NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० फागुन ९ गते

नातिको पालासम्म ठेक्का ओगट्ने प्रवृत्तिले औद्योगिक क्रान्ति हुँदैन

‘सरकारले पिपिपी मोडलमा ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ’

नेपालमा पञ्चायतकालमै औद्योगिक क्षेत्रहरू खुल्न सुरू भएका हुन् । तर यो अवधिमा हामीले पर्याप्त लगानी थपेर निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउने अवस्था सिर्जना गर्न सकेनौं । म आफैँ पनि व्यापारबाट ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ गरेर राजनीतिक सेवामा लागेको व्यक्ति हुँ । सक्रिय राजनीतिसँगै म सरकारमा सहभागी भएको पनि करिब डेढ वर्ष भइसक्यो । मेरो यो अध्ययन र अनुभवले के भन्छ भने, सबैभन्दा पहिला सरकारले पूर्वाधारको विकासलाई ध्यान दिनुपर्छ ।

अहिले पनि उद्योग स्थापना भइरहेका छन् । तर तिनका समस्या धेरै छन् । अधिकांश स्थानमा औद्योगिक ग्राम छैनन् । स्थापनाको केही समयपछि नै त्यहाँ द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ । यस्तो अवस्था आएपछि भएका उद्योगलाई मासेर कतिपय स्थानमा घडेरीका बिक्री वितरण गरिएका छन् । उद्योगका कारण वातावरण प्रदूषण भयो भनेर सहरीकरण गरिएका कैयन् उदाहरण छन् ।

सरकारको अबको मुख्य प्राथामिकतामा औद्योगिक पार्क निर्माण हुनुपर्छ । यसका लागि उसले वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्छ ।

त्यसो त, अहिले हरेक प्रदेशमा औद्योगिक पार्क स्थापना गर्ने कुरा भएको छ । यो योजना अघि बढाउने क्रममा ऐन, नियम, कानूनमा अपर्याप्तता हुनसक्छ । यस्तो स्थितिमा त्यसलाई परिवर्तन गरेरै भए पनि सरकारले लगानीमैत्री वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ । यसमा सरकारले सबै कामको जिम्मा भने लिनुपर्दैन । उसले मात्रै वातावरण बनाइदिए पुग्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीअनुरूपको वातावरण तय गरेर ‘भ्यालु एड’ हुने उद्योगहरूको स्थापना गर्नैपर्छ ।

अहिले अधिकांश स्थानमा अव्यवस्थित ढंगले उद्योग स्थापना भएका छन् । चितवनकै कुरा गरौं । त्यहाँका खोला छेउछाउमै उद्योग खोलिएका छन् । यसरी जथाभावी उद्योग खोल्नु हुँदैन । उद्योग कहाँ खोल्ने, कहाँ नखोल्ने ? यसबारे गतिलो योजना तर्जुमा गरिनुपर्छ ।

नेपालको आफ्नै सम्भावना छ । तिनलाई प्राथमिकतामा राखेर उद्योग स्थापनामा जोड दिनुपर्छ । हाम्रा छिमेकमा भारत र चीनजस्ता विशाल राष्ट्र छन् । त्यहाँको सानो अंश छुट्टिएर आयो भने पनि हामीले धेरै गर्न सक्छौं ।

हाम्रा आफ्नै कमीकमजोरी छन् । यसको सुधारका लागि निजी क्षेत्रको सहयोग उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । हामीले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर यसबारे छलफल पनि गरिसकेका छौं । कहाँ–कहाँ अप्ठ्यारा छन्, पहिल्याउन भनेका छौं ।

सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा लगानीको वातावरण तयार गर्नु परेको छ । कतिपय ठाउँमा अप्ठ्यारो परेकाले त्यसलाई फुकाउन पनि हामी लागिपरेका छौं ।
लगानीको वातावरण निर्माण गरेर लगानी भित्र्याउने ध्याउन्नमा सरकार छ । आठवटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आउन नसकेकाले तिनलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेमा पनि सरकार गम्भीर छ ।

औद्योगिक क्षेत्रका सबैन्दा ठूलो समस्या नै समन्वयको अभाव हो । अन्तर मन्त्रालयबीच समन्वय नभइदिँदा समस्या उत्पन्न भइरहेका छन् । सन्दर्भका लागि, भूमि, वनसम्बन्धी समस्यामा एउटा मन्त्रालयले अर्कोलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हो । तर भइरहेका छैनन् । त्यसैले यो समस्या हल गर्न हामीले सबै मन्त्रालयलाई बोलाएर छलफल थालेका छौं ।

घना वन भएको ठाउँमा कम विनाश गरेर भए पनि औद्योगिक पार्क निर्माण गरौं भन्ने सोच बनाएका छौं । यो काम हामीले निजी–सरकारी साझेदारी (पिपिपी) को मोडालिटीमा गर्न खोजेका हौं । सँगै निजी क्षेत्र, स्थानीय सरकार र संघीय सरकारसँग सहजीकरण गर्ने सोच पनि छ । अहिले सरकारसँग भएको पुँजी यसका लागि पर्याप्त छैन । पुँजीगत खर्चका लागि सरकारसँग तीन खर्ब रूपैयाँ मात्र छ ।

त्यसकारण सबै सरकारले मात्रै लगानी गर्न सक्दैन । यसका लागि संसारभरिका उत्कृष्ट मोडलहरू हेरेर निजी–सरकारी साझेदारीमार्फत ठूला पूर्वाधारमा सरकारले लगानी गर्न आवश्यक छ । त्यसमा पनि सडक, विमानस्थललगायतका पूर्वाधार विकासका काममा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा काम अघि बढाउने हो भने छिटो काम सकिन्छ ।

चुनाव आइसकेको छ । त्यसैले सरकारको अबको प्राथामिकता विकास र समिृद्धि हो । ५०/६० वर्षअघि औद्योगिक क्षेत्र बनाएका थियौं, हामीले । त्यसलाई अब ‘रिस्ट्रक्चर’ गर्नुपर्छ । समय परिवर्तनसँगै हामीले सोच र नीतिमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ ।

हाम्रा उद्योगहरूमा अर्बौंको लगानी छ । ती के कसरी चलेका छन् ? नचलेका उद्योगलाई के गर्ने ? खाका ल्याउन आवश्यक छ । निजी क्षेत्रले गर्नैपर्ने एउटा मुख्य काम छ । त्यो हो, सोचमा परिवर्तन । जस्तो, कुनै ठाउँमा आफूले व्यापार सञ्चालन गर्न पाएको छ भने त्यो ठेक्का नातिको पालासम्म आफैंले पाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता छ । ‘मैले पाएँ, अब यो मेरो नातिको पालासम्म पाउनुपर्छ भनेर ओगट्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ ।

पुरानालाई पुननिर्माण गरेर लैजानुपर्छ भने नयाँ औद्योगिक पार्क निर्माण बनाउँदा पनि ‘जोनिङ’ नगरी हुँदैन । खानासम्बन्धी उद्योग कता राख्ने, आइटी पार्क कता राख्ने भन्नेबारे स्पष्ट हुनुपर्छ । यसमा सरकार सचेत छ ।

कुन उद्योगले बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ र पुँजी भित्र्याउन सक्छ भन्नेमा पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ । हामीले बृहत् सोचबाट औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्नुपर्छ ।

यी पूर्वाधार निर्माणमा सरकारमात्रै नभएर निजी क्षेत्रको पनि साझेदारी हुँदा राम्रो हुन्छ । उदाहरणका लागि नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक आइसकेपछि उसले उद्योगमा लगानी गर्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ । लगानी उसकै भएपछि ‘रिटर्न’ कसरी लिने भन्ने पनि सोचिन्छ ।

सरकारको संरचनामा धेरैभन्दा धेरै राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ । आफ्ना आसेपासेलाई नियुक्ति दिलाउनेतिर बढी ध्यान दिइन्छ । निजी– सरकारी साझेदारी हुनेबित्तिकै यी विकृतिहरू हुन पाउँदैनन् र एक किसिमको ‘कन्ट्रोल सिस्टम’ कायम हुन्छ । औद्योगिक पार्क पनि राम्ररी चल्छ । उद्योगमा लगानी गर्नेले पनि नयाँ–नयाँ उद्योगहरू खोजेर ल्याउन थाल्छन् ।

औद्योगिक पार्क खुल्न लागेका छन् । त्यो निर्माणपूर्व यससँग सम्बन्धित विज्ञहरू विदेश गएर अवलोकन गनुपर्ने आवश्यकता म देख्छु । भारतमा नयाँ खुलेका औद्योगिक पार्क कसरी, कुन मोडलले चलेका छन्, कसरी सफल छन् भनेर अवलोकन गर्न सकिन्छ । बंगलादेशमै औद्योगिक पार्क व्यापक रूपमा सफल भएका छन्। त्यही मोडल हेरेर यता पनि सरकारले नीति बनाउनुपर्छ ।

लगानी गर्ने मान्छेलाई आदर नगरी हाम्रोमा लगानी भित्र्याउन सम्भव छैन । यो संस्कार हामीले बसाल्न जरूरी छ । धेरै दुःख गरेर यो स्थानसम्म आइपुगेको व्यक्ति हुँ म । तर म राजनीतिमा आउँदा हेर्ने दृष्टिकोण नै नकारात्मक छ । ‘यो त व्यापारी हो’, भन्छन् । म राजनीतिमा आबद्ध हुनुको उद्देश्य परिवर्तन ल्याउनु हो । जोखिम मोल्ने र कडा मिहिनेत गर्ने मानिसको समाजमा सम्मान हुनुपर्छ । त्यसपछि न मानिस लगानी गर्न इच्छुक हुन्छन् ।

हामी संघीय संरचनामा गइसकेका छौं । तर ‘माइन्डसेट’ भने पुरानै छ । हामीले तल्लो तहबाट विकास नगरी हुँदैन । संघले नीति बनाइदिने हो । काम गर्दा प्रत्येक प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा हुनेबित्तिकै त्यहाँ उद्योग स्थापना गर्न हानथाप हुन्छ । यो सोचको विकास गरिदिने हाम्रै राजनीतिज्ञ, ऐन, नियम र कानुनले हो ।

(औद्योगिक क्षेत्रमा सरकारी र निजी लगानीको मोडालिटी (पिपिपी) र लगानीबारे नेपालवाचको टेलिभिजन प्रस्तुति पोलिसी डाइलग–२०२२ मा बहस गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले व्यक्त गर्नु भएको विचारको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको हो ।)

हेर्नुहोस् यसका अहिलेसम्मका श्रृंखला