काठमाडौं । नेपालको निजमाती सेवामा प्रवेश गरेको दोस्रो वर्ष म सरकारले नै पठाएको तालिममा पोल्याण्डको वारसामा गएको थिएँ । त्यहाँ संसारभरिबाट प्रतिनिधिहरु आएका थिए । त्यसमध्ये श्रीलंकाका एकजना साथीको कार्ड मागें । उनी त्यहाँको निर्देशक स्तरका कर्मचारी रहेछन् । झट्ट हेर्दा २५÷३० वर्ष उमेर देखिन्थ्यो । उनैले आफू त्यहाँको सरकारी सेवामा खुला प्रवेशबाट छिरेको बताएका थिए ।

दोस्रोपल्ट सन् १९९१ मा बेलायतमा तीन महिना पढ्न गएका थियौं । त्यहाँ पढ्दा अष्ट्रेलियाका मेरा एकजना डेभिड आइजनवर्ग नाम गरेका साथी थिए । मेरै उमेरका उनी त्यतिबेला सहसचिव भइसकेका थिए । मैले छक्क परेर कसरी यस्तो भयो भनेर सोधें । उनले पनि अष्ट्रेलियामा खुला छड्के प्रवेशको प्रबन्ध भएकाले आफू एकेडेमिसियनको हैसियतले प्रवेश गरेको बताएका थिए । त्यतिबेलादेखि नै कर्मचारीतन्त्रमा यसरी बाहिरबाट पनि उत्कृष्टहरु जाँदा रहेछन् भन्ने परेको थियो मलाई ।

संयोगवश नेपालमा पनि ०५९ सालको निजामती सेवा ऐनले विधिवत रुपमा दश प्रतिशत कर्मचारी छड्के प्रवेशबाट ल्याउने प्रावधान राख्यो । यो प्रावधान कार्यान्वयन भएपछिको पहिलो ब्याचको र प्रशासनमा त्यसको फाइदा लिने म पहिलो व्यक्ति हुँ । प्रशासनमा मैले लिएँ, त्यसको ७ दिनपछि रामेश्वर खनाल लेखामा आउनुभयो । त्यसपछि धेरै साथीहरु अहिले छड्के प्रवेशबाटै प्राविधिक तथा अप्राविधक तहमा आउनुभएको छ । यो त खुशीको कुरा हो ।

यो प्रावधान पहिलो पटक बेलायतमा म्यारागेट थ्याचर प्रधानमन्त्री हुँदा सुरु गरेकी हुन् । उनले एउटा क्रान्तीकारी कदम चालिन् तर त्यसैको लिगेसी बोकेको भारतमा भने यो प्रावधान अझै पनि छैन । यो प्रणाली सफल भएको देश न्यूजिल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडा लगायत छन् । नेपालले पनि ढिलै भएपनि यो प्रणाली लागू गरेर राम्रो गर्यो ।
यो प्रणालीले कर्मचारीतन्त्रमा राम्रा र नयाँ सीप भित्र्याउन मद्दत गर्छ । योसँगै कर्मचारीबीच प्रतिस्पर्धाको भावना विकास गरेर कर्मचारीतन्त्रभित्रको प्रभावकारितालाई बढाउन योगदान नै दिन्छ जस्तो लाग्छ । यो मैले आफैंले पनि अनुभव गर्न पाएँ र नजिता पनि सकारात्मक नै छ ।

यत्ति सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि संख्यात्मक हिसाबले यसको वस्तुगत अध्ययन भएको चाहीं भेटिनँ । तर पनि मेरो आफ्नो विश्लेषण अनुसार यसको प्रतिशत धेरै कम भयो । एक त हाम्रो निजामती सेवाको आकार नै सानो छ, त्यसमा पनि दश प्रतिशत भनेको धेरै ठूलो संख्या भएन । यसले गर्दा पनि यो प्रणालीले पारेको प्रभाव प्रष्ट रुपमा देखिन पाएन ।

अर्को चाहीं उत्कृष्टहरुलाई बजारबाट छानी छानी ल्याउने भनिएपनि त्यसो गर्न सकिएन । यही सेवा भित्रकैहरुको वर्चस्व बढी रहेको देखियो । त्यसैले यसको प्रतिशत बढाउनेतिर राज्यको ध्यान जाने हो भने हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा सुधार आउँछ जस्तो लाग्छ । संख्यात्मक र प्रतिशतको हिसाबमा भने यो कम हो जस्तो लाग्छ ।

छड्के प्रवेशको कुरा गरिरहँदा निजामती सेवासिभत्र फाइल बढुवा, स्वतः बढुवा र आन्तरिक प्रतिस्पर्धार्को कुरा पनि छ । त्यसैले सेवाभित्रै हुनेहरुका लागि बढुवाको अवसर नभएको होइन । जुन हिसाबले कर्मचारीतन्त्रलाई चुस्त, दुरुस्त र समय सापेक्ष बनाउने मनसाय छ, यसलाई सार्थकता दिन सेवा बाहिरबाटै छड्के प्रवेश गराइनुपर्छ । यो प्रणालीको टेकोमा विश्वविद्यालयका टपरहरु आउन्, बैंक, अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुका प्रमुक कार्यकारी अधिकृतहरु आउन् । कुलमान घिसिङ आफैं उदाहरण हुनुहुन्छ । उहाँले पनि कानुन व्यवसायमा सह सचिवको परीक्षा दिनुभएको थियो । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट लिखितमा नाम पनि निकाल्नुभएको थियो । दुर्भाग्यवश भन्ने कि सौभाग्य, अन्तर्वार्तामा फालिनुभयो ।

छड्के प्रवेशको पहिलो उद्देश्य नै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका, निजी क्षेत्रका होनहारहरुलाई प्रवेश गराउने हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । आशय चाहीं त्यही हुनुपर्छ र यसैलाई प्राथामिकता दिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । यसो भनिरहँदा अहिले अधिकारको कुरा गरिने जमानामा निजामती सेवाभित्र पनि त्यत्तिकै योग्यता, क्षमता भएका प्रतिभाहरु छन् । छड्के प्रवेशको मापदण्डभित्र पर्छन् भने उसलाई पनि वञ्चित गरिनु ठिक भएन तर मूलभूत उद्देश्य चाहीं बजारबाट राम्रो मान्छे नै ल्याउने हुनुपर्छ ।

यो मोडल धेरै मुलुकमा सफल भएको छ तर त्यहाँ सफल भयो भन्दैमा नेपालमा पनि सफल नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । तर कर्मचारीतन्त्रमा युवाहरुलाई ल्याउने हाम्रो पोलिसीगत डिपार्चर छ, त्यो एकदम राम्रो कदम थियो । बाहिरबाट आउनेमा ज्ञान हुन्छ सिप पनि हुन्छ र सेवा भित्र हुनेहरुमा अनुभव हुन्छ । यो दुईवटाको समिश्रण राम्ररी गर्न सकियो र दुईबीच तादम्यता भयो भने हामीलाई अघि बढ्न सजिलो हुन्छ ।

(नेपाल सरकारका पूर्व मन्त्री तथा सचिव शंकर कोइरालाले राख्नुभएको विचारको सम्पादित अंश । पूरा भिडियो तलको लिंकमा गएर हेर्न र सुन्न सकिनेछ ।)