दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नु विश्वका सबै मुलुकहरुको संयुक्त जिम्मेवारी हो । तर यो जिम्मेवारी पूरा गर्न अहिले विश्व नै चुकिरहेको छ । कोरोना महामारीद्वारा सिर्जित समस्याका कारण यो साझेदारीको प्रतिबद्धता पूरा हुन सकेको छैन ।

विभिन्न देशका आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर बनेका छन् । यसले वैदेशिक व्यापार, लगानीका अवसरहरू विश्वव्यापी रूपमा क्रमशः खुम्चिँदै गइरहेका छन् । राजस्वको स्रोत पनि घ्टदै गएको छ । स्रोतमा पनि चुनौती थपिएका छन् ।

दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको पनि भूमिका रहन्छ । तर निजी क्षेत्र चुकिरहेको छ । जसरी अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकिरहेको छैन । विद्यमान आर्थिक मन्दी, राष्ट्रिय रूपमा देखापरेका आर्थिक समस्या, त्यसबाट सिर्जित व्यावसायिक अविश्वासले लगानीको प्रतिफल आउँछ भन्ने विश्वासमा लगानीकर्ता छैनन् । उनीहरू पछि पर्नुको कारण प्रतिफल प्राप्त गर्ने आफ्ना अपेक्षा पूरा नहुनु पनि हो ।

संस्थागत उत्तरदायित्वमा पनि सोचेअनुरू काम अघि नबढेको हो कि जस्तो लाग्छ । यसको मतलब सुधार हुनै नसक्ने अवस्थामा हामी पुग्यौं भन्ने होइन । किनभने, ७/८ वर्ष अर्थतन्त्र सुधारका लागि पर्याप्त समय हो । मिहिनेत गर्ने हो भने दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न हामी सफल हुन्छौं ।

मुलुकमा भखरै आम निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । अर्थतन्त्रका यी र यस्तै समस्याको समाधान पहिल्याउने हो भने अब विज्ञको कुरा सुन्ने सरकार बन्नुपर्छ

मुलुकमा भखरै आम निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । अर्थतन्त्रका यी र यस्तै समस्याको समाधान पहिल्याउने हो भने अब विज्ञको कुरा सुन्ने सरकार बन्नुपर्छ । यदि यस्तो सरकार बनेमा वैदशिक सहयोग परिचालन गर्न केही साख काम गर्नुपर्ने हुन्छ, जसबारे म चर्चा गर्न गइरहेको छु ।

निजी क्षेत्रमा फाइनान्सिङ ग्यापहरू छन् । डोमेस्टिक फाइनान्सिङ ग्याप पनि हामीले बैंकिङ प्रणालीमा आउने तरलताबाट हेर्नुपर्छ, बाहिबाट आउने विदेशी लगानी हेर्नुपर्छ । आन्तरिक रूपमा हुने लगानीलाई हामीले नीतिगत सुधार गरेर कतातिर डाइभर्ट गर्ने भन्नेतिर सोच्नुपर्छ ।

मुनाफा हासिल गरिरहँदा पनि समाज र वातावरणको जिम्मेवारी नहटोस् है भन्ने अपेक्षा हुन्छ । तर मुनाफाका लागि काम त गरिदिनुपर्यो नि ! त्यो काम गरिदिनका लागि कानूनी, संस्थागत र प्रक्रियागतजस्ता धेरै सुधारका कामहरू गर्नुपर्ने छन् ।

अब हामी विस्तारै विकासउन्मुख मुलुकमा प्रवेश गर्ने भएकाले ‘ग्राण्ट इन एड’मात्रै लिन्छौं, अन्य सहयोग लिदैनौं भन्ने मानसिकता राख्न हुँदैन । सफ्ट लोनमा पनि जानुपर्छ । राष्ट्रिय प्राथमिकतमा ऋण
तिर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नेगरी त्यो ऋण लिने हो । यो सम्पूर्ण विकल्प भने होइन ।

प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा हुने तीन/चार वटा समस्याबारे पहिले पनि कुरा गरेका हौं । पहिलो कुरा त, नेपालमा व्यावसायिक वातावरण सुधार हुँदैछ, सबैलाई समान व्यवहार हुन्छ भन्ने पनि देखिनुपर्छ । केही व्यवसायीलाई काखी च्याप्ने र बाँकीलाई मन लागेको गर भन्ने प्रवृत्तिले स्वदेशी लगानीकर्ता समेत भड्किन्छन् । यसरी स्वदेशी लगानीकर्तासमेत भड्किएको अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ता कसरी आउँछन् ?

कानूनमा त्रुटि रहेकाले यसको सुधारमा ध्यान दिन आवश्यक छ । हामीले लगानी सम्मेलनमा यी–यी कानून सुधार गर्छौं भनेर बोलेको पाँच वर्ष भइसक्यो । लगानी सम्मेलनअघि हामीले जति कानून बनायौं, त्योभन्दा पछाडि एउटा पनि गतिलो कानून थपेका छैनौं ।

केही व्यवसायीलाई काखी च्याप्ने र बाँकीलाई मन लागेको गर भन्ने प्रवृत्तिले स्वदेशी लगानीकर्ता समेत भड्किन्छन् । यसरी स्वदेशी लगानीकर्तासमेत भड्किएको अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ता कसरी आउँछन् ?

हामीले सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन त बनायौं तर नियमावली बनाउँदा कसिलो प्रावधान राख्यौं । ऐनको नियमावली तयार पार्दा कहीँ न कहीँ कसिलो बनाइहाल्ने प्रवृत्ति हाम्रोमा छ । कम्पनी ऐन, विदेशी विनिमय दर, बौद्धिक अधिकार, ब्यांक्रप्सी, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानूनमा कुनै न कुनै रूपमा सुधार गर्न आवश्यक छ ।

संस्थागत सुधार निम्ति एकद्वार प्रणाली अघि सारे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । एकद्वारमा जाने व्यक्तिहरूलाई आवश्यक अधिकार दिन सकिएको छैन । त्यतातिर पनि हामीले सोच्नुपर्छ ।

तेस्रो कुरा, देश अहिले संघीयतामा छ । कतिपय उद्योगहरूको सञ्चालन अथवा त्यसको अनुमति दिने अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएका छौं । तर कानुन बनिसकेको छैन । जसले त्यहाँ स्थापना हुने उद्योगहरूको लागि समस्या भएको छ ।

जमिनको मूल्य अकाशिँदा त्यसलाई खरिद गरेर व्यवसाय गर्न पनि व्यवसायीलाई समस्या परिरहेको छ ।

हाम्रो औद्योगिक क्षेत्रहरूको सञ्चालन रफ्तारमा अगाडि अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । लेबल, विद्युत्, बैंक ब्याजका समस्या समाधान हुँदै जान्छन् । यी विषयहरूमा भन्दा पनि संरचनाका कुराहरूमा अब सुधार गर्नुपर्छ ।

अहिलेसम्म उत्पादनका लागि वातावरण बनायौं । तर बजारमा ध्यान जान सकेको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच नभई ठूलो लगानी आउँदैन भनेर हामीले दोधारा चाँदनीमा ठूलो पुल बनाउने अथवा ठूलो पूर्वाधारको विकास नगर्ने हो भने गाह्रो छ भन्दै आएका थियौं । ठूला पूर्वाधार बनाउने यस्ता कुरा बजारसँगको पहुँचसँग जोडिन्छ ।

हाम्रा उपभोक्ताको माग जतिसुकै बढे पनि हाम्रो बजारले त्यो पूरा गर्न सक्दैन । त्यो पूरा गर्नतिर लागियो भने हाम्रो भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिन्छ ।

त्यसैले बाह्य बजारको खोजी गर्नेगरी हामीले दुई वटा विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । भारततर्फको बजारको लागि हामीले जतिसुकै वार्ता गरे पनि त्यहाँ भन्सारभन्दा बाहिरका अवरोधहरू छँदै छन् । यसलाई हटाउने काम हामीले गर्नुपर्छ । चीनसँगको व्यापा सन्धिमा त कुनै परिवर्तन गरेका छैनौं । पारवहन सन्धि गर्यौं तर व्यापार सन्धिलाई नवीकरण गर्नेतिर ध्यान दिएनौं ।

हाम्रा कतिपय उत्पादनको बजार चीन हुन सक्छ । दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकमा पनि बजार विस्तार गर्न सकिन्छ । यसतर्फ ध्यान नदिँदा ठूलो स्केलको लगानी आइरहेको छैन । किनभने, लगानीकर्ता लगानीअनुसारको प्रतिफल नपाउने भएपछि समुन्द्रको किनार भएकै मुलुकमा जान्छन्, नेपालमा आउँदैनन् ।

कहिलेकाहीँ बजार पनि आफैंले सुनिश्चित गर्नेगरी लगानी गर्यो भने हुने रहेछ । तयारी पोशाकलाई यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ । विद्युतमा पनि भारतीय लगानी र भारतीय बजार छ । अर्कोतिर भारतीय लगानी मात्रै भनिरहँदा भू–राजनीतिक संवेदनशीलताको पनि कुरा आउँछ । एउटा छिमेकीले लगानी गर्न खोज्दा अर्को छिमेकीले आँखा ठाडो पार्ने अवस्था पनि आउँछ । त्यो स्थितिमा केही पूर्वाधार क्षेत्रमा गरेको लगानीको उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय र छिमेकी बजारमा पनि जानेबारे सुनिश्चित हुनुपर्यो ।

अर्कोतर्फ, खानीजन्य वस्तुलाई हामीले बल्ल–बल्ल अनुदानमा निर्यात गर्ने ढोका खोलेका छौं । यस्ता सम्भावनाहरूलाई हामीले अझै व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्छ । माइनिङ एण्ड कोलिङमा अलि ठूलो स्केलमा विदेशी लगानी सम्भव छ ।

हाम्रो कच्च पदार्थको बेस भएको, निर्यातको क्षमता भएको, कम वजन र बढी मूल्य भएको क्षेत्रमा विदेशी लगानीको सम्भावना छ । कच्चा पदार्थ आयात गरेर तेस्रो मुलुकमा जानेगरी गरिने विदेशी लगानी काम छैन । अब भारत र हाम्रो भन्सारका दरहरूको फरक र अरू केही फरक भन्ने दिन गए । हाम्रो कच्चा पदार्थको माध्यमबाटै गएर विदेशी लगानीलाई प्रोसाहन गर्ने हो भने बजार पनि प्रतिस्पर्धी हुन्छ । हामी त्यतातिर जानुपर्छ ।

अब यी सबै एजेण्डा बोक्ने फोकल पोइन्ट को हो त ? उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले कत्तिको समन्वयकारी भूमिका खेल्छन् त ? म आफैं अर्थमन्त्री हुँदादेखिको समस्या हो यो । उद्योग र अर्थ मन्त्रालय सधैं एकआपसमा द्वान्द्वात्मक हुन्छन् । उनीहरूले छुट मात्रै माग्छन् र करको मात्रै कुरा गर्छन् । त्यसमा राष्ट्रिय योजना आयोगले हस्तक्षेप गरेर ‘गिभ एण्ड टेक’ को नीतिबाट जानुपर्छ । यसरी जाँदा यी तीन निकायबीच अलि समन्वयकारी भूमिका हुँदैन । निजी क्षेत्रको सम्बन्धित मन्त्रालय भनेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति हो । त्यसको सम्पूर्ण संरचना, नेतृत्वमा प्रश्न उठ्ने गरी काम गर्यो भने केही हुँदैन, कहीँ पुगिँदैन ।

अहिले खुसीको कुरा के छ भने, निजी क्षेत्र आफैंले कानूनको मस्यौदा बनाएका छन् । पहिले दातृ निकायले बनाएर हैरान पार्थे । निजी क्षेत्रले सरकारलाई दिएका अधिकांश सुझाव लगानी वातावरण सुुधारसँग सम्बन्धित छन् । लगानीको वातावरण सुधार नगरी दिगो विकास, आर्थिक विकास उच्च गर्ने, शहरी पूर्वाधारको विकास गर्नेलगायतका यावत् लक्ष्य पूरा हुन सक्दैनन् ।

जहाँ निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा संस्थागत र वातावरणीय उत्तरदायित्वसमेत वहन गरेर काम गर्न सक्छ, त्यहाँ उसैलाई जिम्मा दिने हो । त्यो नसकेको अवस्थामा राज्यले लिने हो । हाम्रोमा अर्थ–राजनीतिमा समस्या छ । राज्य भन्नेबित्तिकै साधन, स्रोत सम्पन्न हुन्छ, उसलाई साधन, स्रोत, सम्पत्ति र क्षमताको समस्या हुँदैन भन्ने मानसिकता हटाउन आवश्यक छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्नु भनेको अपराध हो भन्ने बुझाइ छ । यो भाष्य पनि हटाउनुपर्छ । समाजिक क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । त्यहाँ हामीले हेर्ने भनेको पहुँच हो । जसले सेवा दिए पनि त्यसमा सर्वसाधरणको पहुँच पुग्नुपर्यो न कि त्यो सेवा कसले दिइरहेको छ भन्नेतिर हेर्ने होइन । र, यी सबै काममा राज्यले सुशासन कायम गरिदिनुपर्छ । हाम्रो अहिलेको अर्थ–राजनीतिक बुझाइमा कमजोरी नै यही हो ।

सरकारले उद्योग, व्यवसाय आफैं चलाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्यो भने न आफैंले राम्ररी चलाउन सक्छ न निजी क्षेत्रलाई दिन सक्छ ।

(नेपालवाच डटकमको टेलिभिजन प्रस्तुति पोलिसी डायलग–२०२२ मा पूर्व अर्थ मन्त्री खतिवडाले राखेको भनाइको सम्पादित अंश)