प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालले दिगो विकास लक्ष्यका मापदण्ड सन् २०३० अघि नै पूरा गरिने बताएका छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित ‘प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम’ शुभारम्भ समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लक्ष्यअघि नै दिगो विकास पूरा हुने प्रचुर सम्भावना रहेको बताएका हुन्। नेपाल अहिले विकासशील देशमा सिफारिस भइसकेको छ। नेपालको विकासको गतिलाई तीव्र बनाइएको बताउँदै उनले भने, ‘यो शुभारम्भ कार्यक्रम राष्ट्रिय अभियान हो, ऐतिहासिक क्षण र गौरवको अभियान हो। परिपक्व ढङ्गले तीव्रताका साथ अघि बढाएर अभियान सफल बनाउन सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु।’ प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको जीवन सुरक्षित, खुसी र सुखी हुने चाहनालाई केन्द्र भागमा राखेर दुःखकष्ट समाप्त पार्ने र सुखानुभूतिको सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सरकारले प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक निर्माण र सुधार कार्यक्रम शुभारम्भ गरेको बताए। ३९२ ठाउँबाट आवेदन प्राप्त भएको जनाउँदै उनले पक्की ठाउँबाट आएका मागको स्तरवृद्धि हुने तथा विशेषगरी नयाँ सडक निर्माण गरी बाटामा सङ्केत चिह्न राख्ने र चालक एवं ट्राफिक तालीम दिइने बताए। प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार अब बन्ने सडक फराकिला र सुरक्षित हुने छन् । प्राविधिक कारण सडक निर्माणमा हुने त्रुटिले दुर्घटना हुने भएकाले अब त्यस्तो नहुने गरी योजना अघि बढाइएको उनको भनाइ छ। उनले हवाई यातायात, सडक, केबुलकार, मैदान सुधार विस्तारलाई अघि बढाएर हरेक पालिकामा हेलिप्याड र पोखरी बनाउने कार्यमा जोड दिइएको जनाउँदै कृषिको आधुनिकीकरण, स्वास्थ्य र पर्यटनका लागि पनि सरकार अघि बढिरहेको बताए। नेपाललाई खुला दिसामुक्त देश बनाइसकिएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भौतिक विकासका माध्यमबाट सामाजिक विकासलाई नयाँ उचाइमा उठाउन सकिने विश्वास व्यक्त गरे। दक्षिण एसियामा नेपाल पहिलो डिजिटल देशमा परिणत भएकाले नेपाल आधुनिक प्रविधिमा अघि बढेको उनको दाबी छ। सङ्घीय मामिलामन्त्री गणेश ठगुन्नाले ३९२ स्थानीय तहबाट सडक निर्माणको माग भएको र छानबिन प्रक्रियालाई अघि बढाइएको बताए। राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्न चार हजार किलोमिटर पक्की सडक निर्माण हुने मन्त्री ठगुन्नाले जानकारी दिए। पक्की सडक नपुगेका ११० स्थानीय तह, प्रदेश जनप्रतिनिधि र नेपाल सरकारका प्रतिनिधिबीच आज मुलुकका सातै प्रदेशमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको उनले बताए। २८३ स्थानीय तहका केन्द्रलाई प्रदेश तथा राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्नुपर्ने, ६१ स्थानीय तहसँग केन्द्रसम्म जोड्दै नजोडिएको र १६३ स्थानीय तहमा नयाँ कच्ची सडक निर्माण भएको जनाउँदै उनले सबै सडकलाई पक्की सडकमा रुपान्तरण गरिने बताए। सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममा ११०० र सबैभन्दा कम २७९ किलोमिटर सडक निर्माण गर्नुपर्ने जनाउँदै उनले प्रदेश एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधारका लागि २ खर्ब रुपैयाँ बजेट अनुमान गरिएको बताए। उनका अनुसार राष्ट्रिय महत्वको सो कार्यक्रमले मुलुकको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा ठूलो भूमिका पुग्नाका साथै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को दीर्घकालीन सोच पूरा गर्न सहयोग पुग्नेछ। स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख अमृत श्रेष्ठले आज कर्णाली प्रदेशका २३ स्थानीय तहसँग समझदारी भएको जनाए। उनका अनुसार प्रदेशमा ४० स्थानीय तहबाट माग आवेदन प्राप्त भएको छ। (रासस)