काठमाडाैं । प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा चर्को बहस सुरु भएको छ। विघटनविरुद्ध दायर रिटमाथि पक्षमा ४ जनाले बहस गरे । बहसको सुरुमा रिट निवेदकसमेत रहेका सन्तोष भण्डारीले सरकारले संसद् नभइ संविधान विघटन गरेको तर्क गरे। उनले संसद् बैठक बोलाउनका लागि राष्ट्रपति कार्यालयले समय नदिएको बताए । उनले ८३ सांसदले बैठक बोलाउन माग गरेर राष्ट्रपति कार्यालय गएको तर त्यहाँका सचिव निवेदन दर्ता गर्न छाडेर गायब भएको पनि बताए । तर प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस भने १८ मिनेमै निर्णय गरेकाले भेदभाव गरेको पनि बताए । त्यसपछि बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रिराज भट्टले गीत नै गाएर प्रतिनिधि सभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको बताए । उनले गीति शैलीमा भने, ‘के म जनता होइन र ? के मलाई देशको माया छैन र ? के मलाई जनताको माया छैन् र ? के मलाई न्याययको आश छैन र ?’ संसद्मा भएको रेकर्ड मागियोस् वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे संविधानसभामा भएको छलफल पश्चात् भएको निर्णयको रेकर्ड माग्नुपर्ने भन्दै माग गरे । उनलाई इजलासबाट जवाफ दिँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराले यस विषय यस अघि पनि उठेकाले आवश्यकता अनुसार रेकर्ड झिकाउन आदेश दिन सकिने भन्दै पन्छाए । तत्कालीन कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिले निकालेको निष्कर्ष अनुसार तल्लो सदन (प्रतिनिधिसभा)ले सरकार बनाउँनै नसक्ने गरि औचित्य हिन भएमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गर्न सक्ने उल्लेख छ। सर्वोच्च कै पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी यो प्रमाण सर्वोच्चको लागि एक मात्र अकाट्य प्रमाण भएको बताउछन्। ओलीले विघटनको ‘व’ पनि उच्चारण गर्न सक्दैनन् प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्दै भीमार्जुन आचार्यले विघटन दुराशयपूर्ण रहेको बताएका छन् । उनले बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नदिएको जिकिर गरे । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानमा बाधा पुगेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु दुराशयपूर्ण छ, संविधान विपरीत छ’ आचार्यले भने, ‘धारा ७६(७) वा ८५ कुनै पनि अनुसार प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्दैनन् । धारा ८५ पनि ७६ (७) अनुसारकै व्याख्या हो । धारा ७६ को उपधारा १, २ र ३ अनुसार बनेको सरकारले विघटन गर्नै सक्दैन । विघटनको ‘व’ शब्दसमेत उच्चारण गर्न सक्दैन ।’ उनले भारत, बेलायत लगायतको संविधानसँग नेपालको संविधान नमिल्ने बताए । उनले नेपालको संविधानको मौलिकता आफ्नै किसिमको भएको ती देशहरूको संविधानसँग दाँजेर हेर्न नमिल्ने बताए । ती देशको संविधानमा अविश्वासको प्रस्तावको कल्पनै छैन तर नेपालको संविधानमा अविश्वासको प्रस्ताव उल्लेख गरेको बताए। आचार्यलाई इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधानको धारा ८५ मा विघटनको व्यवस्था छ त त्यो के हुन्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा आचार्यले भने– यस धारामा ‘अगावै विघटन भएकोमा बाहेक’ भन्ने वाक्य छैन । त्यहाँ ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा’ भन्ने वाक्य छ । त्यो भनेको धारा ७६(७) अनुसार विघटन भएमा भनेको हो । त्यसैले संसद्ले सरकार दिन नसक्ने भए मात्रै विघटन हुन्छ भनेको हो ।’ उनले ०४७ को संविधानमा चालू अवस्था रहेको संसद् पनि प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको र अहिलेको संविधानमा त्यो व्यवस्था झिकिएको बताए। आचार्यले बोल्दै गर्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणाले–सरकार बन्न नसक्ने अवस्था रहेसम्म संसद विघटन गर्न सक्दैन त ? भन्ने प्रश्न गरे । लगत्तै आचार्यले भने– विल्कूल गर्न सक्दैन । सरकार दिनै नसक्ने अवस्था आयो भने मात्रै विघटन गर्ने हो ।’ बहस गर्दै गर्दा आचार्यले न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको पनि प्रश्नको सामना गरे । मल्लले संविधानको ७६ (७) अनुसार प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नसक्ने हो भने कसले गर्छ त भनेर आचार्यलाई प्रश्न गरिन् । ‘संसदले सरकार गठन गर्न सकिएन भन्यो भने मात्रै सरकारले विघटन गर्न सकिन्छ । सरकार बन्ने विभिन्न प्रक्रियाहरु पूरा गरेपछि मात्रै सरकार बन्ने अवस्था नरहँदा भने विघटन हुन सक्छ । तर, अन्य विकल्पविना नै विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन ।’ एमसीसी पास गर्न नपाएको झोकमा विघटन गरिएको हो ? वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील पोखरेलले संसदको इच्छा विपरीत विघटन हुन नसक्ने जिकिर गरे । ‘संसद् विघटन संसद्को इच्छा विपरीत विघटन हुन सक्दैन’ उनले भने, ‘संसद्लाई प्रधानमन्त्री बना वा विकल्प दे । यदि विकल्प दिन सकिनस् भने मर्छस् भनेको छ । यो संसद्ले त सरकार दिएकै छ।’ उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पूर्व सर्त नराखी विघटनको सिफारिस गरेको बताए । संसद्ले एमसीसी पास गर्दै गरिनस् भनेर विघटन गरेको हो ?’ पोखरेलले प्रश्न गर्दै भने, ‘एमसीसी पास गर्दै गरिनस् भनेर विघटन गरेको अवस्था पनि होइन । रेल पानीजहाज, ग्यासपाइप ल्याउन दिइनस् भनेको अवस्था पनि होइन । बेसारपानी खाँदा, हाछ्युसाछ्यु गर्दा कोरोना भाग्छ प्रधानमन्त्रीले भन्दा संसदले ताली बजाएर पास गरेकै थियो । प्रचण्ड र माधव नेपालले असहयोग गरे भनेर विघटन गरेको देखिन्छ । यो अधिकार कहाँबाट आयो ?’ लगत्तै प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गर्दै भने, ‘अहिले निर्वाचनमा गएर दुईतिहाइ चाहियो भनेर माग्नु भएको छ नि ?’ जवाफमा पोखरेलले कुनै पनि राजनीति दल निर्वाचनको विपक्षमा रहेकाले निर्वाचनको सम्भावना नै नरहेको बताएका थिए। उनले दलहरू निर्वाचन नगए एक्लै निर्वाचन गर्न पनि नमिल्ने बताए । खोप ल्याउने पैसा छैन निर्वाचन कसरी हुन्छ ? अधिवक्ता पोखरेलले सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरेकोप्रति आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘सरकारले गरेको संसद् विघटन गैरसंवैधानिक छ । मानौ यो संवैधानिक भएको भए पनि देश कोरोना महामारीमा छ । दुनियाँले खोपको जोहो गरिरहेका छन् । हाम्रो सरकार खोप ल्याउने पैसा छैन भनिरहेको छ। यस्तो बेलामा ज्यान जोगाउन खोप ल्याउनु पर्ने हो कि अर्बौं खर्चेर निर्वाचनमा जानुपर्ने हो ? यो व्यवहारिक पक्ष पनि इजलासले हेरोस्।’ आफ्नो दलका नेताले अप्ठ्यारो पारे भन्दैमा रिस संसदमा पोखेर विघटन गर्न नपाइने उनले बताए । आफूलाई जन्माएको संसद् मास्ने काम भयो अधिवक्ता पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई जन्माएको संसद मास्ने काम गरेको बताए ।उनले भने, ‘एकपटक प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिएपछि दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन । दुई वर्ष संसद कुर्ने अनि प्रधानमन्त्री चाहिँ विघटन गर्ने ?’ यस्तो व्यवस्था दुनियाँको कुनै पनि संविधानमा छैन । अविश्वास प्रस्ताव नेपालको संविधानको युनिक व्यवस्था हो ।’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश विरुद्ध प्रधानन्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले निकालेको विज्ञप्ति आफ्नो र दिल र दिमागमा नभएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान विपरीत रहेको भन्दै पूर्व चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुबाटै विरोध भएको विषय रिट निवेदक पक्षधर बहसकर्ता सुनिल पोखरेल उल्लेख गरेपछि राणाले यस्तो बताएका हुन् । ‘अब कसले के–के भन्या छ, हामीले सुन्ने पनि हैन, सुन्या पनि छैन । हाम्रो दिमागमा पनि छैन् मनमा पनि छैन । बोल्नेहरुलाई कानून पनि छैन ।’ २४ पुसमा सर्वोच्च अदालतका चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ, मीनबहादुर रायमाझी र सुशीला कार्कीले विज्ञप्ती निकालेर प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान अनुसार नभएको बताएका थिए । यसैतर्फ संकेत गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले उनीहरुको भनाई आफ्नो दिमाग र मनमा नभएको बताएका हुन् ।