आगामी तीन वर्षमा राजश्व १४ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण, कुन वर्ष कति ?
काठमाडौं । संघीय सरकारको आगामी तीन वर्षको आम्दानी प्रक्षेपण भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले राजश्व, वैदेशिक सहायत र आन्तिरक ऋणको प्रक्षेपण गरेको हो ।
आयोगको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिका अनुसार आगमी तीन आर्थिक वर्षमा राजश्व १४ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेको छ । त्यस्तै प्रत्येक वर्ष राजश्व २ खर्बले बढ्ने अनुमानसमेत स्रोतले गरेको छ । स्रोतको अनुमानअनुसार आगमी आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा राजश्व संकलन १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने प्रक्षेपण गरेको छ । आव २०८१।८२ मा २ खर्बले बढेर १६ खर्ब ६ अर्ब राजश्व संकलन हुने स्रोतको प्रक्षेपण छ । त्यस्तै आव २०८२।८३ मा पनि २ खर्बले बढेर १८ खर्ब ३१ अर्ब रूपैया राजश्व संकलन हुने स्रोतले प्रक्षेपण गरेको छ ।
तथ्यांकअनुसार संघीय विभाज्य कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने राजश्व आव २०८०।८१ मा १ खर्ब ४६ अर्ब, आव २०८१।८२ मा १ खर्ब ६७ अर्ब र आव २०८२।८३ मा १ खर्ब ९० अर्ब प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसैगरी सरकारले परिचालन गर्ने राजश्व आव २०८०।८१ मा १२ खर्ब ५७ अर्ब, आव २०८१।८२ मा १४ खर्ब ३९ अर्ब र आव २०८२।८३ मा १६ खर्ब ४१ अर्ब अनुमान गरेको छ ।
स्रोतको प्रक्षेपणअनुसार आव २०८०।८१ मा २ खर्ब १ अर्ब वैदेशिक सहयाता उठ्ने अनुमान गरेको छ । त्यस्तै आव २०८१।८२ मा २ खर्ब २ अर्ब र आव २०८२।८३ मा २ खर्ब ७अर्ब उठ्ने अनुमान छ । अनुदानतर्फ, हरेक वर्ष १ अर्बले अनुदान बढ्ने स्रोतको प्रक्षेपण छ । स्रोतको तथ्यांकअनुसार आव २०८०।८१ मा २५ अर्ब, आव २०८१।८२ मा २६ अर्ब र आव २०८२।८३ मा २७ अर्ब अनुदान संकलन हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
ऋणतर्फ आव २०८०।८१ र आव २०८१।८२ मा १ खर्ब ७६ अर्ब र आव २०८२।८३ मा १ खर् ८० अर्ब रूपैयाँ बरारबको उठ्ने अनुमान छ । आव २०८०।८१मा २ खर्ब ३० अर्ब, २०८१।८२ मा २ खर्ब ३८ अर्ब र आव २०८२।८३ मा २ खर्ब ४० अर्ब आन्तारिक ऋण संकलनहुने प्रक्षेपण छ ।
यसरी राजश्व, वैदेशिक सहायता र आन्तिरक ऋण गरि आगामी आव २०८०।८१ मा सरकारको कुल आम्दानी १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड, आव २०८१।८२ मा १८ खर्ब ८० अर्ब ३० करोड र आव २०८२।८३ मा २० खर्ब ८८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण छ ।
चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिसम्म राजस्व परिचालनमा देखिएको संकुचन, वैदेशिक सहायता परिचालनमा अनुदानको घट्दो प्रवृत्ति र विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण सावाँ र ब्याज भुक्तानीमा पर्न सक्ने थप चाप तथा आन्तरिक ऋण भुक्तानीको व्ययभार समेतको विश्लेषण गरी राष्ट्रिय स्रोत परिचालनको यथार्थपरक अनुमान तथा प्रक्षेपण गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार तलव भत्ता, निवृत्तिभरण, सामाजिक सुरक्षालगायतका अनिवार्य दायित्व र क्रमागत तथा राष्ट्रिय महत्वका बहुवर्षीय आयोजनाको कार्यान्वयन स्थिति, रासायनिक मल आपूर्ति, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित व्ययभार, वित्तीय हस्तान्तरण आदिमा हुने खर्च समावेश गरी आवश्यकताका आधारमा त्रिवर्षीय खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को वार्षिक कार्यक्रमको खाका सहितको बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा, २०७९ तयार गरी स्वीकृत गरेको छ । सो मार्गदर्शन तथा ढाँचा सबै संवैधानिक निकाय तथा विषय क्षेत्रगत मन्त्रालय एवम् प्रदेश सरकारलाई समेत पठाइएको छ ।
विषयगत मन्त्रालय वा निकायहरुबाट बढी बजेटको माग हुने तर विनियोजित बजेट बाँडफाँट मुताबिक खर्च नहुने अवस्थालाई मनन् गरी बजेट प्रणालीको अनुमान योग्यता र विनियोजन कुशलतालाई ध्यानमा राखी आगामी आर्थिक वर्षको लागि खर्च हुने वा खर्च गर्न सकिने कार्यक्रम तथा क्रियाकलापमा मात्र बजेट व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने विषयलाई मार्गदर्शनमा विशेष जोड दिइएको छ ।
मार्गदर्शनले पन्ध्रौं योजनामा उल्लेखित सोच, लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीतिको कार्यान्वय नगर्ने गरी मध्यमकालीन खर्च संरचना, वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्न सहयोग गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहको वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमाको लागि समेत नीतिगत मार्गदर्शन प्रदानगर्ने अपेक्षा गरेको छ ।
प्रतिक्रिया