काठमाडौं । प्रविधिको विकाससँगै शैली फेरिँदै साइबर अपराधका घटना बढिरहेका छन् । तर, यस्ता अपराधको अनुसन्धान गर्ने सक्षम प्राविधिक जनशक्ति र निकाय तथा सुनुवाइ गर्ने अदालत अपर्याप्त हुँदा पीडितले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् । जनशक्ति र कानुन अभाव देखाउँदै अनुसन्धान प्रभावकारी नभएको मात्रै होइन, अभियोजन भएका केही मुद्दामा पीडकले अदालतबाट सामान्य सजायमा उन्मुक्ति पनि पाएका छन् ।

इन्टरनेटको प्रयोगबाटै करोडौँ रकम ठगी, बैंक खाता ह्याक र चरित्र हत्याजस्ता साइबर अपराधको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी काठमाडौंस्थित साइबर ब्युरोलाई मात्रै छ । यस्ता साइबर अपराधको अनुसन्धान र कारबाही विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अनुसार हुने व्यवस्था छ । तर, पछिल्लो समय बढिरहेको पोर्नोग्राफीजस्तो गम्भीर अपराधको विषयलाई नै यो ऐनले छुँदैन ।

सो ऐनको दफा ६० मा साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दा हेर्न सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर, १६ वर्ष बित्दा पनि न्यायाधिकरण गठन भएको छैन । ऐन पनि समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । ‘साइबरको विषय व्यापक भए पनि कानुन पुरानो हुँदा अनुसन्धान, अभियोजन र कसुर कायम गर्न कठिनाइ भएको छ,’ अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले भने ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ०७६/७७, ०७७/७८ र ०७८/७९ मा साइबर अपराधसम्बन्धी अदालतमा पुगेका मुद्दा क्रमशः बढेको देखिन्छ । तर मुद्दाको तुलनामा फर्स्योट निकै कम छ । ०७६/७७ मा जिल्ला अदालतमा दुई सय २७, उच्च अदालतमा ८२ र सर्वोच्च अदालतमा एक गरी साइबर अपराधका तीन सय १० मुद्दा थिए । सोही वर्ष जिल्लामा ९८ र उच्चमा ४७ गरी १४५ मुद्दा फर्स्योट भएका थिए । त्यस्तै, ०७७/७८ मा जिल्लामा दुई सय ३९, उच्चमा ९४ र सर्वोच्चमा २ गरी तीन सय ३५ मुद्दा थिए जसमा जिल्लामा ७३, उच्चमा ६१ र सर्वोच्चमा १ गरी १३५ मुद्दा मात्रै फर्स्योट भए । ०७८/७९ मा जिल्लामा दुई सय ६३, उच्चमा ७७ र सर्वोच्चमा आठ गरी तीन सय ४८ मुद्दा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ, जसमा जिल्लामा ११४, उच्चमा ४५ र सर्वोच्चमा ६ गरी १६५ मुद्दा मात्रै फर्स्योट भए ।

प्रेम वा अन्य सम्बन्धमा रहँदासम्म राम्रो व्यवहार भए पनि सम्बन्ध–विच्छेदपछि अश्लील फोटो र भिडियो सार्वजनिक गरेर चरित्र हत्या गर्ने गरेका मुद्दा अदालतमा बढी आउने गरेका छन् । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ सम्बन्धी कसुरको अवस्था अध्ययन समूहद्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदनमा अधिकांश घटनामा विद्युतीय माध्यमबाट अश्लील शब्द प्रयोग गरी चरित्र हत्या गरेको, अश्लील फोटो–भिडियो सेयर गरेको र मानसिक यातना दिइएका विषय हुने गरेको उल्लेख छ ।

सामान्यतया जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले नै साइबर अपराधका मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलाउने गरेको छ । तर, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीका अनुसार कतिपय अवस्थामा विभिन्न जिल्लाका सरकारी वकिलले समेत काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गरेका छन् । बहसका लागि भने काठमाडौंकै जिल्ला सरकारी वकिलहरूलाई पठाइने गरेको उनले बताए ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत माघमा विद्युतीय अपराधसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार सुधारका लागि कानुन मन्त्रालयलाई औपचारिक रूपमै सुझाव दिएको छ । ‘विद्युतीय कारोबार ऐनबमोजिमको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई मात्र भएकोमा १५ माघमा हाम्रो समन्वय समितिको बैठकले त्यो क्षेत्राधिकार सबै जिल्ला अदालतमा हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको हो,’ रेग्मीले भने । उनका अनुसार मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श मागेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।