काठमाडौं । नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा २३ करोड २७ लाख ५८ हजार अनियमितता भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा बिशेष अदालतले आइतबारदेखि नियमित सुनुवाई सुरु गरेको छ । उच्च पदस्थहरु प्रतिवादी रहेको यो चर्चित मुद्दामा केही दिनमै फैसला सुनाउने अदालतको तयारी छ ।

गत १५ असोजमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उद्योगसचिव मधुकुमार मरासिनी , नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध–निर्देशक सुनील पौडेल र पूर्वसचिव सञ्जय शर्मासहित नौजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । खरिद गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको, आवश्यक पूर्वाधार नै तयारी नगरी अस्वाभाविक लागत स्वीकृति गराई २५ करोडमा खरिद गरी सरकारको सम्पत्ति हानि–नोक्सानी तथा सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो ।

गेटवे सञ्चालनको निर्देशिकासमेत हालसम्म स्वीकृत हुन सकेको छैन, जसकारण सञ्चालनमा कानुनी, कार्यक्षेत्र र नियमनमा अस्पष्टता छ । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा गठित कार्यदलले गेटवेको प्रणालीलाई ‘नेसनल पेमेन्ट स्विच’का रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नरहेको प्रतिवेदन दिएको थियो ।

अनियमिततामा संलग्न भएको आरोपमा अख्तियारले सचिव मरासिनीसहित तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिवसमेत रहेका राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय शर्मा, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, तत्कालीन उपनिर्देशक÷कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हालका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकलाई प्रतिवादी बनाएको थियो ।

बिशेष अदालतका अध्यक्ष टेक नारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलाशमा मुद्दाको सुनुवाई भइरहेको छ ।