काठमाडाैं । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट भाषणमा सरकारले एक अर्बभन्दा माथि चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीहरु पुँजीबजारमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

बजेटले एक अर्बभन्दा माथि पुँजी वा वार्षिक पाँच अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनीहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण हुनैपर्ने र सर्वसाधारणमा सेयर निष्काशन गरी सूचीकृत हुनुपर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष ०८१ /०८२ को बजेट भाषणले पनि निश्चित रकमभन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीलाई अनिवार्य रुपमा धितोपत्र बजारमा सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

यी दुई आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा मात्रै नभएर यसभन्दा अघिका विभिन्न बजेट वक्तव्यहरुमा पनि उत्पादनमूलक कम्पनीहरुलाई सेयर बजारमा प्रवेश गराउने विषय उठेका थिए । आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ को बजेटले पब्लिक कम्पनीका रुपमा स्थापना हुने उद्योग तथा व्यवसायलाई आयकरमा १५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थासमेत गरेको थियो ।

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले उपलब्ध गराएको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा २१८ वटा जारी पुँजी भएका कम्पनीहरु दर्ता छन् । त्यसमध्ये एनसेल, सिजी, जगदम्बा स्टिल्सलगायत चर्चित कम्पनीहरु पर्छन् ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ‘क’ वर्गमा सूचीकृत हुने कम्पनीहरुको संख्या ३१ रहेको छ । (चुक्ता पूँजी कम्तीमा १ अर्ब रहेको, सूचीकरण भएको कम्तीमा ३ वर्ष पूरा भएको, विगत ३ आर्थिक वर्ष लगातार नाफामा रही लाभांश वितरण गरेको, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र वार्षिक साधारणसभा गरेको जस्ता शर्तहरु पूरा गर्ने कम्पनीहरु क वर्गमा पर्ने गर्छन् ।)

सरकारले पुँजीबजारमा आउनका लागि कम्पनीहरुलाई बजेटमार्फत बाटो खुला गरेपनि ठूला कम्पनीहरु पुँजीबजारमा प्रवेश गर्न इच्छुक देखिँदैनन् । पछिल्लो समय रियल सेक्टरका केही कम्पनीहरु जस्तै शिवम् सिमेन्ट, सर्वोतम सिमेन्टजस्ता कम्पनीहरु सेयर बजारमा प्रवेश गरेका छन् भने केही कम्पनीहरु पाइपलाइनमा छन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीहरु पुँजी बजारमा आकार्षित हुन थालेपनि निजी क्षेत्रका कम्पनीहरु अझै आउन आनाकानी गरिरहेका छन् ।

एक अर्बभन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीहरु अनिवार्य रुपमा पुँजीबजारमा जानुपर्ने भन्ने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा कम्पनीहरु पुँजीबजारमा आउन नचाहेको यही क्षेत्रका सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका संस्थापक अध्यक्ष नरेश कटुवाल नाफामा गएका कम्पनीहरु सेयरबजारमा प्रवेश गर्न अनिच्छुक हुनुमा विभिन्न कारणहरुमध्ये एउटा कारण आफ्नो लगानीको सुरक्षित आधार नभएको बताउछन् ।

उनी भन्छन्, ‘कम्पनीको आफ्नै पोलिसीले पुँजीबजारभित्र सुरक्षित लगानी छ कि छैन, अझ धेरै नाफा कमाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा मूख्य कारण हुन सक्छ । साथै पुँजीबजारमा जाँदा थप चलायमन हुन सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने कारण पनि हुन सक्छ ‘

उनी पुँजीबजारमा नाफामा गएका कम्पनीहरू जान इच्छुक नहुनुमा सरकारको पोलिसीमा पनि निर्भर हुने सुनाउँछन् ।

सरकारले बनाएका पोलिसीहरूले पनि पुँजीबजारमा जान कम्पनीलीहरूई कति कुरा सहज छ भन्ने कुराले पनि प्रभाव पार्ने उनको विचार छ ।

त्यसैगरी अर्का व्यवसायी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल नाफामा गएका कम्पनीहरुलाई पुँजीबजारमा जानुपर्ने बाध्यात्मक नियम नभएको विचार राख्छन् ।

उनले भने, ‘मुनाफामा गएका कम्पनीहरू जानैपर्छ भन्ने बाध्यात्मक छैन, सरकारले बाटो खुला गरेको हो । पुँजीबजारमा कम्पनीहरू गयो भने लगानीकर्ता, व्यवसायी, जनता सबैलाई फाइदा पुग्छ ।

भिजन सेक्युरिटिजका अध्यक्ष राजकुमार तिमल्सिना नाफामा गएका कम्पनीहरुलाई पुँजीबजारमा आउने वातावारण सरकार र सरकारको मातहतमा रहेका नेपाल धितोपत्र बोड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले बनाइदिनुपर्ने मत राख्नुहुन्छ । पुँजीबजारमा व्यवसायीलाई आउन सरकारले प्रोत्साहन गर्नुका साथै बाध्यकारी बनाउँदै लैजानुपर्ने बताउछन् ।

‘कानुनमा व्यवस्था गरेको अर्थात बजेट वक्तव्यमा नेपाल सरकारले व्यवस्था गरेको कुरा कार्यान्वयन भएन भने नेपाल सरकारले त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउनको लागि लाग्नुपर्छ,’ उनले भने ।

नेपालमा पुँजीबजारको पछिल्लो अवस्था, सेयर बजार गढबढ हुने कारण,  सेयरमा लगानी गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरालगायत विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर चिरञ्जीवी नेपालसँग नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्व निर्देशक निरज गिरीले गरेको छलफलको पूरा अंश तलका भिडियोमा हेर्नुहोस् :