काठमाडाैं । काठमाडौं । राजनीतिक दल विभाजित हुँदा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) निकै ढिलो गरी पारित हुन गयो । एमसिसीको विपक्षमा सुरुवातमा स्वयं सत्तासाझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र नै थियो ।

एमसिसीको विरोध गर्ने माओवादीका नेतामध्ये एक हालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पनि हुन् । तर संयोग कस्तो भने सरकारले एमसिसी संसद्मा टेबल गर्ने जिम्मेवारी उनै शर्मालाई दियो । त्यसपछि त के चाहियो, बिरामी भएको कारण देखाउँदै उनी संसद् बैठकमा नै अनुपस्थित रहे । त्यसपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसिसी प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए ।

एमसिसीको विरोधमा देखिएका उनै शर्मा अहिले यसको पक्षमा खुल्न थालेका छन् ।  सोमबार साँझ अर्थमन्त्री शर्माको नेतृत्वमा एमसिसीको डेपुटी भाइस प्रेसिडेन्ट जोनाथन ए ब्रुक्स, एमसिसीको नेपालस्थित राष्ट्रिय निर्देशक (निमिक्त) सञ्जय पौडेल, नेपालस्थित अमेरिकी दुतावासको राजनीतिक विशेषज्ञ रोजी कट्टेल र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच भर्चुअल बैठक भएको थियो ।

सो बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले परियोजनाको कार्यान्वयन अवधि एक वर्ष बाँकी रहेको देखिएकाले त्यति ढिला गर्न नहुने बताए । ‘एक वर्षे कार्यान्वयन अवधि मेरा लागि धेरै लामो समय भयो । । हामी छिटो भन्दा छिटो काम सुरु गर्न चाहन्छौं । त्यसका लागि एमसिसीले पनि आवश्यक तयारी गरोस् भन्न चाहन्छु’ उनले भने ।

संसदबाट अनुमोदन भएपछि एमसिसी र अर्थमन्त्री शर्माबीच पहिलो पटक बैठक भएको हो । त्यसक्रममा उनले एमसिसी अनुमोदन प्रकृयामा केही समस्या देखिएपनि कार्यान्वयन चरणमा गएपछि कुनै पनि समस्या आउन नदिने प्रतिबद्धता पनि जनाए । ‘एमसिसी आर्थिक परियोजना हो र यो चाँडै अगाडी बढ्छ भन्ने कुरामा आम नेपालीलाई विश्वास भइसकेको छ । त्यसैले अब एक वर्ष भित्र कार्यान्वयन गर्ने भनेर समय तोक्ने होइन, जतिसक्छो छिटो परियोजना कार्यान्वयन गर्न थाल्नुपर्छ’ उनले भने ।

एमसिसी विशुद्ध आर्थिक परियोजना भएको विषयमा सरकार स्पष्ट भएपनि विभिन्न कारणले राजनीतिकरण भएको उनको भनाई थियो । धेरै समस्या र चुनौतीका बाबजुत एमसीसी स्वीकार गर्ने निर्णय भएको भन्दै उनले परियोजना कार्यान्वयनमार्फत नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको बताए ।

सो क्रममा एमसिसीको डेपुटी भाइस प्रेसिडेन्ट जोनाथन ए ब्रुक्सले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाउन परियोजनाले सघाउने बताए । उनले एमसिसी अनुमोदनका लागि अर्थमन्त्रीले गरेको नेतृत्वका लागि धन्यवादसमेत दिएका थिए ।