काठमाडौं । बालुवाटार सरकारी जग्गा हिनामिनाको घटना आफैँमा ‘हटकेक’ हो । र त्यो अपराधमा संलग्नहरु झनै ठूलो ‘हटकेक’ हुन् । आइतबार बालुवाटार जग्गा हिनामिनामा संलग्नता रहेको भन्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले राउतलाई त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ गर्यो ।

हाल राउत नेपाल सरकारको सचिव भएपनि उनलाई अधिकृत हुँदा गरेको कार्यमा दोषी ठानिएको छ । उनी त्यतिबेला भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको अधिकृत थिए । सचिवको निर्देशनमा उनले बालुवाटारस्थित सरकारी निवास विस्तारका लागि टिप्पणी उठाएका थिए । त्यो पनि सम्बन्धित शाखाको अधिकृत विदामा रहेकाले तत्काल मन्त्रिपरिषद्मा फाइल पठाउन ढिला भएपछि उनलाई लगाइएको थियो । त्यही कार्य गरेवापत उनी पक्राउ परेका हुन् ।

यो घटनाले सार्वजनिक प्रशासकहरु आक्रोशित छन् । राउतलाई चिन्ने प्रशासकहरु यो घटनालाई उनीमाथि भएको अन्यायको रुपमा लिइरहेका छन् । तर अर्को दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई कहिले पक्राउ पर्लान भनेर धैर्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

किनभने, सचिव र मन्त्रीको निर्देशनमा टिप्पणी उठाउने तत्कालिन अधिकृत १७ बर्षपछि सचिव हुँदा पक्राउ पर्छ भने निर्देशन दिने मन्त्री, सचिव पनि स्वभाविक रुपमा पक्राउ पर्दैछन् ।

मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने मन्त्री विजयकुमार गच्छदार र फाइल निणायार्थ पेश गर्ने मुख्य सचिव लिलामणि पौड्याल पनि पक्राउ पर्नेछन् । र मुख्यसचिवले पेश गरेको प्रस्तावमा निर्णय गर्ने माधवकुमार पनि पक्राउ पर्नुपर्ने हुन्छ । किनभनी राउतले अधिकृतको रुपमा आवश्यक निर्णयहुन टिप्पणीमात्रै लेखेको हुन् । त्यसलाई बैधानिकता दिने काममा मन्त्री, सचिव, मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्री संलग्न थिए । अझै तत्कालिन सचिव दीपकुमार बस्न्यातको बयानलाई आधार मान्ने हो भने पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल मुख्य योजनाकार हुन् ।

त्यसैले उक्त घटनामा सामान्य कर्मचारी दोषी हुँदा मुख्य योजनाकर्ता उन्मुक्त हुन सक्दैन । तसर्थ अबका केही दिन पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल पक्राउको समाचारका लागि तयार हुुनुपर्ने भएको छ ।

अहिले यो अपराधमाथि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुुसन्धान व्यूरोले अनुसन्धान गरिरहेको छ । ब्यूरोले यसअघि कारबाहीका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । प्रतिवेदनले बालुवाटार प्रकरणको ‘प्रस्तानविन्दु’ देउवा रहेको औल्याएको छ ।

नेपाल, भट्टराई र अन्य कर्मचारी पछि आएर संलग्न हुनु एउटा सन्दर्भ हो । तर यो अपराधको थालनी २०४९ सालमा तत्कालिन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेका थिए । बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा हिनामिनाका लागि देउवा मुख्य आधार हुन् । जग्गा हिनामिनाको उनी मुहानकर्ता हुन् । अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार नेपाल र भट्टराई त्यो अपराधको हाँगा हुन् ।

तसर्थ इमान्दारीताका साथ अनुसन्धान हुँदा उल्लेखित व्यक्तिहरु अनुसन्धानमा आउनुपर्ने हुन्छ । त्यो अवस्थामा देउवा, नेपाल र भट्टराई पक्राउ पर्नुपर्ने हुन्छ ।

तपाई देउवा, नेपाल र भट्टराई बालुवाटारमा कसरी जोडिएका छन् भनेर पढ्न चाहनु हुन्छ ?

शेरबहादुर देउवा

बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियारले पूर्व मन्त्री, सचिव लगायत विभिन्न तहका कर्मचारी र विचौलियालाई मात्रै मुख्य दोषी ठहर गरेको थियो । तर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको अध्ययनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा मुख्य जिम्मेवार देखाएको छ ।

बालुवाटार जग्गा हिनामिनामा इमान्दार अनुसन्धान भए कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि पक्राउ पर्नेछन् । ब्यूरोको यसअघिको अनुसन्धान प्रतिवेदनको पृष्ठ ५२ मा यसबारे उल्लेख छ ।

त्यसो त, सीआईबीले यस प्रकरणमा देउवा मुख्य जिम्मेवार रहेको विवरणसहित बयान दिने कलाधर देउजालाई आज पक्राउ गरिसकेको छ ।

‘बालुवाटार जग्गा हिनामिनाको आरम्भकर्ता देउवा’, उच्च नेतृत्व मुछिएपछि सिआइबीको प्रतिवेदनमा तालाचाबी

यस्तो छ देउजाले बालुवाटार प्रकरणमा देउवाको संलग्नता खुलाएको बयान

माधवकुमार नेपाल

बालुवाटार छानविन घटनाले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालमाथि पनि खतराको घण्टी बजाएको छ ।
अनुसन्धान निष्पक्ष भएमा माधवकुमार नेपाल जोगिन मुस्किल छ । किनभने सरकारी जग्गा हडप्न नक्कली मोही तयार गर्ने, त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट बैधानिक गराउने र नक्कली मोहीको नाममा सरकारी जग्गा दिलाउन नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को भूमिका थियो ।
तसर्थ बालुवाटार प्रकरणमा अनुसन्धान सम्पन्न गर्दा नेपालले मुक्ति पाउने सम्भावना निकै कम छ ।

बाबुराम भट्टाराई

बाबुराम भट्टराइ प्रधानमन्त्री हुँदा बालुवाटारको सरकारी जग्गा गुठीको नाममा दर्ता भयो । तर त्यो गुठी नै नक्कली थियो ।

त्यसरी नक्कली गुठीको नाममा गएको जग्गामा मोहियानी हक लगाएर सरकारी जग्गा विचौलियाको हातमा पुर्याउन भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को दुरुपयोग भएको थियो । त्यसका लागि भट्टराईलाई जिम्मेवार बनाएर अनुसन्धान गराउन माग हुँदै आएको छ ।

देउवा, नेपाल र भट्टराईले गरेको निर्णयबाट जग्गा प्राप्त गर्नेमाथि अनुसन्धान अघि बढाउँदा उनीहरु उन्मुक्ति हुने सम्भावना निकै कमजोर छ ।

विजय गच्छदार

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गच्छदारलाई दोषी ठहर गरेर मुद्धा दर्ता गरिसकेको छ । तर उनीमाथि थप अनुसन्धान बाँकी छ ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पनि गच्छदारलाई मुख्य दोषी ठहर गरेको थियो । ब्युरोले अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिँदै अनुसन्धान अघि बढाउँदा गच्छदारमाथि खतराको घण्टी बजेको हो । अख्तियारले उनीसँग ९ करोड ६५ लाख बिगो दाबी गरेको छ ।

ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा सारेको अभियोगमा अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा गच्छदारसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

गच्छदार २०६६ मा उपप्रधानसहित भौतिक योजनामन्त्री रहेका बेला ललिता निवाससम्बन्धी निर्णयमा भ्रष्टाचार भएको दाबी अख्तियारको छ ।

२०६६ चैत २९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र मोही व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सचिव दीपकुमार बस्न्यातले तयार पारेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन मन्त्री गच्छदारले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएका थिए ।

बालुवाटार प्रकरण : को-को माथि बज्दैछ खतराको घण्टी ?

सचिव राउत पक्राउको सन्देश– अधिकृतहरू व्यावसायिक बन