काठमाडौं । विपक्षीमाथि प्रतिशोध साँध्न मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कमजोर देखाउने तर सुधारमा चासो नदिने प्रवृत्ति राजनीतिक संस्कारकै रुपमा विकास भएको छ । रुग्ण अर्थतन्त्रलाई हतियार बनाएर विपक्षीमाथि हमला गर्ने राजनीतिक संस्कार पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वले सुरु गरेको थियो । त्यसलाई वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता दिएको छ ।  विपक्षीका काममा खोट देखाउने र कमजोर सावित गर्न स्वेतपत्र जारी गर्ने परम्परा विकास भएको छ । अघिल्लो पटक ओली नेतृत्वको सरकारका पहिलो अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्वेतपत्रमार्फत् मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कमजोर देखाएका थिए । देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले पनि त्यही पथ अंगालेका छन् ।  मुलुकको अर्थतन्त्रलाई संकटोन्मुख देखाएर विपक्षीमाथि प्रहार गर्दै आफूलाई ओभानो देखाउने चेष्टामात्र गरेन सुधारका थुप्रै आश्वासन पनि अघिल्लो सरकारले  बाँड्यो । तर, आफैंले औंल्याएका अर्थतन्त्रका संकट समाधान त परै जाओस् झन गहिर्‍याएर लग्यो । सुधारका आश्वासन आश्वासनै सीमित भए ।  ओली सरकारले अर्थतन्त्रमा चुनौति त औंल्यायो तर सुधार्ने होइन अरु थपेर गयो  १६ चैत २०७४ मा स्वेतपत्र जारी गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नेपालको अर्थतन्त्र निकै चुनौतिपूर्ण अवस्थामा रहेको औंल्याएका थिए । स्वेतपत्रमा उनले भनेका थिए–समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक छैनन् । सहज व्यवसायीक वातावरणको अभावमा आर्थिक क्रियाकलापहरू विस्तार हुन सकेको छैन । स्रोतको अनिश्चितताबीच तयार पारिएको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने र गैरबजेटरी खर्च वृद्धि हुने प्रवृत्तिले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण बनेको छ ।  वित्तीय क्षेत्रको पुँजी परिचालन आर्थिक वृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिन नसकेको, पुँजी निर्माणका क्रियाकलाप सुस्त भएका, राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने आधारभूत सेवाहरूको गुणस्तर कमजोर रहेको लगायतका समस्या स्वेतपत्रमा औंल्याइएको थियो ।  बजेट अनुशासन उल्लंघन भएका कारण सरकारी ढुकुटी लगभग रित्तो अवस्थामा रहेकोसम्म स्वेतपत्रले औंल्याएको थियो । स्वेतपत्रमा भनिएको थियो–स्थापित प्रणाली र मान्यता विपतिर कर छुट दिइएको छ । विना योजना, विना आधार र विना स्रोत आयोजना कार्यान्वयनका नाममा स्रोतको सुनिश्चितता दिइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा स्रोतको सुनिश्चितता दिइएका आयोजनाहरू यस वर्षको बजेटमा समावेश नगरिएका कारण बजेटको वास्तविक आकार पहिल्याउन नै कठिन भएको छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय परिदृष्यमा नेपालको लगानीको वातावरण उत्साहप्रद नरहेको, उत्पादन लागत र व्यापार घाटा बढ्दै गएको लगायतका समस्या पनि स्वेतपत्रले औंल्याएको थियो ।  स्वेतपत्रले नेपालको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन संरचनागत समस्या र कमजोरी रहेको उल्लेख गरेको थियो । विगत पाँच वर्षको बजेटको चालू र पुँजीगत शीर्षकको खर्च तथा राजस्व आयको तथ्यांक देखाएर राजस्वले चालू खर्च नै धान्न नसकेको र अर्कातिर पुँजीगत खर्चको न्यूनताले विकास प्रभावित भएको औंल्याइएको थियो ।  आर्थिक दृष्टिले नेपालको विगत दुई दशक लगभग खेर गएको भन्दै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दर्दनाक प्रस्तुत गरिएको थियो ।  उत्पादनमूलक क्षेत्रको संकुचनसँगै रोजगारीका अवसर संकुचित हुँदै गएको, लगानीको वातावरण बन्न नसकेको, कमजोर पूर्वाधारका कारण आर्थिक क्रियाकलापहरू संकुचित भएका, वित्तीय साधनको उपयोग विवेकपूर्ण तवरले हुन नसकेको, समग्र अर्थतन्त्र आयातमुखी बनेको, लगायतका समस्या औंल्याइएको थियो ।  विगत पाँच वर्षको खर्चको तथ्यांक देखाएर सार्वजनिक खर्चको आकार अत्यधिक बढेको, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा वित्तीय अराजकता निम्तिएको उल्लेख थियो । स्रोत यकिन नभइ बजेट विनियोजन गर्ने, कार्यान्वयन पूर्वको तयारी बिना बजेट माग गर्ने र विनियोजन गर्ने, बजेटभन्दा बाहिर गएर स्रोतको सुनिश्चितता दिने, स्रोत नै नभई बजेटको आकार बढाउन मनोगत आधारमा स्रोत देखाइएको भन्दै बजेटको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठेको स्वेतपत्रमा उल्लेख थियो ।  मुलुकको अर्थ प्रणालीको अराजकता औंल्याएर स्वेतपत्रले सुधारको आश्वासन बाँडेको थियो ।  तर, अर्थतन्त्रमा अनेकौं समस्या औंल्याएको त्यही सरकार अर्थतन्त्र विगार्न सबैभन्दा बढी उद्दत रहेको भन्दै आलोच्य बन्यो । सरकार बाहिरिँदै गर्दा आर्थिक अनुशासन र अर्थतन्त्रका सूचक झन बढी भताभुंग भयो । फेरि यसैलाई देखाएर नयाँ सरकारले स्वेतपत्र जारी गरेको छ ।  राजनीतिक प्रतिशोधकेन्द्रित स्वेतपत्र, सुधारको झिनो आशा  सर्वोच्च अदालतको फैसलाले केपी ओली नेतृत्वको सरकार विदा भएसँगै देउवा नेतृत्वको सरकारले उसैगरी अर्थतन्त्रलाई कमजोर देखाएर राजनीतिक प्रतिशोध लिएको छ । आज स्वेतपत्र जारी गर्दै अर्थमन्त्री प्रभाकरले मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतिपूर्ण स्थितिमा रहेको औंल्याएका छन् ।  एक साताअघि हठात् प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर कामचलाउन बनेको सरकारले अध्यादेशको माध्यमबाट बजेट पेस गर्नु र त्यसमा दीर्घकालिन महत्व र प्रभाव राख्ने प्रकृतिको नीति तथा कार्यक्रम उद्घोष गर्नु नै बाञ्छित नभएको औंल्याएको छ । ‘यस्तो अभ्यासले बजेट प्रणालीको स्थापित मूल्य र मान्यतासमेत अवरुद्ध भएको छ, यसबाट मुलुकको सीमित स्रोत साधनको अनुचित, अपारदर्शी र स्वार्थप्रेरित दोहन हुने तथा स्वेच्छाचारिताले प्रोत्साहन पाउने अवस्था र आधार तयार भएको छ,’ स्वेतपत्रमा भनिएको छ, ‘अध्यादेशकै माध्यमबाट बजेट लगायतको विविध विषयमा कानुनी बन्दोबस्त गर्ने हो भने जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाको कुनै सार्थकता वा प्रयोजन रहँदैन ।’ पूर्ववर्ती सरकारले प्रतिनिधि सभामा पेस गरिसकेको आय र व्याय अनुमानको विधेयक नै प्रतिस्थापन गर्ने चुनौति स्वेतपत्रमार्फत् सरकारले दिएको छ । सत्ता सहयात्री दलहरूबीचको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, वर्तमान सरकारको नीति र प्राथमिकता, जनचाहना तथा कोभिड १९ महामारीको कारण सिर्जित चुनौतिसमेतको सम्बोधन हुनेगरी सुधार गर्न छिट्टै नै प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्ने स्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।  स्वेतपत्रले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा नहुनु तथा अर्थतन्त्र सुधार नहुनु, अर्थतन्त्रको आधार कमजोर रहेको तथा दीगो आर्थिक वृद्धिको आधार उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार नभएको, उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको अपर्याप्तता, उत्पादनमूखीभन्दा व्यापारकेन्द्रि लगानी, उच्च उत्पादन लागत, सरकारको पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा कमी, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाबीचको कमजोर सम्बन्ध, आर्थिक वृद्धिको लाभका असमान वितरण, अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा नघट्नु जस्ता समस्या अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि रहँदै आएको औंल्याएको छ ।  पछिल्लो समयमा आर्थिक गतिविधिमा हुँदै गरेको विस्तार तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण नेपालको समग्र मुद्रास्फीति बढ्ने जोखिम पनि स्वेतपत्रले देखाएको छ ।  ‘बजेट कार्यान्वयन क्षमतासँग मेल नखाने गरी प्रचारात्मक ढंगले बजेटको आकार वृद्धि हुँदै आएको छ । त्यसमा पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा उल्लेख्य खर्च हुने गरेबाट वित्तीय अनुशासन कायम गर्न कठिनाई उत्पन्न भइरहेको तथा बजेटको प्राथमिकता र कार्ययोजना अनुरुप खर्च हुन नसकेको देखिन्छ । विगत पाँच आर्थिक वर्षको असार महिनामा औसत खर्च कुल खर्चको २३.१० प्रतिशत रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को असार महिनामा त्यस्तो खर्च २२.२३ प्रतिशत भएको छ,’ स्वेतपत्रमा भनिएको छ ।  चालू आवमा सडक पूर्वाधारतर्फ झन्डै तीन खर्बको र रेल पूर्वाधारतर्फ ५७ अर्ब विनियोजन बाहिरको स्रोत सुनिश्चितता दायित्व बाँकी रहेको औंल्याउँदै स्वेतपत्रले भनेको छ, ‘विनियोजित बजेट खर्चै हुन नसकी अपेक्षित उपलब्धी हासिल हुन नसकेको अवस्था एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ वर्षेनी बजेटभन्दा बहिर गएर स्रोत सुनिश्चितता सहमति दिइएको छ ।’  कोषको अवस्थामा ध्यान नदिई बजेट निमार्ण गर्ने गरिएको कारण बजेटप्रतिको विश्वसनियतामा प्रश्न उठेको स्वेतपत्रले औंल्याएको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले ल्याएको स्वेतपत्रलाई चुतौति दिँदै भनिएको छ, ‘वि.सं. २०७४ चैतमा तत्कालीन सरकारले जारी गरेको स्वेतपत्रमा सो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कोष ४८ अर्बले सञ्चित घाटामा रहेको उल्लेख छ तर त्यसमा सुधार आउनुको सट्टा यस्तो घाटा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २ खर्ब १६ अर्ब पुग्न गएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्त्यमा बचत हन जान सक्ने देखिएको ७३ अर्बमध्ये सम्पूर्ण रकम सञ्चित घाटा घटाउनमा उपयोग गर्ने हो भने पनि कोष १ खर्ब ४३ अर्बले घाटामा रहने देखिन्छ । यसबाट बजेट योजना, वित्तीय उत्तरदायित्व र स्रोतको परिचालनमा विचलन आएको देखिन्छ ।’  भ्रष्टाचार बढ्दै गएको र त्यसले सुशासनमा ठूलो चुनौति खडा गरेको स्वेतपत्रमा उल्लेख छ । अघिल्लो सरकारका पालामा भ्रष्टाचार बढेकोतर्फ इंकित गर्दै स्वेतपत्रमा भनिएको छ, ‘महामारीको सुरुवाती चरणमै स्वास्थ्य सामग्री खरिदजस्तो संवेदनशील विषयमा समेत भ्रष्टाचारको प्रश्न उठ्नु पक्कै पनि राम्रो होइन ।’  भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न गम्भीर कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता पनि स्वेतपत्रले औंल्याएको छ ।  ‘अर्थतन्त्रका समग्र परिसूचकहरूमा सुधार ल्याई जनताको गुमेको आशा र विश्वास पुनस्र्थापित गर्नुपर्नेछ । सरकारी साधन स्रोतमाथिको दोहन रोक्ने, आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन कायम गरी सार्वजनिक खर्चलाई पुँजी निर्माण र सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित गर्ने र जनतामाथि पर्न गएको ऋणभार कम गराउँदै जान विशेष प्रयास गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’ स्वेतपत्रले निश्कर्षमा भनेको छ ।  अर्थमन्त्री प्रभाकरले आज सार्वजनिक गरेको स्वेतपत्र पनि राजनीतिक प्रतिशोध केन्द्रित देखिन्छ । अघिल्लोपटक डा. खतिवडाले ल्याएकै शैलीमा शर्माले पनि स्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।  अघिल्लोपटक डा. खतिवडाले औंल्याएका अर्थतन्त्रका चुनौति सामना गर्न पूर्ववर्ती सरकार सम्पूर्णतः असफल भयो । तर, गठन भएको एक महिना बित्न लाग्दा वर्तमान सरकारले सुधारको छनक दिन सकेको छैन । छोटो अवधि, कोभिड १९ को महामारी, राजकाज सञ्चालनको ढाँचा लगायतको आलोकमा वर्तमान सरकारबाट झिनो आशामात्रै गर्न सकिन्छ ।