NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ असार ३० गते
पोलिसी डायलग

लगानी आकर्षण गर्न कानुनमा के सुधारियो, के बाँकी छ ?

काठमाडौं । गत आइतबार र सोमबार आयोजना भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा साढे ६ अर्बको स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउने सम्झौता भएको छ । यसपटक कानुनी सुधारमार्फत सरकारले लगानीको वातावरणमा केही फरक हुने अपेक्षा गरेको थियो ।

लगानी सम्मेलनका लागि लक्षित गरेर संशोधन गरिनुपर्ने नौवटा कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याएको थियो । केही नेपाल संशोधन ऐनमार्फत सरकारले ती कानुनहरु अध्यादेशमार्फत ल्याएको हो ।

अब नियमित रुपमा हुने लगानीमा कानुन सुधारले सहयोग पुर्याउने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुसालले बताएका छन् । निजी क्षेत्रले गुनासो गर्ने गरेका अधिकांश समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले नै यी कानुनहरुमार्फत सम्बोधन गरिएको उनको भनाईं छ । उनका अनुसार स्टार्टअपलाई नियमन गर्नका लागि अब कानुन आएको छ, औद्योगिक व्यवासायिक ऐनमार्फत स्टार्टअपका समस्यालाई सम्बोधन गरिएको छ । अर्कोतर्फ समान उद्देश्य भएका उद्योगहरुले सम्झौता गरेर उत्पादन गर्ने बाटो खुलेको छ, एकपटक सञ्चालनमा आएको उद्योगको म्याद थप अटोमेटिक हुने वातावरणको सिर्जना भएको छ । तत्कालका लागि लगानी भित्र्याउन उद्योग प्रशासनमा जटिलता नहुने उनको दाबी छ ।

लगानी आकर्षण गर्नकै लागि यसको इकोसिस्टममै सुधार गर्नुपर्छ तर प्रशासनिक जटिलतालाई सहज बनाउन भने यी कानुनहरुले धेरै सहयोग गर्ने भुसालले बताए । सरकारले लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरेर प्याकेजकै रुपमा वन क्षेत्रका कानुन, भूमि सुधार, जग्गा प्राप्ती, औद्योगिक व्यवासायिक प्रविधि हस्तान्तरण ऐनलगायतले खडा गरेका समस्यालाई निजी क्षेत्रको परामर्शमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको हो ।

अर्कोतर्फ अध्यादेशलाई उधारो कानुन पनि भनिन्छ । तर लगानीको सन्दर्भमा सबै राजनीतिक दलहरुको सहमति भएका कराण प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत यो कानुनका रुपमा पास हुने सहसचिव भुसालको आश्वासन छ ।

लगानी बोर्डका संस्थापक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त भनेकानुन सुधार गरेरमात्रै लगानी नभित्रिने बताउँछन् । उनका अनुभवमा लगानी भित्र्याउने भावना नेपाल सरकार, राजनीतिक दल र जनतामा पनि हुनुपर्छ । जनस्तरबाट लगानीकर्तालाई स्वागत गर्ने, सरकारको पक्षबाट जोखिम बाँडफाँट गर्ने जस्ता विषयबाट यो माहोल सिर्जना गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । तर यस्तो गर्नमा हामी सबै चुकिरहेको उनको अनुभवले बताउँछ । वातावरण सुधार गर्नका लागि व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई हेरिने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन आउनुपउर्ने विषय उनले उठाए । हाल ल्याउनुपरेको अध्यादेशलाई पनि त्यत्ति उत्साहित रुपमा लिन नसकिने र यसमा नीति निर्माता तथा सांसदहरुले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनको सुझाव छ । अर्थात्, समयमै नीति, कानुन निर्माण गर्नमा लागेको भए अध्यादेशबाट कानुन ल्याउनुपर्ने अवस्था नआउने उनको तर्क थियो ।

उर्जा क्षेत्र विदेशी लगानी सबैभन्दा धेरै आउनेमध्य मानिन्छ । यसपटक पनि सरकारले उर्जाको परियोजनालाई प्राथामिकतामा राखेको छ । तर यसमा लगानी गर्दा लगानीकर्ताले नेपालको रेटिङ हेरेर कति लगानी गर्ने, कति कमिसन लिनेजस्ता विषय निक्र्यौंल गर्न क्रेडिट रेटिङ को नीति अहिलेसम्म बनेको छैन । यो नहुँदा नेपाल लगानीका लागि बाह्य आकर्षण बढेको छैन ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इप्पान) की सचिव कविता पोखरेलका अनुसार यसअघिको लगानी सम्मेलनमा पनि सरकारसमक्ष क्रेडिट रेटिङको विषय राखिएको थियो तर नीति आएन । क्रेडिट रेटिङ गर्दा मुलुकको राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार, त्यहाँको प्रति व्यक्ति आय लगायतका सूचकलाई विचार गर्न मद्दत पुर्याउँछ । यसैका आधारमा लगानीकताले पनि रेटिङ दिने हुनाले यसको धेरै नै महत्व हुन्छ । क्रेडिट रेटिङ जति धेरै भयो लगानी गर्ने जोखिम उत्तिकै कम छ भन्ने बुझिन्छ । यसपटकको लगानी सम्मेलनमा पनि यो नीति आउन सकेन ।

योसँगै वैदेशिक लगानीमा जोखिम कम गर्ने अर्को माध्यम हेजिङ पनि हो । तर अहिलेसम्म पनि यससम्बन्धी नीति नेपाल सरकारले नीति लिएको छैन । योसँगै विदेशी लगानीकर्ताले सहजै मुनाफा आफ्नो मुलुकमा लैजान सकिने रिपाट्रिएसनको प्रावधानमा पनि यसपटक सुधार आउन सकेन । यी विषयहरुमा सुधार नआएका कारण विदेशी लगानीकर्ताले प्रतिवद्धता गरेका लगानी भित्रिन सकेका छैनन् ।

अर्कोतर्फ विद्युत ऐन आउन नसकेको विषय पनि उनले उठान गरेकी छन् । जलविद्युत क्षेत्रमा थप लगानी आकर्षण गर्नका लागि विद्युत ऐन तत्काल ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । सरकारले विगत १३ वर्षदेखि छलफलमै रहेको विद्युत ऐन पास गर्न सकेको छैन । विद्युत निर्यातमा निजी क्षेत्रले पनि अधिकार पाउनेगरी ऐनमा सम्बोधन हुनुपर्ने उनले बताइन् । त्यसैले जुनसुकै ऐन ल्याउँदा पनि त्यसको समयसिमा तोकिनुपर्ने विषय कार्यक्रममा उठान भएको छ ।

सुधारतर्फ सरकारले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा भएमा विक्री गर्न पाउने, मुआब्जा निर्धारण गर्दा सरकारी रेट भन्दा तीन गुणा भन्दा हुन नपाउने जस्ता विषयको सम्बोधन गरेको छ ।

लगानी आकर्षण गर्नका लागि आवश्यक थप कानुन, सुधारिएका कानुन, लगानीको इकोसिस्टम विकास गर्न प्रणालीमा सुधार, नेतृत्वमा भएकाहरुमा हुनुपर्ने जवाफदेहीता लगायतका विषयमा यसपटकको पोलिसी डायलगमा विमर्श गरिएको छ ।

नेपाल लगानी बोर्डका संस्थापक सिइओ राधेश पन्त, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुसाल र स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) की सचिव कविता पोखरेलसँग कार्यक्रम प्रस्तोता तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.गोबिन्दराज पोखरेलले छलफल गरेका हुन् ।

हेर्नुहोस् कार्यक्रमको पूरा भिडियो