सार्वजनिक व्यवहारलाई व्यवस्थित गर्ने नीतिलाई नैतिक आयामबाट हेर्ने गरिएको छैन । विज्ञहरू यसलाई प्राविधिक आयामबाट मात्र हेर्छन् भने नेताहरू राजनैतिक आयामबाट । किन पनि यसलाई नैतिक आयामबाट हेरिनु पर्दछ भने यसले राज्य÷सामाज व्यवस्थामा अवसरको निर्माण र वितरण गर्दछ । सरकार र शासन यसैका पात्र र प्रक्रिया हुन् । यस अर्थमा नीति व्यवस्थापन नैतिक आचरणमा नभएमा नीतिलाभ हड्प्ने होडबाजी र दाउपेच भई नै रहन्छ । नीतिले नैतिक धरातल गुमाए समाज व्यवस्था नै अन्यायपूर्ण हुन गई राज्यजस्ता नैतिक संस्था र यसका सञ्चालकहरू नैतिक पात्र बन्न सक्तैनन्, जनविश्वास स्खलित हुन्छ ।

राज्य व्यवस्थाको आदिम समयमा धर्म, शास्त्र, उपदेश र आदर्श नै नीति थिए । आदर्श गुणहरू अपनाउनु नीति मानिन्थ्यो । भगवान् श्रीकृष्णले समाज सञ्चालनको आधार धर्म, शास्त्र र कर्म भनेका थिए । शास्त्र भनेको नीति थियो, त्यो धर्म (आदर्श) मा आधारित थियो र कर्मलाई प्रभावित पार्दथ्यो । एक प्रसङ्गमा भगवान श्रीकृष्णले भनेका थिए, ‘महान् व्यक्तिको अभिव्यक्ति नै नीति हो’ । महान् व्यक्ति (स्वयम् भगवान्, देवी, देवता,ऋषिमुनि, विद्वान, विदुषी) का आदर्श अभिव्यक्ति शास्त्र, श्रुति, स्मृति, सुक्ति र संहिता हँुदै नीतिका स्वरूपका आएका हुन् । पश्चिमी दर्शनमा पनि सारमा यही प्रवृत्ति पाइन्छ ।

आदिम राज्यदेखि आधुनिक लोकतन्त्रसम्म नियाल्दा मानव मूल्यलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रिया नीति व्यवस्थापन हो र नीतिचाहिँ त्यो आदर्श प्रक्रियाको उत्पादन

तर आधुनिक लोकतन्त्रमा व्यक्ति महान् हँुदैन, विधि महान् हुन्छ । प्रक्रिया र प्रणालीले विश्वास बटुल्ने संस्था नै महान् हो । जनविश्वासको पुञ्ज राज्यलाई नै महान् संस्था मानिन्छ र राज्य इच्छालाई नीति मानिन्छ । आदिम राज्यदेखि आधुनिक लोकतन्त्रसम्म नियाल्दा मानव मूल्यलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रिया नीति व्यवस्थापन हो र नीतिचाहिँ त्यो आदर्श प्रक्रियाको उत्पादन । राज्य महान् संस्था (सबै नागरिकको साझा विश्वास पुञ्ज) र यसका घोषणाचाहिँ नीति (राज्यइच्छा) भएकाले यसको प्रक्रिया र उत्पादन दुवै नैतिक हुन्छन् । यसलाई व्यवस्थापन गर्ने पात्र (नेता ं कर्मचारी) विवेकशील हुनुपर्दछ ।

यसर्थ हामी निष्कर्ष निकाल्न सक्छौ कि नीति भनेको नैतिकता हो । नैतिकताका आधारमा मात्र समाज व्यवस्था क्रियाशील हुन्छ, सभ्यता र समृद्धि संस्थागत हुन्छ । नीतिको संयन्त्रात्मक भूमिका नै समाजका लागि आदर्श मानक स्थापना गरी सबैलाई त्यसैअनुरूप परिचालन गर्नु हो । शासन (गभर्नेन्स) त्यही प्रक्रिया हो, सरकार त्यसैको मियो र प्रशासन त्यसको संयन्त्र हो । त्यसैले शासन, सरकार र प्रशासन नैतिक सदाचारबाट पर रहन्छन् भन्ने कल्पना गर्न हुन्न ।

नीति तर्जुमा नैतिक व्यवस्था कायम गर्न अवलम्बन गरिने सिलसिलेवर कार्य आचरण हो । जस्तो कि खास प्रकारको समस्याको पहिचान, त्यसलाई कार्यसूचीमा लैजाने बन्दोबस्ती, विषयवस्तुको लाभ–हानि विश्लेषण, स्रोतसाधनको आकलन, स्रोतसाधन अभ्यासको ढाँचा निर्धारण, नीति लाभ वितरणको पूर्वानुमान नीति अवलम्बन र कार्यान्वयन वा नीति लाभ उत्पादन । यी सबै चरणले उच्च नैतिक आचरणको माग गर्दछन् । व्यावसायिक सदाचारको माग गर्दछन् । त्यसैले अमेरिकाका अठ्ठाईसौं राष्ट्रपति वुड्रो विल्सनले भनेका थिए ‘सार्वजनिक जिम्मेवारीमा जो कुनै व्यक्तिहरू उपयुक्त हुदैनन्’ ।
अर्को शब्दमा भन्दा नीति व्यवस्थापनका चरणहरूमा उच्च तहको सदाचारिता चाहिन्छ । पात्रहरूले सार्वजनिक स्वार्थअनुसार काम गर्नुपर्दछ, वैयक्तिक स्वार्थ, लालसा र लोभ रहनु हुँदैन । दोस्रो, सक्षमताको स्तर पनि उच्च चाहिन्छ । विषयवस्तुको बोधगम्यता, ज्ञान, सीप र क्षमताले नीति व्यवस्थापन राम्रो हुने हो । तेस्रो, ग्रहणशीलता वा सर्वसाधारणका भावनाप्रति समानुभूति राख्ने तत्परता चाहिन्छ, अन्यथा अपनत्व रहँदैन । चौथो, सर्वसाधारणलाई आदरभाव चाहिन्छ । सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहनेहरू, सर्वसाधारण (जो नीतिग्राही हुन्) का भावनाप्रति आदर गर्ने आभ्यान्तरिक गुण चाहिन्छ । र, पाँचौं, सबैप्रति समान सरोकार राख्ने व्यवहार चाहिन्छ । सार्वजनिक पदाधिकारी सबैको साझा पात्र हो, साझा हुने विशेषताले नै उसलाई सार्वजनिक जिम्मेवारी दिइएको हो । नीतिचाहिँ साझा मूल्य हुन् । सबैको विश्वास जितेपछि मात्र ती साझा मूल्य बन्ने हुन् ।

नीति व्यवस्थापनका सबै विषय महत्त्वूर्ण भए पनि नीति विश्लेषणले सबैभन्दा व्यावसायिक सदाचार (नैतिकता) को माग गर्दछ, किनकि विश्लेषण चरण नीति व्यवस्थापनका सबै चरणसँग अन्तरसम्बन्धित  रहन्छ

नीति व्यवस्थापनका सबै विषय महत्त्वूर्ण भए पनि नीति विश्लेषणले सबैभन्दा व्यावसायिक सदाचार (नैतिकता) को माग गर्दछ, किनकि विश्लेषण चरण नीति व्यवस्थापनका सबै चरणसँग अन्तरसम्बन्धित (क्रसकटिङ्) रहन्छ । त्यसैले नीति व्यवस्थापन नभनी नीति विश्लेषण मात्र पनि भन्ने गरिन्छ । प्रस्तावित नीतिको विभिन्न कोणबाट परीक्षण, विश्लेषण, विवेचना, अनुसन्धान, सञ्चार, पृष्ठपोषण गरेर नीतिमा रहनसक्ने सम्भावित आग्रह र स्वार्थ हटाउने काम विश्लेषणमा गर्नुपर्छ । नीति लाभ कसैको पोल्टामा पर्नबाट नीतिलाई बचाउनु पर्दछ । नीतिलाई सान्दर्भिक र तथ्यमूलक बनाउन नेटवर्किङ, नोलेज ब्रोकरिङ, पैरवी, बहुपक्षीय अध्ययन जस्ता सोलुसन स्टर्मिङ्का संयन्त्रलाई उपयोगमा ल्याउने चलन पनि छ । विश्लेषण व्यावसायिक सदाचारबाट पर पुग्यो भने नीतिले सिर्जना गर्ने अवसर र उत्पादन हुने लाभहरू खास वर्गमा केन्द्रित हुन पुग्छन् र नीति न्याय होइन, अ–न्यायको साधन बन्न पुग्छ । यसले समाजमा असन्तोष, कुण्ठा, आक्रोस र विग्रहसम्म आमन्त्रण गर्नसक्छ । जस्तो कि कुनै नीतिको लाभ कसैप्रति लक्षित गरिएमा त्यो व्यक्ति÷वर्गविशेषमा स्थापित हुनपुग्छ, नीति लाभ पाउनेपर्ने वर्ग किनारामा पर्दछन्, नीति संरचनाको लाभबाट किनारा पर्दै जान्छन् । नीति संस्कृति नभएको राज्य व्यवस्थामा यस्ता कार्यले प्रणालीको रूप नै लिएको पाइन्छ । यो एक प्रकारको नैतिक अपराध हो ।

नीति विश्लेषणमा व्यावसायिक सदाचार नहँुदा नीतिले कार्यान्वयनको आधार पनि गुमाउन पुग्छ, नीति कार्यान्वयन हुनु नीतिग्राहीको भावना परिचालित हुनु हो । विश्लेषणमा कार्यान्वयनका सबै पक्ष क्षमता साथ विवेचना गरेर उपयुक्त विकल्पसहित निर्णयकर्तासामु प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यो चरणमा कार्यान्वयन योग्यताको विश्लेषण नगरिएमा नीति प्राज्ञिक विलासन मात्र बन्दछ, राज्यइच्छाको जीवन्त कार्यसंयन्त्र बन्न सक्दैन । नीति संस्कार नबसेका मुलुकहरूमा नीति औपचारिकताको यस्तो क्रम बारम्बार दोहोरिरहन्छ ।

यसर्थ नीति व्यवस्थापनमा सामथ्र्य र सदाचारितासहितको विश्लेषण रहेमा मात्र नीतिमा रहने आग्रह हटाउन सकिन्छ । अर्को अर्थमा नीति नैतिक संयन्त्र बन्न सक्दछ ।

नेपालको प्रसङ्गमा कुरा गर्दा हामी कहाँ नीति संस्कृति बसिसकेको छैन । प्रशासनिक संयन्त्रमा क्षमता र इमानदारिता छैन भने राजनीतिक संयन्त्रमा लोकतान्त्रिक संस्कार बसिसकेको छैन । पञ्चायतकालीन समयमा राष्ट्रिय मूल नीति नामको गोप्य रातो किताबलाई आधार मानेर नीति बनाइन्थ्यो । त्यतिबेला एकदमै थोरै मात्र नीति बने । त्यो रातो किताबले पञ्च र प्रशासको कार्यव्यवहारलाई पञ्चायत (राजा ?) को चाहनाअनुरूप व्यवस्थित गर्दथ्यो । राजा महान् मानिन्थे, उनका बचन, बोली र घोषणाले नीतिभन्दा माथिको शक्ति (सम्प्रभूशक्ति) प्राप्त गर्दथे । प्रशासनिक सक्षमता राजाज्ञा कार्यान्वयनमा सीमित थियो, व्यावसायिक सदाचारिता देखाइनु जरुरत नै थिएन ।

लोकतन्त्रको बहालीपछि लोकतान्त्रिक संस्था र प्रशासनिक संयन्त्रमा सक्षमता र इमानदारिता देखिनु पथ्र्यो । तर यी दुई पक्ष साथसाथ गएनन् । प्रशासन र राजनीतिको लय मिलेन पनि भनियो, राजनीतिले नीतिज्ञानको पहिचान गर्न सकेन, न संयन्त्रमाथि विश्वास ग–यो । संस्था निर्माणका संस्थात्मक मूल्यलाई भत्काउन पुग्यो । प्रशासनिक संयन्त्रमा तुलानात्मक रूपमा क्षमता भित्रियो, तर संस्थागत भने गरिएन । प्रशासनिक पदाधिकारीमाथि जिम्मेवारी विनियोजन गर्दा उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने मान्यता नै राखिएन । क्षमताबिना जिम्मेवारी दिने र लिने प्रवृत्ति देखियो, जसले प्रशासनिक सौदावाजी भित्र्यायो । यस अवस्थामा संस्थाहरुप्रतिको विश्वास स्खलित हुनु स्वाभाविक थियो, पात्रहरूमा नैतिक साहस गिर्नु स्वाभाविक थियो । नीति प्रक्रियामा रहेका पात्रहरूको नीतिप्रति अपनत्वबिना नीति बन्नुपर्छ भन्ने औपचारिकमा नीति घोषणा भए, कार्यसूची तहदेखि कार्यान्वयनसम्मका चरणहरूमा विश्लेषण सामथ्र्य देखिएन । कतिपय नीति त घोषणा भएपछि मात्र सरोकारवालाले थाहा पाए । धेरै नीति बने, नीति इन्फ्लेसन नै भयो तर नीति लाभले नीतिग्राहीलाई चिनेन । बन्नै पर्ने नीतिचाहिँ बनेनन्, बनेको भए पनि के हुन्थ्यो र भन्ने नीति नैराश्यमा सर्वसाधारण छन् ।

निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने नीति व्यवस्थापनमा व्यावसायिक नैतिकता नभित्रिएसम्म समाज नीति अवसरबाट बञ्चित भइरहन्छ । राज्यव्यवस्थामा रहेका सीमित स्रोत र अवसर विनियोजनमा न्याय हुँदैन । नीति प्रक्रियाले नैतिक धरातल गुमाएपछि पात्रहरूमा आशा, उत्साह र स्वच्छता देखिँदैन, अनीति (वेथिति) संस्थागत हुनपुग्छ । नीति संरचना जीवन्त होइन, औपचारिक देखिन पुग्छन् । परिणाम निर्मूल गर्नुपर्ने असमानता, विभेद र अन्याय बाँकी रही समृद्धि र रूपान्तरणको यात्रा अवरुद्ध हुन्छ । नागरिक गर्व स्थापना हुँदैन र आउने पुस्ताले यस पुस्तालाई नैतिक अपराधी भन्न सक्ने अवस्था रहन्छ ।