काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका समस्या सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन पुनर्संरचना आयोग गठन गर्ने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई कम खर्चिलो, चुस्त, जवाफदेही र सक्षम बनाउने उद्देश्यसहित आयोग गठन गर्न लागिएको हो । आयोगले तीन तहका सरकारबीचको सम्बन्धलाई संविधानको मर्मअनुरूप अगाडि बढाएर संघीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा पनि सुझाव पेस गर्नेछ ।

६ चैतमा संसद्मा विश्वासको मत लिँदै र ३० फागुनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको दोस्रो चौमासिक समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आयोग गठन गरिने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि आन्तरिक गृहकार्यस्वरूप उच्च तहमा छलफल सुरु भएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले सार्वजनिक प्रशासनलाई संघीय संरचनाअनुसार ढाल्नुका साथै कर्मचारीतन्त्रमा रहेका बेथिति नियन्त्रण गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठनको तयारी भएको बताए । ‘अहिले कर्मचारीतन्त्रमा धेरै समस्या र बेथिति छन् । मुलुक संघीय संरचनामा गए पनि प्रशासनलाई त्यसअनुसार कसरी ढाल्ने र व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरामा अझैसम्म स्पष्टता हुन सकेको छैन,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘पुरानो संरचनामा चलिरहेको प्रशासनलाई नयाँ संरचनामा लग्ने र कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त बेथितिलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट दिशानिर्देशनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठनको विषय अघि बढेको हो । आयोग चाँडै गठन हुन्छ ।’

०७२ असोजमा नयाँ संविधान जारी भएयता संघीयताको मर्म र सिद्धान्तअनुरूप प्रशासनिक व्यवस्था ऐनका रूपमा एकीकृत रूपमा अझैसम्म आउन सकेको छैन । यसले प्रशासन यन्त्र र त्यससँग जोडिएका कर्मचारी मात्र होइन, सेवा प्रवाहमा समेत असर गरेको छ । संघीय व्यवस्थामा सार्वजनिक प्रशासन कस्तो हुने भन्ने सन्दर्भमा सरकारले बृहत् रूपमा अहिलेसम्म अध्ययनसमेत गरेको छैन । छाता ऐनको अभाव त छँदै छ, परिवर्तित व्यवस्थामा अघि बढ्ने सम्बन्धमा अध्ययन नहुँदा प्रशासनिक अन्योल छ ।

नागरिकको अपेक्षा र कर्मचारी प्रशासनबीच ठूलो खाडल रहेकाले बदलिएको परिस्थिति र लोकतान्त्रिक प्रणाली एवं जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न सरकार आयोग गठनको तयारीमा रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । ‘निजामती प्रशासन, सुरक्षा निकायलगायत सार्वजनिक प्रशासनलाई कम खर्चिलो, चुस्त, जवाफदेही र सक्षम बनाउन एवं तीन तहका सरकारबीचको सम्बन्धलाई संविधानको मर्मअनुरूप ठीक ढंगबाट अघि बढाएर संघीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्न सरकारले उच्चस्तरीय प्रशासन पुनर्संरचना आयोग गठन गर्दै छ,’ संसद्मा विश्वासको मत लिँदै सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए ।

यसअघि ०१३ र ०४८ मा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रशासन सुधार आयोग गठन भएका थिए । तिनका धेरै सिफारिस कार्यान्वयनमा समेत गएका थिए । यद्यपि, प्रशासन सुधार सम्बन्धमा हालसम्म धेरै आयोग गठन भए पनि तिनका सबै सिफारिस कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । आयोगको ‘वेटेज’ र कार्यान्वयनको सहजताका लागि पनि प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्ने तयारी रहेको स्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता महादेव पन्थले प्रधानमन्त्रीबाटै आयोग गठनको घोषणा भएकाले चाँडै कार्यान्वयनमा जाने बताए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।