NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८२ जेठ ४ गते

ट्रम्पमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव फेरि पनि फेल हुन सक्ने, यस्तो छ प्रावधान

गएको हप्ता अमेरिकी संसद क्यापिटल हिल्समा भएको हिंसामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भूमिकालाई लिएर डेमोक्र्याटिक पार्टीले उनीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव पेश गरेका छन् । उक्त महाअभियोग प्रस्तावले ट्रम्पलाई विद्रोह मच्चाएको आरोप लगाएसँगै अमेरिकी संसदमा भएको हिंसालाई प्रोत्साहन गरेकोे दाबी गरेको छ । डेमोक्र्याटिक पार्टीका नेताहरू, सिनेटकी अध्यक्ष न्यान्सी पेलोसीलगायत राष्ट्रपति ट्रम्प ह्वाइट हाउसबाट बाहिरिएको देख्न चाहन्छन् । त्यसको लागि राष्ट्रपति ट्रम्पलाई ह्वाइट हाउसबाट हटाउनका लागि एक तरिका हो, महाअभियोगको प्रस्ताव । सिनेटकी अध्यक्ष पेलोसीले यसमै जोड दिइरहकी छिन् । यतिबेला डेमोक्र्याटहरू अमेरिकी संसदमा भएको आक्रमणलाई राष्ट्रपतिले उक्साएको आरोपमा महाअभियोग वा २५ औं संसोधन प्रयोग गरेर ट्रम्पलाई पदबाट हटाउने तयारीमा छन् । कसरी हुन्छ महाअभियोग ? राष्ट्रपति ट्रम्प अमेरिकी इतिहासमा दुई पटक महाअभियोगमा पर्ने पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति हुन सक्छन् । यसअघि ट्रम्पमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्दा बहुमत पुगेको थिएन । तर यतिबेला अमेरिकी कांग्रेसको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा डेमोक्र्याटिक पार्टीको बहुमत छ । पार्टीका सदस्यहरु यसमा काम गरिरहेका छन् । जुन दुई महाअभियोग प्रस्तावको कुरा छ, त्यसमध्ये एक डेमोक्र्याटिक पार्टीका सदस्य इलहान उमरले तयार पारेका हुन् भने दोस्रो सोही पार्टीका जेमी स्किनले तयार गरेका हुन् । प्रस्ताव दर्ता हुन के छ प्रावधान ? राष्ट्रपति ट्रम्पलाई महाअभियोेग लगाउन सभामा बहुमत चाहिन्छ । डेमोक्रेटिक पार्टीले सदनमा बहुमत पाएका छन् । तसर्थ यसमा कुनै बाधा देखिँदैन । ट्रम्प आबद्ध रिपब्लिक पार्टीका केही सदस्यले पनि महाअभियोगको पक्षमा भोट गर्न सक्ने सम्भावना छ । पछिल्लो पटक जब राष्ट्रपति ट्रम्पलाई महाअभियोग सामना गर्नुप¥यो त्यतिबेला सबै प्रक्रिया पूरा हुन महिनौं लागेको थियो । यसपटक भने केही दिन मात्रै लाग्छ । यसै हप्तामा काम टुंगिने पनि देखिन्छ । प्रस्ताव दर्ता नै भइसकेको हुनाले पनि यसबारे छिटै छलफल हुने जनाइएको छ । सिनेटको दुई तिहाइ बहुमत जरुरी अमेरिकी संविधानको अनुसार राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउँदा उनलाई दोषी ठहराउनका लागि भोटिङ आवश्यक पर्छ । दोषी ठहराउन र पदबाट हटाउनका लागि सिनेटको दुई तिहाइ बहुमत हुनुपर्छ । यसको मतलब, रिपब्लिकन पार्टीका सदस्यबाट पनि राष्ट्रपतिविरुद्ध भोट दिन जरुरी हुन्छ । यसपटक सिनेटमा रिपब्लिकन पार्टीको केवल दुई सिटले मात्रै बहुमत छ । यस्तोमा रिपब्लिकनले आफ्नै राष्ट्रपतिविरुद्ध भोट देलान् ? भन्ने प्रश्न यतिबेला खडा भएको छ । हाल यसको आशा कम भएको एजेन्सीहरुले जनाएका छन् । ५० राज्य भएका अमेरिकाका प्रत्येक राज्यबाट सिनेटमा दुई दुई सिनेट सदस्य हुन्छन् । यो वर्षको निर्वाचनमा सिनेटमा रिपब्लिकनले ५० सिट जितेको छ । डेमोक्रेटिकले ४८ र बाँकी दुई सिट अन्य दलले जितेका छन् । अब एक सयको दुई तिहाई (६७ मत) पुर्याउन अन्य दुईसहित डेमोक्रेटिकलाई रिपब्लिकनका १७ सांसद आवश्यक पर्छ । तर, कार्यकाल सकिन लागेका राष्ट्रपति एवं आफ्नै नेताविरुद्ध उनीहरुले यस्तो कदम उठाउलान् वा नउठालान् ? ट्रम्पकोविरुद्धमा भोट राष्ट्रपति ट्रम्पका सहयोगी र रिपब्लिकन पार्टीका एक नेता सिनेटर लिंड्से ग्राहमले राष्ट्रपतिसँग सम्बन्ध टुटाएका छन् । तर यसको बाबजुद पनि उनले राष्ट्रपतिलाई पदमुक्त गर्न समर्थन नजनाउने बताएका छन् । सन् २०१२ मा राष्ट्रपति चुनाव हारेका रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेदवार सिनेटर मिट रोमनी ट्रम्पको विरुद्धमा भोट दिने एकमात्र सदस्य हुुन् । तर अहिले आएर उनले महाअभियोगबाट केही फाइदा नहुने र त्यसको लागि समय पनि एकदम कम भएको बताएका छन् । तर सोही पार्टीका अर्का सिनेटरले भने ट्रम्पकाविरुद्धमा भोट दिने जनाएका छन् । रिपब्लिकन पार्टीका अधिकांश सिनेटर्सले अझै पनि यसबारे आफ्नो राय पेश गरेका छैनन् । ट्रम्पलाई के फरक पर्छ ? सिकागो युनिभर्सिटीमा अमेरिकी कानून र संविधान विज्ञ इब्राहिम गिंसवर्गले बीबीसँगको कुराकानीमा भने, ‘यो महाअभियोग पनि पछिल्लो पटकजस्तै विना कामको हुन सक्छ । अघिल्लो पटकको तुलनामा यसपटक ट्रम्पको विरुद्ध केही रिपब्लिकन सिनेटर्स खुलेर अगाडि आएका छन् । तर, अधिकांश सिनेटर्स अझै पनि उनीको विरुद्धमा जान तयार छैैनन् ।’ पदबाट हटेपनि महाअभियोग लाग्न सक्ने प्रोफेसर गिंसबर्गका अनुसार संविधानमा ट्रम्प राष्ट्रपति पदबाट हटेपछि पनि उनलाई महाअभियोग लगाउन सक्ने प्रावधान छ । योसँगै उनलाई अर्को पटक राष्ट्रपतिको लागि चुनाव लड्नबाट पनि प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ । जब बाइडेनले राष्ट्रपति पदको शपथ लिन्छन् तब सिनेटमा डेमोक्र्याट सिनेटर्सहरुको बहुमत हुन्छ । त्यस वखत ट्रम्पलाई महाअभियोग लगाउने काम सहज हुन्छ । प्रोफेसर गिन्सबर्ग प्रश्न गर्छन्, ‘बाइडेन सिनेटमा मुद्दा चलाउन रुचाउँछन् कि चुनावका प्रतिज्ञाहरुलाई कार्यान्वयन गर्न रुचाउँछन् ?’ महामारीसँग लड्नु नै उनको प्राथामिकता हुने गिन्सबर्ग बताउँछन् । के हो २५ औं संशोधन ? सभामुख न्यान्सी पेलोेसी महाअभियोगसम्म उपराष्ट्रपतिले २५ औं संशोधनमार्फत ट्रम्पलाई पदमुक्त गराउनमा प्रयासरत छिन् । पेलोसी र सिनेट तथा डेमोक्र्याटिक पार्टीका वरिष्ठ नेता चक शमूरले उपराष्ट्रपति माइक पेन्स र ट्रम्पको क्याबिनेटसँग ट्रम्पलाई उक्त विद्रोह गर्र्न उक्साएको आरोपमा पदमुक्त गर्न आग्रह गरेका छन् । यसो गर्नका लागि माइक पेन्सलाई २५ औं संशोधनको सहायता लिनुपर्छ । २५ औं संशोधनले राष्ट्रपतिले शारिरिक या मानसिक समस्याका कारण आफ्नो कर्तव्य जारी गर्न असमर्थ भएको खण्डमा उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपति बन्ने अनुमति दिन्छ । तर यसको लागि उपराष्ट्रपति पेन्स र कम्तीमा पनि आठ क्याबिनेट सदस्यको सहमति चाहिन्छ । हाल यसको सम्भावना न्यून छ । प्रोफेसर गिन्सवर्गका अनुसार डेमोक्रेटिक पार्टीले यसमा पनि सावधानी अपनाउनुपर्ने बताउँछन् । सार्वजनिक रुपमा ट्रम्प समर्थक र अमेरिकी नागरिकलाई सबै ट्रम्पको पछि परेको देख्दा ट्रम्पप्रति सहानूभूति बढ्न सक्ने र जसले गर्दा आगामी चुनावमा ट्रम्पलाई फाइदा पुग्न सक्ने उनी बताउँछन् ।एजेन्सीको सहयोगमा

ताजा अपडेट

नेपालवाच विशेष