काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा बुधबार पनि रिट निवेदक पक्षका वकिलमाथि एउटै प्रश्न गरिरहे, ‘गम्भीर संवैधानिक संकटबारेको व्याख्या संवैधानिक इजलासले किन नगर्ने ?’ उनले बारम्बार सोधिएको यस प्रश्नको जवाफ भने रिट निवेदक पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले जमेरै दिइरहेका थिए । उनीहरूले संवैधानिक व्याख्यासँग मात्रै सम्बन्धित नभएकाले कानुन, नजीरसँगै सरकारले नै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा उल्लेख गरेको नेपालको र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको पनि व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले बृहत पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका थिए । सवाल–जवाफकै क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठ अधिवक्ता दीनेश त्रिपाठीलाई प्रश्न गर्दै भने, ‘कि यो इस्यु (बृहत् पूर्ण इजलास)मा कुनै गम्भीर संवैधानिक संकट छैन भनेर राम्रोसँग भन्दिनुस्, निवेदन लेख्दा छ भन्नुहुन्छ, फेरि बहस गर्दा छैन भन्नुहुन्छ, तपाईंले गरेको बहस नै मिलेन ।’ प्रधानन्यायाधीशको जवाफ दिँदै त्रिपाठीले संविधानको व्याख्यासँग मात्रै नजोडिएकाले संविधान, कानुन, नजीरसमेत हेरेर व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने बताएका थिए । त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले नेपालमा छैठौं पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएको बताएका थिए । थापाले बोलिरहँदा प्रधानन्यायाधीश जवराले हाँस्दै नेपालमा प्रतिनिधि सभाको व्यवस्था संविधानमा भएपछि होला भन्ने जवाफ दिएका थिए । संवैधानिक इजलास भए पनि बृहत् पूर्ण इजलास भए पनि यसका लागि बहस गर्न तयार रहेको भन्दै उनले बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गर्नुपर्ने मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट गरिएको भन्दै प्रश्न उठाए । ‘हामीले न्यूनतम ११ जना न्यायाधीशको इजलासमा पठाऔं भनेका हौँ ।’ उनले भने । थापापछि त्यसपछि बहस गर्न आएका वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले अधिकारको प्रश्न र संविधानको व्याख्यामा फरक रहेको तर्क गरे । उनले भने, ‘अधिकारको प्रश्न र संविधानको व्याख्या एकै हुन सक्दैन, यो अधिकारको पनि प्रश्न भएकाले संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन ।’ यस्तै संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संवैधानिक इजलास संवैधानिक अदालत नभएको बताए । उनले संवैधानिक इजलासले संघीयता र प्रदेशका सवालमा मात्रै आकर्षित भएर व्याख्या गर्ने बताए । उनले यसो भन्दै गर्दा प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गर्दै भने, ‘पहिले संविधान (२०४७) को व्याख्या गर्न विशेष इजलास भन्ने थियो, अहिले संवैधानिक इजलास छ । संवैधानिक इजलासमा संविधानसँग जोडिएका विषय सबै यसैमा गाभिएका छन्, किन पठाउने बृहत् पूर्ण इजलासमा ?’ संविधानविद् ज्ञवालीले प्रतिनिधि सभा विघटन विशुद्ध संविधानको व्याख्या मात्रै नभएको बताए । उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा देश तथा विदेशको अभ्यासको कुरा गरिएको छ, संविधान र कानुनका कुरा गरिएको छ, प्रधानमन्त्रीबाट आएको लिखित जवाफमा नजिरका पनि कुरा गरिएको छ, त्यसैले यो विषय संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ हुन सक्दैन ।’ उनले प्रतिनिधि सभा विघटनका कारण ३८ वटा कानुन निष्कृय भएको, संसदीय सुनुवाइ प्रभावित भएको लगायतका प्रश्न समेत उठाएका थिए । प्रधानन्यायाधीशको आदेशमै प्रश्न सरकारले गत ५ पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि ६ गते सर्वोच्चमा त्यसविरूद्ध १३ वटा रिट दायर भएका थिए । त्यसमध्ये १२ वटा रिट नियमित इजलासमा हेर्नेगरी दर्ता भएको थियो भने अधिवक्ता सुजन नेपालको एउटा रिट संवैधानिक इजलासमा दताए भएको थियो । नियमित इजलासमा भएका १२ वटा रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै गत ८ पुसमा प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासले हेर्नेगरी आफू नेतृत्वको इजलासमा पठाएका थिए । उनको यस आदेशमाथि नै कानुन व्यवसायीले प्रश्न गरेका थिए । अधिवक्ता डा. हरिप्रसाद शर्मा भने, ‘प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासबाट आदेश आउदा गम्भीर संवैधानिक संकट भनिएता पनि कारण खुलाइएको छैन ।’ उनले संवैधानिक इजलासमै नआएको मुद्दा किन पठाइयो भन्दै प्रश्न समेत गरेका थिए । बहसका क्रममा अर्का एक कानुन व्यवसायीले भने, ‘संवैधानिक इजलासको लिमिटेड क्षेत्राधिकार छ, यसले सबै मुद्दा हेर्न मिल्दैन, सीमित क्षेत्राधिकार भएको इजलासले होइन बृहत् इजलासले हेर्नुपर्छ ।’ संविधानमाथि गम्भीर संवैधानिक संकट भनेर आएपछि संवैधानिक इजलासले नै हेर्ने हो भन्ने प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नमा ती कानुन व्यवसायीले भनेका थिए, ‘संविधानमा ३०८ वटा धारा छन्, ती सबै धारा संवैधानिक इजलासमा ल्याउन मिल्छ, सम्भव छ ? यो मात्रै धारा कसरी गम्भीर संवैधानिक संकट हुन्छ ?’ प्रधानन्यायाधीशले गठन गरेको इजलासमाथि नै शंका उब्जेपछि अधिवक्ताहरूले संवैधानिक इजलासमा नभइ बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्नेमा जोड दिइरहेका थिए । आदेश नै बहुमत र अल्पमतमा जाने भएपछि नयाँ पेसी तोकियो दिउँसो ३ बजे खाजा समय सकिएपछि पुनः बसेको इजलासमा महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले बहस गरेका थिए । उनले प्रधानन्याधीशकै इजलासबाट भएको आदेशबाट गम्भीर संवैधानिक संकट देखिएकाले संवैधानिक इजलासले मुद्दाको किनारा लगाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले संवैधानिक इजलासमा भएका मुद्दा अर्को इजलासमा सार्न नमिल्ने बताएका थिए । खरेलले संविधान जारी भएपछि पहिलो विवादित मुद्दा भएकाले पनि संवैधानिक इजलासले नै हेर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । प्रत्युत्तरमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले आफू पनि पहिलो संविधानसभाको सदस्य भएको र संविधान बनाउँदाका बारेमा राम्रोसँग थाहा भएको बताएकी थिएन् । त्यसपछि कडा रूपमा प्रस्तुत भएका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले यसअघि नै ११ जनाको इजलासले स्थापित गरेको नजिर पाँच जनाको इजलासबाट निर्णय गर्दा मान्य हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए । त्यसपछि खरेललाई अर्का न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले पनि प्रश्न गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘अदालतबाट भएका प्रतिपादित सिद्धान्त (प्रधानमन्त्री केपी ओलीको लिखित जवाफ) सबैले मान्नुपर्छ भनिएको छ यो के हुन्छ ? संवैधानिक इजलासबाट प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाको टुंगो लगाउँदा प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन ?’ खरेलपछि प्रधानमन्त्री ओलीका निजी अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस गरेका थिए । उनको बहस सकिएपछि मुद्दालाई बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने कि संवैधानिक इजलासबाटै सुनुवाइ गर्ने भन्नेमा अलमल भएको थियो । न्यायाधीशहरूबीच अलमल भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले शुक्रबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखे । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशबीच नै मतान्तर भएर आदेश नै बहुमत र अल्पमतमा आउने सम्भावना देखिएपछि पर्सि (शुक्रबार) का लागि नयाँ पेसी तोकिएको हो । आजको इजलासमा न्यायाधीशहरू मल्ल, श्रेष्ठ र सिन्हाले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा किन नलाने भनेर प्रश्न गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीशसहित चारै जना न्यायाधीशले वकिलमाथि प्रश्न गर्दैगर्दा अर्का न्यायाधीश तेजबहादुर केसी भने मौन बसे । उनलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलासमा रहेको यो मुद्दा हेर्न सुरुदेखि रोलक्रम मिचेर रोजेर राखेका थिए ।