काठमाडौं । खर्च कटौती र मितव्ययिताको कार्यक्रम चलाइरहेको सरकारले पछिल्लो सात महिनामा भने सिद्धान्तविपरीत बढी रकम परिचालन गरेको भेटिएको छ ।

मंसिरमा भएको संघीय तथा प्रदेश निर्वाचनलाई लक्षित गरेर असोज र कात्तिकमा रकम बाँडिएको अर्थ मन्त्रालयको एक विवरणले देखाएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार पछिल्लो सात महिनामा ८५ अर्ब ६० करोडभन्दा बढी रकम बजेट सिद्धान्तविपरीत परिचालन भएका छन् ।

सिद्धान्ततः बजेट जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्था संसद्बाट पारित गरेर ल्याइन्छ । सरकारले गर्ने आय–व्ययको हरहिसाब संसद्को अनुमोदनपछि मात्रै निर्धारण हुन्छ ।

तर, सरकारमा बस्ने राजनीतिक नेतृत्वले चुनावमा मतदाता रिझाउने गरी पैसा बाँड्न ढुकुटीमा दोहन गरेको पाइएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा ६३ अर्ब एक करोड रुपैयाँबराबरको स्रोत सुनिश्चितता दिइएको छ ।

जसले गर्दा ४१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व सिर्जना भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा त्यस्ता आयोजनाहरूका लागि २१ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । कानुनी व्यवस्थाविपरीत बहुवर्षीय सहमति दिएको एवं स्रोत सुनिश्चितता दिएको रकम खर्च गर्न नसक्नाले दायित्व सिर्जना हुने महालेखा परीक्षकको कार्यालयको टिप्पणी छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयको २७ आयोजना र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको १८ आयोजनामा स्रोत सुनिश्चितता दिइएको छ । सहरीले तीन अर्बभन्दा बढी स्रोत सुनिश्चितता दिएको छ भने भौतिकले १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता दिएको छ ।

यसरी विनियोजनभन्दा बढीको स्रोत सुनिश्चितता दिएर दायित्व सिर्जना मात्रै गर्ने काम गरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५५औँ प्रतिवेदनले यसलाई बजेट सिद्धान्तविपरीत ठहर गरेको थियो । ‘विद्यमान कानुनले स्रोत सुनिश्चितता गरेर काम गराउने परिकल्पना गरेको छैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘बजेट सिद्धान्तविपरीत स्रोत सुनिश्चितताअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायलाई रकम तोकेर काम गराउँदै जाने र खर्चका लागि बजेट सुनिश्चित हुने व्यहोराको पत्र दिएको देखिन्छ ।’ नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।