NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० फागुन १० गते

फरक कम्पनीबाट रेमिट्यान्स आउँदा पनि आइएमई नै भन्ने छ

२०५८ सालदेखि राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रलाई रेमिट्यान्स भित्रयाउनका अनुमति दियो । नेपाल राष्ट्र बैंककाे यो अग्रगामी निर्णयले हामी यहाँसम्म आइपुगेका छाैं । सबैभन्दा पहिले आइएमईलाई मलेसियाबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउनका स्वीकृति मिलेको थियो । त्यसपछि निजी क्षेत्रको तर्फबाट फर्मल प्रणालीबाट रेमिट्यान्स ल्याउन पहल भएको हो । अहिले यही रेमिट्यान्सको बलले देशको अर्थतन्त्र धान्ने अवस्थासम्म आएको छ ।

अहिले क्रमशः यो कोभिड महामारीको समयमा रेमिट्यान्स घटेको भन्ने तथ्यांक आयो । खासमा कोभिडको कारण धेरै नेपाली बाहिरबाट फर्किनुभयो । लकडाउने बाहिर जाने टे«न्ड रोकिएपछि यस्तो अवस्था आएको हो । असारको तथ्यांक हेर्दा रेमिट्यान्स बढेको छ । आउने दिनमा अझै बढ्ने तथ्यांकले देखाउँछ ।

रेमिट्यान्स ल्याउने प्रक्रिया

फर्मल च्यानलबाट रेमिट्यान्स ल्याउनका लागि यो क्षेत्रमा नेपालको रेमिट्यान्स सर्भिस चार्ज एकदम प्रतिस्पर्धी) र न्युनतम छ । हामीले तुलना गरेर हेरेका छौं । यसलाई अझै फर्मल च्यानलबाट ल्याउनका प्रयत्न भने गर्नुपर्छ । अहिले वालेटको कुरा विभिन्न कम्पनीले गरेका छन् । रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई वालेटमार्फत सहभागी गराउने भयो भने अझै कम्पेटेटिभ मूल्यको हिसाबले कम नै छ । तर अझै रेमिट्यान्स कम्पनीलाई वालेटको हिसाब भयो भने अझै कम्पेटेटिभ (प्रतिस्पर्धी) र फर्मल प्रणालीबाट आउन मद्दत गर्छ ।

व्यक्तिगत मेनपावर कम्पनीहरुले बिजनेस टु बिजनेस डिल गर्छ यस्तोमा नीति चाँहि सरकारीकोतर्फबाट फ्री भिसा फ्री टिकट भनेर यहाँको मेनपावर एजेन्सीलाई गर्दिन्छ । सरकारको नीतिले जनशक्ति मागको विषय डाइभर्ट हुन्छ । यसले नेपाल आउने मान्छे जनशक्ति खोज्न बंगलादेश जान्छ ।

रेमिट्यान्समा निजी क्षेत्रलाई सरकारको तथा कर्मर्सियल बैंककोतर्फबाट अलिकति नीतिगत रुपमा सहयोग हुने हो भने झन् राम्रो हुन्छ । २०५८/६० सालतिर त्यतिबेला २०/२५ प्रतिशत बैंकिङ च्यानलमार्फत आउने र ७५/८० प्रतिशत अनौपचारिकच्यालनमार्फत रेमिट्यान्स आउने गरेको अनुमान गरिन्थ्यो । प्राइभेट सेक्टरले सुरुवात गर्दा यस्तो थियो । हामीले यो रेमिट्यान्स सुरु गर्दा मलाई यसले पैसा डुबाउने भए भनेर धेरैले भने । हामीले औपचारिक रुपमा सुरु गरेयता औपचारिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स आउने क्रम बढेर आजको अवस्थासम्म आएको हो । हामीले अझै नीतिगत सुधारहरू गर्न सक्यौं भने अझै अनौपचारिक च्यालनबाट पैसा आउने क्रमलाई रोक्न सक्छौं । प्रतिस्पर्धा र प्रविधिको हिसाबले पहिलेभन्दा अहिले धेरै सुधार आएको छ । अझै प्रतिस्पर्धी र सहज बनाउने गरी सरकारले एडिस्नल सपोर्ट गर्नुपर्छ ।

सर्भिस चार्जको कुरामा कतारबाट ५०० डलर पठाउनुपर्यो भने करिब १५ रियाल लाग्ने भयो । १५ रियाल भनेको कतारको एजेन्सी जुन उनीहरु नेपालमा पैंसा पठाउँदा कम सर्भिस चार्ज आउँछ भनेर इच्छुक छैनन् भने त्यो सही हो । त्यसमा जस्तै कतारको एजेन्सी भयो, यहाँको रेमिट्यान्स कम्पनी भयो र दार्चुलामा पेमेन्ट (भुक्तानी) गर्ने हो भनेपछि त्यो ५ डलर ५०० जति भयो । यो ३ ठाउँमा सेयर (साझेदारी) गर्ने हो । त्यो हिसाबमा ५०० डलरको ५ डलर भनेको करिब एक प्रतिशत हो । यसैले रेमिट्यान्स ल्याउने लागत एकदमै कम छ ।

अनौपचारिक च्यानलबाट किन आउँछ ?

यसमा विभिन्न कारण छन् । हाम्रो ४५ लाख मान्छेहरु बाहिर जान्छन् । हाम्रो गएका मान्छे अदक्ष छन् । हामीले बाहिर दक्ष कामदारलाई पठाउनुपर्ने हुन्छ । अहिले हाम्रो कतिपय पोलिसी नै परिवर्तन गर्नुपर्ने छ । जस्तो लण्डन (बेलायत) बाट १० हजार स्टाफ नर्सको डिमान्ड (माग) आयो भनेर भन्या छ । तर हामीका मेनपावर संस्था जुन छन् त्यसलाई हामीले हरेक हिसाबले निरुत्साहित गरेको छौं ।

पहिला विदेश जाने मेनपावरलाई (स्किल) सीप दिनुपर्छ । तालिम दिन सरकारको निकै पैसा खर्च भएको छ । तालिम प्रमाणपत्रका लागि मात्र हैन वास्तविक फिल्डमा गएर काम गर्न सक्ने मेनपावर तयार गर्नलाई निजी क्षेत्र अगाडि सार्नु पर्छ । दक्ष मेनपावर भयो भने उसले पाउने फाइदा बढी हुन्छ र नेपाल आउँने रेमिट्यान्स पनि स्वतः बढ्छ ।

वैदेशिक रोजगारको जति अवसरहरू विदेशमा देखिएका छन् यो निजी क्षेत्रको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको पहलमै भएको हो । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी ल्याउने कुरा गर्छौ । तर विदेश जाने मान्छेको घर परिवारको वर्ष दिनलाई खान पुगेको छैन । पहिला उसको घर परिवारलाई खानाको व्यवस्था गर्छ उसले । दोस्रो उसले विदेश जादाँ लिएको ऋण तिर्छ । त्यसपछि क्रमशः उसले आभारभूत आवश्यकता पूरा गर्छ । त्यसैले अहिलेसम्म भनिंदै आएको अनुत्पादित क्षेत्रमा पैसा खर्च भयो भन्ने म मान्दिनँ । कुनै एउटा विदेश जाने व्यक्तिको छोरा राम्रो पढ्यो, उसको परिवारको स्वास्थ्य राम्रो भयो भने त्यसलाई प्रोडक्टिभ नै भन्नु पर्छ । जुन बाँकी रहेको पैंसा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको (डिपोजिट) रुपमा चलाएकै छ । अहिले कतिपय बैंकहरुको निक्षेप बढेको छ । त्यो भन्नाले प्रत्यक्ष रेमिट्यान्स पठाउनेवालाले भएन भने पनि बैंकमा निक्षेप आउँछ र निक्षेपलाई मोभिलाइज गर्दा अप्रत्यक्ष रुपमा बैंकमा गएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगार बचतपत्र भनेर केही वर्ष पहिलादेखि आउने गरेको छ । त्यसमा रेमिट्यान्स पठाउने मान्छेहरु आकर्षित भएनन् । एनआरएनसँग हामीले २७ मेगावाटको जलविद्युत आयोजना संरक्षण गरेको थियौ । अहिले त्यो पूरा भएको अवस्था छैन । यसमा आइपिओमा गएर क्यापिटलको हिसाबमा कन्फिडेन्ट बनेको छ । कुनै विशेष प्रोजेक्ट निजी क्षेत्रबाट जाने हिसाबले अगाडि सार्न सकियो भने हाइड्रोपावर भनौं, पर्यटन अथावा निमार्णका कुरा गरायौं भने सामूहिक लगानीको रुपमा अहिले एनआरएनबाट पहल चाँहि भएको जस्तो देखिन्छ । त्यसरी गराउन सकियो भने धेरै सामूहिक रुपमा सानो–सानो रकम ठूलो प्रोजेक्टमा लगाउन सकिन्छ ।

विदेश गएकालाई राम्रो तलब बढी कसरी दिलाउने ?

नेपालीहरूलाई पनि धेरै तलब दिलाउन सकिन्छ । नेपालमा दूतावास नभएको अवस्थामा यसकाे तर्फबाट नेपाल सरकारसँग समन्वयको काम गर्छन् । अर्को सम्बन्धित देशमा व्यवसायिक सम्भावना छ भने एक्सपोर्ट ( निर्यात) गराउने हो । अथवा त्यहाँको उत्पादन व्यवसायिक गतिविधि बढाउने हुँदोरैछ ।

नेपालका डेभलपमेटिक मिसनहरु हुन्छ त्यो देशमा नेपालीले पाउने सुविधाहरु अन्य राष्ट्रसँग तुलना गरेर जाँदा हामीकहाँ फ्री टिकट फ्रि भिसा भनेर प्रतिस्पर्धा छ । कहिलेकाँही यस्ता विषय एउटा लोकप्रिय नाराको रुपमा आउने गरेको छ । तर हामीले सँगसँगै के बुझेका छैनौं यसले उल्टाे काम गरेकाे छ । जनशक्तिकाे रूपमा हामी बंगलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गरेका छौं ।   जस्तो मलेसियामा नेपालबाट पनि मान्छे जान्छन् । बंगलादेश, पाकिस्तानबाट जान्छन् । हाम्रो हिसाबले कतिपय निर्णय गछौं । हाम्रो मान्छेहरु मानौं सरकारकोतर्फबाट पैंसा नतिर्ने तर उनीहरूले पैंसा तिनुपर्छ भन्ने धारणामा हामी निर्णय गर्छौ । तर त्यहाँको एचआरले मानौं १०० जना मान्छे मगाउनु पर्ने छ । एउटा विकल्पमा १ लाख डलर प्रति व्यक्ति एक हजार डलर तिरेर मगाउनुपर्ने छ । एउटा विकल्प के छ भने १ लाख डलर पैंसासहित निजी कम्पनीवाला मान्छे उसले स्वभाविक रुपमा बंगलादेशबाट रोज्छ ।

यहाँ वास्तवमा नीतिगत हिसाबमा यस्ता विषयमा चुकेका छौं । सरकार सरकारबीच हिसाबमा हुने हो भने ठीक छ । तर यस्ताे अभ्यास धेरै भएको छैन । व्यक्तिगत मेनपावर कम्पनीहरूले बिजनेस टु बिजनेस डिल गर्छ यस्तोमा नीति चाँहि सरकारीकोतर्फबाट फ्री भिसा फ्री टिकट भनेर यहाँको मेनपावर एजेन्सीलाई गर्दिन्छ । सरकारको नीतिले जनशक्ति मागको विषय डाइभर्ट हुन्छ । यसले नेपाल आउने मान्छे जनशक्ति खोज्न बंगलादेश जान्छ ।

वैदेशिक रोजागारीको निगरानी व्यवसायीले गर्छन् ?

उद्योग वाणिज्य महासंघमा वैदेशिक रोजगारलाई हेर्ने युनिट छ । उद्योग वाणिज्य महासंघमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघकोतर्फबाट एक जना केन्द्रिय सदस्य हामीकहाँ हुनुहुन्थ्यो । हामीकोमा एउटा कमिटी पनि छ । दुर्भाग्यवश वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको सदस्य हुनुहुन्थ्यो । उहाँ कोरोनाका कारणले बित्नुभयो । हामीले यहाँमात्र हैन कतारको चेम्बर अफ कर्मससँग जस्तै अन्य देशमा पनि हामीले एमओयु गरेका छौं ।

मलेसिया, भारत, कोरिया सबै तिरबाट हामीले औपचारिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स भित्र्याइरहेका छौं । अहिले जति पनि रेमिट्यान्स विभिन्न फरक कम्पनीको नामबाट पैंसा पठाउँछन् भने पनि यी सबैलाई आइएमईबाट आयो भन्ने जस्तो बुझाई छ ।

हाम्रा कामदारलाई हेर्न हामीले सम्बन्धित देशमा त्यहाँको उद्योग वाणिज्यसंघ अन्तर्गतका उद्योग प्रतिष्ठानहरूसँग समन्वय गरिरहेका छौं । सँगसँगै हामीले श्रम मन्त्रालयसँग उद्योग वाणिज्य महासंघ, रोजगारदाता परिषद् भनेर वाणिज्य महासंघको एसोसियटको उपाध्यक्ष रोजगारदाता परिषदको सभापति हुने प्रणाली विकास गरेका छौं । अघिल्लो पटक म सभापति थिए ।

हामीले धेरै चिज त्यहाँ गर्ने गरेका छौं जस्तो तालिमको कुरा, क्षमता वृद्धिका कुरा त्यस्तो कुरामा निजी क्षेत्रको तर्फबाट दक्ष मेनपावर बनाउनुपर्यो । त्यसको लागि निजी क्षेत्रबाट तालिमहरू चलाउने, विभिन्न एडभोकेसी हामीले गरेका छौं । यसमा अझै विषय अगाडि बढेको छ । यस्तो किसिमको नीतिनिर्माणमा सरकारकोतर्फबाट निजी क्षेत्रलाई अलिकति हेर्नुपर्छ ।

भारतबाट करिब १ लाख जति ट्रान्जेक्सन हुन्थ्यो । एउटा २०/२५ हजारकाे हुन्छ । यो भनेको करिब अढाई अरबको ट्रान्जेक्सन हो । त्यसमा के भयो भने भारतमा नेपालीहरुको परिचयलाई एउटा आधार कार्ड भनेर मान्ने र र अर्को नेपालको नागरिकताबाट बनाउने भन्ने छ । बीचमा के भयो भने भने अधार कार्ड र नागरिकतामा डिस्टर्ब भयो । भारतको नीतिले गर्दा १ लाख जति ट्रान्जेक्सनबाट घट्यो । त्यस्तो चिजमा राष्ट्र बैंककोतर्फबाट समन्वय गरेर सुधार हुनुपर्नेछ ।

कोरियाको रेमिट्रयान्स अधिकांस हुन्डीबाट आउँछ भन्ने थियो । जस्तो भारतको पनि धेरै फर्मल छ । हामीलाई के गर्व लागेको छ भने भारतबाट पनि हामीले फर्मल च्यानलबाट ल्याएका छौं । कोरियाको पनि अझै पूरा फर्मल च्यानलबाट ल्याउन सकिएको छैन ।

मलेसिया, भारत, कोरिया सबैतिरबाट हामीले औपचारिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स भित्र्याइरहेका छौं । अहिले जति पनि रेमिट्यान्स विभिन्न फरक कम्पनीको नामबाट पैंसा पठाउँछन् भने पनि यी सबैलाई आइएमईबाट आयो भन्ने जस्तो बुझाई छ । राष्ट्र बैंकले प्राइभेट सेक्टरलाई दिन थालेपछि अहिलेको अवस्था आएको हो ।

मलेसियाबा सुरु गर्दा २२ वर्ष अघि रिजिड थियो । केन्द्रीय बैंक, नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय, राजदूतावासले सहयोग गर्दा सम्भव भयो ।
इजरायलबाट कृषिमा काम गरेको मान्छेले धेरै टेक्नोलोजीलाई (प्रविधि) लिएर यहाँ धेरै गरेका छन् । त्यो पनि एउटा रेमिट्यान्स हो । हामीले कुन क्षेत्रमा स्किलवाला मेनपावर छन् उनीहरू कुन उद्योग तथा संस्थामा चाहिन्छ त्यो हामीले अहिले अध्ययन गरिरहेको छौं ।

(नेपाल टेलिभिजनबाट प्रस्तुत हुने नेपालवाच डटकमको पोलिसी डाइलग कार्यक्रममा रेमिट्यान्सबारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले राखेको धारणाको सम्पादित अंश ।)

विदेशबाट अर्काको सामान ल्याए कारबाही – NepalWatch