भ्रष्टाचार नेपालको सामाजिक जीवनको पेचिलो प्रश्न हो । यसलाई गहिरोसँग बुझ्न र नियन्त्रण गर्न अहिले मात्रै भ्रष्टाचार भयो भनेर हेरिनु हुँदैन । भ्रष्टाचार राणाकालदेखि नै थियो । राज्यको ठूलो स्रोत र साधन राणाहरूको कब्जामा भएकाले ठूलो भ्रष्टाचार तल्लो तहले गर्दैनथ्यो र तल्लो तहलाई अलि कठोर दण्ड पनि दिइन्थ्यो । डरका कारण पनि राणाकालमा भ्रष्टाचार त्यत्ति देखिँदैनथ्यो, तैपनि थियो । त्यतिखेर आफ्नो जीवनयापनलाई सजिलो बनाउने र अलि माथिल्लो जीवनस्तर खोज्ने सरकारी कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारमा लागेको देखिन्थ्यो । आर्थिक कारण मात्रै त्यतिखेर भ्रष्टाचारको एक मात्रै कारक तत्व थियो ।

पञ्चायतकालको प्रारम्भिक दिनहरूमा भ्रष्टाचार नभए पनि पछि नीतिगत भ्रष्टाचार बढे । गाई काण्ड, वन फडानीजस्ता भ्रष्टाचार पञ्चायलकालमा भए । त्यतिबेला माथिल्लो तहमा नीतिगत भ्रष्टाचार र तल्लो तहमा ‘पेटी करप्सन’ थियो । राजा र राणाहरूबाट सिधै शासित व्यवस्था भएकाले जनताको राज्य संरचनाप्रति र सर्वसाधारणको प्रणालीप्रतिको सहभागिता कम थियो । प्रजातन्त्र आएपछि हामीले सौच्यौं, अब जनसहभागिता चाहिन्छ, जनताले खबरदारी पनि गर्छन् । शासन व्यवस्थामा वेथिति आउँदैन र यसबाट भ्रष्टाचार कम भएर जानेछ । जनताले सेवा सुविधा पनि पाउनेछन् । तर यस्तो अपेक्षाविपरीत शासन व्यवस्था फितलो र कमजोर हुँदै गयो ।

जनताले आफ्नो हक अधिकार बुझे पनि कर्तव्यचाहिँ बुझेनन् । यसबाट छाडातन्त्र सिर्जना हुने भएकाले जनतालाई ‘तिमीलाई दिएको नागरिकपत्र अधिकार उपभोग गर्न मात्र नभई कर्तव्य पालना गर्न पनि होे’ भन्ने सचेतना जगाउन सक्नुपर्छ

शासन व्यवस्था र भ्रष्टाचारको दोहोरो सम्बन्ध छ । शासन व्यवस्था कमजोर भयो भने भ्रष्टाचार बढ्छ र भ्रष्टाचार बढ्ने बित्तिकै शासन व्यवस्था कमजोर हुन्छ । ०४६ देखि अहिलेसम्म हेर्दा शासन व्यवस्थामा गुणात्मक ह्रास देखिएको छ । शासन व्यवस्थामा गुणात्मक ह्रास आउँदा भ्रष्टाचार पनि त्यही अनुसार बढेको देखिन्छ ।

सरकारले खडा गरेका नियामक संस्थाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छन् भन्ने ठानिन्छ । यी संस्थाले काम गरेर मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण भने हुँदैन । सबैभन्दा पहिलो कुरो त कार्यकारीमा बस्नेहरूमा नैतिकता, सदाचारिताको प्रश्न उठ्छ । म जनताको सेवा गर्न आएको हुँ, तलमाथि गर्नु हुँदैन, राज्यलाई नोक्सानी पु–याउने काम गर्नु हुँदैन भन्ने भावना जागृत भएका कार्यकारीहरू आए भने अर्कै परिस्थिति बन्छ ।

खर्चिलो चुनावका कारण जनप्रतिनिधिले त्यस्तो खर्च उठाउन कार्यकारी पदमा जाने लालसा राखेको पाइन्छ । त्यस्तो पद पाएपछि उनीहरूको ध्यान जनताको सेवा गर्ने होइन कि छोटो समयमा कसरी आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ भन्नेतिर जानछ । जसका कारण एक पछि अर्को गर्दै राजनीतिक कार्यकारी बदनाम हुँदै गए । राजनीतिक कार्यकारी दह्रो नभएका कारण तलको प्रशासन पनि छाडा हुन थाल्यो । ‘मेरो मातहतको हाकिम नै त्यस्तै छ । पैसा चाहिन्छ भने हामीले पनि पैसा बुझाउनुपर्छ’ भनेजस्तो धारणा तल्लो तहसम्म आयो र त्यो तह पनि छाडा भएर जान थाल्यो । जसले गर्दा हाम्रो शासकीय संरचनाको पाना च्यातियो ।

निजामती सेवाका कर्मचारी राजनीतिक रूपमा तटस्थ हुनुपर्छ भनेर लेखिएकै छ । पूर्वाग्राह, मोलाहिजा, पक्षपात गर्न नहुने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ । यसरी लेखिएका कुराहरू कठोरतापूर्वक पालना गराउन सक्नुपर्छ

फितलो शासन व्यवस्था, त्यसमाथि ज्यादा भ्रष्टाचार भएपछि त्यो भन्दा कमजोर राज्य कुन हुन्छ ? फलतः हामी कमजोर राज्यमा परिणत हुँदै गयौं । जबसम्म राज्य बलियो हुँदैन, विकास सम्भव हुँदैन । राज्य बलियो बनाउनेतिर हाम्रो ध्यान कहिल्यै गएन । अहिले पनि गठबन्धन र समीकरणका कुराहरू ठोक्किने पैसामै हो । अर्कोतिर हामी नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्यो भनिरहेका छौं । त्यो नीतिगत भ्रष्टाचार त नीतिगत तहमा बस्ने राजनीतिक कार्यकारी संलग्न नभई हुँदै हुँदैन । तर तलका सबैलाई समेटेर एकमुष्ट राजनीतिक भ्रष्टाचार गर्ने परिपाटी बन्यो । यो खतरनाक प्रवृत्तिले गर्दा शासन व्यवस्थालाई जनताले पत्याउनै छाडे । सर्वेक्षण गरेर हेर्ने हो भने सरकारप्रतिको जनविश्वासमा अहिलेसम्मकै बढी ह्रास आएको छ । यसलाई अब विश्वासतिर बदल्न भाषण गरेर हुँदैन, काम गरेर देखाउनुपर्छ । राजनीतिक प्रवृत्तिबाट निर्णय गर्न बाध्य नियमनकारी संस्थाहरूलाई यसबाट मुक्त गरी मेरिटको आधारमा छानबिन गर्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचार जहाँबाट हुन्छ त्यहीँ आन्तरिक नियन्त्रणको विधि अपनाउनुु पर्छ । तल्लो तहमा सुब्बा या शाखा अधिकृतले घुस खाएको छ भने कार्यालयले प्रमुखले त्यहीँ कारबाही गर्नुपर्छ । राम्रो काम गरेको छ, राज्यलाई लाभ दिएको छ भने पुरस्कृत गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा आन्तरिक नियन्त्रण विधि बलियो हुन्छ ।

ठूला भ्रष्टाचार हेर्ने काम अख्तियारजस्ता संस्थालाई दिएर तिनलाई बलियो बनाउनुपर्छ । तिनको नेतृत्व पनि राजनीतिक ढंगले नभई मेरिटको आधारमा निष्पक्ष हिसाबले हुनुपर्छ । यसो गर्न सकेको खण्डमा मात्रै बल्ल नेपालको भ्रष्टाचार क्रमिक रूपमा घट्दै जानेछ ।

सबै राजनीतिककर्मीहरू छोटो समयलाई आउँछन् । १५ वर्षमा सरकार मात्रै १४ वटा बने । यस्तो स्थितिमा आफू टिक्नेतिर मात्र ध्यान जान्छ । परिणामतः भ्रष्टाचार भइहाल्छ । यो प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनुपर्छ । अर्कोतर्फ कानूनमा भएको तजबिजी अधिकारलाई पनि वस्तुगत बनाइनुपर्छ ।

नियमनकारी निकायले काण्ड गर्नेहरूलाई सजाय दिलाउने मात्रै भन्दा पनि भ्रष्टाचार हुन नदिन शासन व्यवस्थामै के, कस्ता सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेमा प्रतिरोधात्मक हिसाबले सोच्नुपर्छ

सधैंभरि कानूनले मात्रै सबै कुरा हेर्दैन । कानून र कार्यकारीको बीचमा नैतिकताको उपस्थिति रह्यो भने नेपालमा भ्रष्टाचार घट्छ । तर नेपालको हकमा पञ्चायतदेखि बहुदल र गणतन्त्रसम्म आउँदा पनि भ्रष्टाचार चुलिँदो छ । शासन व्यवस्थामा पनि गुणात्मक ह्रास आएको छ ।

शसन व्यवस्था प्रविधिअनुसार पनि सुध्रँदै जानुपर्ने हो । तर त्यसविपरीत झनै बिग्रँदै गएको छ । शासन व्यवस्थाका कमजोरी र भ्रष्टाचारले जनतामा निराशा छाएको छ । यो निराशा कुण्ठामा परिणत भयो र त्यो कुण्ठा विषमा परिणत भयो भने कसैले थेग्न सक्ने छैन । यसबाट राज्यले ठूलो मूल्य चुकाउने छ । यो परिस्थितिबाट मुक्त हुन एउटा नैतिक समाजको निर्माण गर्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विधि सरल छन् । निजामती प्रशासनमा भ्रष्टाचार बढेको र यसले समग्र शासन व्यवस्थालाई संक्रमित बनाएको विषय यथार्थ हो । तर निजामती कर्मचारीहरूमा मेरो जागिर गयो भने के गर्ने भन्ने एउटा डर छ । त्यसैले भ्रष्टाचारमै लागेर भने पनि उसले सारा शक्ति खर्चेर जागिर जोगाउने प्रयत्न गर्छ ।

भ्रष्टाचार गरेको खण्डमा ऊ दण्डित हुन्छ, उसको वृत्तिविकास हुँदैन र पछिसम्म पनि त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने कुराको हेक्का कानूनमार्फत गराउन सक्ने हो भने कर्मचारी सचेत हुन्छन् । डर नपसेका कारण कर्मचारी अनुशासित नभएका हुन् ।

राजनीतिक नेतृत्व इमानदार भयो भने त्यसको प्रभाव कर्मचारीमा पर्छ । ‘म राज्यको सेवा गर्न आएको हुँ, मलाई केही चाहिन्न तर मेरो मन्त्रालयमा भएको भ्रष्टाचार मैले सहने छैन’ भनेर कर्मचारीले कठोर नियन्त्रण विधि अपनाउन सक्छन्, आफू उदाहरण बनेर । यति गर्न सक्यो भने भ्रष्टाचार कम भएर जान्छ ।

भ्रष्टाचार गरेको खण्डमा ऊ दण्डित हुन्छ, उसको वृत्तिविकास हुँदैन र पछिसम्म पनि त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने कुराको हेक्का कानूनमार्फत गराउन सक्ने हो भने कर्मचारी सचेत हुन्छन्

नियमनकारी निकायले काण्ड गर्नेहरूलाई सजाय दिलाउने मात्रै भन्दा पनि भ्रष्टाचार हुन नदिन शासन व्यवस्थामै के, कस्ता सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेमा प्रतिरोधात्मक हिसाबले सोच्नुपर्छ । कर्मचारीहरूले आफ्नो कार्यालय सञ्चालनका विधिहरू कस्तो अपनाउने र जनताले त्यो विधिहरू जान्न पाउने कि नपाउने ? यी सबै कुरामा नियमनकारी निकाय लाग्ने हो भने एक किसिमको नियन्त्रण र अनुशासन लागू हुन सक्छ ।

अर्को कुरा समग्र समाजलाई नैतिक शिक्षा र नागरिक शिक्षाको खाँचो पनि उत्तिकै देखिएको छ । जनताले आफ्नो हक अधिकार बुझे पनि कर्तव्यचाहिँ बुझेनन् । यसले छाडातन्त्र सिर्जना गर्ने भएकाले जनतालाई तिमीलाई दिएको नागरिकपत्र नागरिक अधिकार उपभोग गर्न मात्र नभई नागरिक कर्तव्य पालना गर्न पनि होे भन्ने सचेतता जगाउन सक्नुपर्छ । त्यसो गर्न सकेको खण्डमा मात्र समाज सभ्य र सुसंस्कृत बन्नेछ ।

शासन व्यवस्थामा हामी कठोर भएर लाग्नुपर्छ । खाली ठाउँ कहीँ पनि छोड्नु हुँदैन, जहाँ खेल्न पाइयोस् । यो पूर्णतया अनुशासित र ऐन कानूनमा लेखिएका कुराहरू पूरा गर्ने किसिमको हुनुपर्छ ।

हाम्रा मौजुदा ऐन/कानून पालना भएका छैनन् । सुशासन ऐन, निजामती ऐन पालना भएको छैन । निजामती सेवामा कुनै दान दाताको उपहार लिनु हुँदैन भनेर लेखिएको छ । तर अफिसमै ल्याएर ब्लाक लेबलको बोतल दिएपछि सचिवले ब्रिफकेसमा हालेर घर लैजान्छ । बरु यतिसम्मको उपहार लिन पाइन्छ भनेर लेखिदिएको भए हुन्थ्यो । त्यसैले भइरहेको ऐन कानुनलाई पालना गर्नुपर्छ ।

निजामती सेवाका कर्मचारी राजनीतिक रूपमा तटस्थ हुनुपर्छ भनेर लेखिएकै छ । यस्ता कर्मचारीले पूर्वाग्राह, मोलाहिजा, पक्षपात गर्न हुँदैन भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएकै छ । यसरी लेखेका कुराहरू कठोरतापूर्वक पालना गराउन सक्नुपर्छ । त्यसो गर्न सकियो भने मात्रै भइरहेका संस्थाहरूबाट सुधार गर्न सकिन्छ । तर यसका निम्ति राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ । माथि सुध्रिएपछि मात्रै तल सुधार गर्न सकिन्छ ।

(नेपालवाचको नियमित भिडियो प्रस्तुति प्रशासनका कुरामा नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले राख्नुभएको भनाइकाे  सम्पादित अंश । )