काठमाडौं । कुनै समय लोकप्रिय नेताको सूचीमा नेकपा (एमाले)का योगेश भट्टराईको नाम अग्रपंक्तिमै हुन्थ्यो । कार्यकर्ताले मात्रै होइन, जनताले पनि आशा गरेका नेतामा पर्दथे उनी ।

०५५ जेठमा एमाले विद्यार्थी संगठनका ५७ जना कार्यकर्ताको नेतृत्व गर्दै भट्टराईले मेची–महाकाली मार्चपार्स गरेका थिए। सो टोलीले भारतले मिचेको भूमि कालापानी क्षेत्रमा पुगेर राष्ट्रिय झण्डा फहराएपछि उनको चर्चा सुरु भयो, राजनीतिक लोकप्रियताको ग्राफ बढ्यो । ०६२/०६३ सालमा राजतन्त्रविरुद्धको लडाईंमा सडकको अग्रमोर्चामा उत्रिँदा भट्टराईको लोकप्रियता चुलिएको थियो ।

तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको ०७५ फागुन १५ मा एयर डाइनेष्टी हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि मृत्यु भयो । त्यसपछि उक्त मन्त्रालय सम्हाल्ने जिम्मा भट्टराईले प्राप्त गरे । जसमार्फत अनुभूत गरिने परिवर्तन दिलाउलान् भन्ने आशा कार्यकता र जनतामा सञ्चार भएको थियो ।

आश गरिएका नेता सत्तामा पुगेपछि बदनाम हुनेको सूची लामो छ । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै त्यो सूचीको अग्रस्थानमा राख्न सकिन्छ । जनताले दुई तिहाइ बहुमतसहित उनलाई देशको बागडोर सुम्पिए । तर, जनअपेक्षालाई कुल्चिएरै उनले दुई–दुईपटकसम्म संसद भंग गर्न पछि परेनन् ।

तर, मन्त्री भइसकेपछि उनले आफ्नो लोकप्रियता कायम गर्न सकेको देखिएन । प्रारम्भमा ‘भिजिट नेपाल २०२०’बाट केही आशा त जगाए । तर न उनलाई समयले साथ दियो, न त उनको व्यवहार नै परिपक्व देखियो । कोरोना कहर सुरु भयो । छिमेकी मुलुक कोरोनाले आक्रान्त भइसक्दा उनी डढेलोका कारण जनजीवन प्रभावित भएको अष्ट्रेलिया पुगेका थिए । उनले त्यहाँ बेपरवाह भ्रमण वर्षको प्रचार गरे, त्यस क्रममा उनले नेपाल कोरोनामुक्त रहेको भन्न भ्याए । यस्तो अपरिपक्व क्रियाकलाप र अभिव्यक्तिले उनीमाथि आलोचना बर्सियो।

त्यस्तै, उनको कार्यकालमा भएको पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा आरतीको समयमा राष्ट्रियगान बजाउने निर्णयले पनि आलोचना खेप्यो । अन्ततः निर्णय नै खारेज भयो।

त्यस्तै, नेपालगञ्जबाट काठमाडौंको लागि बुद्ध एअरको उडान उनकै कारण ढिलाइ भएपछि नागरिकले भट्टराईविरुद्ध घेराउ र विरोध प्रदर्शन नै गरे ।

अहिले, नारायणहिटी राष्ट्रिय संग्रहालय हाताभित्रको जग्गा निजी कम्पनीलाई कौडीको भाउमा भाडामा दिइएको सन्दर्भमा समेत जोडिएपछि उनीप्रति आलोचनामात्रै होइन, आक्रोश नै देखिएको छ। उनकै सामाजिक सञ्जालमा भएका पछिल्लो साताका टिप्पणी हेर्ने हो भने थाहा हुन्छ– उनीप्रति आममानिसको दृष्टिकोण कति नकारात्मक बनिरहेको छ भन्ने ।

यस सन्दर्भमा उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो संलग्नता नरहेको दावी गरेका छन् । लेखेका छन् ‘उक्त जग्गा भाडा दिएको भन्ने लिखित निर्देशन–पत्र सार्वजनिक गर्नुस् ।’ तर, तथ्यहरूले भने उनलाई सहजै यो मुद्दाबाट उम्किन दिएको छैन।

बरू, यससँगै प्रश्न उठेको छ– किन सरकारमा पुग्नेबित्तिकै बद्नाम हुन्छन् आशा गरिएका नाम ? नारायणहिटीको सन्दर्भमा भट्टराईको संलग्नताबारे यथार्थ त खुल्दै जाला । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले यस सन्दर्भमा छानबिन समिति पनि बनाइसकेका छन् । तर, यससँगै उठेको यो जबर्जस्त प्रश्नले बहस भने जरुरी बनाएको छ।

आशा गरिएका व्यक्ति सरकारमा पुगेपछि बद्नाम हुने शृङ्खला न भट्टराईबाट सुरु भएको हो, न उनीमा अन्त्य हुने नै छाँट छ । उनीअघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सम्हालिरहेका एमाले नेता रवीन्द्र अधिकारी पनि यस्तै शृङ्खलाको एक अंश बनिसकेका थिए ।

पञ्चायतविरोधी आन्दोलनबाट विद्यार्थीको नेताको रूपमा उदाएका उनले ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेको कमजोर स्थिति हुँदा पनि उनले आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेका थिए ।

त्यसले उनलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली उपस्थितिमात्रै दिएको थिएन, आशालाग्दा युवा नेताको परिचय पनि दिएको थियो । ०७० मा भएको संविधानसभा र ०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनलाई जनताले त्यही विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।

तर, जब उनी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बने, त्यसपछि उनको पनि लोकप्रियताको ग्राफ ओरालो झर्न थालेको थियो । नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको संगीन बात् उनीमाथि लाग्यो । यती समूहसँग अनावश्यक उठ्बस गरेको तथा सरकारी सम्पत्ति सुम्पिन खोजेको आरोप पनि उसैगरी लागिरह्यो ।

त्यसैबीच पाथिभरा जाने क्रममा हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा उनको दुःखद् अन्त्य भयो। उनीमाथि लागेको आरोपको छानबिन पनि कतैबाट भएन । यो घटनाको छानबिन होला, नहोला तर अझै पनि मानिसहरू आशा गरिएका नेता रवीन्द्र अधिकारी यती र वाइडबडीमा संलग्न थिए कि त भनी आशंका गरि नै रहेका छन् ।

पद नपाउँदा क्रान्तिकारी, पद पाएपछि मौन
कुनै पनि विषयमा स्पष्ट बोल्ने, नेतृत्वको गल्ती औंल्याउन कत्तिपनि नडराउने युवा नेतृत्वका रूपमा एमालेमा रामकुमारी झाँक्रीको उदय भएको थियो । विद्यार्थी राजनीतिबाट आएकी झाँक्री त्यही खरो स्वभाव लिएरै संसद छिरेकी थिइन्।

नेकपा एमाले फुटाएर नयाँ दल दर्ता गर्न झाँक्रीले माधवकुमार नेपालको हात समाएर निर्वाचन आयोगको कार्यालय लैजाँदै गरेको दृश्य निकै चर्चामा आयो । जसप्रति सामाजिक सञ्जालमा दुईथरी धारणा सार्वजनिक भए । एकातर्फ, उनलाई पार्टी फुटाउने योजनाकारको रूपमा चित्रण गरियो भने अर्कोतर्फ साहसी युवा नेताको संज्ञा दिइयो । सत्तामा नहुँदासम्म झाँक्रीले पदासिन नेतृत्वलाई निरन्तर झक्झक्याउने काम गरिन्। मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरूको व्यवहार, जीवनशैलीबारे सामाजिक सञ्जालमा खुलेरै खरो टिप्पणी गरिन्। सलामी खाने नेताहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गरिन् । तर, अहिले आफू मन्त्री हुँदा भने त्यस्ता सलामी स्वाभाविक भएको टिप्पणी गर्न थालेकी छिन् । आफूले पाउँदा स्वाभाविक र अरूले पाउँदा अस्वाभाविक कसरी हुनसक्छ ?

उनी मन्त्री भएपछि देखिने गरी एउटा पनि काम गर्न नसकेको आलोचना भइरहेकै छ । बरू, रेस्टुरेन्टमा पार्टी गरेर वा अनुगमनमा जाँदा प्राविधिक कर्मचारीलाई योजना निर्माणको प्राविधिक कुरा सिकाएर सामाजिक सञ्जालमा ‘ट्रोल’ बनिरहेकी छिन् ।

आफ्नो क्षेत्रका ‘हिरो’, सत्तामा पुगेपछि ‘जिरो’
नेपालको अर्थ राजनीतिमा युवराज खतिवडा राम्रा पात्र मानिन्थे । पञ्चायतपछिको ३० वर्षयता आफ्नो कार्यकालमा तीन पटकसम्म बजेट बनाउन पाउनेमा महेश आचार्य पछि उनी दोस्रो हुन् । २५ असोज ०५९ मा लोकेन्द्र बहादुर चन्दले उनलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य बनाए । उक्त पदमा खतिवडाले ०६२ सम्म रहेर काम गरे । त्यसपछि ०६६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले उनलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाए । त्यसयता पनि उनी राज्यका विभिन्न आकर्षक पदमा रहँदै आए ।

०७४ फागुन १४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई अर्थमन्त्री बनाउनुका साथै राष्ट्रिय सभामा पनि स्वागत गरे । तर त्यसपछि उनको आलोचना सुरु भयो ।

३ जेठ ०७५ मा ओलीले उनलाई एमालेको केन्द्रीय सदस्य बनाउँदा नै आलोचना बढ्न थालिसकेको थियो । जब कि, एमालेको नवौं महाधिवेशनमा एक मतअन्तरले मात्रै पराजित पुरुषोत्तम पौडेलजस्ता पुराना नेताहरू केन्द्रीय सदस्यको सूचीमा अटाएका थिएनन् । त्यसका वाबजुद अर्थमन्त्रीमा अर्थलाई नजिकबाट केलाएको व्यक्तिको रूपमा खतिवडा आउँदा सकारात्मक प्रभाव नै थियो ।

अर्थमन्त्रीका लागि प्रदीप ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे, इश्वर पोखरेललगायतका नेताको चर्चा चल्दा खतिवडाले विज्ञताका आधारमा उक्त बाजी मारेका थिए । अर्थशास्त्र पढेका, मौद्रिक नीतिमा विधावारिधि गरेका, गभर्नर भइसकेका, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, अर्थतन्त्रका विज्ञ अर्थमन्त्री हुँदा आशा जाग्नु स्वाभाविक नै थियो।

तर, उनले पनि पुरानै ढर्राको बजेट ल्याएपछि आलोचना भयो। तीन वर्ष अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा बस्दासमेत उनी जनअपेक्षामा खरो उत्रिन सकेनन्। उनीमाथि गरिएको अपेक्षा र उपलब्धिमा ठूलो खाडल देखियो।

देशको ढुकुटीले थाम्नै नसक्नेगरी एकैपटक सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ५०प्रतिशत वृद्धि गरे। अर्कोतर्फ कर्मचारीको तलब पनि २० प्रतिशतले बढाए । जसले गर्दा चालू खर्चमा ठूलो दबाव पर्न गयो । योसँगै उनले संसद विकास कोषको रकम पनि दुई करोडबाट बढाएर ६ करोड पुर्याए । त्यस्तै कोरोना महामारीमा व्यवसायीको हितमा बजेट ल्याउन नसक्दा र झनै बढावा दिनुपर्ने विद्युतीय गाडीमा समेत कर बढाएपछि उनी झनै आलोचित बने।

कोरोना महामारीले आम्दानी शून्य भएको अवस्था थियो । करदातालाई पेल्ने नीति ल्याउँदैै उनले छोटो समयकोे अवधि तोक्दै कर तिर्ने अल्टिमेटम दिए । यसले उनको सबैतिर विरोध चुलियो।

नामै नसुनिएकासमेत सत्तामा आएपछि बदनाम
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा महिला तथा बालबालिका मन्त्री उमा रेग्मी सत्तामा नआउँदासम्म कतै सुनिएकी थिइनन् । एकाध राजनीतिक वृत्तमावाहेक उनको चर्चा खासै थिएन। त्यसमाथि प्रधानमन्त्री भएको ८८ दिनपछि बल्ल पूर्णता पाएको मन्त्रिपरिषद्मा महिला प्रतिनिधिको रूपमै भएपनि उनीबाट आशा गरिएको थियो।

तर, रेग्मी सत्तामा पुग्नेबित्तिकै त्यो आशाको पालुवा पनि निमिट्यान्न हुनेगरी निमोठियो । लामो समयदेखि रिक्त रहेको समाज कल्याण परिषद्को उपाध्यक्षमा उनले आफ्नै बुहारीलाई नियुक्ति दिलाएपछि उनको व्यापक आलोचना भयो।

आश गरिएका नेता सत्तामा पुगेपछि बदनाम हुनेको सूची लामो छ । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै त्यो सूचीको अग्रस्थानमा राख्न सकिन्छ । जनताले दुई तिहाइ बहुमतसहित उनलाई देशको बागडोर सुम्पिए । तर, जनअपेक्षालाई कुल्चिएरै उनले दुई–दुईपटकसम्म संसद भंग गर्न पछि परेनन् ।

राजनीतिशास्त्री तथा अध्येता हरि शर्मा जनताले नेताबाट हचुवाको भरमा आश गर्दा दुःख पाउने गरेको बताउँछन् । मुख्यरूपमा हामीले कसैबाट आश गर्दा उसको कस्ता गुणलाई गौर गरिहेरेका छौं भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको कुरा उनले उठाए ।

उनका अनुसार लोकतन्त्रमा सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूप्रतिको विश्वास केही धरातलमा टेकेको हुन्छ । ‘राजनीति गर्ने व्यक्तिप्रतिको विश्वास केही वस्तुनिष्ठ आधारहरूमा टिकेको हुन्छ । जस्तो, त्यो मान्छेको चरित्र, त्यो मान्छेको सार्वजनिक छवि, त्यो मान्छेमा भएका गुणहरू जस्तै मृदुभाषी, सबैको कुरा सुन्ने आदि,’ उनले भने, ‘सामान्य बाटोमा हिँड्दै गरेका हरेक व्यक्तिमाथि हाम्रो आशा हुँदैन । आशा गर्ने केही आधारहरू पहिला नै तय हुन्छन् । उसले नेतृत्वमा हुँदा जनताको कुरा कति सुन्छ, कति गतिशील छ र कति विश्वसनीय छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।’

फगत उसले दिने भाषणबाटमात्रै यस्ता कुराबारे थाहा नहुने तर्क उनले अघि सारे । शर्माको बुझाइमा समूहको नेतृत्व नगर्ने व्यक्ति नेता हुनै सक्दैनन् । त्यसैले कोही अमूक व्यक्तिबाट किन आशा गरिरहेका छौं भन्ने पहिलो प्रश्न हामी आफूले आफैंलाई तेस्र्याउनुपर्छ ।

‘हामीले के कारणले आशा गरिरहेका छौं ? उसको गतिशिलता, उसले गर्ने विश्लेषण या उसले गर्ने कार्यशैली ?,’ उनले प्रश्न गरे । केवल चुनाव जित्दैमा मात्रै पनि कोही नेता नुहने उनले बताए । ‘नेता हुनका लागि धरातलबाट माथि उठेकै हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो सन्दर्भमा निकैै ठूलो परीक्षणको कसीबाट गुज्रिदै जानुपर्छ । एउटा चुनाव जित्दैमा कोही नेता हुन्छजस्तो मलाई लाग्दैन । तैपनि हामीले मान्छेलाई परीक्षण गर्न हतार गर्दै छौं कि भन्ने पनि लाग्छ ।’

नेताहरूको क्षमता र इमान्दारिताबारे थाहै नपाइ विश्वास गर्नुमा जनताको गल्ती भएको टिप्पणी गर्छन् लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनाली । ‘सत्तामा पुगेपछि सबैको असली रूप देखिने होे । पदमा नहुँदा त जे बोले पनि भयो नि,’ उनी भन्छन्, ‘जिम्मेवारी नहुने भएपछि जे बोले पनि भएन ?’ कतिपय अवस्थामा एकैपटक ठूलो जिम्मेवारी पाउँदा पनि वहन गर्न गाह्रो भएको हुनसक्ने उनको बुझाइ छ ।

पञ्चायतको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘पञ्चायतमा राजाले सहायकमन्त्री, राज्यमन्त्री गर्दै प्रोमोसन गराएर लैजान्थे। अहिले त त्यो पनि भएन । अहिले त बाहिर राम्रो देखेपछि झ्याप्पै मन्त्री । एकैपटक जिम्मेवारी पाउँदा थाम्नै सकेनन् ।’

विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डे कोही व्यक्ति सत्तामा पुग्नेबित्तिकै सबै काम उसैले गर्छ भन्ने आशा राख्नु गलत भएको तर्क राख्छन् । उनका अनुसार जनअपेक्षा अनुसारको ‘डेलिभर’ गर्न अहिलेको पार्टी संरचना नै बाधक बनिरहेको छ ।

उनको बुझाइमा अहिलेसम्मका अधिकांश युवा नेता कामले गर्दा नभएर मागेर मात्रै नेता भएका छन् । ‘अहिलेका युवा नेता मागेर मात्रै नेता भएका छन्, दिएर नेता भएका छैनन् । पछिल्लो समय योगेश, रामकुमारीहरूको सन्दर्भमा भएको पनि त्यही हो । उनीहरू आन्दोलन गर्दा, भाषण गर्दा राम्रो सुनिए,’ उनले भने, ‘तर डेलिभरी गर्नु पर्ने ठाउँमा पुगे पछि गर्न सकेनन् भएन । र कतिपय केसमा प्रेसर पनि थेग्न सकेनन् ।’

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती पनि यस्तो अवस्था आउनुमा अहिलेको निर्वाचन प्रणालीलाई नै मुख्य दोषी देख्छन्। त्यसकारण निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नगरी यी कुरामा सुधार नआउने उनको मत छ। ‘आज अथाह पैसाको आडमा निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पारिन्छ। पैसा भएकैले उम्मेदवारी पाउँछन् भने पैसाकै खेलमा निर्वाचन जितिन्छ। उम्मेदवारी लिन, भोट पाउन पनि र चुनाव जित्न पनि पैसा नै चाहिने भयो,’ उनले भने, ‘यस्ता कुराले गर्दा के आशाले युवाको कुरा गर्ने ? निर्वाचन पछि आयोगमा बुझाइने खर्च त कर्मकाण्डी मात्रै हो । यसको लागि निर्वाचन प्रणाली नै सुधार हुनुपर्छ ।’

नागरिक अभियान्ता श्याम श्रेष्ठ पनि यस्तो हुनुमा निर्वाचन प्रणालीलाई नै मुख्य दोषी देख्छन्। योबाहेक चाकडी नगरी माथि नपुगिने अवस्थाले पनि यस्तो हुने उनको बुझाइ छ। ‘करोडौं खर्च गरिने निर्वाचन प्रणाली छ। करोड खर्च गरेपछि त त्यो पैसा घरबाटै ल्याउने कुरा भएन। पछि त उठाउनुपर्छ, उठाउँदा भ्रष्ट हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई सुधार्न निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार नगरी सुख छैन। किनभने समस्याको जरा नै त्यही हो। यस्ता कुराहरूको सुधार नगरी मूल फोहोर राखेर सफा पानी खोजेजस्तो हुन्छ।’
सम्बन्धित समाचार

‘एउटा चुनाव जित्दैमा कोही नेता हुँदैन’

सम्बन्धित समाचार

एकैपटक ठूलो जिम्मेवारी दिँदा युवाले थाम्नै सक्दैनन्

प्रकाशित मिति: आइतबार, पुस २५, २०७८, १३:०१:००