राष्ट्रिय गौरवका जति आयोजना छन्, ती कुनै पनि समयमा पूरा हुन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रतिवेदन नै तयार पारेर यसो हुनुका दुई दर्जन बढी कारण औंल्याएको छ ।

समृद्धि, समुन्नति र आर्थिक विकासका लागि विभिन्न क्षेत्रमा थुप्रै पूर्वाधार तथा आयोजनाहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर यी आयोजना ढिलो हुँदा यातायात, जलस्रोत, खानेपानी, प्रसारण, ऊर्जालयायत धेरै पूर्वाधार निर्माणमा हामी छिमेकी मुलुकभन्दा निकै पछाडि परेका छौं । पूर्वाधार निर्माणलाई महत्त्व दिँदा–दिँदै तथा पुँजीगत बजेटको उचित हिसाब राख्दा–राख्दै समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सकेका छैनौं ।

आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नुहुनका मुख्य तीन कारण छन्– वातावरण, वन र अर्को जग्गा प्राप्ति । यीमध्ये वातावरण र वन प्रशस्त संवाद गर्न सकिने विषय हन् । विकास गतिविधि अघि बढाउँदा वातावरणलाई नकारेर जाने अवस्था छैैन । किनभने, नेपाल पनि दिगो विकास लक्ष्यको प्रवर्द्धनकारी हो । हामीले यो बाध्यता मात्र पूरा गरेर हुँदैन, पूर्वाधार निर्माणको मागलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

विकास कि वातावरण ? यो कुनै मन्त्रालय, निर्माण व्यवसायी या कार्यालय प्रमुखको मात्रै सरोकारको विषय होइन । सिंगो देशकै मुद्दा हो । यसमा सुस्पष्ट हुनैपर्छ ।

त्यसो त, वातावरण विनाश नगरी विकास गर्ने उपाय नभएका होइनन् । कुनै चिजलाई ‘रिलोकेसन’ गरेर जस्ताको तस्तै राख्न पनि सकिन्छ ।

कुनै पनि विषयलाई हेर्ने र पर्गेल्ने सरकारी नजरिया एउटै हुनुपर्छ । हाम्रा सरकारी निकायको दृष्टिकोणमै एकरूपता छैन । विषय एउटा हुन्छ तर त्यसमाथि धारणा भने प्रत्येकको फरक–फरक हुन्छ । यदि निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने निर्माण, वातावरण, भूमिसँग सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूको सोच एउटै हुनुपर्छ । विकासलाई पहिलो प्राथामिकता राख्ने सवालमा पनि यी सबैको बझाइ समान हुनुपर्छ ।

केही समयदेखि ठूला परियोजनाका सन्दर्भमा ‘सनसेट ल’ ल्याउनुपर्छ भनेर म पैरवी गरिरहेको छु । यो भनेको विशिष्ट परियोजनालाई प्राथामिकीकरण गर्न आवश्यक छुट्टै नीति बनाउने भन्ने हो । यो नीतिअन्तर्गत केही आयोजनालाई मात्रै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेट्नुपर्छ, लामो सूची बनाउनु हुँदैन ।

केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका पूर्वाधारहरूको कार्यान्वयनका लागि ती क्षेत्रमा लागू हुनेगरी एउटा ‘सनसेट ल’ आवश्यक छ । यो किन आवश्यक छ भने, हामीलाई अब अनुदान कसैले पनि दिँदैन । कतिपय आयोजना ऋण लिएर सुरू गरेका छौं । ऋणमा ब्याज थपिन सुरु गरिसकेको हुन्छ तर योजना तयार भइसकेका हुँदैनन् । कतिपय टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरिसकेर पनि कार्यान्वयनमा गएका हुँदैनन् । तर ब्याज भने बढिरहेको हुन्छ । जबकि, त्यसको रिटर्नबाट तिर्छु भनिसक्नुपर्ने हो । त्यसको लागि दिइएको ‘ग्रेस पिरियड’भित्र काम सकेर आम्दानी गर्न थाल्छु अनि तिर्दै जान्छु भन्नुपर्नेमा त्यो नहुँदा हाम्रो थाप्लोमा झन्–झन् ऋणको भार थपिन पुगेको छ ।

बेलाबेलामा विकासका काममा अन्तर मन्त्रालयबीच समन्वय नहुनुलाई मुख्य बाधकका रूपमा लिइँदै आएको छ । म के भन्छु भने, विकास र निर्माणजस्ता विषयमा राष्ट्रिय ‘थिम’ नै बनाउनु पर्छ । पाँच वर्षभित्र यति प्रोजेक्ट सम्पन्न गरिसक्ने भनेर लक्ष्य लिइसकेपछि कसले के गर्ने भनेर ‘चेकलिस्ट’ बनाउनुपर्छ । कानून नै ल्याएर त्यसमा एक ‘स्पट’बाट निर्णय हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

हामी योजनाबद्ध विकासको वकालत गर्छौं । योजनाको पहिलो शर्त भनेकैै स्थान पहिचान गर्ने हो । उदाहरणका लागि रेललाई लिऔं । यदि रेल मार्ग बनाउने हो भने ल्याउने हो भने त्यसका लागि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म चाहिने जति कोरिडोर सुरूमै लिनुपर्छ । प्रारम्भिक अध्ययनबाट आएको कोरिडोरमा पछि सामान्य परिवर्तन होला । त्यस्तै, कहीँ विद्युत् बनाउने हो भने त्यसको लागि जग्गा पहिला नै लिइहाल्नुपर्यो ।

हाम्रो मानसिकता कस्तो भएको छ भने, टेन्डर गरेपछि योजना सकियो भन्ने छ । हाम्रो पूर्वतयारी पनि यसपालि टेन्डर हुन्छ कि हुन्न भन्नेमा केन्द्रित भयो । एउटा कुनै पनि प्रोजेक्टले लिने साइकल एउटै हुन्छ । कुनै दश वर्षमा सकिने योजनालाई पाँच वर्षको तयारीपछि थाल्यौं भने अर्को पाँच वर्षमा सकिन्छ ।

|दुई वर्षमा ठेक्का गर्यौं भने ठेक्का सकिनै आठ वर्ष लाग्छ । किनभने, तयारीको काम पछि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण हामीले ठेक्का गरिहाल्ने भन्दा पनि पूर्वतयारीमा ध्यान दिनुपर्छ । जग्गा प्राप्ति, वनको समस्या पहिल्यै समाधान गर्नु पर्छ ।

शिलान्यासलाई उदघाटनका रूपमा बुझ्ने मानसिकता हाम्रोमा हाबी छ । अर्को, ‘डिटेल इन्जिनियरिङ’ गरिसकेपछि त्यसको पूर्वतयारीको काम तोकिएको समयमा सकिनुपर्छ । अहिले नागढुंगा सुरुङ मार्ग निर्माणमा प्रगति भइरहेको छ । किनभने उनीहरूले त्यसको पूर्वतयारी नै पाँच वर्ष लगाएर गरेका थिए । गर्नुपर्ने जति तयारी पहिलै गरेकाले फटाफट काम भइरहेको छ । टेन्डर गरिहालौं, पूर्वतयारी पछि गर्दै गरौंला भन्ने मानसिकता जनस्तरदेखि उपल्लो तहसम्म नै व्याप्त छ ।

अर्कोतर्फ, यहाँ बाटो खन्न सुरू भएपछि जग्गा अधिग्रहण हुन थाल्छ । त्यसो गर्दा जग्गा महँगो पर्न जान्छ । किनभने, बाटो भइसकेपछि स्वतः जग्गाको मूल्य बढ्ने भयो । यहाँ त जग्गा अधिग्रहणभन्दा पनि खरिद गर्ने काम भइरहेको छ । बजार मूल्यअनुसार अधिग्रहण गर्दा जग्गाको क्षतिपूर्ति दिने हो । तर यहाँ त जग्गा बराबर मूल्यमा सरकारले खरिद गर्नुपरिरहेको छ । अनि कसरी पूर्वाधार प्रोजेक्ट सञ्चालन हुन्छ ?

अर्को भनेको हाम्रो अनुशासनसँग सम्बन्धित समस्या छ । जस्तो, राजमार्ग अतिक्रमण गरिहाल्ने र आफ्नो हक जमाउने । दाताहरूले पनि उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्यो भनपछि प्रोजेक्टहरू महँगा भइरहेका छन् । बस्न नमिल्ने ठाउँमा बस्नै हुँदैन भन्ने सामान्य चेत र अनुशासन व्यक्तिमा पनि हुनुपर्छ ।

हामीले निर्माण व्यवसायीसँग गर्ने ठेक्का सम्झौतामा पनि समस्या छन् । बितेका चार÷पाँच वर्षमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमार्फत सरकारले थुप्रै तालिमहरू सञ्चालन ग¥यो । विषयगत मन्त्रालयहरूले पनि चलाए । एसियाली विकास बैंक तथा विश्व बैंकले पनि स्टाफ कलेजमार्फत तालिम सञ्चालन गरे । त्यसले पनि यो समस्या कम हुँदै गएको छ । तर त्यसभित्र भएका व्यवस्थालाई परिपालन नगर्ने प्रवृत्ति छ । यो नै अहिलेको मुख्य समस्या हो । ठेक्का सम्झौतामा के लेखिएको छ भन्नेबारे राम्रोसँग नपढ्ने र त्यसमा समय नदिने सबैको समस्या हो । निर्माण व्यवसायीले पठाएको कन्ट्रयाक्ट म्यानेजर आफैंले ठेक्का सम्झौता राम्ररी पढेका हुँदैनन् । यसभन्दा अघिको ठेक्कामा के गरिएको थियो, त्यही अनुशरण गर्ने चलन छ । तर, हरेक ठेक्का आफैंमा नयाँ हो । ४० किलोमिटरको बाटोमा भएको चार वटा ठेक्का एउटै व्यक्तिले पाएको छ भने पनि त्यो व्यक्तिगत ठेक्का हो । त्यसकारण हरेक डकुमेन्ट र त्यसमा भएका क्लज पढ्नै पर्छ । तर हाम्रोमा यो किसिमको अध्ययनशीलता छैन ।

हामीसँग विषय विज्ञ प्राविधिक जनशक्तिको पनि कमी छ । ‘जनरलिस्ट’चाहिँ धेरै छन् तर विशेष समस्या पर्यो भने त्यसको समाधान म दिन्छु भनेर अघि सर्ने विज्ञको भने बजारमा कमी छ । यो किन कमी भयो भने, हामीले यसलाई निर्माण उद्योग भनेर सोच्न अलि कम भयो । निर्माण उद्योग भनेर सोच्यौं भने सरकार, निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाताको पनि क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ ।

सरकारीस्तरमा त्यो किसिमको निकासा दिनसक्ने जनशक्ति विकासका लागि निर्माण उद्योगको मोडलमा अघि बढ्नुपर्छ । निकै जान्ने र एकदम राम्रो पढेर आएको व्यक्ति पनि काम गर्दै जाने क्रममा नयाँ नयाँ प्रविधिसँगै अपडेट हुनुपर्ने हुन्छ । किनभने, एक पटक जानेको कुराले सधैंभरि पुग्छ भन्ने छैन । त्यसैले उसलाई आवधिक तालिम दिनुपर्छ । तालिम भनेको लगानी हो, खर्च होइन ।
सरकारी संरचनामा क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने एउटा पाटो भयो । त्यस अतिरिक्त प्राविधिक जनशक्तिको संख्या पनि बढ्नुपर्छ ।

हाम्रा आयोजना समयमै पूरा गर्नका लागि गर्नुपर्ने सुधार धेरै छन् । तर त्यसमध्ये पनि सबैभन्दा उपयुक्त र शक्तिशाली औजार भनेको बलियो ऐन नै हो । यसको उपाय भनेकै ‘सनसेट ल’ हो । जसरी सनसेट घाम अस्ताएपछि सकिन्छ । त्यो कानून पनि विशिष्ट आयोजनाका लागि मात्रै हो । आयोजना सकिएपछि त्यो कानूनको प्रयोजन रहन्न । त्यसपछि सामान्य नियम कानून नै लागू हुन्छन् । प्राथिमिकीकरण गरेर केही आयोजनामा मात्रै त्यो लागू गर्ने भनिएको हो ।

(नेपालवाच डटकमको प्रस्तुति पोलिसी डायलग–२०२२ मा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले व्यक्त गर्नुभएको विचारको सम्पादित अंश । नेपालको सडक, रेललगायत पूर्वाधारको विकासमा प्राविधिक दक्षता देखाइसक्नुभएका शर्मासँग लामो समय पूर्वाधार मन्त्रालयमा बसेर काम गरेको अनुभव पनि छ ।