टिकटक बन्दको निर्णयमा ५५ इन्टरनेट सेवा प्रदायकको उदासीनता, लाइसेन्स खारेज गरिदिने प्राधिकरणको चेतावनी

काठमाडौं । माइक्रो भिडियो ब्लगिङ साइट ‘टिकटक’ बन्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ५५ इन्टरनेट तथा मोबाइल सेवा प्रदायकले सरकारलाई असहयोग गरेका छन् । इन्टरनेट तथा मोबाइल सेवा प्रदायकले यससम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउन अटेरी गरेपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले तिनको लाइसेन्स खारेज गरिदिने चेतावनी दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को गत मंसिर २७ को बैठकले ‘टिकटकबाट सामाजिक सद्भाव एवं सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर परेको’ भन्दै तत्काल रोक लगाउने निर्णय लिएको थियो । सरकारको यस्तो निर्णयलगत्तै प्राधिकरणले इन्टरनेट र मोबाइल सेवा प्रदायकहरूलाई सोको कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो । साथै कात्तिक २८ र मंसिर २ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेर टिकटक बन्दको निर्णय कार्यान्वयन भए÷नभएबारे जानकारी गराउन पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई अनुरोध गरिएको थियो । प्राधिकरणको अनुगमन महाशाखाका अनुसार ५५ इन्टरनेट सेवा प्रदायकले हालसम्म पनि यसको जानकारी उपलब्ध गराएका छैनन् ।
प्राधिकरणको निर्देशन अवज्ञा गर्ने इन्टरनेट तथा मोबाइल सेवा प्रदायकमा एअर नेटवर्क प्रालि, एयरलिंक कम्युनिकेसन सर्भिस, एवान नेटवर्क प्रालि, एसिया नेट एण्ड कम्युनिकेसन प्रालि, वशिष्ठ कम्युनिकेसन नेट प्रालि, कनेक्ट नेटवर्क प्रालि, लुप नेटवर्क लिमिटेड, म्याक्स नेट सोलुसन, मेटा लिंक प्रालि, मिथिला डिजिटल नेपाल प्रालि, नेपाल एय लिंक प्रालिलगायत छन् । प्राधिकरणको निर्देशन परिपालना नगर्ने इन्टरनेट तथा मोबाइल सेवा प्रदायकमा अधिकांश काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका छन् ।
प्राधिकरणले निर्णय कार्यान्वयनबारे जानकारी गराउन २४ घण्टाको समय दिइएको र उक्त अवधिभित्र पनि जानकारी प्राप्त नभएमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार अनुमतिपत्र खारेजीलगायत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ ।
‘…सूचीमा उल्लिखित इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबाट २४ घण्टाभित्र कुनै पनि जवाफ प्राप्त नभएमा प्राधिकरणबाट दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम अनुमतिपत्र खारेजीलगायतको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने व्यहोरासमेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ,’ प्राधिकरणद्वारा बिहीबार जारी सार्वजनिक सूचनामा भनिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट टिकटक बन्द गर्ने निर्देशन प्राप्तपछि प्राधिकरणले इन्टरनेट तथा मोबाइल सेवा प्रदायकलाई तत्काल यसको कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए पनि केहीले अझै पालना गरेका छैनन् । इन्टरनेट तथा मोबाइल सेवा प्रदायकले प्राधिकरणको निर्देशनमा उदासीनता देखाउँदा त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।
हेर्नुहोस् सूची
प्रतिक्रिया