काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको पक्षमा एक दशकयताकै कम फैसला भएको छ । आयोगले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बुझाएको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को ३२ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो १३ वर्षको तुलनामा पक्षमा सबैभन्दा कम फैसला भएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा आयोगद्वारा दायर मुद्दामध्ये १३ वर्षयताकै सबैभन्दा थोरै ३८.५१ मुद्दामा मात्रै आयोगको पक्षमा फैसला भएको हो । आयोगले गत आ.व.मा १३१ मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा ५० मुद्दामा मात्रै अख्तियारले आरोप लगाएअनुसारको कसुर अदालतबाट प्रमाणित भएको छ । जबकि, आ.व ०७७/७८ मा यो दर ७१.६८ थियो । यो दर आ.व. ०७६/७७ मा योभन्दा अझै बढी ८४.८ थियो । तर यो अवस्था पछिल्लो समय क्रमशः ओरालो लाग्दै गएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

आयोगको टोलीबाट रंगेहात पक्राउ परेर दायर कतिपय मुद्दामा समेत अदालतले विपक्षमा फैसला गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायण रिसाल सर्वोच्च अदालतले रंगेहात पक्राउको नियमावली खारेजी गरेसँगै आयोगको पक्षमा आउने मुद्दा फैसलामा कमी आएको बताउँछन् ।

स्थानीय तह भ्रष्टाचारका अखडा

आयोगको तथ्यांकले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि फस्टाउने मुख्य अखडा स्थानीय तहलाई औंल्याएको छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको प्रवृत्ति र विश्लेषणअनुसार सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (स्थानीय तहसमेत) मा हुुने गरेको छ । यो क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको अनुपात ३३.१ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यस्तै, दोस्रो ठूलो भ्रष्टाचारको क्षेत्र शिक्षा (स्थानीय तहसमेत)लाई औंल्याइएको छ ।

आयोगको विश्लेषणअनुसार यो क्षेत्रमा १५.३ प्रतिशत भ्रष्टाचार भएको छ । जग्गासम्बन्धी कारोबारमा हुने भ्रष्टाचार तेस्रो नम्बरमा छ । आयोगको अनुसार भूमि प्रशासनको क्षेत्रमा ४.६ प्रतिशतले भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ । यसबाहेक भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रमा वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, भैतिक पूर्वाधार तथा यातायात, गृह प्रशासन, पर्यटनलगायत छन् । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाउने काममा पनि सर्वाधिक भ्रष्टाचार भइरहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

मधेश र बागमती प्रदेश भ्रष्टाचारका अखडा

प्रदेशगत उजुरीका आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने प्रदेशमा मधेश र बागमती अग्रपंक्तिमा छन् । सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशमा २४.२५ प्रतिशत र बागमती प्रदेशमा २४.१३ प्रतिशत उजुरी परेको छ । गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम ७.६२ प्रतिशत मात्र उजुरी परेको छ । लुम्बिनीमा १४.०१, सुदूरपश्चिममा १०.२०, प्रदेश १ मा ११.६१ र कर्णालीमा ८.१८ प्रतिशत उजुरी परेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बिचौलियापछि सहायक तहका कर्मचारी बढी भ्रष्ट

भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि ठहर गरी विशेष अदालतमा दायर गरिएको एक सय ३० मुद्दामा आयोगले आ.व. ०७८/७९ मा कुल ६३९ लाई प्र्रतिवादी कायम गरेको छ । जसमा सबैभन्दा धेरै बिचौलिया छन् । आयोगले १७४ जना बिचौलियाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्दा सहायक कर्मचारी पनि यही अनुपातमा छन् । आयोगले बिचौलियापछि दोस्रो नम्बरमा १५९ जना सहायक कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाएको छ । त्यस्तै, तेस्रो नम्बरमा अधिकृतस्तरका कर्मचारी र निर्वाचित उम्मेदवारहरु छन् । दुवै क्षेत्रबाट आयोगले कायम गरेका प्रतिवादीको संख्या १५१ छ । त्यस्तै, आयोगले तीनजना विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी र एकजना पूर्वमन्त्रीलाई प्रतिवादी बनाएको छ ।

दायर मुद्दामध्ये अधिकांश घुससँग सम्बन्धित छन् । यसपछि झूठा शैक्षिक प्रमाणपत्र, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन, सार्वजनिक सम्पत्तिको नोक्सानी, गैरकानूनी लाभ, राजस्व चुहावटलगायत कसुरमा धेरै मुद्दा दायर गएिका छन् । यी मुद्दा दायर गरिएका प्रपतवादीबाट दुई अर्ब ७९ करोड २७ लाख ४८ हजार १०० रूपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ ।

आ.व. ०७८/७९ मा आयोगमा कुल २१ हजार ३३१ उजुरी परेका थिए । जसमध्ये १७ हजार एक सय ६९ उजुरी फछ्र्यौट भएका छन् भने ७ हजार एक सय ६२ उजुरी यो आर्थिक वर्षमा सरेका छन् । त्यस्तै, आयोगले पाँच हजार ३०२ उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेलीमा पठाएको छ भने ४७४ उजुरीलाई सुझावसहित तामेलीमा पठाएको छ । कुल उजुरीमध्ये ८२३ वटामा विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको छ । १० हजार ५७० उजुरीमा भने आवश्यक कारबाही भएको आयोगले जनाएको छ ।