नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ३ फागुन ०७५ मा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान हुँदा उनलाई दुई तिहाई बहुमतले समर्थन गरेको थियो । ०१६ सालमा बीपी कोइरालापछि दुई तिहाईको समर्थन पाएको दुर्लभ क्षण थियो त्यो । प्रचण्डको १९ पन्ने प्रतिवेदनविरुद्ध गत २१ मंसिरमा ३८ पृष्ठको प्रतिउत्तर फर्काउने क्रममा ओली आफैंले ११ नम्बर बुँदामा लेखेका छन्, ‘गठबन्धनको पक्षमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकार बन्न कृत्रिम अवरोध सिर्जना गरियो । प्रतिनिधि सभामा १६ सिट जितेको संघीय समाजवादी फोरमले सबैभन्दा ठूलो पार्टीलाई बाहिर राखेर सरकार बनाउनु गलत हुने कुरा गरेपछि मात्रै घटनाक्रमले सहज मोड लिएका हुन् । तर मैले प्रधानमन्त्रीका रुपमा शपथ ग्रहण गर्ने दिन दुवै पार्टीका साथीहरुलाई साथ राखेर सानो टिम बनाउन पाइनँ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डविरुद्ध प्रहार गर्न तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमको नाम त श्रद्धापूर्वक लिए । तर, त्यो नाम लेखिरहँदा संघीय समाजवादी फोरम ओलीसँग नमिठो गरी मन कुँड्याएर सरकारबाट बाहिरिसकेको थियो । ओलीले ‘सबैभन्दा ठूलो पार्टीलाई बाहिर राखेर सरकार बनाउनु गलत हुने’ अडान लिएर आफूलाई प्रधामन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान गराउने फोरमको संविधान संशोधनको माग त पुरा गरेनन् नै, सरकारका सारथी उपेन्द्र यादवलाई पटक–पटक अपमान गरे । कतिसम्म भने यादव स्वयंलाई सुँइको नै नदिइ स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कानून मन्त्रालयमा ‘सरुवा’ गरिदिए । ओली अपमानको पीडा सहन नसकेर यादव सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भए । प्रचण्डविरुद्ध पेश गरेको ३८ पृष्ठको प्रतिवेदनको ४ नंं बुँदाको अन्त्यमा ओलीले लेखेका छन्, ‘विवादको स्वरुपले समाधानको विधि तय गर्छ । वस्तुतः तपाईंले आफ्ना एकतर्फी लिखतमार्फत् पार्टीभित्रका असहमतिहरुलाई शत्रुतापूर्ण अन्तरविरोधमा बदल्नुभएको छ र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई गंभीर संकटमा धकेल्नु भएको छ । समयले यसको उचित हिसाब गर्ने नै छ ।’ तर, अस्ति २८ फागुनसम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्री ओली २१ मंसिरमा आफैंले लेखेको वाक्यांशविरुद्ध उभिन पुगे । २७ फागुनमै ओलीले आज चैत्र एक गतेका लागि नेकपा एमालेको केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएका थिए । २७ फागुनमा बानेश्वरको एक होटलमा बसेको माधवकुमार नेपाल समूहको स्थायी समिति बैठकले केन्द्रीय समिति चाँडो डाक्न ओलीलाई दबाब दिएको थियो । यही दबाबपछि ओलीले एक चैत्रमा बैठक बोलाएका थिए । तर, त्यसकै भोलिपल्ट २८ फागुनमा बालुवाटारमा आफूपक्षिय केन्द्रीय समितिको भेला बोलाएर ओलीले महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी भंग गर्दै नेपाल समूहका नेताहरुको जिम्मेवारी मात्र खोसेनन्, पार्टी अध्यक्ष आफैंले औपचारिक फुटको वातावरण निर्माण गरे । अर्थात् उनले प्रचण्डलाई लेखेको ‘पार्टीभित्रका असहमतिहरुलाई शत्रुतापूर्ण अन्तरविरोधमा बदल्दै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई गंभीर संकटमा धकेले । ओलीमाथि पनि ‘समयले यसको उचित हिसाव गर्ने’ निश्चित छ । जानकारहरुका अनुसार प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान भएपछि ओलीले तीन ठूला अक्षम्य गल्ती गरेका छन् । जसमध्ये पहिलो हो, ओलीले संविधानको निर्मम उल्लंघन र गलत प्रयोग गरे ।राज्यका कार्यकारी प्रमुखको मुख्य दायित्व संविधान जोगाउने हो । तर, कार्यकारी कुर्सीमा बसेर ओली स्वयंले संविधानलाई अस्थिर बनाउने काम गरे । त्यो कसरी भने ८ बैशाख ०७७ मा उनले गैर संवैधानिक बाटोबाट संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्वन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याए । भलै, चौतर्फी विरोधपछि त्यसलाई फिर्ता लिन बाध्य भए । त्यस अघिदेखि नै उनले संविधान कुल्चँदै आएका थिए । ओलीले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेर प्रतिनिधि सभाको गला रेटेर सार्वभौम संसद्को हत्या गरे । जब कि प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा कहीँ कतै दिएको छैन । यद्यपि संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेर ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतले पुनःस्रथापना गरिदिएकाे छ । तर, ओली अझै पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने दाउ हेरिरहेका छन् । एमाले पाेलिट ब्यूराे सदस्य तथा मकवानपुर क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद विरोध खतिवडाको भनाईमा सत्तामा पुगेपछि ओलीले गरेको दोस्रो ठूलो अक्षम्य कमजोरी हो, उनले कम्युनिस्ट विचारधारा, सिद्धान्तलाई नै कच्याककुचुक बनाइदिए । वाम एकतालाई नै छिन्नभिन्न बनाएर टुक्र्याइदिए । कम्युनिस्टहरुप्रतिको जनमत भडकाए । कम्युनिस्टहरु अस्थिर हुने रहेछन् । दुई तिहाई निकट मत दिँदा पनि स्थिरता, समृद्धि दिन सक्दा रहेनछन् भन्ने प्रमाणित गरिदिए । एमाले पाेलिट ब्यूराे सदस्य खतिवडाका अनुसार ओलीले संविधानदेखि पार्टी विधानसम्ममा खेलाँची गरेका छन् । ओली एकोहोरो पेलाहा, संविधान, ऐन, नियम, कानून, विधि, प्रक्रिया, विधान केही नमान्ने पात्र रहेका खतिवडा बताउँछन् । त्यसैले आफूहरुले पहिलेदेखि नै उनको चिन्तन, कार्यशैलीलाई ओली प्रवृति भनेर किटान गरेको उनको भनाइ छ । ओलीले जनतामा आकांक्षा जगाएर निरासामा बदलेका खतिवडाको निश्कर्ष छ । ‘विश्व ब्रम्हाण्डमा जे–जे छ, त्यो मैले नै निर्माण गरेको हो । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ठूलो जनलहर पनि मैले मात्र ल्याएको हो । अरुको काम मेरो जयजयकार गर्ने मात्र हो भन्ने ओलीको बुझाई छ’, खतिवडा भन्छन्, ‘ओलीले संविधान, लोकतान्त्तिक विधि उल्लंघन गरेर देशलाई अस्थिर बनाए । माधव नेपालहरु एमालेमा नरहुन् भनेर अहिले विधान कुल्चिएका छन् । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई सदाका लागि सक्ने गरी सम्पूर्ण काम गरिरहेका छन् ।’ उनी थप्छन्, ‘म पछि कम्युनिस्ट नामबाट नेपालको प्रधानमन्त्री कोही पनि नबनोस् भनेर मनलाग्दी गरेका हुन् । ओलीको यो शैली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पश्चिम बंगालको हालतमा पु¥याएर छाडिदिने नियत हो ।’ माग दावी नै नगरेको विषयमा प्रवेश गरेर २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्रलाई ब्यूँताइदियो । त्यसअघिसम्म प्रचण्डसँग रहेका माधवकुमार नेपाल समूह अदालतको आदेशलाई शिरोपर गर्दै एमालेमै सक्रिय रहने निर्णयमा पुगेका थिए । तर, ओलीले नेपाल समूहको बाटो बन्द गर्ने नियतले २८ फागुनमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरु भङ्ग मात्र गरेनन्, नेपाल पक्षीय प्रदेश इन्चार्जहरुलाई हटाएको घोषणा गरे । ओलीको यस कदमले एमाले एकताबद्ध हुने बाटो नै बन्द गरिदिएको छ । ओलीले वाम एकता मात्र तोडेनन्, एमाले एक भइरहने प्रक्रियालाईसमेत बन्द गरेका छन् । सञ्चारकर्मी श्रीधर खनालका बुझाइमा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको तेस्रो ठूलो बदमासी हो, जनतालाई अनावश्यक सपना देखाए । रेल, पानी जहाज जस्ता तत्काल पूरा हुननसक्ने रुमानी सपना देखाएर जनतालाई भ्रममा पारे । तर, भरपेट खान नपाउने नागरिकलाई लाभ पुग्ने गरी सामान्य राहत पनि दिएनन । ‘प्रधानमन्त्री ओलीले अनावश्यक सपना देखाएर जनमत कुल्चने काम गरे’, खनाल भन्छन्, ‘नपुग्ने सपना देखाए आशाका नजरले हेरेका सर्वसाधारणको विश्वास भड्काए ।’ अनेरास्ववियुकी पूर्व सचिवालय सदस्य एवं एमाले नेतृ उषाकिरण तिम्सेनाका भनाइमा प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले गरेको अक्षम्य कमजोरी राज्यको संविधान र पार्टीको विधान मानेनन् । संविधान र विधानको उल्लंघन गरेर अनुशासनमा नबाँधिएपछि ओली फुक्काफाल भए । यसपछि आफूलाई जे मन लाग्छ, त्यही गर्दै हिँडे । भन्छिन्, ‘ओली यस्ता हुनुमा हाम्रो राज्य कमजोर छ । संस्थागत हुन पनि सकिरहेको छैन । कमजोर राज्यको चरित्रका कारण ओली फुक्काफाल भएका हुन् ।’ चार नेता तारोमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अस्ति २३ फागुनसम्म पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को पक्षमा लागेका चार नेताहरुलाई आफ्नो प्रमुख दुश्मनका रुपमा लिएका छन् । ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष भिम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र केन्द्रिय सदस्य रामकुमारी झाक्रीलाई प्रमुख शत्रुका रुपमा लिएका हुन् । ओलीले बालुवाटारमा आफू निकटहरुसँग चार नेताहरु नेपाल, रावल, भुसाल र झाक्रीको मुख हेर्नसमेत मन नभएको बताएका स्रोतको भनाइ छ । हुन त साविक एमालेमै हुँदा पनि ओलीले यी नेताहरुलाई भित्तामा पुर्‍याउन सकेसम्मको बल प्रयोग गरेकै थिए । स्रोतका अनुसार प्रचण्डले एक्लो बल र साहसले मात्र आफूलाई दुःख नदिएको, त्यसमा नेपाल, रावल, भुसालहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको ओलीको बुझाई छ । आफूविरुद्ध १९ पृष्ठको प्रतिवेदन लेख्न होस् वा उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लैजान प्रचण्डलाई नेपालले नै उकासेको उनको निश्कर्ष छ । प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, सचिव योगेश भट्टराई, स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे, जगन्नाथ खतिवडा, राजेन्द्र राई, ठाकुर गैरेलगायत नेताहरुको पनि नाम लिन चाहँदैनन् । स्रोत भन्छ, ‘तर, प्रधानमन्त्रीको उनीहरुप्रतिको आक्रोश नेपाल रावल, भुसाल र झाक्रीको तुलनामा कम छ ।’ स्रोतका अनुसार ओलीले सात चैत्रमा डाकेको केन्द्रीय समिति बैठकमा गए नेपाल समूहलाई ठूलै हुर्मत लिने योजना बनाएका छन् । यो सुइँको पाएर नै नेपाल समूह त्यस बैठकमा सहभागी नहुने भएको हो । ५ पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यही दिन माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएका वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत, बीना मगरसँगै भुसाल, भट्टराईले पनि मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछिका सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा नाम नलिई ओलीले भुसाल, भट्टराई र झाक्रीमाथि छुद्र टिप्पणी गरेका थिए । पाेलिट ब्यूराे सदस्य एवं सांसद खतिवडाका भनाइमा ओलीले नेपाल समूहका नेताहरुको नाम लिन पनि गाह्रो मान्छन् । ‘ओली समूहले हाम्रा नेता, हामीलाई देखिसहँदैनन् भन्ने जानकारी छ । तर, अनैतिक काम गरे भने कल्पना बाहिरको कुरा हो । माफिया लगाएर ज्यान तलमाथि बनाउनुपर्‍यो । अपहरण गर्नुप¥यो’, खतिवडा भन्छन्, ‘होइन भने हामी ओलीजी जस्तो छैनौं । राजनीतिक घटनालाई राजनीतिक ढंगले नै फेस गर्छौ ।’