आगामी मंसिर ४ गते प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुँदैछ । उम्मेदवारहरू अहिले जनताबीच पुगिरहेका छन्, मत माग्दै । भोट दिनुपूर्व हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो, सांसद र संसदको काम के हो ? हामीले मतदानद्वारा चयन गर्ने सांसद, निर्वाचन प्रणाली र प्रशासनको भूमिकाबारे आज म चर्चा गर्न गइरहेको छु ।

उम्मेदवारले जुन निर्वाचन क्षेत्रबाट जितेर आएको हुन्छ, उसले त्यो ठाउँको सामाजिक वास्तविकता, हैसियत, अपेक्षा टिप्न सक्ने ल्याकत राख्नुपर्छ । हामीलाई यो खुबी भएका सांसदहरूको जरुरत छ । किनभने, संसदमा गइसकेपछि उसले त्यही भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने हो । निर्वाचित भएर संसदमा उसले आफ्नो क्षेत्रको चुनावकेन्द्रित भावनासँगै संविधानले व्यक्त गरेका राष्ट्रिय साझा भावनाहरूलाई पनि प्रष्टसँग राख्न सक्नुपर्छ ।

मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनमा हामीले त्यस्तो व्यक्तिलाई छनोट गर्न सक्नुपर्छ, जसले पाँच वर्षका लागि हाम्रा आशा र अपेक्षाहरू निर्माण गर्न सकोस् । नीति र कानूनमार्फत प्रतिविम्बित गर्न सकोस् ।

आफ्नो अमूल्य मतमार्फत पाँच वर्षका लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको सांसद चयन गर्दै व्यक्तिलाई सार्वभौम अधिकार सुम्पिएका हुन्छौं । त्यो सार्वभौम शक्ति भोटमार्फत समर्पण गर्छौं । त्यति मात्रै होइन, हामीमाथि शासन गर्नुस् भनेर सामथ्र्यका लागि कर पनि तिर्छौं । भोट र कर दुवै सुम्पिसकेपछि हामीले उनीहरूबाट सुशासन र जवाफदेहिता खोज्छौं ।

चुनिएका सांसदले राम्रा नीति, कानूनको निमार्ण तथा कार्यक्रमहरू ल्याइदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा हुन्छ, जनताको । र, अहिलेको भाषामा भन्नुपर्दा उनीहरूमार्फत समृद्धि पनि खोजिएको हुन्छ । समृद्धिलाई तीन वटा कोणबाट हेर्न सकिन्छ । पहिलो, धन बढाउनु । दोस्रो, स्वास्थ्य र अर्को, समाजिक सुरक्षा हो । यी तीन चिजलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने सांसद अहिलेको माग हो ।

निर्वाचन प्रणाली केही समयदेखि बहसमा छ । वास्तवमा अहिले अपनाइएको प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । दक्षिण एसियामा चुनावमा एउटा ‘स्लोगन’ खुब चल्ने गरेको छ । त्यसलाई हामीले ‘मनी पोलिटिक्स’ भन्छौं । यसमा दूरगामी सोचाइ भएका र उठ्नुपर्ने व्यक्तिले भन्दा आफ्नो निश्चित आशय राख्न सक्ने व्यक्तिहरूले माहोल सिर्जना गरी निर्वाचनमा दलभित्र पकड जमाउँछन् ।

अहिलेका राजनीतिक दलहरूमा मूल दुई समस्या छन् । पहिलो उनीहरूसँग राम्रो काम गर्ने व्यक्ति छनोट गर्ने सामाथ्र्य नै छैन कि त्यसको इच्छा नै छैन । जसकारण अहिलेसम्म दलहरू भिजन भएका नेता छान्नबाट चुकेका छन् । यसले उनीहरूको पार्टीभित्रकै नीतिगत अप्ठ्याराका गाँठाहरू खुल्न सकेका छैनन् । त्यसैले निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन हुनुपर्छ ।

निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया निर्धारण गर्ने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने र आचारसंहिता बनाइदिने हो । यसको मुख्य ‘स्टेकहोल्डर’ भनेका राजनीतिक दलहरू नै हुन् । दलभित्र राजनीतिक संस्कार, स्रोत साधन परिचालन गर्न सक्ने ल्याकत, इमान्दारिता, सदाचारिताका आधारमा कसलाई उम्मेदवार बनाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने चेतको कमी छ । नेपाललाई अहिले धेरै कुरा चाहिएको पनि छैन ।

दुःखको कुरा, अहिलेसम्म हामीले बजेट निर्माण गर्नै जानेनौं । बजेटलाई सरकारको कोषको रकम विभाजनको रूपमा व्याख्या गर्यौं । तर समुदाय क्षेत्र, निजी क्षेत्र यसबाहिर छ । उनीहरूलाई कसरी आश्वस्त बनाएर राष्ट्र निर्माणको ‘स्ट्राटेजिक पार्टनर’ बनाउने भन्ने कुरा हामीले गर्न छोड्यौं । मलाई अझ के कुराको दुःख लाग्छ भने, ठूला र प्रभावशाली नेता नभएको जिल्लाले उद्योग, कलकारखाना र सडक पनि नपाउने अवस्था बन्यो । हामीले यस्तो नेतृत्व खोजेका होइनौं ।

रूपेन्देही , झापा, सुनसरी, मोरङ र चितवनले पाउने सुविधाको मूल्य बाजुरा, प्यूठान वा मुगुले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आयो । यस्ता समस्या सुधारका निमित्त प्रणालीले काम गर्न सक्छ भन्ने आश्वासन हुनुपर्यो । र, त्यो प्रणालीको विकासका लागि संसदले भूमिका खेल्नुपर्यो । यसमा सांसदको नीतिगत मात्रै नभई राजनीतिक पार्टीको व्यावहारिक भूमिका पनि हुनुपर्छ । संविधानको धारा २६९ ले यसबारे स्पष्ट बोलेको छ ।

केही माननीयहरूमा होला, त्यो बेग्लै कुरा हो । तर अहिलेसम्म निर्वाचित भएर आएका हाम्रा अधिकांश सांसदहरूमा नीतिगत ज्ञान छैन । राजनीतिक दलहरूले त अझ आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई पार्टीगत शिक्षा मात्रै दिए । सबैभन्दा धेरै आवश्यक हुने राजनीतिक, चुनावी, कानूनी तथा नीतिगत शिक्षामा चासो नै दिएनन् ।
हामीले बनाएका कानून बढी नियमनकारी भए, प्रवद्र्धनकारी भएन । वास्तविक विकासको इन्जिन भनेको निजी क्षेत्र हो । हाम्रा नियम–कानून अव्यावहारिक हुँदा यसको मारमा निजी क्षेत्र बढी परेका छन् ।

सामाजिक वास्तविकता टिप्न नखोजी ब्युरोक्रेसीले कानून बनाउनु नीति असफल हुनुको मूल कारण हो । उसले प्रक्रियागत कुराहरूमा मात्रै बढी ध्यान दिन्छ । केही सचिव, महानिर्देशक या कार्यकारी तहका व्यक्तिहरू त्यस्तो किसिमको क्षमता पनि राख्नुहुन्छ । तर उहाँहरूलाई लामो समयसम्म त्यहाँ राखिँदैन । त्यस्ता व्यक्तिहरू नेतृत्वको आँखामा तारो हुन्छन् जसकारण उनीहरूको महिनैपिच्छे सरूवा हुन्छ ।

सक्षम कर्मचारीको छोटो समयमै सरूवा भएपछि ‘इन्स्चिट्युसनल मेमोरी’ हस्तान्तरण हुन पाउँदैन । यसरी संस्थागत स्मृति ‘ट्रान्स्फर’ नहुनु हाम्रो प्रशासनको सबैभन्दा ठूला कमजोरी हो ।

हाम्रोमा नीतिशाला पनि छैन । र, नीति कार्यशाला आयोजना पनि गर्दैनौं । त्यसबाट आएका कुराहरूको खोजबिनका विवरण पनि हामीले राख्दैनौं । त्यसकारण गर्दा हाम्रा अधिकांश नीतिहरू विचारप्रधान र ‘स्टेट डोमिनेटेड’ हुन्छन् । बनाउनुपर्ने भनेको समाजकेन्द्रित नीति हो ।

समाजकेन्द्रित र उद्योगकेन्द्रित नीतिहरू बनाउनका लागि हामीले पहिला संस्थाको ज्ञानलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । त्यसमा एकातिर प्रशासन चुकेको छ भने अर्कोतर्फ त्यसलाई ‘कमाण्ड’ गर्ने राजनीति । त्यसैको प्रतिविम्ब सदनमा पर्छ । फलस्वरूप कर्मचारीहरूले जेजस्तो विधेयक ‘ड्राफ्ट’ गरेका हुन्छन्, सांसदहरूले त्यसैलाई पास गरिदिन्छन् ।

हाम्रा अधिकांश क्षेत्रमा नीति अभाव छ । उसैगरी नीति कार्यान्वयनको पनि अभाव छ । अधिकांश नीतिहरू जन्मिएकै दिन मरेका छन् । नीति भनेको औपचारिकता होइन, नतिजा हो । यस्तो सोच राख्ने कर्मचारीतन्त्रको आवश्यकता छ । त्यसलाई सक्षमताका साथ संसदमा लगेर त्यसको नियमन गर्ने र अनुगमन गर्ने प्रणाली पनि चाहिन्छ । यसका लागि सक्षम नेता चाहिन्छ, जो जनताबाट चुनिऊन् । त्यसैले आफ्ना जनप्रतिनिधि छान्दा जनतालाई उसको सक्षमता र इमान्दारिता हेर्नुस् भन्न चाहन्छु ।

कहिलेकाहीँ इमान्दारिता र सक्षमता भएका दुई उम्मेदवारमा कुनै एक चयन गर्नुपर्ने लेठो आइलाग्छ । यस्तोमा ‘कम्परमाइज’ गर्नुपरेमा इमान्दारलाई छान्नुस् भन्न चाहन्छु । किनभने, सक्षम बेइमान भयो भने पनि सबै कुरा बिग्रिन्छ । अहिलेसम्म हामीले भोग्दै आएको नियति यही हो ।

आफूलाई सम्भावित उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका व्यक्तिहरूका अघि व्यापक बहस गर्नुपर्ने खाँचो छ । आवश्यकता के छ भन्नेमा जनता पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यसैले उम्मेदवारअघि माग राखेर प्रश्न गर्नुपर्यो, ‘तिम्रो दृष्टिकोण के हो ? के गर्न सक्छौ ?’

संसद् प्रतिनिधित्वको प्लेटफर्म हो । भोलि बहस हुँदा, संसदीय समितिमा छलफल चल्दा उसमा जनताका भावनाहरूलाई राख्न सक्ने हैसियत हुनुपर्छ । त्यो व्यक्तिले जनताको विषयलाई कत्तिको उठान गर्न सक्यो/सकेन भन्नेबारे पनि तेस्रो आँखाको रूपमा रहेको मिडियाले निगरानी गर्नुपर्छ ।

अब जित्ने सांसदहरूले बनाइदिनुपर्ने कानून छिटोभन्दा छिटो बनाउनुपर्छ । जो–जो मन्त्री हुने पदाधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले संसदले बनाइदिएको कानूनहरूलाई निमर्म रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । विवेकशील रूपमा कानुन बनाउने र त्यसको निमर्म रूपमा कार्यान्वयन गर्ने खुबी भयो भने हामीले समृद्धिको यात्रामा धेरै गुमाउनु पर्दैन ।
फेरि पनि कुरा प्रणाली विकासमै गएर ठोक्किन्छ । प्रणाली दरिलो पार्नका लागि राम्रा, शिक्षित र उच्च मोरेल भएका कर्मचारीलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ ।

अब चुनाव जित्ने राजनीतिक कार्यकर्ता या सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रले के कुरा खोजेको छ भन्नेबारे स्पष्ट हुनुपर्छ । उसमा त्यसको सुरूवात दैनन्दिन, आन्तरिक सुशासनबाट गर्छु र त्यसको लागि साझा आवाज बुलन्द पार्न सक्छु भन्ने किसिमको अन्तरबोध भएमा हामी आशावादी हुन सक्छौं ।

चुनावमा जुनसुकै एजेण्डा बाहिर आए पनि अहिलेका मुद्दा भनेको आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्याले खोजेको रोजगारी हो । त्योभन्दा बाहेक अरू केही पनि होइन । म काम गरेर आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्छु भनेको हो । यो वातावरण बनाउन सक्ने उम्मेदवारहरू हामीलाई चाहिएको छ । उनीहरूले आफू जितिसकेपछि त्यो वाचा पूरा गर्नुपर्यो र निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्नुपर्यो । त्यसका लागि संसदमा निजी क्षेत्रमैत्री सांसदहरूको उपस्थिति हुनु हितकर हुन्छ ।

(नेपालवाचको टेलिभिजन प्रस्तुति ‘पोलिसी डाइलग २०२२’ को सांसद् कस्तो हुनुपर्छ विषयक बहसमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले राख्नुभएको भनाइको सम्पादित अंश)

हेर्नुहोस् यसका अहिलेसम्मका श्रृंखला