काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लालाई समेटेर सरकारले अघि बढाएको बाहिरी चक्रपथको योजना २० वर्ष पुगिसक्दा योजनामै सीमित छ । आर्थिक वर्ष ०५६/५७ मा सम्भाव्यता अध्ययन नै सम्पन्न भइसकेको यो आयोजना २० वर्षपछि दातृ निकायसँग कस्तो प्रस्ताव माग गर्ने भन्ने विषयमै अल्मलिएको छ । बाहिरी चक्रपथ विस्तारका लागि लगानी गर्न चिनियाँ कम्पनीसँग कस्तो प्रस्ताव माग गर्ने भन्ने विषयमा छलफल जारी रहेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण बताउँछ । बाहिरी चक्रपथ निर्माणका लागि चिनियाँ कम्युनिकेश कन्स्ट्रक्सन कम्पनी (सीसीसीसी) छनोट भएको छ । तर, प्रस्तावको ढाँचा निक्र्योल हुन नसक्दा निर्माण कम्पनीले काम अघि बढाउन सकेको छैन । यसका लागि सरोकारवाला निकायबीच छलफल चलिरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । ‘प्रस्तावको ढाँचा टुंगो लाग्नासाथ बाहिरी चक्रपथ विस्तारको काम अघि बढ्छ,’ काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारी भन्छन् । प्रस्तावबारे छलफल गर्न दुई पटकसम्म बैठक डाकिएको थियो । तर, लगानी बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) को अनुपस्थितिले बैठक बस्न नसकिएको प्राधिकरण बताउँछ । प्राधिकरणका अनुसार प्रस्तावको विषयमा निर्णय भएपछि विस्तारको काम अघि बढ्छ । काम सुरु गर्नैको सकस सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएपनि आयोजना लामो समय कागजमै सीमित भयो । १७ वर्षपछि त्यही सम्भाव्यता अध्ययनमा टेकेर ०७४ मा शहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौ, ललितपुर र भक्तपुरलाई जोड्ने स्वयम्भू–टोखा–गोकर्णेश्वर–दुवाकोट–जगाती–हरिसिद्धी–चोभार–सतुङ्गल समेटेर बाहिरी चक्रपथ विस्तारको योजना अघि सार्यो । तत्कालीन शहरी विकास मन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले १३ वैशाख ०७४ मा चोभार–सतुङ्गल खण्डको ६.६ किलोमिटरबाट बाहिरी चक्रपथ निर्माणको काम अघि बढाउने योजना अघि सारे । ७३ किलोमिटर कुल लम्बाइमध्ये चोभार–सतुङ्गल खण्डको ६.६ किलोमिटरको सम्भाव्यता अध्ययन गरी पाँच वर्षअघि नै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन नै तयार गरिएको थियो । तर, उक्त खण्डको काम अघि बढाउन त्यतिबेला पर्याप्त बजेट जोहो हुन नसकेको मन्त्रालय बताउँछ । बजेट अभाव भएपछि ०७५ चैतमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा उक्त खण्ड निर्माणका लागि आशयपत्र पेस गर्न सकिने सूचीमा राखिएको थियो । प्रस्तावका लागि चीनका चार वटा कम्पनीले आशयपत्र पेस गरेका थिए । आशयपत्र पेस गरेकामध्येबाट सीसीसीसी छनोट भएको थियो । छनोट भएको सीसीसीसीले इन्निियरिङ्ग, खरीद तथा निर्माण (इपिसी) मोडलमा काम गर्नेगरी आशयपत्र पेस गरेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले इपिसीसम्बन्धी कानून नभएको भन्दै यो मोडलबाट काम अघि बढाउन नसकिने भन्यो । यसपछि थप अन्योलता बढ्यो । यही अन्योलता चिर्न अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरियो । समितिमा लगानी बोर्डका सहसचिव सदस्य सचिव रहनेगरी, काठमाडौ उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त, शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) सदस्य थिए । उक्त समितिले सीसीसीसीसँत प्रस्ताव माग्ने विषयमा दु्ई चरणमा बैठक गर्याे। तर, तेश्रो चरणको बैठक बस्ने तयारी भइरहेका बेला बोर्डका सीईओ फेरिएपछि पुनः बैठक बस्न सकेको छैन । ‘चोभार–सतुङ्गलको काम गत वर्षबाट नै सुरु गर्ने भनिएकोमा ल्याण्ड पुलिङ्ग, कित्ताकाट लगायतका प्राविधिक कारणले रोकिएको छ,’ सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडीले भन्छन् ।यो खण्डमा काम अघि बढाउनका अहिले सबैभन्दा पेचिलो विषय कित्ताकाट बनेको छ । सलुंगल–चोभार क्षेत्रमा मात्र दुई हजार ९ सय कित्ता जग्गा तीन आनाभन्दा कमका भेटिएका छन् । बाटो तथा ऐलानी जग्गा गरी झन्डै एक हजार २ सय कित्ता जग्गा नेपाल सरकारकै नाममा छ । बाँकी एक हजार ७ सय कित्तामध्ये पाँच सय रोपनी भन्दा बढी जग्गा एउटै व्यक्तिको नाममा छ । त्यो पनि दुई, तीन पटकसम्म दोहोरिएको । यही कित्ताकाटको किचलोमा बेलाबेला राजनीति पनि प्रवेश गर्छ । राजनीति पनि मिसिएपछि विस्तारको काम झनै पेचिलो बनेको छ । ७३ किलोमिटर लम्बाई, दुई खर्ब लागत बाहिरी चक्रपथको लम्बाई ७३ किलोमिटर हुने गरी योजना बनाइएको छ । त्यसमध्ये काठमाडौंमा ३५.८ किलोमिटर, ललितपुरमा १५.८० तथा भक्तपुरमा २१.५ किलोमिटरमा पर्छ । ६ लेन (५० मिटर) को राजमार्गसहित साइकल ट्रयाक तथा फुटपाथ रहने गरी योजना बनाइएको छ । यो सिंगो आयोजना सम्पन्न गर्न झन्डै दुई खर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको छ । २० वर्षअघिको सम्भाव्यता अध्ययन, १५ वर्षअघिको गुरुयोजना, तर सिन्को भाँचिएन : प्राधिकरण भन्छ, स्रोतसाधन भए पाँच वर्षमा चक्रपथ बनाउँछौं बाहिरी चक्रपथको निर्माणको योजना बनेको २० वर्षअघि हो । नेपाल इन्जिनियरिङ्ग कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र (नेपिकन) ले आर्थिक वर्ष २०५६/५७ मा ६६ किलोमिटर चक्रपथको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । उक्त सम्भाव्यता अध्ययनले यो आयोजना बन्न ६ अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान गरेको थियो । त्यसबेला चक्रपथ विस्तारको लागि पर्याप्त ठाउँ थियो, आसपासका क्षेत्रमा अहिलेजस्तो घनाबस्ती थिएन । त्यतिबेला चक्रपथ निर्माणका लागि निकै सहज अवस्था रहेको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेमध्येका एक दिपकरत्न शाक्य बताउँछन् । तर, लामो समय सम्भाव्यता अध्ययन कागजमै सीमित भयो । ०६२/६३ को जनआन्दोलन तथा संविधानसभाको निर्वाचनपछि गठित अन्तरिम सरकारले बाहिरी चक्रपथ निर्माणका लागि गुरुयोजना तयार गर्याे । गुरुयोजना तयार हुनेबित्तिकै आसपासका क्षेत्रका जग्गाको खरिदबिक्री अत्यधिक हुन थाल्यो । चक्रपथ बन्ने भनेकै स्थानहरूको जग्गा खरिद–बिक्री भएर बस्ती बस्न थाल्यो । चक्रपथ बन्ने स्थान भरिभराउ भएपछि चक्रपथको सुरुवाती ठाउँ नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो । अध्ययन गरेर समयमै काम सुरु नगर्दा आयोजनाको लागत बढ्दै गएको र त्यसको मारमा जनताले खेपिरहनु पर्ने अवस्था बनेको शाक्य बताउँछन् । बाहिरी चक्रपथ अन्तर्गत पर्ने छ खण्डमध्ये पाँच खण्डको सम्भाव्यता अध्ययन नसकिनु, डिपिआरको काम बाँकी रहनु, एलानमेन्ट (रेखांकन) परिवर्तन गर्ने कुरा आउनु तथा मुआब्जाका लागि आवश्यक बजेटको अभाव हुनुले पनि यो योजनालाई झनै प्रभावित पारेको उनले बताए । यति लामो समय अनिश्चयको भूमरीमा फसेको आयोजना तत्कालै बन्न सक्ने अवस्था अझै देखिन्न । तर, प्राधिकरणका आयुक्त तिवारी भने आवश्यक स्रोतसाधन समयमै उपलब्ध भएको खण्डमा काठमाडौं उपत्यकाबासीले अबको पाँच वर्षभित्रमै बाहिरी चक्रपथ बनेको देख्न सक्ने दावी गर्छन् ।