शून्यमा झर्दा पनि सरकारले कर असुली गरिरहेको बताए । माग सुनुवाइ नभएपछि समिति गठन गरी आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको उनले बताए । ‘सरकारले बजेट ल्यायो, बजेटमा राहतबारे सोध्दा मौद्रिक नीतिमा आउँछ भनियो, असार अन्तिममा मात्रै मौद्रिक नीति आयो, यसबाट पनि केही भएन,’ उनले भने, ‘अहिले कर्मचारी पाल्नेदेखि व्यवसाय गर्न बैंकबाट लिएको ऋणको किस्ता तिर्नेसम्मको समस्याले व्यवसायी तनावमा छन् ।’ समितिका संयोजक तथा नेसनल प्याब्सनका प्रमुख सल्लाहकार कर्ण बहादुर शाही कोरोना सृजित समस्याबाट २० प्रतिशतमात्रै पेसा–व्यवसाय बन्द भए ठूलो संख्यामा रोजगारी गुम्ने बताउँछन् । व्यवसायीहरू धमाधम पलायन हुने स्थिति निम्तिएको उनले बताए । यसले भविश्यमा विकराल समस्या निम्त्याउने उनको भनाइ छ । ‘दक्ष जनशक्ति नै अन्तै विस्थापन भएमा भोलि खोजेर पनि नभेटिने अवस्था आउँछ,’ रिजालले भने, ‘त्यस्ता जनशक्तिलाई राज्यले जोगाउनुपर्छ ।’ यस्ता छन् समितिका माग समितिले कोरोना महामारीका कारण धराशायी बनेका सबै पेसा – व्यवसायीको लागि तत्काल राहत प्याकेजको माग गरेको छ । निजी लगानीमा सञ्चालित सबै क्षेत्रको ऋणको ब्याज, घरभाडा, जरीवाना छुट गर्नुपर्ने माग पनि समितिको छ । सबै प्रकारका कर एवं जरिवाना मिनाहा गरिदिन पनि समितिले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । कोरोना प्रभावित व्यवसायमा आश्रित सबै कर्मचारीलाई राज्यले न्यूनतम ५० प्रतिशत तलबको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा बैंकको ब्याज छुट गरिनुपर्ने माग पनि समितिले राखेको छ । पेसा तथा व्यवसाय निरन्तरताका लागि न्यूनतम ब्याजदरमा ‘सफ्ट लोन’ को माग पनि समितिले गरेको छ । योसँगै सम्पूर्ण निजी उद्योग, कारखाना, सेवा प्रदायक शिक्षा तथा पर्यटन क्षेत्रमा गरिएको निजी लगानीलाई राष्ट्रिय पूँजी र लगानीमा परिभाषित गरिनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ । आफ्ना मागबारे प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, अर्थ मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकर्स एसोसियसन नेपाल, एनआइसी एसिया बैंक तथा सम्पूर्ण निजी तथा सरकारी वित्तिय संस्थालाई पनि पत्राचार र जानकारी गराएको समितिले जनाएको छ । को–को छन् संघर्ष समितिमा ? धराहत प्याकेजको माग गर्दै व्यवसायीहरूले गठन गरेको समितिमा सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ, पर्यटन क्षेत्रमा आवद्ध संस्थाहरू (नेपाल एसोसियसन अफ टुर्स एण्ड ट्राभल्स – नाट्टा, ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसियसन अफ नेपाल – टान, होटल एसोसियसन अफ नेपाल – हान, नेपाल माउन्टेनियरिङ एसोसिएसन – एनएमए, नेपाल एसोसियसन अफ टुर अपरेटर – नाटो, नेपाल टुरिष्ट भेहिकल एसोसियसन – एनटीभीए, ठमेल पर्यटन विकास परिषद् – टीटीडीसी, सोसाइटी अफ ट्राभल एण्ड टुर अपरेटर्स – सोट्टो नेपाल, नेपाल एसोसियसन अफ र्‍याफ्टििङ एजेन्सिज – नारा, टुरिष्ट बस एसोसियसन अफ नेपाल – टीबान, रेष्टुराँ एण्ड बार एसोसियसन अफ नेपाल – रेबान), विद्यालय क्षेत्रका आवद्ध संगठनहरू (निजी तथा आवाशीय विद्यालय संगठन – प्याब्सन, राष्ट्रिय निजी तथा आवाशीय विद्यालय संगठन – एनप्याव्सन, अभिभावक संघ नेपाल) र नेपाल राष्ट्रिय पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ महासंघ छन् । समितिमा नेपाल निर्माण सामग्री व्यापार संघ, नेपाल आयुर्वेद संघ, अतिरिक्त हुलाक संघ, सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र काष्ठकला संघ पनि आवद्ध छन् । फर्निसिङ तथा फर्निचरसँग सम्बन्धित व्यवसायीक तथा अन्य संस्थाहरू पनि यो अभियानमा जोडिएका छन् । फोटो सन्दर्भ राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत एनआईसी एशिया बैंकले ऋण चुक्ता गर्न नसकेका कोभिडपीडित व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको भन्दै गत १० पुसमा बैंकको केन्द्रिय कार्यालय थापाथलीमा नेपाल पर्यटन यातायात व्यवसायीको धर्ना ।