काठमाडौं । कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सरकार गठनका लागि राजनीति दलहरूलाई दिएको समयासीमा बिहीबार सकिँदैछ ।

असार १५ गते मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेश सभामा विश्वासको मत गुमाएपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुइ वा दुइभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा संयुक्त सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए । तर निर्धारित समय घट्किन लाग्दासमेत सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष कसैले पनि बहुमत पुर्याउन सकेका छैनन् ।

यद्यपि विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सभामुख बाबुराम गौतमलाई जोडेर बहुमत दाबी पेश गर्न लागेका छन् । गठबन्धन दलहरूको बैठकले थापालाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेपछि राप्रपाको समर्थनसहित बहुमत दाबी गर्ने प्रयास गरेका थिए । थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन राप्रपाका शीर्ष नेताहरूले इच्छा नदेखाएपछि गठबन्धन दलहरूले सभामुखलाई जोडेर बहुमत दाबी गर्न लागेका हुन् । थापाले सभामुखलाई समेत जोडेर दिउँसोसम्म मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश हुने बताए ।

‘मुख्यमन्त्रीको दाबी पेशका लागि हामी अहिले छलफलमा छौं । राप्रपालाई समेत मनाउने प्रयास केन्द्रका शीर्ष नेताहरूले गरिरहेका छन्’, उनले भने, ‘तत्काल राप्रपा सरकारमा नआए सभामुखलाई समेत जोडेर बहुमत दाबी गर्छौं ।’

सभामुखले इच्छाएको व्यक्तिलाई मत दिन वा समर्थन गर्न कानुनी व्यवधान नरहेको जिकिर गरे । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सत्ता पक्षा एमालेको ४० र राप्रपाको ६ सिट रहेको छ । बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । विपक्षी गठबन्धनमा कांग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित १३, एकीकृत समाजवादीको ४ र जसपाको एक सिट छ ।

मंसिरमा भएको प्रदेश सभा निर्वाचनमा ओखलढुंगा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट माओवादी केन्द्रका निर्वाचित सदस्य हुन् । २८ पुस, २०७९ मा सभामुखमा निर्वाचित भएपछि माओवादीको सदस्यता त्यागेका थिए । सरकार बनाउन निर्णायक भूमिकामा रहेका सभामुख गौतमलाई जोड्न नमिल्ने संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले बताए । निष्पक्ष भूमिकामा रहेका सभामुखलाई सरकार बनाउने वा विघटन गर्ने अधिकार संविधान र कानुनले नदिएको उनको तर्क छ ।

‘सभामुखको भूमिका निष्पक्ष हुनुपर्छ । निष्पक्ष भूमिका होस् भनेर नै सभामुखमा निर्वाचित भएपछि दलीय सदस्यता त्याग्नुपर्ने संविधानमा व्यवस्था गरेको हो । उहाँलाई मतदात गर्न मिल्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । उहाँले मतदान गर्ने हो भने राजीनामा दिनुपर्छ’, उनले भने ।

तर राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले सभामुखलाई जोडेर बहुमत दाबी गर्न संविधान र कानुनले नरोकेको जिकिर गरे । ४६ जना सांसदको समर्थनमा गठबन्धनले दाबी गर्न मिल्ने भन्दै उनले विश्वासको मत दिने बेलामा बराबर भएको अवस्थामा सभामुखले मत दिन पाउने उनले बताए ।

‘विपक्षी गठबन्धनले ४६ जना सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री दाबी गर्न मिल्छ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बेलामा सभामुखले मतदान गर्न संविधान र कानुनले छेक्दैन । उहाँले मतदान गर्न पाउनुहुन्छ’, उनले भने ।

गठबन्धन दलहरूले सभामुखलाई समेत जोडेर बहुमत दाबी गर्ने गृहकार्य गरेपछि एमालेका नेताहरूले त्यसको विरोध गर्ने जनाएका छन् । एमाले प्रदेशसभा मुख्य सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले सभामुखलाई जोडेर गठबन्धनले बहुमत दाबी गरे आफूहरूलाई अमान्य हुने बताए ।

‘सभामुख कुनै दलको कार्यकर्ता बन्न सक्दैन । सबै दलको अभिभावक हुनुपर्ने व्यक्तिले कसैलाई हराउने वा जिताउने अधिकार संविधान र कानुनले दिएको छैन । निष्पक्षता होस् भनेर नै सभामुखमा निर्वाचित भएपछि दलको सदस्यता त्याग्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । सभामुखलाई जोडेको खण्डमा हामी त्यसको सशक्त विरोध गर्छौं’, उनले भने ।

२९ पुस, २०७९ मा माओवादी केन्द्र र राप्रपाको समर्थनमा एमालेले सरकार बनाएको थियो । तर राष्ट्रपति निर्वाचनमा संघमा ओली–प्रचण्ड गठबन्धन भत्किएपछि संघदेखि ६ प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिएको थियो । अन्य प्रदेशको तुलनामा बलियो रहेको कोशीमा बहुमत बनाउन आवश्यक सिट संख्या विपक्षी दलले पुर्याउन नसक्दा कार्की नेतृत्वको सरकार ढाल्न विपक्षी गठबन्धनले आनाकानी गरेका थिए । २३ जेठमा कोशी प्रदेशबाट माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको एमाले सरकार अल्पमतमा परेको हो ।

अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षसँग बराबर सिट संख्या भएकाले सरकार बनाउन निर्णायक भूमिकामा सभामुख देखिएका छन् । पक्ष/विपक्षमा समान मत देखिए सभामुखले मतदान गर्न पाउने गठबन्धन निकट कानुन व्यवसायीहरूको तर्क छ । तर, संविधानविदहरूले सभामुखले मतदान गर्न पाउने अधिकार संविधान र विद्यामान कानुनले नदिएको तर्क गरेका छन् ।

दलीय खिचातानी र सत्ता स्वार्थकका कारण सत्ता संकट उन्मुख भएको कोशीमा प्रदेश सभा नै विघटन हुने खतरा देखिएको छ । प्रदेश सभालाई बचाउनका लागि कित एमालेले विपक्षी गठबन्धनबाट कुनै दलको समर्थन आवश्यक छ कित विपक्षी गठबन्धनले राप्रपाको विश्वास जित्नु आवश्यक छ । यदि सभामुखले मतदान गर्नुपर्ने अवस्था आए अदालतमा मुद्दा पर्ने जोखिम उत्तिकै देखिन्छ । यीबाहेक सरकार बनाउन सत्तापक्ष र विपक्षले अग्रसता नलिए वा बहुमत नपाए मध्यावधिमा जाने खतरा छ ।