काठमाडौं । संसदको बर्खे अधिवेशन चलिरहेको थियो । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० संसद् भवनमा टेबुल हुनु केही दिनअघि आफ्नो ‘पिजन होल’ (सांसदहरूको लकर) मा आएको विधेयक सांसद सोविता गौतमले पल्टाएर हेरिन् । हेर्दै जाँदा ८० वटा ऐनहरू आकर्षित रहेको पाइयो । संशोधन गर्ने समय जम्मा ७२ घण्टा थियो ।

८० वटा कानूनभित्र के–के छन् भनेर त्यही दिन हेर्न नभ्याएपछि उनले भोलिपल्ट पुनः त्यसलाई नियालिन् । ६४ नम्बरको बुँदामा मुलुकी फौजदारी संहितालाई संशोधन गर्न बनेको ऐन भनेर राखिएको रहेछ । जसमा भनिएको थियो, ‘हिजोको दिनमा नेपाल सरकारसँग असन्तुष्ट रही कुनै हिंसात्मक क्रियाकलाप गरिरहेका राजनीतिक दल वा समूह वार्तामा आउन चाहेमा भोलिदेखि ‘त्यो गर्दिनँ’ भनेमा सम्झौताको माध्यमद्वारा अदालतको जुनसुकै तहमा मुद्दा चलेको भए पनि मुद्दा फिर्ता लिन सकिने ।’

बुँदा नं. ६४ लाई लिएर विरोध गर्दै उक्त विधेयक जस्ताको तस्तै पास हुन हुँदैन भनेर उनी आबद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विरोधको सूचना राख्यो । विरोधको सूचना राखेर संसदको रोष्टमबाट उनी फर्कंदै थिइन्, केही सांसद छक्क परे । ‘के रहेछ बुँदा ६४ मा ?’ एक सांसदले । त्यसबाट थाहा भइहाल्यो, उक्त विधेयकबारे उनीहरूले अध्ययन नै गरेका रहेनछन् । विधेयकका त्यस्ता डरलाग्दा बुँदाबारे सांसदहरू नै बेखबर रहेको देख्दा छक्क परिन् उनी । सांसदको काम नै पेश भएका विधेयकमाथि दफावार छलफल गरेर पक्ष÷विपक्षमा छलफल गर्नु हो । तर तिनै सांसदहरूले सदनमा ‘के हुँदैछ ?’ भनेर प्रश्न गर्दा आफू आश्चर्यचकित परेको सोविता बताउँछिन् ।

कसरी बन्छ कानून ?

कानून निर्माणको प्रक्रिया निकै लामो हुन्छ । यो प्रक्रियाको सुरुवात विधेयकको मस्यौदा तयार गरेर गरिन्छ । यस्तो मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रालयले तयार पार्छन् । कर्मचारीले बनाएको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर कानून निर्माण गर्ने औपचारिक थलो प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा पेश गर्नुपर्छ । त्यसरी संसद् पुगेको विधेयकलाई प्रायः समितिमा लगेर छलफल गराइन्छ । संसदका विभिन्न समितिहरूमध्ये सम्बन्धित समितिले पास गरेपछि बल्ल विधेयकलाई ‘फूल हाउस’मा लगिन्छ । कहिलेकाहीँ फूल हाउसमै छलफल गरेर बहुमतका आधारमा पनि विधेयक पास गरिन्छ ।

सांसदको काम पेश गरिएका विधेयक अध्ययन गरी त्यसमा रहेका कमीकमजोरी औंल्याउने हो । तर कतिपय सांसदले विधेयकमाथि पर्याप्त अध्ययन नै नगरी त्यसको छलफलमा सहभागिता जनाउने र निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा पनि टेबल ठटाएर साथ दिने गरेका छन् ।

संसदका दुवै सदनबाट कुनै विधेयक पारित गरेसँगै त्यसलाई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा लगिन्छ । राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि बल्ल त्यसले कानूनको रूप लिन्छ । यो त्यही कानून हो जसले हाम्रो भविष्यको रेखा कोरिरहेको हुन्छ ।

निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेल कानून निर्माणको हाम्रो विद्यमान परिपाटी नै गलत भएको बताउँछन् । जनतासँग टाढा रहेका कर्मचारीले कानूनको मस्यौदा ड्राफ्ट गर्दा त्यो व्यावहारिक बन्न नसकेको उनको निष्कर्ष छ । यसलाई व्यावहारिक बनाउन सुरक्षा र आर्थिक विधेयक सरकारबाट र अन्य विधेयक संसदबाट ल्याउन उनले सुझाए । यसो गर्दा विधेयक निर्माणमा सांसदहरू आफैं संलग्न हुने र अहिलेजस्तो समस्या नआउने उनको बुझाइ छ ।

यहाँनिर विधेयक निर्माणमा सांसदहरूको क्षमता पुग्दैन भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ । पोखरेल त्यसका लागि सांसद विकास कोषको रकम सांसदहरूको क्षमता विकासका खर्चनु पर्ने बताउँछन् ।

सरकारले ल्याउने कानूनको मस्यौदा कर्मचारी या कन्सल्ट्न्टलाई तयार गर्न दिने एकातिर भयो । तर यसलाई पनि संस्थागत गर्न नेपाल कानून आयोग छ । सभामुख देवराज घिमिरे आफूलाई आवश्यक कानूनबारे आयोगलाई जानकारी दिएर सरकारले कानून निर्माणको प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन सक्ने बताउँछन् । यसो गर्दा विधेयक निर्माणको पहिलो चरणबाटै सांसदहरू पनि सहभागी हुन सक्ने उनी सुनाउँछन् ।

सांसदहरूले निजी विधेयक ल्याएर पनि आवश्यक कानून निर्माणमा भूमिका खेल्न सक्छन् । निजी विधेयक ल्याउँदा सोधपुछ गर्ने, परामर्श लिनेजस्ता सहायता आवश्यक पर्छन् । तर हाम्रोमा यस्तो विधेयक ल्याउन प्रेरित गर्ने प्रणाली नै छैन । यसका लागि पनि संसदभित्र भिन्नै संयन्त्रको आवश्यकता देख्छन् सभामुख घिमिरे । अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चमार्फत पनि सांसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सकिने उनको सुझाव छ ।

रास्वपाकै अर्की सांसद सुमना श्रेष्ठले पनि संसदमा हुने यस्ता अव्यावहारिक अभ्यासबारे पटक–पटक आवाज उठाउँदै आएकी छन् । केही समयअघि मात्रै उनले प्रतिनिधिसभाको रोष्टममा उभिएर तीन मिनेटमा ८१ वटा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल कर्मकाण्डी मात्रै भएको भनेर असन्तुष्टि जनाएकी थिइन् । यस्ता अभ्यासले जनताको मतमाथि र सिंगो संसदमाथि नै विश्वासघात गरिरहेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘सांसदलाई रबरस्ट्याम्पको रूपमा हामीले हेर्दै छौं ।’ आफैं कमजोर हिसाबमा विधेयक संसदमा टेबुल गर्ने र अर्कोतिर अध्ययन गर्ने पर्याप्त समय नदिने विषयबारे उनले बारम्बार आवाज उठाउँदै आएकी छिन् ।

बजेटमाथिको छलफल उस्तै

साँझ ७ बजे पठाइएको नीति तथा कार्यक्रममाथि भोलिपल्ट २ बजेभित्र संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नेगरी दस्तावेज पठाएपछि आर्थिक वर्ष ०८०/८१को बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा सांसद श्रेष्ठ रुष्ट भइन् ।

‘अध्ययन गरेर केही गरौं भने समय पनि नदिने र हामीले काम गर्न पाएनौं भन्न पनि नदिने । यस्तो हिसाबले काम हुने रहेछ,’ फेसबुक लाइभमा उनले त्यतिबेलै भडास पोखेकी थिइन् ।

समय घर्किसकेपछि बजेटबारे संसदमा हुँदै आइरहेको छलफल पनि आफैंमा अवैज्ञानिक अभ्यास छ । किनभने, सदनमा जतिसुकै छलफल भए पनि उक्त बजेटको फुलस्टप र कमासमेत परिवर्तन हुँदैन । केही परिवर्तन नै नगर्ने स्थितिमा पुगिसकेपछि हाम्रो सदनमा भने हप्तौंसम्म बजेटबारे छलफल चल्छ । यसरी पूर्वतयारीका लागि समय नै नदिई गरिने कामबाट हामी कतै पनि पुग्न नसक्ने सांसद श्रेष्ठको निष्कर्ष छ ।

कानून निर्माणमा सांसदहरू सक्रिय रूपमा लाग्न नसक्नुको अर्को कारण हो, चुनावको समयमा उनीहरूले मतदातालाई दिने आश्वासन । अधिकांश सांसदहरू नीतिगत सुधार नभएर विकास आयोजनाका एजेण्डा बोकेर चुनाव जितेका हुन्छन् । विकासका लागि आफ्नो कार्यधिकार नै नभएको प्रतिबद्धता दिलाएपछि अधिकांश सांसद बैठक छाडेर मन्त्रालय वा विभागमा अधिकृतहरूको कोठामा योजना मिलाइदिन आग्रह गर्न पुगेका हुन्छन् ।

नीतिगतभन्दा व्यावहारिक कुरा गरेर उम्मेदवारले भोट माग्ने परिपाटीमाथि नै बहस गर्नुपर्ने बताउँछन् सभामुख घिमिरे । किनभने, जनतालाई पनि सांसदले वास्तवमै के काम गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी छैन । सांसदहरूले आफ्नो जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा जनतासामु भन्न नसकेकाले यस्तो समस्या आएको घिमिरेको बुझाइ छ । सांसदलाई कानून निर्माणमा सक्रिय बनाउन आश्वासन दिएर भोट माग्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने उनको ठहर छ ।

‘अहिले त यो बाटो मैले पारेँ, यो पुल मैले पारेँ भन्ने होडबाजी चलिरहेको छ । जुन काममा सांसदहरूको अधिकार नै छैन । जनताको अभाव पूर्ति गर्न सांसदहरू आफैं विकास निर्माणको काममा लाग्ने हैन । उनीहरूले त ती अभावहरू नीतिगत पहल गरेर सुल्झाउने हो,’ सांसद्को भूमिका सम्झाउँदै सभामुख घिमिरेले भने ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून पनि बनेका छैनन् । संसद आफैं प्रभावकारी नहुँदा यस्ता कानून निर्माणमा थप चुनौती थपेको छ । कानून निर्माणमा बरु समयसीमा पो राख्ने कि भन्ने विषयमा पनि छलफल चलिरहेको सभामुख घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रीहरूले नै समितिहरूलाई निश्चित समयभित्र विधेयक पारित गरिसक्निुपर्ने विषय उठान गरेका छन् । आउँदो हिउँदे अधिवेशनबाट यसलाई सम्बोधन गर्न सकिने उनको आश्वासन छ ।

(सांसदहरुका यी र यस्तै गतिविधि रोक्न, कानुन निर्माणजस्ता विषयलाई प्राथमिकता राख्न र संसदलाई प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेसँग पोलिसी डायलगमा गरिएको छलफल)