मुलुक तीन तहको संघीय शासन व्यवस्थामा गइसकेपछि जनताको नजिकको सरकारको रूपमा स्थानीय तह छ ।  स्थानीय सरकारका कर्मचारीहरू निक‌ै नजिकबाट जनताकाे सेवा गरिरहेका छन् । नेपालको संविधानको धारा २३२ मा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा तीनै तहकाे सरकार सञ्चालन हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

राज्य सबैकाे  अभिभावक हाे । अझ नेपालजस्तो संघीयताको मार्गमा बामे सर्दै आएको देशकाे संघीय सरकार सबै सरकारप्रति उत्तिकै जिम्मेबार हुनुपर्ने हाे  । कानुनको आधारमा कसैलाई विभेद नगरिने सुन्दर शब्दहरूले सिंगारिएको नेपालको संविधानको जगमा टेक्दै देशको स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउँदै लैजानका लागि जारी हुन लागेको प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनका विभेदकारी प्रावधानहरू पढ्दा लाग्छ, हामी संघीयता नभएर जहानिया राणा शासनमा शासनमा छौं । किनभने यहाँ उस्तै परीक्षा प्रणालीबाट गुज्रिएर आएका कर्मचारीबीच विभेद गरिएकाे छ ।

राज्य कोषको तलब सुविधा थापेर नागरिकको सेवा प्रदान गर्ने अधिकार प्राप्त हुँदा हामी गौरवान्वित छौं । प्राप्त अभिभारा काँधमा राख्दै स्थानीय तहमा कार्यरत हामी कर्मचारी अहोरात्र जनताको सेवामा खटिरहेका छौं । र पनि यतिधेरै पक्षपात हामीमाथि किन गरिन्छ ? के यसरी जनतामा सेवा प्रवाह गर्नु हाम्रो कमजोरी हो ? देशको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्र चलायमान पार्न अनि व्यवस्थापनका लागि कानुनको मस्यौदा तयार गरी संघीय मन्त्रिपरिपद्बाट समेत पारित गरी संसदमा टेबल गर्ने तयारी गर्दै गर्दा नागरिकलाई टोल–टोलमा पुगेर दिएको सेवा प्रवाहलाई नै आधार मानेर विभेदकारी व्यवस्था राखेको हो ? यसरी देखिने अनि महसुस गरिने गरी विभेदकारी दफाहरू राख्दै गर्दा देशको अभिभावक संघीय सरकार के तिम्रा आँखाले देखेनन् कि मौन रहन बाध्य छौ ? कि यी यस्तै हुन्, हामीलाई बाल मतलव भएन भन्ने सोच आयो ? के हामी राज्यले विश्वास नगरेका कर्मचारी हौँ ? समान पाठ्यक्रम, उस्तै परीक्षा प्रणालीबाट सिफारिस भएका कर्मचारीबीच कानुन बनाएरै विभेद गर्न खोजिएको हो ? के संघीय कर्मचारी हुनेबित्तिकै सबै कुरा पूर्ण हुने, विशेष सहुलियत दिनुपर्ने अनि अर्को तहको कर्मचारी भन्नेबित्तिकै सौतेनी व्यवहार गर्नै पर्ने हो ?

संसारमा संघीयता लागू भएका धेरै देशहरू छन् । ती देशको कर्मचारी प्रणाली कस्तो छ अध्ययन गर्न सकिन्छ । तर अध्ययन, अनुसन्धान केही नगरी विभेदपूर्ण ढंगले हामीलाई अभिभावकविहीन मात्र पारिएको छैन, सौतेनी व्यवहार गरेर खेदिएको पनि छ । विचरा बनाउन खोजिएको छ । स्थानीय तहका कर्मचारी संघीय विज्ञापनमा सिफारिस भएर स्थानीय तहमा पोस्टिङ भएका हुन् ।

यसरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट सेवा प्रवेश गरेका स्थानीय तहका कर्मचारीले गर्व गर्ने अवस्था संघीय सरकारले सिर्जना गर्नुपर्ने हो । तर अझै एक स्थानीय तहमा कार्यरत अधिकृतस्तरको कर्मचारी खरिदार वा सोसरहको पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य छन् । स्थानीय तहमा कर्मचारीको आकर्षण किन बढेन ? यो अहिलेको ज्वलन्त र गम्भीर प्रश्न हो । तर यसमाथि घोत्लने, अध्ययन र विश्लेषण गर्ने काम फिटिक्कै भएको छैन । बरु, स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको जायज सरोकारलाई पन्छाएर विभेदकारी कानून निर्माणमा दिलचस्पी राखिएको छ ।

संघीय सरकारको शाखा अधिकृत गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय भएर आउँदा गर्व गर्छ । फुर्तीका साथ भन्छन्, “म त संघीय कर्मचारी, शाखा अधिकृत । तिमिहरूको त न वृत्ति छ न विकास । बरू संघीय सेवाको पाठ्यक्रम पढ । कम्तीमा करिअर सुरक्षित छ । यसो सुन्दै गर्दा हाम्रो मनमा आउने खिन्नता संघीय सरकारले कहिले महसुस गर्छ ? हामी पनि मानव हौँ । हाम्रा पनि पारिवारिक जिम्मेबारी छन् । संघका कर्मचारीले जस्तै हामी पनि सेवा गर्छौं । तर हामीबीच उपचारमा समेत विभेद गर्न खोजिएको छ, त्यो पनि कानून नै बनाएर । के निजामती अस्पतालमा हामीले पहुँच पाउनु हुँदैन ?

स्वास्थ्यमा मात्र होइन, शिक्षामा पनि विभेद गर्न खोजिएको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीका सन्तानले निश्चित कर्मचारी सन्तति छात्रवृत्ति नपाउने व्यवस्था गर्न लागिदैछ । स्थानीय तहको कर्मचारी भएकै कारण छात्रवृत्तिमा यसरी विभेद गर्न मिल्छ ? संघीय सरकारले जति कानून बनाएर विभेद गर्न खोजे पनि हामी हाम्रो सेवालाई चुँडाएर जनतालाई दुःख दिने पक्षमा छैनौँ । विभेदविरुद्धको लडाइँ लड्दा नागरिकको स्वतः स्फूर्त साथ रहने पक्का छ । त्यस्तो बेला नआत्तिन म संघीय सरकारलाई सुझाव दिन चाहन्छु ।

देशभरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने स्थानीय तहका प्रतिनिधिमूलक कर्मचारीहरू प्रतिकूल मौसमका बावजुद माइतीघर मण्डलामा अधिकारको लडाइँ लडिरहनु भएको छ । तर यो आवाज सुनिएको छैन । सरकारलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु, शान्तिपूर्ण विरोध छाडेर सबै स्थानीय तहको सेवा प्रवाह ठप्प पार्नुपर्ने हो ? कि तोडफोड अनि विध्वंश नै गर्नुपर्ने हो ?

स्थानीय तहका कर्मचारीले धेरै मागेकै छैनौँ । अहिले हामीले अघि सारेका मागहरूमा संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टामा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी हुनुपर्ने र निजामती परिभाषाभित्र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समेट्नुपर्ने छन् । त्यस्तै, बिनासहमति ७५३ वटै स्थानीय तहमा वैज्ञानिक पूर्वानुमानयोग्य चक्रीय प्रणालीमा सरुवा हुने प्रबन्ध गर्नुपर्ने, समायोजन भएका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने, तीन तहका कर्मचारीको वृत्ति विकास समान किसिमले हुनुपर्ने, कर्मचारी कल्याण कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि निजामती अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा सहुलियत दिनुपर्ने, जुनसुकै तहमा वहाल रहेका कर्मचारीलाई तीनै तहको विज्ञापनमा उमेर हद नलाग्ने तथा सेवावधि जोड्ने व्यवस्था व्यवस्था गर्नुका साथै स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार र अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

हामी यो समस्या वार्ताबाट होस् भन्ने चाहन्छौं । त्यसकै लागि सबैको प्रतिनिधित्व रहने गरी केन्द्रीय समिति बनाइएको छ । हामी एक एक थान संविधान अनि एक एक थान स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन लिएर वार्तामा बस्न चाहन्छौं । यदि हामीलाई वेवास्ता गरिन्छ भने चुप लागेर बस्दैनौं । केद्रीय संघर्ष समितिको निर्देशनअनुसार असोज १९ गतेदेखि देशभरका स्थानीय तहमा अनिश्चितकालीन पेन डाउन गर्न हामी बाध्य हुनेछौं । यसबाट निम्तिने परिणाममा सरकार जिम्मेवार हुनेछ ।

हाम्रो यो आक्रोश सरकारविरुद्द नभएर विभेदविरुद्द हो । त्यसैले संघ सरकार विभेद हटाउन अग्रसर हुनु नै अहिलेको आवश्यकता हो । सरकारले हाम्रो माग पूरा गरेमा कैयौं गुणा बढी सेवा दिन तयार छौं । यदि सरकारले हाम्रो माग सुनुवाइ गर्दैन भने त्यो हामीमाथि अन्याय हुनेछ । त्यसैले अहिलेलाई यति भनौं– सरकारलाई स्थानीय तहका कर्मचारीको आँशुले नपोलोस् ।

(ज्ञवाली चन्द्रकोट गाउँपालिका, गुल्मीका प्रशासन अधिकृत हुन् ।)