प्रजातन्त्रमा मात्र समाजका सवै अङ्गहरू आफ्नो क्षमता र आफूअनुकूलको भूमिका निर्वाह गर्न पाँउदछन् । प्रजातन्त्रले नै राज्यका सवै अङ्गहरूलाई चलायमान गराउँदछ । राज्यले कुनै कुरा गर्दा त्यसमा आफू समाहित भएको अनुभूतिबोध भएपछि मात्र नागरिकको वास्तविक स्वामित्व राज्य प्रक्रियामा समेटिन्छ । पहिलो जनआन्दोलन २०४६ पछिका १२ वर्षसम्म समाजका अन्य वर्गजस्तै निजामती सेवा पनि प्रजातान्त्रिक मूल्य र आदर्शमा अभिमुख हुँदै आएको थियो ।

२०५९ असोज १८ को राजनैतिक घटना क्रमपछि भने पुनः निजामती सेवामाथि अतिक्रमणको क्रम नियोजित रूपमा शुरु भयो । तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रीबाट प्रशासनिक परिवर्तनका स्वाभाविक प्रक्रियालाई थाती राखेर सीमित वर्गको निहित चाहना पूरा गर्न निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा परिवर्तन गर्ने प्रयास भयो । यहाँसम्मकी निजामती सेवाको नेतृत्व लिने मुख्य सचिवलाई समेत प्रक्रियाबाट अलग गरेर कानून परिवर्तनका प्रयास भए । जुन तत्कालीन मुख्य सचिवको वौद्धिकतापूर्ण प्रतिवादपछि केही समयका लागि टर्न पुगेको थियो (प्रशासन, अङ्क ९५, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय) । कानून तथा नीति परिवर्तन गर्ने प्रयास असफल भए पनि निजामती सेवाको मनोबल घटाउने व्यवहार भने क्रमिक रूपमा हुँदै रह्यो । सरकारले के सम्झ्यो भने निजामती सेवा पनि फौजीजस्तै विवेकविहीन संयन्त्र हो जसको कार्य बुझ्नु होइन, गर्नुमा मात्र सीमित रहन्छ ।

उता, मुलुकको दूरदराजसम्म सरकारको उपस्थिति जनाउने राज्यको एउटै अङ्ग निजामती सेवा समाजमा चर्किएको दशक लामो द्वन्द्वका कारण अर्को असहज मोडमा पुगिसकेको थियो । द्वन्द्वका चपेटामा परेका निजामती सेवाका सदस्यहरू एकपछि अर्को अपहरण, आक्रमण र अनाहकमा हत्याका शिकार भएका थिए । आर्थिक विपत्ति र मानसिक त्रासको सीमै थिएन । पछिल्ला वर्षहरूमा द्वन्द्वरत पक्षहरूको कारणबाट स्थानीयस्तरमा सेवा प्रवाहमा संलग्न कर्मचारीहरू झण्डै हतप्रभ भइसकेका थिए । विशेषतः सहायकस्तरका कर्मचारीहरू (गा.वि.स.सचिव र प्राविधिक सहायकहरू) चन्दा र भौतिक आक्रमणको दोहोरो मारमा पर्दै आएका थिए । राजनैतिक परिचालन हुन नसकेको, स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि पनि नभएको र सुरक्षाका निकायहरू पनि खास स्थानमा मात्र साँघुरिएकाले राज्यको उपस्थिति सीमित थियो ।

तथापि, नागरिक सेवाप्रवाह र आवाज परिचालन गर्ने दायित्व पनि यिनै सहायक कर्मचारीमा थियो । तर न नीति तह वा द्वन्द्वरत पक्ष यस मामिला संवेदनशील थिए ।
त्यसो त, नेपालको निजामती सेवा सधैं सम्झौताबाट चल्दै आएको प्रणालीको रूपमा चिनिएको थियो । राजनैतिक अस्थिरता भएको समयमा सेवाभित्रकै उच्च वर्गसँग सम्बन्ध भएका र नीतिप्रभावी व्यक्तिहरू आफूअनकूल बढुवा, सरुवा, पदस्थापन र पदावधि तन्काउने कार्यमा कसरत गर्दै आएका छन् र सम्झौता र सौदाबाजी पनि यस्तै समयमा बढी देखिएको छ । असोज १८ पछि पनि यस प्रवृत्तिले स्थान लियो । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनदेखि कायममुकायम मुकररसम्मका आधारमा योग्यता प्रणालीभन्दा उभय पक्षको प्रयोग हाबी भयो । लामो समयदेखि काम नै नगरी वसेका कर्मचारीका लागि कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधार रातभरमा परिवर्तन गरियो ।

न्यायका स्थापित सामान्य सिद्धान्तको ख्याल नगरी मनचिन्ते रूपमा उजुरी पार्ने, अनुसन्धान गर्ने, आफैं मुद्दा चलाउने र आफैं फैसला कार्यान्यन गरेर खास व्यक्तिहरूको सामाजिक छविमा हिलो छ्याप्ने काम शाही आयोगबाट भई नै रह्यो । यहाँसम्म कि एक जना अतिरिक्त समूहमा राखिएका सचिव दिनेशचन्द्र प्याकुरेलले आयोगको कारबाही योजनाबाट विक्षिप्त भई आत्महत्या नै गरे ।

संसद् र संसदीय समिति नभएकोले पनि सरकारको उत्तरदायित्व निर्वाहका सवै माध्यमहरू अवरुद्ध भएकाले सरकार निजामती कर्मचारीको अतिक्रमण गरी अनुचर प्रवृत्ति भित्र्याउन कनिष्ठहरू च्याप्ने र वरिष्ठलाई पन्छाउने रणनीतिमा सक्रिय देखियो । अवसरवादी अनुचरवादी कर्मचारीहरू गैरयोग्यताका माध्यमबाट माथि पुग्ने चोर बाटो वनाउन तल्लीन रहे ।

निजामती सेवाले त्यतिखेर सबैभन्दा बढी हतप्रभ भयो जब ०६१ माघ १९ को शाही कदम चालिएको महिना दिन पुगेको उपलक्ष्यमा निजामती सेवामाथि प्रत्यक्ष आक्रमण भयो । यसको शुरुवात फागुन १९ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय (जसको अध्यक्षता स्वयं राजाबाट भएको थियो) बाट निजामती सेवाका सात जना स्वाभिमानी सचिवहरू (शशिकान्त मैनाली, भोजराज घिमिरे, नारायणप्रसाद सिलवाल, टीकादत्त निरौला, विजयराज भट्टराई, दिनेशचन्द्र प्याकुरेल र उमेशप्रसाद मैनाली) लाई विनाकारण अतिरिक्त समूहमा लगेर राखियो । कुनै पनि कर्मचारीलाई एक महिनाभन्दा बढी काम तथा जिम्मेवारी नदिई अतिरिक्त समूहमा राख्न नपाइने कानूनको अलिकति पनि हेक्का नराखी सचिवजस्ता उच्च कर्मचारीलाई विनाआरोप हाजिर गरेर दिनभरि बेरोजगार बनाइ यातना दिइयो ।

अतिरिक्त समूहमा लगिएका सचिवहरू प्रणालीभित्रका सर्वाधिक क्षमतावान् र स्वच्छ छवि भएका र आप्mना समयमा योग्यता प्रणालीको उच्चतम उदाहरण दिन सफल कर्मचारी थिए । क्षमतावान् कर्मचारीहरू जसले आफ्नाे गल्तीको क्षमा लिनु छैन उनीहरूलाई नै कारबाही गरेर हुकुमप्रमाङ्गी र सेवा परिवर्तनका छड्के बाटो पहिल्याएकाहरूलाई प्रोत्साहन गरियो । यसले ९० हजार सदस्य रहेको निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाका झण्डै चार लाख कर्मचारीलाई प्रजातान्त्रिक आदर्श र योग्यता प्रणालीको मूल्यबाट पर रहेर चलाउने सन्देश दियो । योे सरकारको आश र त्रासको रणनीति थियो जसले भनिरहेको थियो ‘कि मन्त्री र शक्ति केन्द्रको जस्तो आदेश पनि मान, र निरंकुशताको पक्षपोषण गर अन्यथा सबैको हालत यस्तै हुन्छ ।’ भ्रष्ट र अनुचरहरू पुरस्कृत हुने र योग्यहरूलाई कारबाही गर्ने क्रमले निरन्तरता नै पायो ।

आस्थाका आधारमा कारबाही गर्न शाही आयोग नामको जस्केलाबाट निक्लिएको निगरानी निकायको सक्रियता पनि तीव्र पारियो । न्यायका स्थापित सामान्य सिद्धान्तको ख्याल नगरी मनचिन्ते रूपमा उजुरी पार्ने, अनुसन्धान गर्ने, आफैं मुद्दा चलाउने र आफैं फैसला कार्यान्यन गरेर खास व्यक्तिहरूको सामाजिक छविमा हिलो छ्याप्ने काम शाही आयोगबाट भई नै रह्यो । यहाँसम्म कि एक जना अतिरिक्त समूहमा राखिएका सचिव दिनेशचन्द्र प्याकुरेलले आयोगको कारबाही योजनाबाट विक्षिप्त भई आत्महत्या नै गरे ।

यसको क्षतिपूर्ति तत्कालीन पदाधिकारी र शाही आयोगका सदस्यहरूले चाहेर पनि दिन सक्छन ? यो काम नियोजित थियो भन्ने त्यतिखेर पुष्टि भयो जतिखेर उनको मृत्युमा सरकारले गर्नुपर्ने सामान्य औपचारिकता समेत पूरा गरेन । बहालवाला सचिवहरू भयभित भई समवेदना व्यक्त गर्न समेत सकेनन् । अपराध गर्नेहरूलाई नै सरकारले जगेडामा थन्क्याएको पुष्टि गरेको जस्ता अभिव्यक्ति जिम्मेवार तहबाट दिएर अतिरिक्त समूहमा राखिएका अन्य कर्मचारीलाई मानसिक पीडा थप्ने काम भयो । त्यसपछि स्थापित प्रणाली भत्काउने र गलत परम्परालाई कायम गर्ने कामलाई प्रत्यक्ष शासनकालभरि निरन्तरता दिइयो ।

संसदको विघटनका समयदेखि निजामती सेवा ऐनलाई संशोधन गर्ने प्रयास २०६२ को निजामती सेवालाई संशोधन गर्न आएको अध्यादेशले मूर्त रूप दियो । अघिल्लो समयमा प्रक्रियागत त्रुटिको कुरा उठाउने मुख्य सचिवको अडान पनि अब बाँकी थिएन । जसले यसअघि सामान्य प्रशासनमन्त्रीले अघि सारेको प्रवृत्तिलाई नैतिक रूपमा धकेल्न सकोस् । प्रशासनका माथिल्ला पदहरूलाई जति समय पनि जगेडामा राख्न सकिने, विशिष्ट श्रेणीका पदमा बढुवा गर्दा ३०० प्रतिशत सम्भाव्य व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्ने र कर्मचारीको संगठिन हुने अधिकारलाई प्रतिबन्ध लगाउने कार्य संशोधन अध्यादेशले थप गरी निजामती सेवामा आवश्यक परे जस्तो सुकै कार्य पनि गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिई पुनः अर्को पटक सबै कर्मचारीलाई एकसाथ आतंकित गरियो ।

निजामती सेवाका सर्वाधिक भाग्यमानी यी व्यक्ति लोकमानसिंह कार्की थिए । जो ‘सेवा गर्न होइन, राज गर्न’ जन्मेको भन्ने संदेश प्रणालीमा पार्न सफल थिए । कार्की मुख्य सचिव नियुक्त हुनेबित्तिकै ‘राजमुकटप्रति निष्ठा नराख्ने कर्मचारीसँग कुनै प्रकारको सहकार्य नहुने’, ‘धर्म निर्वाहमा निष्ठा नदेखाए त्यस्ता कर्मचारीसँग हातेमालो हुने छैन’ (दैनिक कान्तिपुर, २०६२, भाद्र २३) भन्ने अभिव्यक्तिसाथ कर्मचारी तेजोवध गर्ने संकेत गर्न पुगे ।

केही अघिदेखि विनाकारण विनाकाम थन्क्याइएका सचिवहरूलाई अब जगेडाकै दरबन्दीमा स्थानान्तरण गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था भयो । उनीहरूको दरबन्दी नै अतिरिक्तमा राख्नका लागि प्रत्यक्ष शासनका समयमा राजाका निगाहबाट का.मु.भएका केही सचिवहरूले दरबारमा निवेदनसमेत दिन पुगे । लोक सेवा आयोगले दिएका सुझावहरू पनि कार्यान्वयनमा आएनन् । साथै आफूनिकटका मानिसलाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्न वर्षको दुई पटक बढुवा गर्ने कसरत पनि हुन गयो । जसलाई प्रत्यक्ष शासनका समयमा का.मु.पाउने सचिवहरूले जोडदार रूपमा उठाएका थिए । यस समय निजामती सेवा विशिष्ट श्रेणीमा रिक्त रहेका ९ पदहरूमा २७ जनाको सिफारिस गरियो जसबाट दरबार र शक्तिकेन्द्रनजिक रहेकाहरूलाई छान्ने विस्तृत आधार प्रसस्त भयो । कर्मचारी संगठनलाई मात्र प्रतिबन्ध लगाइएको होइन, कर्मचारी संगठनका नाममा रहेको सम्पत्ति पनि जफत गर्न खोजियो जसलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले पूरा हुन भने दिएन ।

मुख्य सचिव विमल कोइरालाको पदावधि सकिन आँटेकाले निजामती सेवाको नेतृत्व लिने मुख्य सचिव पदमा शक्ति केन्द्रको इच्छा पूरा गर्न सक्षम व्यक्तिको खोजी भइरहेको थियो । निडर र सक्षम सचिवहरूलाई यसअघि नै जगेडामा राखिएकाले छान्ने दायरा सजिलो हुनु स्वाभाविक थियो । यस अवस्थामा कनिष्ठ र धमिलो पृष्ठभूमि भएका व्यक्तित्त्वको खोजी स्वाभाविक थियो । जसले माथिको मन र आशयलाई जित्न र रिझाउन जे पनि गर्न सकोस् । यस कोटीमा एउटै मात्र उम्मेदवार उपलव्ध भए जो करिब दुई दशकअघि योग्यता प्रणालीको एउटै ढोका लोक सेवा आयोगको संघार नै नदेखी हुकुम प्रमांगीको छड्के बाटोबाट एकैचोटि उप–सचिवमा नियुक्त भई विभिन्न सरकारको समयमा अत्यधिक अवसर उपयोग गर्दै झ्यालबाट बुइँगल पुगिसकेका थिए ।

निजामती सेवाका सर्वाधिक भाग्यमानी यी व्यक्ति लोकमानसिंह कार्की थिए । जो ‘सेवा गर्न होइन, राज गर्न’ जन्मेको भन्ने संदेश प्रणालीमा पार्न सफल थिए । कार्की मुख्य सचिव नियुक्त हुनेबित्तिकै ‘राजमुकटप्रति निष्ठा नराख्ने कर्मचारीसँग कुनै प्रकारको सहकार्य नहुने’, ‘धर्म निर्वाहमा निष्ठा नदेखाए त्यस्ता कर्मचारीसँग हातेमालो हुने छैन’ (दैनिक कान्तिपुर, २०६२, भाद्र २३) भन्ने अभिव्यक्तिसाथ कर्मचारी तेजोवध गर्ने संकेत गर्न पुगे । वर्षको एक पटक आफ्ना राम्रा–नराम्रा र सुख–दुःखका विषयमा समीक्षा गर्ने दिन निजामती सेवा दिवसमा समेत बाध्यात्मक उर्दीमा लामबद्ध कर्मचारीहरू निन्याउरो चेहराका साथ भग्नाशालाई मौन रूपमा पोख्न बाध्य भए । मनभरि त्राससँग मनाइएको निजामती सेवा दिवस कसैको लागि वाध्यतावश अनुचर बनेको जस्तो देखिई स्टालिनका सम्भाषणका अघि उनका विरोधीहरू बोल्न नसकेजस्तै मौनता साध्न बाध्य भयो । पहिलो पटक जनताका सेवकलाई भिन्न–भिन्न कित्तामा विभाजन गर्ने काम यसै दिनबाट शुरु भयो ।

सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शारदाभक्त पौडेलललाई ०६२ भाद्र २९ गते कार्यकक्षमा नै आक्रमण गरे, जुन मुख्य सचिव कार्कीले हुंकार छाडेको केही दिनपछि भएको थियो) । प्रजिअले सुब्बाको अनधिकृत दबाब मान्न इन्कार गरेकै आधारमा सो आक्रमण गरिएको थियो जसले अधिराज्यका ७५ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको मनोबल गिराउने काम ग¥यो ।

निजामती सेवामाथि अर्को आक्रमण क्षेत्रीय र अञ्चल प्रशासनजस्ता पदाधिकारीको नियुक्तिबाट हुनगयो । अघिल्ला सरकारले क्षेत्रीय प्रशासनमा निजामती सेवाका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई नियुक्ति गरी सुरक्षा तथा विकास क्रियाकलापलाई समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिए पनि यस समयमा भने प्रत्यक्ष शासनपछि उक्त पदलाई राजनैतिक पदका रूपमा पञ्चायतकालीन अञ्चलाधीश पदको पुनर्जीवनका रूपमा देखियो । यी पदलाई औपचारिक रूपमा जे–जस्ता कार्य तोकिए पनि गर्भित आशय भने राजनैतिक परिचालन (प्रजातन्त्रका विपक्षमा र निरंकुश राजतन्त्रको पक्षमा) र प्रशासनिक अतिक्रमण गर्नु नै थियो भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन ।

यी पदहरूमा नियुक्त व्यक्तिहरूको विगतको जनविरोधी पृष्ठभूमि ात्र होइन, वर्तमानको व्यवहारबाट पनि आमजनताले सन्देह राख्ने खालको थियो । उनीहरूले न निजामती आदर्शअनुरूप काम गर्ने सामान्य सोचाइ राखे, न प्रशासनिक प्रणालीभित्र स्थापित नै हुनसके । विगतको निरंकुश व्यवस्थाका पक्षपोषक, युवापञ्च र राष्ट्रवादी मण्डलका सदस्य, अञ्चलाधीश एवं मनोनीत पञ्च र भ्रष्ट प्रशासक नै क्षेत्रीय तथा अञ्चल प्रशासकमा नियुक्त भएपछि उनीहरूले विगतमा राष्ट्रवादी र गैरराष्ट्रवादीका रूपमा कर्मचारीलाई विभाजन गरे जस्तै अहिले राजावादी र गैरराजावादी (प्रजातन्त्रवादी) गरी कर्मचारीलाई दुई कित्तामा विभाजन गर्नथाले जसरी मुख्य सचिव नियुक्ति भएपछि लोकमान सिंह कार्कीले विभेद गरेका थिए ।

यसभन्दा पनि तल झरेर प्रशासकहरूले बोलकबोल प्रथाबाट राम्रा ठाँउमा सरुवा गर्ने आतंक फैलाइएको आरोप लाग्न थाल्यो । यस्ता आरोप त्यतिबेला प्रमाणित भएजति बेला क्षेत्रीय र अञ्चल प्रशासकहरूले गर्न नमिल्ने कामका लागि दबाब दिई सो नमान्दा स्थानीय विकास अधिकारी तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई उनीहरूकै इजलासमा बेइज्जतीपूर्ण हातपात गर्न थालियो । मनोनित सगरमाथा अञ्चल प्रशासक रामकुमार सुब्बाले क्षेत्रीय प्रशासक जगदीश खड्का साथ आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शारदाभक्त पौडेलललाई ०६२ भाद्र २९ गते कार्यकक्षमा नै आक्रमण गरे, जुन मुख्य सचिव कार्कीले हुंकार छाडेको केही दिनपछि भएको थियो) । प्रजिअले सुब्बाको अनधिकृत दबाब मान्न इन्कार गरेकै आधारमा सो आक्रमण गरिएको थियो जसले अधिराज्यका ७५ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको मनोबल गिराउने काम ग¥यो । यस घटनाको स्थानीय कर्मचारीले सामान्य विरोध जनाए पनि तालुक निकाय र निजामती सेवाको नेतृत्व लिने मुख्य सचिवबाट कुनै प्रतिक्रिया र सामान्य चासो पनि देखाइएन ।

सुनसरीका पेशागत संघ–संस्थाले यस घटनाको कडा भत्र्सना गर्दै दोषीमाथि कारबाही नगरिएमा चरणबद्ध विरोध कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिए पनि न केन्द्रले कुनै चासोे देखायो, न कर्मचारीहरूले संगठित विरोध नै गर्न सके । न प्रशासकहरूले गल्ती महसुस गरे । उल्टो प्रशासकद्वयबाट इनरुवामा नै पत्रकार सम्मेलन गरी पेशाकर्मी र कर्मचारीहरूलाई चेतावनीको शैलीमा धम्की दिइयो । निरीह कर्मचारीहरूको समूह कर्मचारी मिलन केन्द्रले साहसका साथ मात्र यति भन्यो ‘राष्ट्र सेवकको पदीय मर्यादा र स्वाभिमानमा आँच पुग्ने क्रियाकलाप कहीँ कतैबाट हुनु हुँदैन’ । यो निजामती सेवाको आदर्शताको अनुपम उदाहरण थियो । तर यसअघि पनि नशामा मातिएर क्षेत्रीय प्रशासक जगदीश खड्कासँग सिराहा सदर मुकाम सयरमा पुगेका अञ्चल प्रशासक रामकुमार सुब्बाले स्थानीय विकास अधिकारीलाई अभद्र व्यवहार गरी केही दिन बेपत्ता पारिसकेकाले कर्मचारीहरूको शिष्ट र शालीन व्यवहारले कुनै महत्त्व नपाउनु भने स्वाभाविक थियो । बरु यी घटनाबाट उत्साहित भएर नारायणी, महाकाली, गण्डकी, धौलागिरिलगायतका अञ्चल प्रशासकहरूले प्रजिअलगायत अरू कर्मचारीलाई मानमर्दन गर्न थाले ।

प्रत्यक्ष शासनको मार्गचित्रलाई मूर्तरूप दिन घोषणा गरिएको नगर निर्वाचन कर्मचारी भावनामा कुठाराघात गर्ने अर्को पर्वका रूपमा देखियो । प्रमुख राजनैतिक दलहरूबाट सहभागिता नजनाउने घोषणा गरेपछि सरकारी उम्मेदवारलाई जिताउन र प्रायोजित निर्वाचनमा जनसहभागिता देखाउन पनि कर्मचारीलाई मत प्रयोग गर्न बाध्य पार्र्न निर्देशन दिइयो । मुख्य सचिवले सार्वजनिक रूपमा नै चेतावनीयुक्त भाषामा कर्मचारीलाई मत प्रयोग गर्न आह्वान गरे भने नियमित रूपमा हुने सचिव वैठकमा सबै सचिवलाई आ–आप्mना मातहतका कर्मचारीलाई निगरानी राख्ने निर्देशनसमेत दिइयो । कतिपय जिल्लामा खास उम्मेदवारलाई जिताउन कसम खुवाउने काम पनि गरिएको थियो (दैनिक कान्तिपुर, कात्तिक २९,२०६२) ।

सरकारी कार्यशैलीमाथि यतिसम्म हस्तक्षेप हुन थाल्यो कि स्थापित कार्यविधि र कानूनका प्रक्रियाको ठाडै उल्लंघन गरी सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजीमा परिणत गराउन मन्त्रिपरिषद्का प्रभावशाली सदस्यहरू मतहतका कार्यालयहरूलाई ठाडो हस्तक्षेप गर्दथे । यसको एउटा उदाहरण मन्त्रिपरिषदका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा.तुलसी गिरीको ठाडो आदेशमा बर्दियाको ६०६ बिघा सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने प्रक्रियाअघि बढाइएको घटनाबाट लिन सकिन्छ । आमसञ्चारका माध्यममा यो कुरा प्रकाशमा आएपछि मालपोत अधिकृतलाई निलम्वन गरी आदेश दिनेहरू पानीमाथिको ओभानो देखिने प्रयास गरे (दैनिक कान्तिपुर, असोज १६,२०६२) । प्रशासनमा यस्ता ‘स्टनमेन इफेक्ट’ का अनगिन्ती कार्यहरू भए । चाहे त्यो काम कर्मचारीको सरुवा बढुवामा होस् वा सरकारको तर्फबाट खर्च गरिने कोषको दुरूपयोग गरेर होस् ।

अन्ततः लोकतन्त्रप्रति आस्था राख्ने कर्मचरीहरुको सूची बनाइ उनीहरूलाई निगरानी गर्ने, आन्दोलनमा सहभागी हुन नदिने, सहभागी भएमा स्पष्टीकरण माग्ने, सरुवा गर्ने, विभागीय कारबाही गर्ने र यतिबाट पनि स्थितिमा उनीहरूले भनेजस्तो सुधार नआएमा सुरक्षा निकायको परिचालनमार्फत भौतिक कारबाही गर्ने समेतको सहमति भयो । यस कामका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय/सचिवालयका सचिवलाई जिम्मा दिइयो ।

पञ्चायती समयमा समेत दरबारको छत्रछायामा रहेर कूटनैतिक मर्यादा कायम गर्न सफल शीतलनिवासमा पनि उल्लिखित घटनाको प्रभाव पर्नु स्वाभाविक थियो । तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रीले शीतलनिवासका दरबारिया पृष्ठभूमिका कर्मचारीको सूचनाका आधारमा दिल्ली नियोगका उपप्रमुख एवं परराष्ट्र मन्त्रालयका वरिष्ठ सह–सचिव प्रदीप खतिवडालाई फिर्ता गरी अतिरिक्त समूहमा पठाए भने न्यूयोर्क नियोगका उप–सचिवलाई पनि फिर्ता गरे (यस प्रकारको कार्य कूटनैतिक इतिहासमै पहिलो पटक भएको थियो) । कनिष्ठ कर्मचारीलाई सचिवको कार्यभार दिई प्रशासनिक दुरूपयोगलाई सरल पारिरहे । सार्क सचिवालयमा पदस्थापन भएका कर्मचारी ऋषिराम घिमिरेलाई पदबहाली हुन दिइएन र यस स्थानमा निजामती सेवामा छड्के रूपमा प्रवेश गराइएका एक उप–सचिवलाई पठाउने प्रयास भयो । निजामती कर्मचारी पदस्थापन हुनुपर्ने दिल्ली नियोगमा गैरसरकारी व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने प्रक्रिया थालियो । साथै कूटनैतिक सूचनाहरूको अपव्याख्या र भ्रमपूर्ण प्रकाशन गरियो । विदेशस्थित नियोगलाई व्यक्ति पूजा र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका विषयमा गलत सूचना प्रवाहित गर्ने माध्यमका रूपमा दुरूपयोग गरियो । यस कार्यका लागि गरिएको खर्च अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको स्वेतपत्रमा पनि देख्न सकिन्छ । नेपाल टेलिभिजन, विद्युत् प्राधिकरण आदि सार्वजनिक संस्थानहरूमा गरिएको सञ्चालक तथा महाप्रवन्धकहरूको नियुक्ति अर्को शर्मनाक काम थियो । जसको आधार न वरिष्ठता थियो न योग्यता नै ।

आन्दोलन र कर्मचारी आन्दोलन

दोस्रो ऐतिहासिक जनआन्दोलन ०६२/६३ को शुरुका दिनदेखि नै निजामती सेवाभित्र एक प्रकारको तरंग फैलिरहेको थियो, सचेत नागरिक भएकाले आफूहरू लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा कसरी समाहित हुने भनेर । यसअघि नै सरकारले कर्मचारी संगठित हुने अधिकारलाई प्रतिबन्ध लगाइसेकाले संगठनका माध्यमबाट आन्दोलनमा सहभागी हँुदा सरकारले जे–जस्ता कारबाही पनि गर्ने संकेत दिइसकेको थियो । जगेडामा राखिएका लोकतन्त्रप्रति आस्था राख्ने सचिवप्रति सरकारको दृष्टिकोण अरू कडा हुँदै गएको थियो भने मोफसलमा अञ्चल तथा क्षेत्रीय प्रशासकहरूबाट कार्यालय प्रमुखहरुलाई भौतिक आक्रमण गर्ने, स्पष्टीकरण सोध्ने र मानसिक प्रताडना दिने काम पनि तीव्र थियो । त्यसैले स्वतःस्फूर्त उम्लिएको सम्पूर्ण सामाजिक आन्दोलनलाई कसरी सहयोग गरी इतिहासको जिम्मेवारी पूरा गर्ने भन्ने विषयमा कर्मचारी समूहभित्र अनौपचारिक छलफलका कामहरू हुन थाले ।

जनआन्दोलनको घोषणाका अघिल्लो दिनमा नै आन्दोलनका शीर्ष नेताहरूले सम्पूर्ण जनवर्गीय संस्था र पेशाकर्मीलाई मुलुकको साझा कार्यसूचीमा निसंकोच समाहित हुन आह्वान गरिसकेका थिए । यसका लागि जे–जस्ता कारबाही भए पनि आन्दोलनले सफलता प्राप्त गरेपछि ती सवै रद्द गर्ने प्रतिबद्धता उनीहरूबाट व्यक्त भएको थियो । यसर्थ आ–आप्mनै ढंगले निजामती सेवाभित्रका सचेत कर्मचारीहरू आन्दोलनको शुरुकै दिनदेखि भौतिक रूपमा संलग्न भए । जो भौतिक रूपमा संलग्न भइसकेका थिएनन्, उनीहरू पनि मानसिक र नैतिक रूपमा आन्दोलित हुन थाले । उता सरकारले दिन–प्रतिदिन लोकतान्त्रिक आन्दोलन दबाउन क्रूरता प्रस्तुत गरेपछि भने पेशाकर्मीहरू जनदायित्व निर्वाहका खातिर पनि आफ्नो स्थानबाट आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागी भइसकेका थिए ।

कुनै पनि सचेत समूह लोकतन्त्र, मानव अधिकार र शान्तिवहालीजस्ता आधारभूत साझा सवालमा निरपेक्ष रहन सक्तैनन् भन्ने सरकारले बुझ्न सकेको थिएन । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई जसरी पनि अनुचर बनाउन सकिन्छ भन्ने गलत निष्कर्ष निकाल्न थाल्यो । समाजको सचेत वर्ग र जनताको पसिनाबाट तलव खाने कर्मचारीहरू तिनै जनताहरूमाथि क्रूरता प्रस्तुत हुँदा टुलुटुलु हेरेर साक्षी वस्ने छन् भनी सोच्नुु गलत थियो । फेरि निजामती सेवाको विश्वास जित्ने काम मुख्य सचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रीको प्रवृत्तिबाट हुन सकेको थिएन ।

यसर्थ सेना र प्रहरीको सीमित सहयोगबाहेक अन्य वर्गबाट आन्दोलन दमनका लागि कुनै पनि समर्थन रहेको थिएन । जुन कुरा सरकारले पनि पछिल्ला दिनमा वुझ्न थाल्यो । तर यस अवस्थामा पनि निजामती कर्मचारीलगायत पेशाकर्मीको मन जित्नुभन्दा दबाएर नै ठीक गर्न सकिन्छ भन्ने रवैयामा सरकार देखियो । निजामती कर्मचारीप्रति निगरानी राख्न मुख्य सचिव लोकमानसिंह कार्कीको अध्यक्षतामा नियमित रूपमा बस्ने सचिव वैठकले कर्मचारीलाई आस्थाका आधारमा व्यवहार गर्ने र कारबाही गर्ने निर्देशन दियो । केही सचिवहरू मानवीय नैसर्गिक चेतना अवरुद्ध गर्न नहुने कुरामा थिए जसलाई मुख्य सचिवसमक्ष स्पष्ट राख्न सक्तैनथे । कतिपय सचिवहरू मुख्य सचिवभन्दा पनि अघि बढेर कर्मचारीलाई दवाउन वैकल्पिक कारबाहीको रणनीति निर्माणमा व्यस्त देखिन्थे ।

अन्ततः लोकतन्त्रप्रति आस्था राख्ने कर्मचरीहरुको सूची बनाइ उनीहरूलाई निगरानी गर्ने, आन्दोलनमा सहभागी हुन नदिने, सहभागी भएमा स्पष्टीकरण माग्ने, सरुवा गर्ने, विभागीय कारबाही गर्ने र यतिबाट पनि स्थितिमा उनीहरूले भनेजस्तो सुधार नआएमा सुरक्षा निकायको परिचालनमार्फत भौतिक कारबाही गर्ने समेतको सहमति भयो । यस कामका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय/सचिवालयका सचिवलाई जिम्मा दिइयो । सवै सचिवहरू आ–आफ्ना निकायमा सचिव वैठकमा भएको सहमतिअनुरूप प्रस्तुत भने भएनन् । केही सचिवहरूले कर्मचारीहरूलाई आफैं सोच्न सक्ने भएकाले के गर्नुपर्छ संयमित भएर काम गर्न निर्देशन दिए भने कतिपयले धम्कीपूर्ण भाषा पनि प्रयोग गरे । तर कर्मचारीहरू राजनीतिसँग असंलग्न रहने सचेत नागरिक भएकाले विवेकको थाती राख्न सक्ने अवस्था थिएन ।

सम्पूर्ण जनता र समाज नै आन्दोलित भएको अवस्थामा मौन दर्शकका रूपमा स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको अतिक्रमण भएको टुलुटुलु हेरेर बस्नु ऐतिहासिक भूल सम्झी आन्दोलनमा चरणबद्ध रूपमा समाहित हुने संगठित प्रयास हुन थाल्यो । जनअधिकार माग्ने निःशस्त्र नागरिकहरू एकपछि अर्को गरी सहादत लिन पुगेपछि भने सम्पूर्ण कार्यालयहरूमा दैनिक काम ठप्प हुनपुग्यो र आन्दोलन पीडितहरूको मानवीय सेवाका लागि राहत संकलनमा कर्मचारीहरू उत्साहका साथ लागिपरे । लोक सेवा आयोग र महालेखापरीक्षकको विभागजस्ता दुई संवैधानिक निकायका कर्मचारीबाट सांकेतिक सन्देशका लागि राहत कोषमा रकम प्रदान गरियो भने यसपछि आन्दोलन पीडितका लागि सहयोग गर्ने अर्को मानवीय आन्दोलन शुरु भयो । यस काममा पनि परराष्ट्र, भूमिसुधार मन्त्रालय, लोक सेवा आयोगलगायत केही निकायका शाही सरकारले नियुक्त गरेका का.मु.सचिव र अन्य जिम्मेवार पदाधिकारीहरुबाट अवरोध सिर्जना गरियो ।

त्यसपछि गृह मन्त्रालय र कारागार व्यवस्था विभागका जागरुक कर्मचारीहरूको सक्रियतामा कर्मचारीहरूले लोकतन्त्रको पक्षमा र सरकारी क्रूरताको विरोधमा त्यतिबेला आफूहरूलाई समाहित गराए जति बेला गृहमन्त्री कमल थापा आफ्नो कार्यकक्षमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई जनआन्दोलन दबाउने रणनीति तर्जुमा गर्दै थिए । गृहमन्त्रीको आदेशको अवज्ञामा उनी मातहतका कर्मचारीहरू आन्दोलित हुँदा सुरक्षा समिति (प्रतिकार समिति ?) को मनोबलमा प्रभाव पार्ने काम हुनपुग्यो । यही सन्देश मोफसलका कार्यालयसम्म सञ्चार गर्न कर्मचारीहरू उत्साहित थिए तर मन्त्रीको आदेशमा मन्त्रालय परिसरबाटै गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका झण्डै तीन दर्जन कर्मचारीहरू हिरासतमा लिइए ।

आफ्नो जागिर र भविष्यको पर्वाह नगरी कर्मचारीहरूलाई आन्दोलनमा उत्प्रेरित गर्न गृह मन्त्रालय र कारागार व्यवस्था विभागका कर्मचारीहरूको साहसी योगदान उदाहरणीय थियो । उता आन्दोलन दबाउन सुराकी खर्चको नाममा गृहमन्त्रीले दैनिक दुरूपयोग गर्ने गरेको पाँच लाख रूपैयाँको भुक्तानी नदिने कार्यमा गृह मन्त्रालयका कर्मचारीको स्वरमा स्वर मिलाउने नेपाल राष्ट्र वैंकका एक दर्जन कर्मचारीलाई पनि सरकारले त्यही दिन नियन्त्रणमा लियो भने दुरूपयोग गरिएको चेकको भुक्तानी गभर्नर विजयनाथ भट्टराईको निर्देशनमा बैंकका वरिष्ठ अधिकृतहरू कृष्णबहादुर मानन्धर र गोविन्दबहादुर थापाको सहयोगमा हुन गयो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकलगायत वित्तीय तथा अन्तर संस्थान कर्मचारीहरूको संगठनले आन्दोलनमा अरू सक्रियता देखायो ।

व्यवस्थापनका उच्च तहका र अवसर उपयोग गर्ने सीमित कर्मचारीहरूबाहेक संस्थान, स्थानीय निकाय वा निजामती कर्मचारीहरू समान रूपमा आन्दोलित भए । लोकतन्त्रको जनउभारमा मोफसलका कर्मचारीहरूको समर्थन र ऐक्यबद्धता व्यापक देखियो । आन्दोलन चर्किंरहँदा आस्थाका आधारमा कारबाहीस्वरूप भूमिसुधार मन्त्रालयका का.मु. सचिवले मात्रै २७ कर्मचारीहरूलाई दुर्गम जिल्लामा सरुवा गरे । यस्तै कारबाही परराष्ट्र, गृह, स्वास्थ्यलगायत अन्य मन्त्रालयहरूमा पनि भयो । सबै मन्त्रालयमा कर्मचारीहरूलाई मानसिक यातना र वृत्तिपीडा दिन थालियो ।

जतिखेर आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दै थियो मन्त्रालयका सचिवहरूमा दुई प्रकारको दृष्टिकोण देखियो । पहिलो प्रकारका सचिवहरू आन्दोलन सफल हुँदैन, त्यसैले कसैगरी पनि कर्मचारी आन्दोलन दकाउनु पर्छ भन्ने थियो । यसखाले दृष्टिकोण राख्नेहरुमा शक्ति केन्द्रका नजिकमा रही अवसरको अत्यधिक उपयोग गर्ने र का.मु/निमित्तबाट सचिव बन्ने दौडमा रहेका व्यक्तिहरू थिए, जसलाई नवलोकमान प्रवृत्तिका रूपमा पनि चिनिन्छ ।

अर्कोथरी सचिवहरूमा बेग्लै दृष्टिकोण थियो । उनीहरू आन्दोलन सफल भई हाल्छ त्यसैले कडा रवैया राख्नु हुँदैन भनी सन्तुलित भूमिकामा प्रस्तुत हुनथाले । सम्पूर्ण निजामती सेवाभित्र भने लोकमान प्रवृत्तिको विरोधमा छुट्टै आन्दोलन पनि विकास हुँदै थियो जसको उद्देश्य योग्यता प्रणालीको प्रवद्र्धन र निजामती आदर्शको संरक्षण थियो । चाहे जे होस नेपालको कर्मचारी आन्दोलन बाँकी विश्वको लागि पनि छुट्टै महत्त्व यस अर्थमा राख्दछ कि यसले निजामती सेवालाई प्रजातान्त्रिक मूल्य अभिमुखीकरण गर्ने उदाहरणीयता देखायो । साथै यसले शासन व्यवस्थामा नागरिक प्रशासनको हाबी (सिभिल सुप्रिमेसी) नहुँदा सरकार कसरी गैरजिम्मेवार र नागरिक स्वामित्वबाट निरपेक्ष बन्दछ भन्ने शिक्षा पनि आउँदा दिनका लागि दिएको छ ।
(प्रत्यक्ष शासन र जनआन्दोलनबाट)