काठमाडौं । रेबिज खोप उत्पादन प्रयोगशालाका लागि निर्माण गरिएको झण्डै १५ करोड रूपैयाँ लागतको भवन तीन वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । देशका विभिन्न भागमा रेबिजविरुद्धको खोप अभाव भइरहेका बेला राष्ट्रिय खोप उत्पादन प्रयोगशालाको अत्याधुनिक भवन प्रयोगमै नआई थन्किएको हो ।

सरकार र निर्माण व्यवसायीबीच ठेक्का विवाद चर्किएपछि ०७८ सालमै निर्माण सम्पन्न भएको भवन प्रयोगमा आउन नसकेको प्रयोगशालाले जनाएको छ ।

रेबिज खोप उत्पादन हुने देशकै एक मात्र यो प्रयोगशालाले वार्षिक २ लाख डोज हाराहारीमा खोप उत्पादन गर्ने गरेको छ । प्रयोगशालाका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ मा यहाँबाट १ लाख ८० हजार डोज रेबिजविरुद्धको खोप उत्पादन भएको थियो । जबकि, सोही आर्थिक वर्षमा ६ लाख १ हजार डोज रेबिज खोप आयातका लागि प्रयोगशालाले आयातकर्तालाई अनुमति प्रदान गरेको थियो ।

अटोमेटिक रिफिल सिस्टम जडान गरिएको खण्डमा यो भवनबाट अहिलेको भन्दा दोब्बर बढी रेबिज खोप उत्पादन हुने चिकित्सकहरू बताउँछन् । ठूलो मात्रामा रेबिजविरुद्धको खोप आयात भइरहे पनि सरकारी सम्पत्ति प्रयोगमा  नजर पर्न सकेको छैन ।

पशु सेवा विभाग मातहतको प्रयोगशालाका अधिकारीहरू निर्माण सम्पन्न भइसकेको भवन हस्तान्तरण नहुँदा पुरानोे भवनबाट सकसका साथ भ्याक्सिन उत्पादन गरिरहेको बताउँछन् । प्रयोगशालाको पुरानो भवन तीन वर्षअघि निर्माण सम्पन्न भएको नयाँ भवनकै आडमा छ ।

ठेकेदारसँगको विवाद सुल्झाएर तीन वर्षअघि नै उक्त भवन प्रयोगमा ल्याउन सकिने सम्भावना थियो । तर विवाद समाधानका लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, पशु सेवा विभागले चासो नदेखाउँदा अन्योल उत्पन्न भएको जानकारहरू बताउँछन् । पशु सेवा विभागका निवर्तमान महानिर्देशक डा. उमेश दाहालको अग्रसरतामा पछिल्लो पटक ठेकेदारसँगको विवाद समाधान भए पनि बजेट अभावमा भवन हस्तान्तरण अनिश्चित बनेको छ । भवन निर्माणबापतको रकम नलिई भवन हस्तान्तरण नगर्ने ठेकेदारको अडान र त्यसका लागि आवश्यक बजेट प्रबन्ध नगर्ने सरकारको कार्यशैलीका कारण भवन हस्तान्तरण अन्योलपूर्ण बनेको हो ।

विवादको कारण

रेबिज रोगविरुद्धको खोप उत्पादन गर्ने भवन बनाउन साढे ५ वर्षअघि ०७६ मा १० करोड रूपैयाँमा टेण्डर आह्वान भएको थियो । देशका लागि आवश्यक रेबिज खोप उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर बन्ने उद्देश्यका साथ बनाउन लागिएको बिएसएल२ प्लस भवन निर्माणमा इच्छा देखाउँदै विभिन्न निर्माण कम्पनी सहभागी भए पनि इजी कन्स्ट्रक्सन प्रालि छनोट भएको थियो ।

०७६ असार २६ मा प्रयोगशाला र निर्माण कम्पनीबीच उक्त भवन निर्माण गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यतिबेला प्रयोगशालाका प्रमुख डा. उमेश दाहाल थिए ।

दाहालपछि प्रयोगशालाको प्रमुख बनेर आएका डा. माधव दाहालले भवनमा थप पूर्वाधार निर्माण आवश्यक भएको भन्दै ०७८ वैशाख २४ गते ठेक्का सम्झौता नै संशोधन गरिदिए । जानकारहरू दाहालले उतिबेला आफ्नो क्षेत्राधिकार नै मिचेर ठेक्का संशोधनको निर्णय लिएको बताउँछन् । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार ठेक्का संशोधन कार्यालय प्रमुखले मात्र गर्न मिल्छ । यस हिसाबले पशु सेवा विभागका महानिर्देशकले मात्र उक्त ठेक्का संशोधन गर्न सक्थे । तर त्यसो नगरी राष्ट्रिय खोप उत्पादन प्रयोगशालाको कार्यालयको निर्णयका आधारमा ठेक्का संशोधन गर्दै निर्माण सम्पन्न गरियो ।

ठेकेदारले अन्तिम बिल पेश गर्दै ७ करोड ४२ लाख ७० हजार ८९४ रूपैयाँ १२ पैसा भ्याटबाहेक उपलब्ध गराउन निवेदन दिएकोमा भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । पशु सेवा विभागकी तत्कालीन महानिर्देशक डा. दमयन्ती श्रेष्ठले भेरिएसन अर्डर स्वीकृत नगरी कानूनविपरीत निर्माण गरिएको भन्दै उतिबेला भुक्तानी रोकिदिइकी थिइन् ।

त्यसपछि महानिर्देशक बनेर आएका डा. रामानन्दन तिवारीले भने भेरिएसन अर्डर स्वीकृत गरी भुक्तानी दिने आश्वासन दिएका थिए । तर तिवारी सवारी दुर्घटनाका कारण छोटो समयमै मन्त्रालय तानिएपछि यससम्बन्धी प्रक्रिया फेरि पनि अवरुद्ध बन्न पुगेको विभागका अधिकारी बताउँछन् ।

डा. सम्झनाकुमारी काफ्ले महानिर्देशकमा आएपछि प्रयोगशालाले फेरि भुक्तानीका लागि ताकेता ग¥यो । तर उनी पनि प्रक्रियाविपरीत ठेक्का संशोधन गरिएको भन्दै भुक्तानी दिन नमिल्ने पूर्ववर्तीकै अडानमा अडिग रहिन् । संयोग कस्तो भने उक्त भवन निर्माण हुँदाका बखत प्रयोगशालाका प्रमुख रहेका डा. उमेश दाहाल वरिष्ठ सहसचिव सम्झनाकुमारी काफ्लेपछि पशु सेवा विभागको महानिर्देशक बनेर आए । उनी महानिर्देशक बनेपछि भने यसको भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्यो र अहिले ५ करोड ५० लाख भुक्तानी दिने सहमति बनेको छ ।

स्रोतका अनुसार प्रक्रिया नपुगेको तर्क गर्दै पशु सेवा विभागले भवन निर्माणबापतको भुक्तानी रोकेपछि निर्माण व्यवसायी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलगायत निकाय पुगेका थिए । ती निकायको परामर्शका आधारमा विभाग निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिन सहमत बनेको हो ।

ठेकेदारले ७ करोड ४२ लाख ७० लाख ८९४ रूपैयाँ १२ पैसा भ्याटबाहेक माग गरेकोमा त्यसलाई पुनः मूल्यांकन गरेर ५ करोड ५० लाख भुक्तानी दिने सहमति भएको छ । यद्यपि, बजेट अभावका कारण उक्त आर्थिक दायित्व प्रयोगशालाले पूरा गर्न सकेको छैन । भवन निर्माण शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षमा १ लाख मात्र बजेट विनियोजन गरिएकाले उक्त दायित्व पूरा गर्न नसकेको प्रयोगशालाको भनाइ छ ।

ठेकेदारले भुक्तानी नपाई हस्तान्तरण नगर्ने अडान लिएकाले तीन वर्षअघि नै तयार भएको भवन अझैसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन । यस आर्थिक वर्षमा बजेट प्रबन्ध नभएकाले मन्त्रालयले पहलकदमी लिएको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षमा मात्रै भवन हस्तान्तरण हुने देखिन्छ ।