काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनपश्चात् नेपाली राजनीति कोरोना कहरबाट जोगिनेभन्दा व्यवस्था बचाउनेतर्फ केन्द्रित भइ आन्दोलित छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहितको एउटा समूह निर्वाचनको सरगर्मी बढाउन देश दौडाहामा छ भने सिंगो देश प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा उभिएर संघर्ष गरिरहेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्धको मुद्दा भने सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गराउने वा निर्वाचनको बाटो खोलिदिने भन्ने अन्तिम निर्णय अब सर्वोच्चमा निहित छ । सर्वोच्चकै कारण प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भए संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि सरकारले आफूखुसी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्दैनन् भने पुनस्र्थापना नभए आगामी दिनमा हरेक ‘हरेक सन्की शासक’ को निशानामा प्रतिनिधि सभा पर्नसक्छ । प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो विवाद भएकाले यसको व्याख्या सर्वोच्चले कसरी गर्छ भन्नेबारे सबैको चासो र ध्यान त्यतै सोझिएको छ । सबैको ध्यान अदालततिर सोझिँदा सर्वोच्च आफैंमाथि भने अनेकौं प्रश्न र आशंका जन्मिएका छन् । यसबीचमा खासगरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जवराको विवादास्पद गतिविधिले ती आशंकाहरूलाई बल पुर्‍याएको हो । इजलास गठनमा आशंका उच्च र सर्वोच्च अदालतमा त्यहाँका नेतृत्वले इजलास गठन गर्छन् । जिल्ला अदालतमा गोला प्रथाबाट इजलास गठन गरिन्छ भने उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश र सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशले कुन इजलासमा को न्यायाधीश रहने र इजलासका न्यायाधीशलाई कस्ता मुद्दा सुनुवाइ गर्न दिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्छन् । सर्वोच्चको इजलास गठनमा प्रधानन्यायाधीशको स्वविकेकी निर्णय हुने भए पनि त्यसमा विधि, प्रक्रिया र अभ्यास भने स्वभाविक रुपमा पालना गर्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश जवराले तजविजी अधिकार प्रयोग गरी गठन गरेको इजलास गठनमा भने प्रश्न उठ्यो । वरिष्ठता मिचेर आफू अनुकुलका न्यायाधीशलाई इजलासमा सामेल गरेपछि कानुन व्यवसायीहरूले नै यसको आलोचना गरे । यति मात्रै होइन यस मुद्दासँग स्वार्थ गाँसिएका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई आफूपछिको पहिलो प्राथमिकतामा राखेपछि शंका पैदा भयो । कानुन व्यवसायीले कार्की इजलासमा बस्न हुँदैन भनेर प्रश्न उठाउँदासमेत प्रधानन्यायाधीशले मानेनन्, उल्टै थर्काए । तर, वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बारम्बार प्रश्न उठाएपछि कार्की आफैं मुद्दा नहर्नेगरी पछि हटे । न्यायाधीश कार्की ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता दिए भने ओलीकै निकटस्थ सुवास नेम्वाङ र अग्नि खरेलसँग एउटै ल फर्ममा काम गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको गलत कदममा समर्थन, मन्च सेयर प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाको फैसला कस्तो होला भनेर सर्वत्र चासो छ । तर, यसको अन्तिम किनारा लगाउने प्रधानन्यायाधीश जाे विरूद्धकाे मुद्दा सर्वाेच्चमा विचाराधीन छ उसैसँग (प्रधानमन्त्री) एउटै कार्यक्रममा मञ्च सेयर गरेपछि थप आंशका उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले तुरुन्तै निर्णय गरिन् । त्यसविरूद्ध ६ पुसमा १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भए । ८ पुसमा प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले सबै रिट संवैधानिक इजलासले हेर्ने भन्दै आदेश गरे । हतारहतार आदेश तयार पारेर प्रधानन्यायाधीश जवरा महान्यायाधिशवक्ताको कार्यालय भवन उद्घाटन र सरकारी वकिलहरूको सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओली प्रमुख अतिथि र आफू अतिथि भएको एउटै कार्यक्रममा सरिक भए । मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा मुद्दाका विपक्षीसँग सम्बन्ध राख्नुलाई न्यायीक क्षेत्रमा स्वभाविक अभ्यास मानिँदैन । उसमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले त प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय अदालतबाट सदर हुन्छ भन्दै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । विवादास्पद नियुक्तिमा सहयोग र समर्थन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् अधिवेशन आह्वान नगरी संवैधानिक नियुक्ति गर्न मिल्ने गरी ३० मंसिरमा अध्यादेश ल्याए । अध्यादेश ल्याउनुअघि बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा उपस्थित नभएपछि गणपुरक संख्या पुग्न सकेन र बैठक नै स्थगित भयो । आफूअनुकुल एकलौटी निर्णय गर्न ऐन बाधक भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्षसहित तीन जना सदस्य भए निर्णय गर्न मिल्नेगरी अध्यादेश हठात् अध्यादेश जारी गरिदिए । अध्यादेशपछि बोलाइएको बैठकमा परिषद्का सदस्यहरू सभामुख सापकोटासँगै विपक्षी दलका नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि अनुपस्थित थिए । तर, तटस्थ र स्वतन्त्र भूमिकामा रहनुपर्ने प्रधानन्यायाधीश भने बैठकमा सामेल भए । ४८ घण्टा अगावै परिषद् बैठकको मिति तोक्नुपर्ने अध्यादेशको व्यवस्था विपरित २४ घण्टा पनि बित्न नपाउँदै बैठक बसेको थियो । यही विवादित बैठकले ११ संवैधानिक अंगमा ४५ रिक्त पद पूर्ति गरेको थियो । प्रमुख विपक्षी र सभामुखको अनुपस्थितिमा बसेको परिषद् बैठकमा सहभागी भएर प्रधानन्यायाधिश जवरा विवादित नियुक्तिको सहयोगी र साक्षी भए । परिषद्ले नियुक्ति गरिसक्दा पनि त्यसको निर्णय नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ढाँटिरहेका थिए । पार्टीकै बैठकमा पनि कुनै नियुक्ति नगरेको भन्दै अध्यादेश फिर्ता लिन राजी भएका थिए, तर एकाएक प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नियुक्तिको निर्णय पनि बाहिरियो । परिषद्ले विवादित निर्णय गर्दा प्रधानन्यायाधीश जबराले पनि भाग लिएका थिए भने प्रतिनिधि सभा विघटनको मुल चुरो पनि यही नियुक्ति थियो । सर्वोच्चका एक पूर्व न्यायाधीशले प्रधानन्याायधीश जबराको प्रधानमन्त्री ओलीको ढाँट छलको साक्षी बस्नुले संशय पैदा गरेको बताए । संवैधानिक इजलासप्रति अविश्वास संविधानमाथि विवाद भए त्यसको व्याख्या गरी निरूपण गर्न लागि सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास छ । प्रधानन्याधीशको नेतृत्वमा हरेक साताको बुधबार र शुक्रबार बस्ने इजलासमा अन्य चार जना न्यायाधीश रहन्छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलास गठन गर्दा स्वार्थ बाझिएका न्यायाधीश राखेको र उनी स्वयंमको गतिविधिका कारण स्वच्छ सुनुवाइमाथि आशंका जन्मियो । जसका कारण पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु, राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायतमा अदालतमाथिको भरोसा भन्दा पनि शंसय जन्मियो । संविधान विघटनसम्बन्धी सर्वोच्चमा दर्ता भएका १३ मध्ये १२ रिट निवेदकहरूले यस मुद्दालाई संवैधानिक इजलासबाट नभइ वृहत पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ हुनुपर्छ भनेर निवेदन नै दर्ता गरिएकाे छ । गत बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्ण प्रसाद भण्डारी, रमनकुमार श्रेष्ठ, शम्भु थापा, दीनेश त्रिपाठी लगायतले ‘प्रतिनिधिसभा विघटनले गम्भीर संवैधानिक संकट निम्त्याएको’ भन्दै ११ जना न्यायाधीश रहेको वृहत पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने भन्दै बहस गरेका थिए । यसमा पनि प्रधानन्यायाधीश जबरा मानिरहेका छैनन् । यसअघि कोरोना महामारीका बेलामा कानुनमा भएका असहजता हटाउन सर्वोच्चकै १९ जना न्यायाधीशको वृहत पूर्ण इजलास बसेको थियो भने यसअघि २५ वर्ष पहिले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्धको मुद्दाको फैसला ११ जना न्यायाधीहरूको इजलासले फैसला गरेका थिए । तर प्रधानन्यायाधीश जबरा प्रतिनिधिसभा विघटनकाे मुद्दा वृहत पूर्ण इजलासमा पठाउन मानिरहेका छैनन् । उनले संवैधानिक इजलासबाटै मुद्दाको टुंगो लगाउनु पर्ने बताइरहेका छन् । संवैधानिक इजलासबाट भएका फैसला आफैंमा नजिर बन्छ । यो इजलासबाट भएको फैसला पुनरावलोकन गर्न पाइँदैन । यस इजलासमा रहने न्यायाधीशहरू एकमत नभइ अल्पमत र बहुमतका आधारमा फैसला आए थप समस्या पर्नेछ । त्यसैले पूर्व प्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्की भन्छिन्,‘जति बढी न्यायाधीशको संख्या हुन्छ त्यति नै विचार मन्थन हुने भएकाले बृहत पूर्ण इजलासमा कानुन व्यवसायीको मागअनुसार पठाए हुन्छ ।’ पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई नै भएन सर्वोच्चको न्यायप्रति भरोसा गत शुक्रबार न्यायीक इतिहासमा एउटा दुर्लभ घटना भयो । सर्वोच्चका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आकर्षित नहुने धारा प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटनको वैधतामाथि प्रश्न उठाए । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र शुशीला कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै विज्ञप्ती जारी गरेका थिए । उनीहरूले सर्वोच्चको नेतृत्वमाथि लक्षित गर्दै भनेका छन्, ‘जुनसुकै परिस्थिति उत्पन्न भए पनि संविधान र संविधानवाद्को अधिनमा रहेर सम्बोधन गर्ने क्षमता रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ,’ उनीहरूले संविधानको धारा ७६(१ र ७) र धारा ८५ को जथाभावी प्रयोग गर्न नमिल्ने बताएका छन् । दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्व वा किचलोका कारण उक्त धाराहरू प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि आकर्षित नहुने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।