NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० फागुन १७ गते

भागबण्डाको चपेटामा संसदीय समिति

संख्यामा मोटामोटी सहमति, कुन कसले लिने भन्नेमा अझै अन्योल

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा नियमवालीले सभापति चयनको अधिकार संसदीय समिति स्वयंलाई दिएको छ । तर मुलुक सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन, नीति, नियम तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी पाएको संसद् आफैंले आफ्नो नियम पालना गर्न सकेको छैन ।

आफैंले बनाएको नियम कार्यान्वयनमा नगएपछि ‘मिनी’ संसद् मानिने विषयगत समिति प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको ८ महिना गुज्रिसक्दासमेत सभापतिविहीन अवस्थामा छन् । दलहरूबीच कति वटा समितिको नेतृत्व लिने भन्ने मोटामोटी सहमति बने पनि कुन समितिको सभापति कसलाई दिने भन्नेमा अझै मतैक्यता छैन । यसले संसदीय समितिको नेतृत्वसम्बन्धमा थप अन्योलता देखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाका एक सदस्यका अनुसार, प्रतिनिधिसभाका समितिमध्ये चार कांग्रेस, तीन एमाले, दुई माओवादी तथा नेकपा समाजवादी, जनता समाजवादी र जनमत पार्टीलाई १/१ सभापति दिने सहमति बनेको छ । राजनीतिक भागबण्डा मिले पनि संसद् अवरोध यथावत् रहेकाले संसदीय समितिको निर्वाचन हुन सकेको छैन ।

पार्टीले कसलाई कुन समितिको सभापति बनाउने भन्ने निर्णय गरेसँगै सांसदहरू अहिले भइरहेको समितिबाट सरुवा भएर जानुपर्नेछ । तर संसद्को गत्यावरोधका कारण यो विषयसमेत थाती छ ।

नियमावलीले प्रष्ट तोकिदिए पनि भागवण्डा नटुंगिदा समितिहरू लामो समयदेखि सभापतिविहीन बनेका हुन् । संसदीय परम्पराअनुसार, सभामुख आफैंले सभापतिको निर्वाचन तोक्नुपर्ने हो । तर अवस्था उल्टो हुँदा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको ८ महिना बितिसक्दासमेत समितिले नेतृत्व पाउन सकेका छैनन् । फलतः विधेयक निर्माणको गति सुस्ताएको छ ।

गठबन्धन सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भागबण्डाको चपेटामा संसदीय समिति पर्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु त परको कुरा समयमा बैठकसमेत बस्न सकेको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय मामिला तथा पर्यटन समितिमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल अहिलेसम्म राम्ररी बैठकसम्म बस्न नसकेको सुनाउँछन् । गत १० वैशाखमा दश वटा संसदीय समिति गठन भए पनि अहिलेसम्म जेष्ठ सदस्यकै सभापतित्वमा बैठक सञ्चालन भइरहेको छ ।

उनको सम्झनामा अहिलेसम्म एउटा परिचयात्मक र दुई वटा परराष्ट्र मामिलासँग सम्बन्धित बैठक सम्पन्न भएको छ । समितिले पर्यटन सम्बद्ध विषयमा पनि बैठक बस्नुपर्ने छ । तर कोरम नपुगेका कारण त्यो बैठक सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

अहिलेसम्मको अवस्थामा समितिहरूले विधेयकमाथि व्यापक छलफल थाल्नुपर्ने हो । समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने मन्त्रालयको काम रेखदेख गर्न सुरु गर्नुपर्ने हो । तर आफैं राजनीतिक भागवण्डाको चपेटामा परेको समितिले यी कामको सुरुवातसम्म गर्न सकेका छैनन् ।

त्यस्तै, बैठक बस्न नसकेकै कारण दफावार छलफलका लागि समितिमा आएका विधेयकमाथि छलफल हुन नसकेको खनालले बताए ।

गत १५ वैशाखमा प्रतिनिधिसभाका १० विषयगत समिति गठन भएका थिए । समिति गठन भएको दुई हप्तापछि गत २ जेठमा एकै साथ समितिका ज्येष्ठ सदस्यहरूले सभापतित्त्व गरेर बैठक चलाएका थिए । त्यसयता पनि विभिन्न समितिहरू ज्येष्ठ सदस्यकै सभापतित्त्वमा बैठक सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

सत्तारूढ र मुख्य प्रतिपक्षी दलबीच विषयगत समितिमा भागबन्डा मिले पनि तत्काल समितिहरूले सभापति पाइहाल्ने छाँट देखिएको छैन । नेतृत्व चयन नहुँदा सरकारको काम–कारबाहीको निगरानी र विधेयकमाथिको छलफल सुस्त बन्न पुगेको छ ।

हाल प्रतिनिधिसभामा १० विषयगत समिति र २ वटा संयुक्त समिति छन् । ती समितिको सभापति कुन दलले पाउने भन्नेबारे सहमति टुंगिसकेको छैन ।

यिनै समितिहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रका विषयमा कानुन निर्माण गर्नुसँगै सरकारलाई विभिन्न गतिविधिहरूमा आवश्यक सल्लाह, सुझाव तथा निर्देशन दिँदै आएका छन् ।

तर सरकारलाई सिधै सल्लाह सुझाव दिने अधिकारसम्पन्न यस्ता निकायहरू नै नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहनुले अध्ययनमा आधारित सल्लाहमा राज्यले कत्तिको चासो दिन्छ भन्ने विषय प्रष्ट झल्किएको छ ।

कहाँ–कहाँ परेको छ असर ?

आर्थिक सुशासन कायम गराउनका लागि महालेखापरीक्षकको कार्यालय सक्रिय छ । महालेखाले केही महिनाअघि मात्रै वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएको छ । जसमा विभिन्न निकायका आर्थिक अनियमितताका फेहरिस्त छन् । तर संसदको लेखा समितिमा सभापति चयन नहुँदा महालेखाको उक्त प्रतिवेदनको कार्यान्वयन पनि राम्ररी हुन पाएको छैन । यसबारे विभिन्न निकायमा पुगेर निगरानी गर्नुपर्ने सांसदहरू सक्रिय हुन सकेका छैनन् ।

पुँजीगत खर्च समयमा भएन भनेर मुलुक आक्रान्त अवस्थामा हुँदा संसदको सार्वजनिक लेखा समिति पनि यतिबेला सभापतिविहीन छ । समयमा पुँजीगत खर्च भए/नभएकोबारे सम्बन्धित निकायलाई खबरदारी गर्ने दायित्व अर्थ समितिको पनि हो । तर नेतृत्वको अभावमा यो कामले पनि तीव्रता पाइरहेको छैन ।

टेर्दैनन् जेष्ठ सदस्यलाई

सभापति चयन नभएको अवस्थामा समितिकै जेष्ठ सदस्यको अगुवाइमा बैठक सञ्चालन गर्न सकिने प्रावधान छ । तर सांसदहरूले जेष्ठ सदस्यलाई पनि टेर्ने अवस्था छैन । पूर्वाधार विकास समितिमा रहेकी रास्वपा सांसद निशा डाँगीका अनुसार उक्त समितिका जेष्ठ सदस्य लालवीर चौधरीलाई सांसदहरूले नै टेर्दैनन् । हालसम्म विभिन्न एजेण्डामा दुई वटा बैठक सम्पन्न भयो । तर ती एजेण्डामा छलफल भएका काम अघि बढन सकेको छैन ।

डाँगीका अनुसार समितिको काम प्रभावकारी ढंगले हुन नसक्नुको कारण सभापति नुहुनु पनि हो । अधिकांशले ‘सभापति नहुञ्जेल यस्तै हो,’ भन्दै टार्दै आइरहेका छन् । ‘काम गरौं’ भन्दा पनि गर्ने वातावरण नभएको देख्दा अचम्म लागेको सुनाउँछिन् पहिलो पटक संसद प्रवेश गरेकी डाँगी ।

पूर्वाधार समितिमा रहेका सांसद माधव सापकोटा पनि समयमा सभापतिको चयन नभएका कारण योजनाबद्ध रूपमा काम गर्न नपाएको गुनासो गर्छन् । ‘जेष्ठ सदस्यले अत्यावश्यक बैठक मात्रै गर्ने हो । सभापति नहुँदा धेरै काममा प्रभाव परेको छ,’ उनले भने, ‘सभापतिको आफ्नो अवधारणाअनुसार समिति चल्नै सकेको छैन । त्यो नहुँदा स्वभावैले असर परेको छ ।’